किसान सम्मेलनमा १२ सय सहभागी, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूला लगानीबाट सम्भव’
काठमाडौँ । ग्रामीण क्षेत्रका गरीब व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आजदेखि राजधानीमा दोस्रो ‘साना किसान सम्मेलन, २०७५’ शुरु गरिएको छ । पहिलो सम्मेलन, २०७१ काठमाडौँ मै भएको थियो । आज राष्ट्रिय शोक परेकाले अनौपचारिक रुपमा सो सम्मेलन शुरु गरिएको हो । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबीन्दप्रसाद अधिकारीलगायत सात जनाको ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित सिस्नेभीरमा एयर डाइनेस्टीक हेलिकप्टर दुर्घटना भई असमायिक मृत्यु भएका कारण आज राष्ट्रिय शोक मनाइएको हो । कृषि विकास बैंकले पहिले ६५२ गाउँ विकास समितिका झण्डै दुई लाख १० हजार साना किसान परिवारलाई समेटेर गाउँ गाउँमा साना किसान विकास आयोजना सञ्चालन गरेकाले किसानका कार्यक्रम विस्तार भएको इतिहास पाइन्छ । पछिल्लोपटक यस कार्यक्रमभित्र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र किसानको नेतृत्वदायी भूमिका हुुनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ । “साना किसानको समृद्धि कृषिको रुपान्तरण र उद्यमशीलताको विकस’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा देशभरका एक हजार २०० साना किसानको सहभागिता छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिको आयोजनामा शुरु भएको सम्मेलनमा २८ कार्यपत्रमा छलफल गरिने भएको छ । पहिलो सम्मेलन ‘गरीबी न्यूनीकरणका लागि ग्रामीणस्तरीय सबल संस्था निर्माण’ भन्ने अभियानका साथ १९ बुँदे काठमाडौँ घोषणपत्र पारित गर्दे सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनले सन् २०२५ सम्म व्याप्त गरीबी न्यूनीकरणका लागि सुनिश्चिततासहितको लक्ष्य प्रस्ताव गरेको थियो । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि, अन्य लघुवित्त संस्था, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाक जिल्ला सङ्घ, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि र समान प्रकृतिका अन्य लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारीको कार्यक्रममा उपस्थिति छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सम्मेलनमा कृषिको दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्थाको लगानी प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुकमा ३४ हजार सहकारी दर्ता भएकामा करीब १० हजार विषयगत कृषि सहकारी संस्था भएपनिर पनि कृषि क्षेत्रमा परनिभरता घट्न सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालले चामलमात्र प्रतिमहीना दुई अर्बको आयात गर्दै आएको छ । झण्डै एक हजार सहकारी संस्थाले नेपालको सात लाखभन्दा बढी विपन्न एवं साना किसानलाई समेटी कूल ४४ अर्बभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कृषिमा ठूला लगानी आकर्षित नभएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताए । अण्डा र कुखुराको मासुबाहेक नेपालमा तरकारी, चामल, फलफूल तथा माछा मासुको आयातमा वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस
सूर्यचन्द्र स्मृति वाटिकाको नाम परिवर्तन गरी रवीन्द्र स्मृति उद्यान नामकरण
चिप्लेढुङ्गा । पोखरा महानगरपालिका–५ मा रहेको सूर्यचन्द्र स्मृति वाटिकाको नाम परिवर्तन गरेर रवीन्द्र स्मृति उद्यान राख्ने निर्णय गरिएको छ । सूर्यचन्द्र स्मृति विकास समाजको बुधबार बसेको बैठकले वाटिकाको नाम परिवर्तन गरी रवीन्द्र स्मृति उद्यान नामकरण गर्ने निर्णय गरेको समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पोखरा–५ निवासी विकासप्रेमी नेता एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा पार्कको नाम रवीन्द्र स्मृति वाटिका राख्ने निर्णय गरिएको हो । सूर्यचन्द्र विकास समाजद्वारा निर्मित पार्क मन्त्री अधिकारीले गत साउन ११ गते उद्घाटन गरेका थिए । पार्कलाई स्थापनादेखि सुव्यवस्थित गर्दै र शहीद स्मृति पुस्तकालयको आधुनिकीकरण गर्नमा मन्त्री अधिकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनको सम्मानमा नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको नेपालीले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष गायत्री भुत्र्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वडा नं ५ का जनप्रतिनिधि, पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
भारतीय विमान चालकलाई शुक्रबार रिहा गरिन्छ: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
इश्लामावाद, पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको तनाव नचर्काउने र शान्तिका लागि आफ्नो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युद्धक विमानका चालकलाई शुक्रबार रिहा गर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदका दुबै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै भने, “पाकिस्तानसँग शक्ति नभएका कारण भारतसँग झुकेको नभै इश्लामावाद तनावलाई चर्काएर कसैलाई फाइदा हुँदैन भन्ने बुझेको छ । शान्तिका लागि हामीले बुधबार पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका युद्धक विमानका चालकलाई रिहा गर्नेछौँ ।” उनले भने, “भारतीय पक्षबाट पाकिस्तानी इलाकामा गरेको वम बर्षाका कारण कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक संरचना भएको सूचना पाएका छैनौँ । त्यसैले बदलामा आक्रमण गर्ने सोच राखेनौ ।” पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारत सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुको आशय आउँदै गरेको निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पकडमा पार्नु भएको दावी गरे । प्रधानमन्त्री खानले भने, “भारतीय काश्मिरी जनता पाकिस्तानसँग विवाद गर्न नचाहेपनि पाकिस्तान विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक समस्या ल्याएको जानकारी मैले पाएको छु ।” उनले भारतले पाकिस्तानी भूमिमा धावा खेलेको आफूहरूले हेर्न नसक्ने बताउँदै भने, “यदि भारतले एक्सन लिन्छ भने यसको प्रतिकार गर्नु पाकिस्तानको निर्विकल्प उपाय हो ।” उहाँले सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, “म यसै प्लेटफर्मबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि विवादलाई अगाडी नबढाऊँ । तर यसलाई भारतले पाकिस्तानको कमजोरी नसोचोस् ।” उनले पाकिस्तानी क्षेत्रमा प्रबेश गरेका दुई विमान खसालेको र यो आफ्नो सार्वभौम मुलुकका लागि मजबुरी भएको सोही क्रममा भारतीय विमान चालक पाकिस्तानी नियन्त्रणमा पुगेका उनले बताए । रासस/सिन्ह्वा
थप शक्तिशाली बन्दै लगानी बोर्ड, २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने
काठमाडौँ । सरकारले छ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध लगानी बोर्डमार्फत गर्ने गरी तयारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बोर्डको काम तथा कार्यक्षेत्रलाई पनि थप गर्दै शक्तिशाली बनाउने, ठूला आयोजनासँग समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भएको छ । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेको हो । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने भएको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा भने स्पष्टरुपमा नै आयोजनाको क्षमता र लगानीको मात्रासमेत तोकिएको छ । यस्तै प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा भने सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भने सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने तथा त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला आयोजनामा लगानीको ढाँचा, प्रक्रिया तयार पार्दा सहज रुपमा काम होस् र लगानीको स्वीकृति पनि सरल रुपमा नै होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधेकयमा उल्लेख छ । बोर्डको छुट्टै कोष प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको आफ्नै कोष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ । कोषको रकमलाई ठूला आयोजनाको खोज तथा अनुसन्धानका लागि खर्च गरिनेछ तर कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डको आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी नागरिकलाई गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा प्रस्तावित विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न आउने, आयोजनाको प्रस्तावक तथा प्रतिनिधिलाई छ महीनासम्म गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति प्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सुविधा दिइनेछ । परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एक अधिकृत प्रतिनिधिलाई परियोजनामा विदेशी लगानी रहँदासम्म यहाँ बस्न प्रवेशाज्ञा दिइनेछ । यसअघि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा मात्रै नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यस्तै परियोजनाको सुरक्षाका लागि बोर्डसँग अनुरोध गरिएमा सोबापतको खर्च अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्योहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बोर्डले सिफारिस गरेमा सरकारले परियोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने प्रस्तावित विधेकयमा अनुमति प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिको अवधिभर राष्ट्रियकरण नागरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको हकका जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताको शर्तउपर अनुमति बाहल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए पनि लागू नगरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, राजस्वलगायत भुक्तानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानूनबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । एकल सेवा बिन्दु उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधानलाई प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तो केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ । श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ । विधेयकले वार्ताद्वारा पनि परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा बोर्डले वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गराउन अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । निर्माण, हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, पुनःस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जुनसुकै ढाँचाबाट पनि आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनोट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । साझेदार छनोट गर्ने, आशयपत्र, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव, आश्वानपत्र, परियोजना सम्झौताको मस्यौदापत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनको अभ्यास तथा अनुभवका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनको परियोजना बैंक तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ । रासस
पोष्टमार्टम गर्न ढिलाई, हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएकालाई शुक्रबार श्रद्धाञ्जलि
काठमाडौँ । ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीसहित सातै जनालाई श्रद्धाञ्जलि दिने कार्यक्रम शुक्रबार हुने भएको छ । दुर्घटनामा निधन भएका सबैका शव आज अपराह्न काठमाडौँ ल्याई शव परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ । शव परीक्षणको जटिताका कारण श्रद्धाञ्जलिको कार्यक्रम आज ढिलाई हुने भएपछि शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि तय भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । सातै जनाको शव बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म टुँडिखेलमा राखिने र श्रद्धाञ्जलिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति पुग्ने उनले बताए । श्रद्धाञ्जलिपछि शव आफन्तजनलाई जिम्मा दिइने बताइएको छ । काठमाडौँबाट तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मन्त्री अधिकारीसहितको टोली कार्यक्रम सकेर पाथीभरा हुँदै काठमाडौँ फर्किने क्रममा बुधबार ताप्लेजुङको दारेभिरमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी, यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र निर्देशक धु्रव भोछिभोया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसी र मन्त्री अधिकारीका सुरक्षाकर्मी अर्जुनकुमार घिमिरेको निधन भएको थियो ।
हनोई वार्ता विना सम्झौता टुङ्गियो, उत्तर कोरियाको प्रस्ताव अस्वीकार
हनोई । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनबीच भियतनामको हनोईमा जारी शिखर वार्ता कुनै लिखित सम्झौता बेगर सम्पन्न भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्को शिखर वार्ताका लागि उत्तर कोरियाले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए । निकै महत्वका साथ हेरिएको हनोई वार्तामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन भने आणविक निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्झौता पनि भएन । उत्तर कोरियामाथि लागेका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न नेता किमले राखेको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकार गरेको पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए ।तेस्रो शिखर वार्ताको सम्भावनाका बारेमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “अहिल्यै त्यो सम्भव छैन, पछि के हुन्छ भन्न सकिन्न ।” रासस/एएफपी
फागुन १९ गते नर्भिक हस्पिटलमा नाक-कान-घाँटीको निःशुल्क परीक्षण
काठमाडौँ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको नाक–कान–घाँटी विभागले विश्व श्रवण शक्ति दिवसका अवसरमा विरामीहरूको निःशुल्क जाँच–परीक्षण गर्ने भएको छ । यस वर्षको विश्व श्रवण शक्ति दिवस यही फागुन १९ गते मनाइदैछ । यस वर्षको विश्व श्रवण शक्ति दिवसको नारा “आफ्नो श्रवण शक्ति जाँचौ” रहेको छ । विकासशील र अल्प विकसित मूलुकहरूमा हाल तीब्र गतिमा बढ्दै गएका विविध प्रदूषणहरुः जस्तै ध्वनि प्रदुषण, वायु प्रदूषण, कोलाहल, विविध संक्रमणहरु, आदिका कारण मानिसहरूको श्रवण शक्तिमा क्रमिक ह्रास आउन थालेको छ । त्यसमा पनि अत्यधिक ध्वनिसहितका कल–कारखाना, विमानस्थल वरपरका वासिन्दा, अनियन्त्रित सार्वजनिक यातायातका ध्वनि, लामो समय ठूलो आवाजसहितको एयर फोन प्रयोग गर्ने वानी, चर्को आवाजसहितको मनोरञ्जन र कानका त्यस्ता केही संक्रमणहरू जसले मानिसको श्रवण शक्तिमा ह्रास ल्याउने मात्रै नभएर बहिरोपन निम्त्याउने समेत सम्भावना रहन्छ । समयमा रोगको पहिचान, निदान एवम् उपचार गर्ने हो भने श्रवण शक्ति ह्रासका धेरै समस्याहरु निवारण गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त तथ्यलाई मनन गर्दै नर्भिकको नाक–कान–घाँटी विभागले यहि फागुन १९ गते आइतवार विहान ९ः०० बजेदेखि साझ ५ः०० बजेसम्म कान सम्बन्धी समस्याहरूको निःशुल्क जा“च तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले जनाएको छ । सेवा परिचालनका लागि नाक–कान–घाँटी विशेषज्ञहरु प्रा.डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ, डा. रेस्की देवको टोली कार्यरत रहने हस्पिटलले जनएको छ । निःशुल्क परीक्षण सेवा प्राप्त गर्नेहरूमध्ये कसैलाई श्रवण यन्त्रको आवश्यकता परेमा उक्त यन्त्र २० प्रतिशत छुटसहितको दर÷रेटमा प्राप्त हुने र सेवाग्राहीहरूमध्ये यदि कसैको शल्यक्रियात्मक उपचार आवश्यक परेमा मार्च महिनाभित्रै शल्यक्रिया गराउदा विरामीले शल्यक्रिया शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको हस्पिटलले जनाएको छ ।
पाँचथर पावरको आईपीओ भर्ने मिति थप, अब शुक्रबारसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । पाँचथर पावर कम्पनीले हाल निष्कासन गरिरहेको आईपीओको म्याद एकदिनको लागि थपिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएपछि सो दिन बन्द हुन लागेको उक्त आईपीओको म्याद शुक्रबारसम्मको लागि थपिएको हो । म्याद थपिएपछि इच्छुकले अब शुक्रबार(फागुन १७ गते)सम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन पाउने भएका छन् । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि कम्पनीले बिहीबार आवेदन बन्द गर्न लागेको थियो । तर बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द हुने भएकाले आईपीको आवेदनको समय थपिएको हो । बुधबार पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको हो । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार बुधबार बेलुकीसम्म आईपीओमा २१ करोड १० लाख रुपैयाँको आवेदन परेको छ । जुन मागभन्दा बढी आवेदन हो । कम्पनीले फागुन १३ गतेदेखि फागुन १६ गतेसम्म कुल १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गरेको थियाे । निष्काशित सेयरमध्ये कम्पनीले ३५ हजार ५ कित्ता कर्मचारीलाई, ८७ लाख ५१२ कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई र बाँकी १६ लाख २७ हजार ७३३ कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको छ ।
