हुन्डाईले ल्यायो ‘विन्टर डिलाइट’ योजना, हरेक गाडी खरिदमा आकर्षक छुट पाइने
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि.ले “हुन्डाई विन्टर डिलाइट” योजना ल्याएको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरुले हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुटका साथै विभिन्न सुविधाहरु पाउने छन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुट, निशुल्क १ वर्षसम्मको बीमा, आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, स्पट् एक्सचेन्ज तथा मुल्याँङ्कनको सुबिधा र एक वर्षसम्मको निःशुल्क सडक कर (चालु आ.व.) समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा ४ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टी पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । चिसो मौसममा पनि यस “हुन्डाई विन्टर डिलाइट” ले ग्राहकवर्गमा न्यानो पनको आभाष प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्राहकवर्गको निम्ति विभिन्न नौलो योजना ल्याउने गरेको छ र यस “हुन्डाई विन्टर डिलाइट” मार्फत पनि ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस योजना निर्धारित समयका लागी मात्र लागु हुनेछ ।
न्युहोल्याण्ड कन्स्ट्रक्शनकाे एक्स्चेन्ज स्कीमः मेसिन किन्न ज्याेति विकास बैंकबाट ८०% सम्म ऋण पाइने
काठमाडौं । राशी अटोमोबाइल्स प्रा.लि.ले न्युहोल्याण्ड एक्स्चेन्ज स्कीम सार्वजनिक गरेको छ । यो स्किम अन्तर्गत एक्स्चेन्ज गरी नयाँ न्युहोल्याण्ड ब्याकुलोडलर लिने ग्राहकले नयाँ मेसिनमा २ वर्ष सम्मको वारेन्टी पाउने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै, नयाँ मेसिन खरिद गर्ने ग्राहकलाई ज्योति विकास बैंकबाट ८० प्रतिशत सम्मको ऋण लिन सक्ने गरि बैंकसँग सम्झौता भएको राशी अटोमोबाइल्सका महाप्रबन्धक रामबाबु तिवारीले जानकारी दिए । उक्त स्कीम अन्तर्गत पुराना ब्याकुलोडरहरु ग्राहकहरुले साट्न सक्ने छन् । स्कीमबारे जानकारी दिदै राशी अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक कपिल शिवाकोटीले यो एक्स्चेन्ज स्कीम अन्तर्गत पुरानो ब्याकुलोडर सञ्चालन गरिरहेका ग्राहकहरुले आफ्नो पुरानो ब्याकुलोडर राशी अटोमोबाइल्सको सातदोबाटो स्थित शो-रुममा दिएर नयाँ न्युहोल्याण्डको ब्याकुलोडर लिएर जान सक्ने बताए । यसरी एक्स्चेन्ज गर्दा पुरानो ब्याकुलोडर चालु अवस्थाको हुनुपर्ने तथा ग्राहकले पुरानो ब्याकुलोडरको सरकारले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै करहरु तिरेको हुनु पर्नेछ । पुराना ब्याकुलोडरहरुलाई “ जति मोडेल-त्यती दाम ” अनुसार भ्याल्युएसन गरिने पनि कम्पनीले जनाएको छ । अर्थात, सन् २०१२ मा बनेको मेसिनलाई १२ लाख, सन् २०१३ मा बनेको मेसिनलाई १३ लाख, चौध मोडेलको लाई चौधलाख, पन्ध्र मोडेकोलाई पन्ध्र लाख हुने गरि मुल्याङन गरिने बिएस मोर्टसका निर्देशक अंकित भुषालले जानकारी दिएका छन् । । पुरानो ब्याकुलोडर साटेर नयाँ न्युहोल्याण्ड ब्याकुलोडर मेसिन लिएर जाने ग्राहकहरुलाई ग्राहकहरुकै घर दैलो सम्म निःशुल्क डेलिभरीको ब्यवस्था गरिएको र पुरानो ब्याकुलोडर पनि कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई मेसिन रहेको स्थानबाट उठाएर लिएर जाने ब्यवस्था गरिएको जानकारी राशी अटोमोबाइल्सका योगेश काफ्लेले दिएका छन् ।
एलआईसी नेपालको संचालक समितिमा मुकेशकुमार गुप्ता
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(एलआईसी) (नेपाल)को संचालक समितिमा मुकेशकुमार गुप्ता नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न इन्स्योरेन्सको संचालक समितिको बैठकले गुप्तालाई कम्पनीको संचालक समिति पदमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि प्रमोटर शेयरधनी एलआईसी अफ इन्डियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वेणु गोपालले उक्त पद सम्हालेका थिए । उनले राजीनामा दिएसँगै उनको रिक्त स्थान तथा बाँकी कार्यकालसम्मको अवधिका लागि गुप्तालाई नियुक्त गरेकाे हाे । नवनियुक्त संचालक गुप्ता भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी अफ इन्डिया) मा विगत ३५ वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनले हाल निगमको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी समेत समालेका छन् ।
घरेलु लघुवित्तले सञ्चालन गर्याे रौतहटको चन्द्रपुरमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम
काठमाडौं । घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रौतहटको चन्द्रपुरमा “ फिल्ड सहायक स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम” सम्पन्न गरेको छ । यस तालिम कार्यक्रममा घरेलु लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद अधिकारी, विभागीय प्रमुखहरु सोनाम शेर्पा, प्रदिप घिमिरे र अन्जना प्याकुरेलको सहभागिता रहेको थियो । यस संस्थाले स्थापनाको छोटो समयमा नै ११ जिल्लाहरुमा १३ शाखा कार्यालयहरु मार्फत २०७६ कात्र्तिक मसान्तसम्ममा ४ हजार भन्दा बढि घरपरिवारहरुमा सेवा विस्तार गर्दै १८ करोड भन्दा बढी लगानी गरेको छ । तालिमका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै तालिम सञ्चालनको उद्देश्य लघुवित्त कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी उत्प्रेरणाको बारेमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद अधिकारीले प्रकाश पारेका थिए । यस कार्यक्रममा लघुवित्त कार्यक्रम, कर्जा तथा जोखिम सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख सोनाम शेर्पा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख प्रदिप घिमिरे, लेखा तथा योजना सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख श्री अन्जना प्याकुरेलले सहजीकरण गरेका थिए । यस क्रममा लघुवित्त कार्यक्रमको मुटु भनेको फिल्ड रहेको तथा फिल्ड को व्यवस्थापक फिल्ड कर्मचारीहरु हुने भएकोले सबैले जिम्मेवार तथा गम्भिर भएर कार्यक्रमको विकास विस्तार तथा गुणस्तर कायम गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत तथा शाखाको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
सरकारले उद्योगीहरुसँग विद्युतको ११ अर्ब बक्यौता उठाउँछ : उद्योग मन्त्री भट्ट
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत कार्यक्रममा बोलाएका नवनियुक्त उद्योग मन्त्रीले उद्योगीहरुसँग बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई आइतबार उद्योगीहरुको समस्य सुनाउन बोलाएका थिए । तर, उद्योग मन्त्री भट्टले भने पठाएको बिल अनुसार नै उद्योगीले बक्यौता तिर्नु पर्ने बताए । धेरै पहिलेदेखि बक्यौताको विषय उठ्दै आएको हो । मैले लेखा समितिमा हुँदा पनि यो विषयमा धेरै नै बोलेको थिए । मन्त्री भट्टले भने बक्यौता रकमको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि हेरिरहनु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरुलाई पनि डेडिकेटेड लाइन भनेर बक्यौता उठाउन पत्र काटेकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगीहरुले उद्योगको कुनै काम गर्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभएर अर्थ, ऊर्जा र श्रम लगायतको मन्त्रालयमा जानु पर्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशत मात्रै छ, हामीले उद्योगको क्षेत्रमा विकास नगरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौ, त्यसैले पनि देशमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रका ठूला उद्योगहरुबाट नै बक्यौता रकम असुल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । डेडिकेटेड विद्युत लाइनको उपयोगमार्फत उद्योगीहरुसँग रहेको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदा धेरै उद्योगीहरु अदालतसम्म समेत धाए । देशका विभिन्न उद्योगीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाहरुको फैसला गर्दै अदालतले पनि रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने आदेश निर्णय गरेको छ । हाल केही उद्योगहरुको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने कतिपयको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
४ अर्ब लागतमा निर्माणधीन सौर्य प्लान्टको काम अन्तिम चरणमा, तीन करोड ३० लाख युनिट थपिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको २५ मेगावाट क्षमताको मुलककै ठूलो सौर्य प्लान्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल जारी रहेको कामअनुसार तीन महिनाभित्रै १० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारीमा रहेको आयोजना प्रमुख विकास रघुवंशीले जानकारी दिएका छन् । हालै मात्र प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरिसकेको छ । आयोजना प्रमुखका अनुसार आयोजनाबाट दुई चरणमा आगामी छ महिनाभित्र शतप्रतिशत विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “नुवाकोटको विदुर नगरपालिका ६ र १२ मा पर्ने देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको खाली जग्गा सम्याउने काम पूरा भइसकेको छ”, आयोजना प्रमुख रघुवंशीले भने, “सोलार प्यानल जडान गर्न पाइल (प्यानल अड्याउने पिल्लर) गाड्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।” कूल २ दशमलब ५ मिटर लम्बाइको पिल्लर गाड्न ड्रिल गर्ने उपकरण प्रयोगमा ल्याइएकाले अबको दुईदेखि तीन महिनामै १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको दाबी छ । पिल्लर गाड्ने काम भइरहेको र अन्य आवश्यक सामग्रीसमेत कार्यक्षेत्र (फिल्ड)मा ल्याउने आउने क्रममा रहेकाले यही गतिमा निर्माण तीव्र बनाउन सकेमा दुई महिनामै विद्युत् उत्पादन गर्नसमेत सकिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका इञ्जिनीयर नीरज कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा १० मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न दुई स्थानमा प्यानल जडान भइरहेको छ । स्टाफ क्वाटर र फोरबे (नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडिको चउर)मा सौर्य प्यानल जडानका लागि करिब छ हजार ३०० पिल्लर गाड्नुपर्नेमा सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कर्णले बताए । आयोजनाले कूल २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको विभिन्न सात स्थानको खाली जग्गा उपयोगमा ल्याउन लागेको छ । ऊर्जा मिश्रण परियोजनाअन्तर्गत सो कार्य अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएपछि त्यसपश्चात थप अर्को तीन महिनाभित्रै बाँकी १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको योजना छ । थप विद्युत् उत्पादनका लागि अन्य पाँच स्थानमा एकै साथ सोलार प्यानल जडान गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख रघुवंशीको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा विदुर नगरपालिकाको ६ र १२ मा पर्ने रातमाटे, केराघारी, हेलिप्याड र कफीघारीको स्थान अन्य थप पाँच स्थानमा अहिले जग्गा सम्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । नेपालकै ठूलो सौर्य प्लान्टको रुपमा निर्माण भइरहेको ‘ग्रिड सोलार आयोजना’ नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण थालिएको हो । विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा थालिएको आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी ‘राइजन इनर्जी’मार्फत भइरहेको छ । करिब रु तीन अर्ब ८० करोड लागत लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि निकै प्रभावकारी र सस्तो हुने प्राधिकरणको दाबी छ । “खेर गएको सौर्य ऊर्जा सङ्कलन गरेर प्राधिकरणको खुला (प्रयोगविहीन) जग्गामा सञ्चालन हुने आयोजनाको लगानी, प्रयोग र विद्युत् उत्पादनमा देशकै ‘नमूना’ हुने विश्वास लिइएको छ । प्राविधिकका अनुसार यस आयोजना २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि डिसी (डाइरेक्ट करेन्ट)बाट एसी (अल्टरनेट करेन्ट)मा रुपान्तरण गर्दा २० मेगावाट विद्युत प्रयोगयुक्त हुने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख रघुवंशीका अनुसार सौर्य प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण काम निर्माण व्यवसायीले पाँच वर्षसम्म गर्ने सम्झौता उल्लेख भएअनुसार आयोजनाको हस्तान्तरण त्यसपछि मात्रै हुने छ । परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रमार्फत केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । त्यसका लागि सवस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । प्लान्ट र सवस्टेसनको दूरी ५०० मिटरदेखि दुई किमी मात्र पर्ने हुँदा प्रसारण लाइन विद्युत् उत्पादनभन्दा अघि नै सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक तीन करोड ३० लाख युनिट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंक साफा अवार्डबाट सम्मानित, वित्तीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट बनाउन सफल
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले साउथ एशियन फिडरेशन अफ एकाउन्टेन्स(साफा) ले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट अवार्ड पाएको छ । बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १४ गते आयोजित कार्यक्रमा बैंकले सो अवार्ड पाएको हो । साथै, बैंक सार्क एनिभर्सरी अवार्ड फर कर्पोरेट गभरनेन्स डिस्क्लोजर्स सर्टिफिकेट अफ मेरिटबाट सम्मानित भएको छ । द इन्स्टिस्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टस् अफ नेपाल (आईक्यान)बाट सन् २०१८ को उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदनको अवार्ड जित्न सफल यस बैंकले सार्क राष्ट्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्येबाट पनि चुनिएर निजी क्षेत्रको बैंकको तर्फबाट मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सफल भएको हो । यस अवार्ड प्राप्त गर्ने वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने जवाफदेही संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यस अवार्डले बैंकलाई थप उल्लेखनीय काम गर्ने हौसला मिलेको र बैंकले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्क राष्ट्रहरुकोे लेखा पेशालाई नियमन गर्ने निकायहरुको छाता संगठन साफाले हरेक वर्ष विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सार्क राष्ट्रहरुको विभिन्न क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सम्मानित गर्दै आइरहेको छ ।
म्याक्स मनिबाट ४९ करोड आउने निश्चित भयो, मेलम्चीको ६६ करोडको मुद्दा पनि जित्यौं
नेपालको सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राम्रो कार्यसम्पादन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय त्यसमा केही संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशतमा सीमित भयो जबकि अघिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिँदै आएको थियो । त्यसो किन हुँदै छ त ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पुराना बैंकर तथा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका सल्लाहकार समेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणासँग यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित भयो, अघिल्लो वर्षहरुमा १५/२० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुन्थ्यो, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक नै हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा चाहि किन यस्तो भयो ? अघिल्लो वर्ष नेपालको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत भए पनि यो वर्षको सुरुदेखि भने आयात सँगसँगै कर्जाको माग घट्न पुग्यो । उद्योगहरुमा समेत ओभर क्यापासिटीको अवस्था देखिएकोले त्यो क्षेत्रबाट हुने कर्जाको मागमा पनि यो वर्ष केही कमी देखियो । अर्को कुरा बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमतिका कारण डिपोजिटको अवस्था आक्रामक रुपमा बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । यति भन्दै गर्दा अहिले बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर कम हुनु नराम्रो होइन । विगतमा हामीले ४०/५० प्रतिशत नाफा बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले किन यस्तो भयो भनेर प्रश्न सोध्थ्यो । त्यसैले एकैपटक धेरै नाफा बढ्नु पनि यो क्षेत्रको लागि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ, त्यसैले अहिलेको वृद्धिदर स्वभाविक छ । केन्द्रीय बैंकले पनि स्प्रेडदर घटाउने योजना ल्याएकोले हामीले अहिले नाफामा ठूलो वृद्धिको संकेत देखेका छैंनौं । प्रतिस्पर्धा जति राम्रो भयो पर्फमेन्स पनि उति नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ, भद्र सहमतिका कारण कतै बैंकहरु सुस्ताएर बसेका त होइनन् ? होइन, अहिले प्रतिस्पर्धा नभएको होइन । पहिले नाफामा हुने प्रतिस्पर्धा अहिले कम्प्लाइन्समा हुन थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण अहिले कर्मचारी खर्च, भाडा लगायतका लागतहरु बढेका छन् । यो किन भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै कर्मचारीहरु आउटसोर्स गर्न नपाउने व्यवस्थामा पछिल्लो समय कडाई गर्यो । यसले गर्दा बैंकहरुमा बाहिरबाट सस्ता कर्मचारी आउन नपाउने भए, यसले बैंकहरुको खर्च बढ्यो । हाम्रो (हिमालयन बैंकको) सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिले हाम्रो कर्मचारी खर्च लागत धेरै थियो तर यो वर्ष यस्तो खर्चको वृद्धिमा हामी औसतभन्दा पनि तल छौं किनकी हामीलाई स्टाफ कम्प्लाइन्समा खर्च वृद्धि गर्नु परेन । विगतका वर्षहरुमा बोर्डले हामीलाई सोध्थ्यो, अरुको भन्दा हाम्रो स्टाफ खर्च किन बढी भयो भनेर । हामीले भनेका थियौं, हामीले नियम परिपालना गरेका छौं, अरुले गरेनन् । कुनै दिन उनीहरुले पनि त्यो नियम मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । केही बैंकहरुको समेत शाखा विस्तार भएका कारण पनि त्यस्तो खर्च बढेको हुन सक्छ । हिमालयन बैंक डेढ वर्षअघि सबैभन्दा बढी कर्मचारी खर्च गर्ने बैंक थियो अहिले आठौं स्थानमा पुगेको छ । त्यतिमात्रै नभएर सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, रिपोर्टिङ जस्ता सफ्टवेयरहरु पनि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएकोले पनि अन्य सञ्चालन खर्चहरु पनि बढ्दै गयो । यो हिसाबले तपाइँले भनेजस्तो दोहोरो अंकको वृद्धि नभए पनि बैंकहरुको नाफा बढेकै छ जुन यो अवस्थामा स्वाभाविक अवस्थाकै वृद्धि हो । तर बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्न चाहिँ अर्को त्रैमाससम्म कुर्दा राम्रो होला । अघिल्ला वर्षहरुको आर्थिक वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको ग्रोथ ३०/३५ प्रतिशत देख्यौं, कमजोर बैंकहरुको पनि त्यो दर १५/१८ प्रतिशतसम्म देखियो, अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत माथि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि चाहि ७ प्रतिशतमा झर्नुलाई चाहि कसरी लिने ? यो ४ वर्षको नाफा तपाइँले जुन देख्नुभएको छ त्यो मर्जरहरुबाट संकलन भएको रिजर्भको कारणले देखिएको हो । एफपीओले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ विगत ४ वर्षमा बैंकहरुको नाफा अस्वाभाविक थियो । यो आर्थिक वर्षपछि बैंकहरुमा मर्जरको ह्याङओभर सकिन्छ, अनि बैंकहरुको नाफा वृद्धि स्वाभाविक देखिँदै जान्छन्, तपाइँले छिट्टै त्यस्तो देख्न पाउनुहुन्छ । यहाँ हिमालयन बैंकलाई नै उदाहरण लिनुस् । हाम्रो बैंकको नाफा वृद्धिदर २० देखि २५ प्रतिशत छ । अरुको जस्तो हाम्रोमा कहिले ४० प्रतिशत, कहिले २० प्रतिशत हुनेगरी उचारचढाव भएको छैन किनकी हामी मर्जरमा गएका छैनौं । हाम्रो नाफा वृद्धिदर स्थिर रहेको छन् । बजारमा जतिपनि उतारचढाव आएका छन् पुँजी वृद्धिका क्रममा हुने उतारचढावकै कारणले आएका छन् जस्तो लाग्छ । नाफा हेर्दै गर्दा हामीले शेयर बजार र लगानीकर्तालाई पनि हेर्नुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको यो अवधिको प्रतिफल चाहि कस्तो रहला ? बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि १२/१५ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनुपर्छ । हामीले मुद्दती निक्षेपकर्ता वा डिबेञ्चरको ब्याजदर भन्दा केही न केही बढी त लगानीकर्तालाई दिनैपर्छ । तर पहिलेजस्तो ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल चाहिँ नहुन सक्छ । गतवर्ष ४० प्रतिशत दिने कम्पनीले यो वर्ष १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दियो, यो अवस्था चिन्ताजनक होइन ? कहिलेकाहीँ कुनै ठूलो प्रोभिजनिङका कारण त्यस्तो समस्या आउँछ । हामी कहाँ पनि मेलम्ची खानेपानीको ६६ करोड ऋण प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा त्यस्तै समस्या आएको थियो । त्यो बेला हामीलाई राष्ट्र बैंकले ३ वर्षमा त्यसलाई समायोजन गर्ने छुट दिएको थियो । त्यही अवस्था राष्ट्र बैंकले तपाइँले भन्नुभएको बैंकको हकमा पनि हुन सक्छ । भोलि हाम्रो पैसा फिर्ता आयो भने त हामीले त्यो बेला उच्च लाभांशको अपेक्षा गर्न पनि सक्छौं नि । राष्ट्र बैंकले एकातिर लागत बढ्ने प्रावधान ल्याएको छ, अर्कोतिर स्प्रेडदर घटाएको छ, यसमा बैंकरहरुको असन्तुष्टि पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति पुनरावलोकन हुन सक्छ ? मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यको बारेमा विचार गर्ने हो भने त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले स्प्रेड घटाउने लबिङ पनि बिजिनेस कम्युनिटीको लबिङबाट भएको हो, त्यसका लागि सरकारबाट पनि दबाब आयो । राष्ट्र बैंक त हाम्रो नियामक हो । बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुँदै गयो भने नाफा घट्यो भने सरकारको कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउँछ । हामीले भनेका छौं, यदि नयाँ स्प्रेडदर गणना विधि लागु भयो भने बैंकहरुको नाफा करिब २८ अर्बले घट्छ । त्यसबाट कर राजश्वमा पनि ८/९ अर्बको कमी आउँछ । अहिले ४.४ प्रतिशतमा झारेको स्प्रेडदर त ठीक छ तर त्यसको गणना विधि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकास्योरेन्समा लगाइएको रोकले चाहिँ तपाइँहरुको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गरेको छ ? बैंकास्योरेन्सको आकार त्यति ठूलो थिएन । हिमालयन बैंकको कुरा गर्ने हो भने वर्षको २ करोड रुपैंयाको मात्रै त्यस्तो नाफा हुन्थ्यो तर यो बढ्दै गएको थियो । त्यो बढेर १०/१५ करोड पुगेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर बैंकास्योरेसमा देखिएका केही बेथितिका कारण राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोकिदियो । तर फेरि पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बेथिति नदोहोरिने शर्तमा त्यसलाई खुला गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले अहिले चाहेको महत्वपूर्ण विषय भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसमा सम्झौता नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न बाटो खुला नगर्ने भन्ने हुँदैन । मेलम्चीको ठेकेदारलाई तपाईंले ऋण दिनुभएको ६६ करोड एक दशक हुनै लाग्यो, डुबेको त्यो पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? चिनियाँ ठेकेदारसँग पैसा उठाउन हामीले मुद्दा लडिरहेका छौं । त्यहाँको तल्लो अदालतले गरेको फैसला अहिले माथिल्लो कोर्डले उल्ट्याएर हामीलाई जिताइदिएको छ । उसले ग्यारेन्टी र करारलाई छुट्टै हुनेगरी व्याख्या गरेर बैंकको रकम रोक्न पाउँदैन भन्ने फैसला गरेको छ र तल्लो कोर्टलाई पहिलेको फैसला सच्याउन भनेको छ । यसले गर्दा त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना बढेको छ, अहिले हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले आउने आर्थिक वर्षभित्र त्यो पैसा आउँछ । हामीमात्रै होइन, त्यसमा कन्सोडियम गरेका सबै बैंकहरुको पैसा सँगै आउँछ । तपाईंहरुको म्याक्स मनिसँग पनि करिब ५० करोडको लेनदेन विवाद थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? त्यो विवाद टुङ्गिएको छ । हामी एक महिना अघि मलेसिया गएका थियौं । म्याक्स मनिले हामीलाई पैसा तिर्छु भनेर सम्झौता गर्यो । मलेसियन केन्द्रीय बैंकले म्याक्स मनिलाई कि एकमुष्ट पैसा हामीकहाँ डिपोजिट गर नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छौ भनिदियो । म्यासले ३१ करोड रुपैंया पोजिट गरिसक्यो र अरु बाँकी पनि डिपोजिट गर्दैछ । मलाई लाग्छ यही डिसेम्बरको अन्त्यतिर पैसा आउँछ । यो पैसा हामीले प्रोभिजन गरिसकेको पैसा हो, यो आएपछि राइटब्याक हुन्छ, यसले हाम्रो नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । तपाईंहरुको शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्ने हल्ला चलेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । बेलायतको सीडीसीले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको शेयर किन्ने प्रतिवद्धता जनाएर गएको छ । यसको लागि ६ महिनाको समय मागेको थियो, पुस मसान्तमा त्यो समय सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म केही नसक्छ । त्यसका लागि केही काम बाँकी छ । हामी त्यसमा लागेका छौं, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सीडीसीले २० प्रतिशत शेयरमात्रै नभएर हामीले २० मिलियन डलर ऋण पनि हामीले ल्याउने भनेका थियौं, त्योपनि सँगै आउँछ । सीडीसी आउने निश्चित नै भइसकेको हो कि त्यसमा अझ पनि केही दुविधा छ ? त्यो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरु कसबाट रोकिएको हो ? हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशयपत्र दिइसकेको छ । तर अझै पनि हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्न केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । त्यही प्रक्रियाका कारण केही ढिलाई भएको हुन सक्छ । यहाँ राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएर केही भएको होइन । सीडीसीलाई ल्याउने विषयमा हिमालयन बैंककै बोर्डमा विवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यस्तो छैन, सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिमै निर्णय गरेर सीडीसीलाई ल्याउने भन्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सीडीसी आएपछि बैंकभित्र संस्थागत सुशासनमा थप सुधार ल्याउनुपर्छ, वातावरणीय र सामाजिक जोखिमका बारेमा पनि हामी तयारी गरिरहेका छौं । सीडीसी अहिले सहयोगी शेयरहोल्डरको रुपमा २० प्रतिशत शेयर लिएर आउन लागेको हो । उसले हिमालयन बैंकमा व्यवस्थापकीय सुधारमा सहयोग गर्छ । हबिबले नेपालबाट लगानी किन फिर्ता लैजान चाह्यो ? अहिलेको यो किनबेचको विषय कति पारदर्शी रुपमा अघि बढिरहेको छ ? हबिब पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली बैंक हो । पाकिस्तानमा यसमा ठूलो बिजिनेस छ साथै विदेशमा समेत यसको ठूला लगानी छ । तर नेपालमा पाकिस्तानी बिजिनेस कम्युनिटी खासै फस्टाउन नसकेका कारण उसले यहाँबाट लगानी फिर्ता लैजान चाहेको हुनसक्छ । जहाँसम्म प्रक्रियाको पारदर्शिताको कुरा छ, त्यो हाम्रो विषय होइन सीडीसी र हबिब बैंककै विषय हो । सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशय दिनुअघि हबिबले बोर्डमा रहेका अरु कसैलाई शेयर किन्ने इच्छा छ भनेर सोधेको थियो, बोर्डले तपाइँले चाहनुभएको पक्षलाई बेच्नुस् भनेपछि उ अघि बढेको हो । दुई विदेशी कम्पनीको शेयर किनबेचमा एनसेलको जस्तै लाभकर विवाद उठ्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन ? त्यस्तो सम्भावना छैन, किनकी पुँजीगत लाभकरको दायित्व बिक्री गर्ने कम्पनीको हो । हबिबले जति पुँजीगत लाभ गर्छ, त्यति नै पुँजीगत लाभकर तिर्छ । त्यो नतिरिकन राष्ट्र बैंकले शेयर बेच्ने स्वीकृति पनि दिँदैन । हिमालयन बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ । हामीले वर्षैपिच्छे राम्रो ग्रोथ गर्दै आएका छौं । हामीले १० वर्षमा औसत २५ प्रतिशतले लाभांश दिएका छौं । हामीमा त्यति ठूलो उतारचढाव छैन, हामी स्थिर रुपमा प्रगति गर्ने बैंक हौं । बोर्डले पनि हामीलाई नम्बर बान नै बन्नुपर्ने दवाव दिँदैन बरु कम्प्लाइन्स, एनपीएल जस्ता सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । हाम्रो आम्दानी संरचना हेर्नुभयो भने ७० प्रतिशत मात्रै ब्याज आम्दानीबाट छ । हामी अरु बैंकहरुजस्तो ब्याज आम्दानीबाट मात्रै पनि बाँचेका छैनौं । रेमिट्यान्स, कार्ड जस्ता क्षेत्रबाट पनि हामीले प्रशस्त आम्दानी गरेका छौं । अहिले यो बैंकको रेमिट्यान्स कारोबार कस्तो छ ? अहिले अलि गाह्रो छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मार्जिन कम भएको छ । म्याक्स मनिको केसपछि राष्ट्र बैंक अलिक सचेत भएको छ, त्यसले गर्दा प्रिफण्डिङ बढाइदिएको छ । तर केहीले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन टेरेका छैनन् । जसले त्यसलाई मानेका छन् उनीहरुको रेमिट्यान्स ग्रोथ त्यति भएको छैन । राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई पनि यस्तो कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुँदै जान्छ । तपाईंहरुको आगाी योजनाहरु चाहिँ के के छन् ? हामीसँग विगतमा शाखा सञ्जालहरु एकदमै कम थिए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डपछि सबैभन्दा कम शाखा सञ्जाल भएको बैंकमा हामी पथ्र्यौं । अहिले हामीले शाखा विस्तार गरेर ६७ ओटा पुर्याइसक्यौं, यो नेटवर्क अझै बढाउँदै जाने योजना छ एउटा । अर्को हाम्रो दायित्वसम्बन्धी विषयहरुलाई अलग रुपमा परिचालन गर्न छुट्टै विभाग बनाएर काम गरेका छौं । शाखा विस्तारको योजनाको कुरा गर्नुभयो, सबै बैंकले धेरै शाखा सञ्जाल खोलेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने केही छ र ? त्यस्तो त छैन, तर यहाँ प्रतिस्पर्धाकै लागि शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्को हामी डिजिटल प्रविधिमा जाँदा शाखा कम भए पनि हुन्छ तर बैंकहरुको उपस्थिति भौतिक रुपमा पनि कहिँ न कहिँ हुनै पर्छ । बैंकमै गएर कारोबार गर्ने नेपालीहरुको संस्कृति पनि छ । हामीले १३ हजार रेमिट्यान्स नेटवर्कलाई प्रविधिमार्फत् कसरी बैंकसँग जोड्ने भन्ने पनि सोचिरहेका छौं । यी दुई विषयहरु मिलाएर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । हिमालयन बैंकमा साधारणसभा आउँदै गर्दा बोर्डका को आउने, को नआउने भन्ने घर्षण हुने गरेको छ, यसपालि के हुँदैछ ? त्यस्तो छैन, हाम्रोमा बोर्डमा आउन कहिलै चुनाव भएन । यसपालि मात्रै हो हामी प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन भएर निर्वाचनमा जान लागेको । राष्ट्र बैंकले चुनाव नै हुनुपर्छ भनेपछि हामी चुनावमा जानै पर्यो । त्यसमाथि हामीकहाँ ८ ओटा विजिनेस ग्रुप छ, ७ ओटा मात्रै सिट छ, त्यसैले पनि हामी निर्वाचनमा जान लागेका हौं । तपाईंहरुले मर्जर र एक्विजिनसमा जानै चाहनुभएन किन ? मर्जर वा एक्विजिसन गर्न हामीलाई विदेशी शेयरहोल्डरको सहमति चाहिन्छ । हामीकहाँ हबिबको लगानी छ, त्यसलाई सीडीसीले किन्न चाहिरहेको छ । यो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म हामीलाई मर्जर, एक्विजिसनमा जान समस्या छ । सीडीसी पनि हिमालयन बैंकलाई हेरेर आएको हो, मर्ज हुने वा गर्ने नीति लिएर आएको होइन । मर्ज गरेर पनि पछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन्, त्यस्तोमा हामीले कि केही अवसर देख्नुपर्यो नत्र मर्जर किन गर्ने ? मर्जरले कमजोर बनाउँछ, बिगार्छ भन्ने मात्रै छ र ? बैंकलाई सशक्त बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दैन ? संस्थागत सुशासन राम्रो भएका, पारदर्शी र अनावश्यक राजनीतिकरण नहुने बैंकहरु लिन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ तर सुशासनमा कमजोर र राजनीति हुने संस्थाहरु लियौं भने बिगार्छ । त्यसलाई छानेर हामी जान सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा चाहिँ हिमालयन बैंकको जुन ब्राण्ड इमेज छ, मर्ज गरेर त्यसलाई डाइल्युट गर्न चाहिँ हामीले नचाहेको हो । अहिलेको अवस्थामा तपाईंको नजरमा सुशासन भएको पारदर्शी बैंक चाहिँ कुन हो, जोसँग तपाईं मर्जरको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? बजारमा राम्रो सुशासन भएका बैंकहरु धेरै छन् । तपाइँले हेर्नुभयो भने नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंकहरु संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रा बैंक हुन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो नयाँ वित्तीय साझेदार भित्रिने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मर्जर र एक्विजिसनका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्ने निश्चित हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओ र सञ्चालकहरुको उमेरदेखि योग्यता तोक्ने काम समेत गरेको छ, कुन क्षेत्रमा शुल्क लिन पाउने कुनमा नपाउनेदेखि कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने भनेर समेत तोकिदिएको छ, त्यसबारे तपाईंको धारणा के हो ? सिद्धान्ततः हामी त्यसलाई मान्दैनौं । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो लगानीले पनि बैंकहरुको नाफामा असर गरेको छैन, निष्क्रिय कर्जाहरु पनि कम नै भएको देखिन्छ । भनेपछि यो पनि म्यानेजेवल हुँदो रहेछ । तर जसरी अहिले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा हौसला पनि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईंले नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाहरु हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हाम्रो फिलोसोपी त्यही हो । कालान्तरमा हामीलाई त्यस्तो अनिवार्य कर्जाको व्यवस्था पनि गर्नुहुन्न । ब्याजदरमा सीमा पनि तोक्नुहुन्न । यी सबै बजारले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । तपाईंहरु खुला बजार प्रतिस्पर्धा भन्नुहुन्छ तर तपाईंहरु आफैं ब्याजदर तोकिरहनुभएको छ ? होइन, यो हामीले मात्रै गरेको होइन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पनि यसमा सहमति छ । उनीहरुको सहमति थिएन भने बैंकहरुले चाहेर मात्रै त्यस्तो सहमति कायम हुन सक्ने थिएन । जहाँसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट खुला प्रतिस्पर्धा मात्रै भनेर भएको हो । हाम्रोमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमन नगरेको भए अहिलेसम्म बैं तथा वित्तीय संस्थाहरु यसरी चल्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले सबै कुरामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कानूनी र संरचनागत आधार पनि तयार भइसकेको छैन । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता पनि छैन । त्यसैले अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा नियामकको आवश्यकता छ, अझ बैंकिङ क्षेत्र तपाइँले भन्नुभएको जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्दैन । तर के सीईओ र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिनुपर्ने आवश्यकता परेको हो त नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई ? होइन, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओलाई कार्यकारी बन्न नदिएर रबरस्ट् याम्प जस्तो मात्रै गर्ने । कतै सीईओ हाबी भएर बोर्ड रवरस्ट्याम्प बन्ने जस्ता १/२ ओटा घटनाका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नुपरेको हो । हामी थप परिपक्क हुँदैजाँदा त्यो हट्दै जान्छ, जानुपर्छ । तपाईंले हिमालयन बैंकको नेतृत्व गर्नुभएको पनि ११ वर्ष भयो, अब कति समय रहनुहुन्छ ? मेरो यो कार्यकाल आगामी अप्रिलदेखि सकिँदैछ । सीडीसी आएपछि पनि व्यवस्थापन परिवर्तन नगर्ने बोर्ड मात्रै गर्ने भनेको छ । बाफिया लागू भएपछि २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसो हुँदा अर्को एक कार्यकाल हिमालयन बैंकको यही पदमा बस्न पाउने अवस्था छ । तर यसबारे बोर्डले निर्णय गर्ने हो । हाम्रो लगानी पनि यही बैंकमा भएका कारण व्यवस्थापनबाट छाडेपछि पनि बोर्डमा बस्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ ।
