प्राधिकरणको निर्णय बदर भएसँगै थपिए ६४ भूकम्प पीडित लाभग्राही
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी ६४ जना भूकम्प पीडित पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी ६४ भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । समितिले एक हजार ५२० मुद्दाको फैसला गरेको सदस्य अधिवक्ता भीष्मराज कडरियाले बताएका छन् । उनका अनुसार ३८९ लाई गैर लाभग्राही, ३७२ मुद्दा खारेज, ६४ लाभग्राही र १९ मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ । समितिमा दर्ताका लागि छ हजार ४५ को आवेदन सङ्कलन भएको छ । जाँचबुझ गरी चार हजार ७८५ निवेदन दर्ता भएका थिए । दुई हजार ९२५ मुद्दाको प्रमाण बुझ्न आदेश भएको थियो । दुई सय ११ मुद्दाको प्रत्यार्थी झिकाउनुपर्ने र १२७ मुद्दामा अन्य आदेश दिइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ अनुसार समिति गठन भएको हो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको पुनरावेदन लिई सुनुवाइ गर्न एवं यससम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई प्राधिकरणले गरेका कामको निर्णयका बारेमा सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भएबमोजिमको अधिकार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनले सुनुवाइको व्यवस्थापनका लागि समितिको कामकारबाहीमा सङ्क्षिप्त कार्यविधि, २०२८ प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैका आधारमा प्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि, २०७३ समेत तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि तीन सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्षमा आइतबारसम्म न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी बहाल छन् । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवाकोटी आजैदेखि सेवानिवृत्त हुन लागेकाले काममा बाधा पर्नसक्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीशले दुई दिनको समयमात्र समितिलाई दिने भएकाले पनि फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सदस्य कडरियाले बताए । “न्यायाधीशले उच्च अदालतमा चार दिन र समितिमा दुई दिन समय दिने व्यवस्था गरिएको थियो, यसो गर्दा पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा नपरी पुनरावेदन गराएकाको फैसलामा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने । यसैगरी, समितिको सदस्यद्वयमा कडरिया र इञ्जिनीयर योगेश्वरकृष्ण पराजुली छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको न्यायाधीश समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । रासस
इरानसँग व्यापारका लागि जाेडिए ६ युरोपेली राष्ट्र
पेरिस । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानसँग वस्तु–विनिमयका आधारमा व्यापार गर्न छ वटा नयाँ युरोपेली राष्ट्रहरुले देखाएको तत्परतालाई शनिबार स्वागत गरेका छन् । हाल फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानसँगको व्यापारका लागि वस्तु–विनियम प्रणाली स्थापना गरेका छन् । इरान विरुद्ध अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध रहेका कारण युरोपेली राष्ट्रहरुले अमेरिकी डलरको सट्टा वस्तु–विनिमयका आधारमा सीमित व्यापार गर्न चाहेका छन् । इन्स्टेक्स नाम दिइएको यस नयाँ व्यापार प्रणालीमा सहभागी हुन बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे र स्वीडेनका सरकारहरुले सहमति जनाएका छन् । पेरिसस्थित मुख्यालय रहेको इन्स्टेक्सले इरानले आफ्नो तेल युरोपेली मुलुकलाई बेच्न सक्ने र त्यसको बदलामा युरोपेली मुलुकबाट सामान वा सेवाहरु खरिद गर्न सक्नेगरी क्लियरिङ एजेन्टको रुपमा कार्य गर्दछ । हालसम्म यस प्रणालीमार्फत कारोबार हुन थालेको छैन । इरानसँग सन् २०१५ मा भएको बहुपक्षीय आणविक अप्रसार सन्धिबाट संयुक्तराज्य अमेरिका सन् २०१८ मा एकपक्षीय रुपमा हटेको थियो । इरानले सम्झौता बमोजिमका शर्तहरु पालना नगरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले इरान विरुद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएको छ । फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतका तर्फबाट जारी पछिल्लो संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्स्टेक्समा नयाँ छ वटा युरोपेली राष्ट्रहरु जोडिएकामा स्वागत गर्दै यसबाट इरानसँग युरोपेली मुलुकको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न तथा इरानी आणविक कार्यक्रमलाई स्थगित राख्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । वक्तव्यमा इरानले पनि विगतको आणविक अप्रसार सन्धी बमोजिमका शर्तहरु पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त सन्धीबाट अलग्गिएको अमेरिकाले आफू विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भन्दै इरानले आणविक प्रशोधनका कार्यहरुलाई अघि बढाउने धम्की दिइरहेको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकले पायो साफा अवार्ड, वित्तीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट बनाउन सफल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्टस् (साफा) ले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन अवार्ड पाएको छ । मंसिर १४ गते शनिबार बंगलादेशको ढाकामा आयोजित एक समारोहकाबीच यस बैंकले उक्त अवार्ड पाएकाे हो । साथै, बैंक सार्क एनिभर्सरी अवार्ड फर कर्पोरेट गभरनेन्स डिस्क्लोजर्स- सर्टिफिकेट अफ मेरिटबाट सम्मानित भएको छ । द इन्स्टिस्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टस् अफ नेपाल(आईक्यान)बाट सन् २०१८ को उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदनको अवार्ड जित्न सफल यस बैंकले सार्क राष्ट्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्येबाट पनि चुनिएर निजी क्षेत्रको बैंकको तर्फबाट मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मंसिर १४ गते बंगलादेशको ढाकामा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत रुपेश लुइटेलले बैंकको तर्फबाट सो अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । यस अवार्ड प्राप्त गर्ने वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने जवाफदेही संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यस अवार्डले बैंकलाई थप उल्लेखनीय काम गर्ने हौसला मिलेको र बैंकले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्क राष्ट्रहरुकोे लेखा पेशालाई नियमन गर्ने निकायहरुको छाता संगठन साफाले हरेक वर्ष विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सार्क राष्ट्रहरुको विभिन्न क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सम्मानित गर्दै आइरहेको छ ।
गभर्नर नेपालले भने- ‘अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नीतिगत सुधारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा डा. गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले निकै मेहनतपछि लगानीमैत्री नीतिगत सुधार गरेकाले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचक देखा पर्न थालेको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले राम्ररी अध्ययन र मेहनत गरेर विभिन्न नीतिहरु ल्याएको छ, त्यसैको परिणामस्वरुप तीन वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आइरहेको छ । यसको प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ ।” गभर्नर नेपालले व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै त्यसको सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “हामीले निक्षेपकर्ताको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उद्योगीहरुले ऋणको ब्याज बढी भयो भनिरहँदा यसको उचित तवरले सम्बोधन गरिन्छ, तर सुविधाभोगी क्षेत्रमा ब्याजदर घटाउने होइन, बरु निर्यातजन्य उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहुलियत दिन राष्ट्र बैंक तयार छ”, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको, शोधान्तर घाटामा सुधार भएको र व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण हुने दिशामा केन्द्रित रहेकाले आर्थिक क्षेत्र थप सबल बन्दै गएको बताए। उनले निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धि र विकासको दिशामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै थप केही नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगमा मात्रै आर्थिक विकास हुने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गरे । साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम गिरी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष नरेश ताम्राकारले निर्यातमूलक उद्योगमा जोड दिनसके व्यापार घाटा घट्ने र त्यसतर्फ आफूहरु पनि लागिपरेको बताए । सो अवसरमा ‘सेजन अवार्ड’बाट कान्तिपुर दैनिकका मात्रिका दाहाललाई पुरस्कृत गरिएको भने सेजनले प्रकाशन गरेको ‘अर्थनीति’ स्मारिकाको समेत विमोचन गरिएको थियो । रासस
बीमा पोलिसीको दायरा फराकिलाे बनाउँदै बीमा समिति
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा पोलिसीको दायरा फराकिलो पार्ने तयारी बीमा समितिले गरिरहेको छ । हाल कायम रहेका बीमा पोलिसीको दायरामा के सुुधार गर्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने समितिकाे विश्लेषण छ । ‘अब वाइवाइ चाउचाउको सट्टामा ‘म्यागी’ खाने बेला आइसकेको छ तर म्यागीको खोल राखेर वाइवाइ बेच्न भने हुँदैन’– बीमा समितिका एक अधिकारीले भने-‘चाउचाउमा नयाँ स्वादको अपेक्षा भएजस्तै बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ बीमा पोलिसी निकाल्नु आजको आवश्यकता हो ।’ हाल बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशिकामा टेकेर आफ्ना पोलिसीहरु निर्माण गर्दै आएका छन् । हाल बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा बीमा गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले नयाँ प्रडक्टहरू लन्च गर्दै आएपनि ती प्रडक्टहरूमा खासै नयाँ स्वाद भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बीमा बजारमा केही समस्या भने पक्कै छन् । बीमितले बीमा नबुझेका हुन कि हामी बीमा कम्पनीले बीमा बुझाउँन नसकेको हो, यो सोचनिय कुरा नै हो’ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंकी क्षेत्री भन्छन्-‘बीमितलाइ सन्तुष्ट बनाउन र सर्बसाधारणलाइ बीमाप्रति आकर्षित गर्न सहयाेग गर्न नीति र व्यवहार आवश्यक छ ।’
१४० जना अवैध आप्रवासी लिबियाबाट फिर्ता
त्रिपोली । युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने तर लिबियामा पक्राउ परेका १४० जना विदेशी आप्रवासीलाई लिबियाले उनीहरुकै देश फर्काएको छ । आप्रवासन केन्द्र लिबियाका अनुसार यी नागरिकहरु दक्षिणी लिबियाको कुर्फा शहरबाट फिर्ता गरिएका हुन् । केन्द्रले स्वदेश फर्काइएका ती व्यक्तिहरुमा अफ्रिकी मुलुकहरु चाड र सुडानका नागरिक रहेका छन् । केन्द्रले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा अफ्रिकी मुलुकहरु चाड र सुडानका सरकारसँगको सहकार्यमा उनीहरुलाई फिर्ता गरिएको उल्लेख छ । अधिकांश अफ्रिकी मूलका व्यक्तिहरु युरोप प्रवेश गर्न लिबिया हुँदै भूमध्यसागर पार गर्ने गर्दछन् । तर लिबियामा बढेको असुरक्षा र अस्थिरताका कारण यी अवैध आप्रवासीको हत्या पनि हुने गरेको छ । तत्कालीन लिबियाली नेता मौमर गद्दाफीको शासन सन् २०११ मा पतन भएसँगै लिबियामा अझ असुरक्षा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का अनुसार हाल ६ लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासी लिबियामा रहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको पनि संगठनले जनाएको छ । समुद्रबाट उद्धार गरिएका वा लिबियाली सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका हजारौं आप्रवासीलाई निकै भिडभाडयुक्त अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको पनि संगठनले जनाएको छ । असुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी अस्थायी शिविरहरु बन्द गर्न आग्रह गरेपनि लिबिया सरकारले यी शिविरहरु बन्द गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । रासस
सुन्दर यातायातले ६ महिनापछि विद्युतीय सवारीको एसेम्बल गर्ने, प्लान्ट निर्माण कार्य तीव्र
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि आजबाट रुपन्देहीमा प्लान्ट स्थापना गर्ने काम शुरु गरेकाे छ । नेपालको सुन्दर अटो इन्जिनियरिङग् र चीनको सेचुवाँ गोहङ अटोमोबाइल्स् कम्पनीको सहकार्यमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने लागिएकाे हो । यसमा नेपालको २० प्रतिशत र चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहने छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा चासो बढ्दै गएपछि चीनको सेचुवाँ गोहङ अटोमोबाइल्स् कम्पनीले प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मङ्सिर १० गते काठमाडौं आएको थियो । नेपाल र चीनका टोलीले अध्ययन गरी प्लान्ट स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायत निकायसँग छलफल गरी सहमति जुटाएर काम अगाडि बढाएको हो । नेपालका लागि आधिकारीक वितरक तथा सञ्चालक सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले प्लान्टका लागि ५ नम्वर प्रदेश सरकारको उपस्थितिमा प्लान्ट निर्माण उद्घाटन हुने बताए । उनले भने ६ महिना भित्र नेपालमा नै दुई पाङग्रे बाहेक अरु सबै किसिमको सवारीसाधनहरु नेपालमा नै एसेम्बल हुने बताए । बिजुलीको पहुँच पुगेको स्थान तराईमा प्लाट स्थापना गर्न लागिएकाे हाे । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा नै प्लान्ट स्थानमा गरी विद्युतीय सवारीधानहरु एसेम्बल हुनेछ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा १६ बिगाहमा प्लान्ट स्थापना हुन लागेको हो । पछिल्लो समय विश्वभर नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र माग बढिरहेका बेला नेपालमा पहिलोपटक प्लान्ट स्थापनाको पहल भएको हो । उक्त कम्पनीले पार्टपुर्जा आयात गरी नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्नेछ । नेपालका विभिन्न सहरहरुमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतीय बसहरू चीनको सेचुवाँ गोहङ अटोमोबाइल्स् कम्पनीबाट नेपाल भित्रने क्रममा रहेको छ ।
१११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसँगै रसुवागढी जलविद्युतको काम द्रुतगतिमा
रसुवा । उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढेको छ । सन् २०२० को फेब्रुअरीभित्र १११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाका कार्यरत ३० भन्दा बढी प्राविधिक अह्रोरात्र काममा खटिरहेका छन् । आयोजनाका आयोजना प्रमुख छवि गैरेका अनुसार हालसम्म निर्माणको समग्र प्रगति ७१ प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवागढीमुनि बाँध बाँध्ने, पोखरीमा बालुवा थिग्ग्रयाउने (डिसेन्ड्री) र विद्युत्गृह निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढेकोे हो । चार हजार १८५ मिटरको हेडरेस सुरूङ भने गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । चार वर्षको अवधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा विद्युत् पठाउने लक्ष्यका साथ सन् २०१४ बाट निर्माण कार्य अगाडि बढेको सो आयोजनाका लागि चाहिने सामान ढुवानी गर्न राजमार्गहरूमा हुने पहिरा र भूकम्पको असरजस्ता कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । निर्माण लागत रू १३ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रहेको आयोजनाको सुरूङभित्र पानी पठाउन बाहिरी सतहको भोटेकोशीमा एउटा बाँध रहने र विद्युुत्गृह, बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरीसमेतका भूमिगत संरचना रहनेछ । सो आयोजनाबाट वार्षिक रू ६१ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । टिमुरेको तातोपानी नजिक थुमन क्षेत्रको आधार इलाकामा रहने सो गृहमा तीन फ्रान्सिस नामको टरवाइन जडान गर्ने कामसमेत तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । बाँध बाँधिएको स्थल भोटेकोशीदेखि प्रतिसेकेण्ड ८० घनमिटर विद्युत्गृहमा पुग्ने बताइएको छ । आयोजनाको निर्णाणस्थल कडाखाले पहाडभित्र रहेका कारण भोटेकोशीमा आउन सक्ने बाढी, भूक्षय, भूकम्प तथा चट्याङजस्तो कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले असर नपार्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत दुई चरणमा निर्माण भइरहेको विद्युत् संरचनामध्ये १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाको समग्र निर्माणकार्य ८५ पूरा भई विद्युत्गृहको निर्माणकार्य भइरहेको छ । एक हजार ३०० मिटर सुरूङमार्गको सहायताले सिम्बुगाउँमा पानी ल्याई चालू आर्थिक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुदनसिंह महतले जानकारी दिएका छन् । कूल ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य पनि धमाधम अघि बढेको छ । तीन हजार ६७१ मिटर हेड्रेरेस सुरूङमध्ये तीन हजार ३९२ मिटर निर्माण सम्पन्न भई ७३ प्रतिशत काम पूरा भएको साञ्जेन आयोजनाका आयोजना प्रमुख अर्पणबहादुर सिंहले बताए । निर्माणाधीन ४२.५ मेगावाट तल्लो साञ्जेन आयोजनाले अबको डेड वर्षभित्र उत्पादन दिइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । एउटै खोलाको पानीबाट सञ्चालन हुने यी दुवै आयोजनाका संरचना अर्धभूमिगत रूपको हुने बताइएको छ । निर्माणको किसिम भने पानी ल्याउने हेडरेस भूमिगत सुरूङ एवं विद्युत्गृह बाहिरी सतहमा हुने आयोजनाका सहप्रबन्धक गुरूदास अमात्यले बताए । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ मा निर्माण हुने २० मेगावाट लाङटाङखोला एवं थुमन तथा बृद्विम क्षेत्रको आधार इलाकामा निर्माण हुने १२० मेगावाट भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रवेशमार्ग निर्माण भइरहेको छ । आमाछोदिङ्मो र उत्तरगया गाउँपालिकामा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशुली वान नामक २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको भने सबै प्रक्रिया पूरा भई अब स्थलगत रुपले निर्माणको चरणमा अगाडि बढेको आयोजनाका निर्देशक गिरीराज अधिकारीले जानकारी दिए । रसुवा र नुवाकोट दुई जिल्लाको आधार इलाकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भएको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लोे त्रिशूली थ्री–ए आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई उत्पादन र खपत शुरु भइसकेको छ । विसं २०६० भदौ ८ गतेबाट उत्पादत शुरु भएको २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे र २०७१ मा निर्माण भएको पाँच मेगावाट क्षमताको मैलुङ जलविद्युत् केन्द्रले लक्ष्यअनुसार उत्पादन दिइरहेको जनाइएको छ । रासस
