अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेलायती कार कारोबारमा वृद्धि
लण्डन । फेब्रुअरी महिनामा बेलायती कार विक्रिमा वृद्धि भएकाे छ । मङ्गलबार सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो बर्षको सोही महिनाको तुलनामा कार विक्रिमा पुनः वृद्धि आएको देखाइएको हाे। बेलायती कारको लगातार पाँच महिनासम्मको कारोबारमा देखिएको गिरावटले निराश बनाएको कार कम्पनीहरूलाई फेब्रुअरीमा महिनामा कारोबारमा आएको सुधारले निकै राहत मिलेको छ । नयाँ रिपोर्ट अनुसार बेलायतीे कारको कारोबारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा एक दशमलब चार प्रतिशतले वृद्धि आएको र गत महिना जम्मा ८२ हजार गाडीहरू विक्री भएका बेलायती गाडी निर्माण कम्पनीहरूको संगठन एसएमएमटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बेलायत सरकारले डिजेलका गाडीलाई विस्तारै हटाएर यातायात सेवालाई कम प्रदुषणयुक्त बनाउने कार्यक्रमका तथा यूरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाले निकास नपाउँदा आएको अन्यौलता र चीन–अमेरिका व्यापार विवादका कारण बेलायतमा गाडीको खरिद् विक्रीमा समस्या देखिएको बताइएको छ । एसएमएमटीले गत हप्ता सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा सम्झौताबिहिन बहिर्गमन हुने भयका कारण बेलायती गाडी निर्माण कार्यमा जनवरीमा पाँच गुणा कमी आएको जनाइएको थियो । बेलायतको कार उत्पादनमा सन् २०१९ को शुरूका दुई महिनामा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । लगातार आठौँ महिनासम्म कार उत्पादनमा न्यूनता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस/एएफपी
१ लाख १ हजार घर निर्माण गर्ने सिभिल होम्सको घोषणा, शुरू मूल्य ७० लाख रूपैयाँ
काठमाडौं । आवासीय घर निर्माणतर्फ अग्रपंतिमा रहेको सिभिल होम्सले १ लाख १ हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । १ हजार १ घर निर्माण गरि बिक्री गरेको सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सभासद् तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सो घोषणा गरेका हुन् । अब निर्माण गरिने घरहरु परम्पररागत भन्दा धेरै फरक हुने र सस्तो पनि हुने उनले बताए । ‘अब बन्ने घरका घरको डिजाईन नयाँ हुनेछन्, जहाँ आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ, विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ र काम गर्ने तरिका समेत परिवर्तन गर्दैछौं’ तामाङले भने–‘धेरै संख्यामा घर बनाइने भएकोले तीनको मूल्य समेत सर्वसाधरणलाई सस्तो अनुभूति दिलाउन सक्ने हुनेछन् ।’ सरकारले अनुमति दिएमा पाँचखालमा एकै पटक १ लाख १७ हजार घर निर्माण गर्ने र पाँचखालमा अनुमति नपाएको अवस्थामा पोखरा, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, विराटगनर लगायत सातै प्रदेशको राजधानी वा मुख्य सहरमा सरकारसँग लिजमा जग्गा लिएर वा आफैले जग्गा किनेर कम्तिमा १ लाख १ हजार घर बनाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनका अनुसार पाँचखालमा १ लाख ७० हजार रोपनी जग्गामा करिव ३ लाख जनसंख्यालाई बसोबार गर्न पुग्ने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी छ । ‘पाँचखालमा प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको छ । सरकारी र निजी गरी १ लाख १७ हजार रोपनी जग्गामा रहेछ । त्यस क्षेत्रमा करिव २५ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वमा छ, ७५ प्रतिशत जमिन सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारले अनुमति दिएमा हामी स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा सरकारी जग्गा १०० वर्षको लागि लिजमा लिएर घर बनाउँछौं । साथै, उक्त समूदायको लागि आवश्यक स्कूल, कलेज, अस्पताल, खेल मैदान, व्यवसायिक भवनसमेत बनाएर सञ्चालन गर्छौ ।’ लिजबेसमा बन्ने यस्ता आवासीय भवन उपभोक्ताले आफ्नो जीवनभर प्रयोग गर्न पाउने छन् । त्यसपछि सरकारको सम्पत्ति हुने उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष तामाङले भने–जग्गा सरकारको हुने भएकोले यस्तो ठाउँमा बनेको घरको मूल्य काठामाडौंमा भन्दा ७५ प्रतिशत सस्तो हुनेछ । ‘काठमाडौंमा २ बेड रुम अपार्टमेन्ट किन्न करिव ६० लाख पर्छ भने पाँचखालमा यस्यो अपार्टमेन्ट १५ लाख रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ । त्यस्तै, ४ आना जग्गामा बनेको घर काठमाडौंमा १ करोड ७५ लाख पर्छ भने पाचखालमा बन्ने घर ७० लाखमा किन्न सकिन्छ’ उनले भने । पाँचखालको परियोजना निर्माण गर्न सरकारले अनुमति नदिए अरु सहरमा आवासी घर निर्माणलाई तिव्रता दिने योजना उनले सुनाए । ‘सहरी विकास सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्दैछ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ गर्ने अधिकार दिदैछ । त्यो ऐन पास भएपछि हाल नगर विकास समितिले गर्दै आएको ल्याण्ड पुलिङको काम हामी गर्न सक्छौं । त्यसपछि हामी सातै प्रदेशका राजधानी वा मुख्य सहरहरुमा जान्छौं’ तामाङले भने ।
ग्याँस उद्योगी र निगमबिच ३ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । ग्याँस उद्योगी र आयल निगमबीच सहमति भएको छ । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन । मंगलबार उद्योगी र आयल निगमबीच ३ बुँधे सहमति भएको हो । उद्योगी र निगमबीच बुधबारबाट एलपीजी ग्याँसको पीडीओ खरिद गर्ने सहमति भएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक शुसिल भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तो छ सम्झौता
नाला तिर जान लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई सेन्टरमा ल्याउन खोजेका हौंः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमै २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले रोजगारीका अवसर सृजना गरेन भनेर सोच्नु भएन । अर्थशास्त्रमा कहिले काँही प्रोक्सीमेट(अनुमान) फ्याक्टरले पनि काम गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा पनि केहि कमि भएको छ । मलेसिया जानेहरुको संख्या भिसाका कारण घटेको हुन सक्छ तर अरु देशमा जानेहरुको संख्या पनि त केहि घटेकै छ । मुलुक भित्र अलिकति मान्छेहरु स्वरोजगारी तर्फ जान चाहेको कुरा हामीले सुरु गरेका सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको उत्साहप्रद सहभागीताले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुले त्यस्तो कर्जामा राम्रो सहभागीता देखाईरहेका छन् । हामीले अघि सारेका कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देशमा रोजगारीका अवसरहरु बढिरहेका छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यांक हेर्न बुझ्न चाँही श्रम सर्वेक्षण हेर्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजना भैरहेका छन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । छैन भन्ने निष्कर्ष तपाईहरुको हो भने प्रमाणित गरिदिनुस्, हामी डिफेन्ड गरौंला । अहिले केहि पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएका छन् । पुननिर्माणको काम पनि केहि श्रोतको अभाव नै छ । अहिले पुननिर्माणको कामबाट निर्माण क्षेत्र विस्तार भैरहेको पनि छ । निजी आवासमा राम्रो उपलब्धि देखिएको छ । अब छिट्टै निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । केहि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा पनि आईसकेका छन् । केहि समस्या देखिएका धरहरा र रानीपोखरीको निर्माण पनि अघि बढिसकेको छ । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशीका सवालमा केहि समस्या आएको तथ्य सबैले बुझेकै छन् । आयोजना व्यवस्थापनमा केहि न केहि समस्या छन् । त्यसको पनि समाधान हुन्छ । अब ब्याजदरको कुरा गरौं । ब्याजदर कति हुनुपर्ने थियो ? भनेर तपाईहरु तोकिदिनुस् । हामीलाई कति धेरै सजिलो हुनेथियो । ब्याजदर यति हुनुपर्छ भनिदिनुस तर व्यवसाय पनि उभोँ लाग्नु पर्छ र बैंकले पनि निश्चित मुनाफा पाउनुपर्छ । र त्यसको बाटो के हुन्छ ? भन्नलाई सजिलो हुन्छ, गर्नलाई कठिन हुन्छ । ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथी गयो, हामीले चासो लियौं । हस्तक्षेप गर्यो अर्थमन्त्रीले भनियो । ब्याजदर असाधारण तल गयो । कसैले कहिले पनि चिन्ता व्यक्त गरेनन् । त्यतिबेला ब्याजदरबारे चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म मात्रै परेछु । अरु कसैलाई चिन्ता गर्नै परेन् । यो मुलुकमा ६।७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला भन्ने वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुनका लागि के हुनुपर्छ ? निक्षेप कर्तालाई कति दिने ? अर्काे बर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्काे बर्ष १०२ रुपैंयाँ वृद्धि हुने अनि उसको क्रय शक्ति चाँही घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ? अनि मुलुकमा बचतको दर भएन, बचतै बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्ने हुन्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिबिधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । त्यो विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै पनि हो । ७ प्रतिशतमा ऋण पाएको अहिले बढेर १६।१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने मानिसहरुको गुनासो हो । यस्तो अपेक्षालई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । यसरी दुई वटा अतिवादी धारामा ब्याजदरलाई हामीले जान दिनुहुन्न । व्यवसायीक स्वतन्त्रता पनि चाहियो । बजारका सिद्धान्तहरुको पालना पनि गर्नु परो । सडककको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस भन्न त पाउनु परो नी । त्यसकारण हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई हामीले सेन्टरतिर आउनुस भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ । त्यसकारण ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदै गैरहेको छ भन्ने कुरा त तथ्यांकले नै देखाईरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ फेरी पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । आज राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका बारेमा अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औषत ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुग्ने थियो, अहिले १० प्रतिशत तल आईसकेको छ । त्यसकारण यसलाई तपाईहरुले अर्काे पाटोबाट पनि हेरिदिनुस् । किन कर्जाको यत्रो धेरै माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, विकास निर्माणका गतिबिधि सुन्य भए भनिरहनु भएको छ, त्यसो हो भने कर्जाको माग चाँही कहाँ भैरहेको छ ? गाडीमा त ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नु भएकै छ । औद्योगीक र पुँजीगत समानको आयात ४०।४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने समान पनि आयात गर्नुछ । बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ । अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद । कहिँ न कहिँ त सम्झौता गर्नुपर्छ नै । तथ्यांकहमा केहि सम्झौता नगरी हुन्न । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ होला त्यो चाँही होइन् । अर्थशास्त्रका नियमले ३ वटा कुराको निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न भन्छ । त्यो भनेको ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति हो । यी ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा छाड्नै पर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, यसलाई मैले पनि मान्नै पर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन् ।-बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार
६ महिनामा बजेटकाे २८.६ प्रतिशतमात्र खर्च; अर्थमन्त्री भन्छन्-‘तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क बनाउन चाहेनौं’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेटको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमध्ये ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैंया खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालुतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड, पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको जानएको हो जुन क्रमशः ३५.१ प्रतिशत, १७.७ प्रतिशत र १५.२ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले समीक्षामार्फत् पहिलो छ महिनालाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको आधार अवधि मान्दै यसबीचमा भएका कार्यहरुलाई सन्तोषजनक मानेको छ । ६.५ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई ४.२ प्रतिशतमा कायम राख्नु, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु, उद्योगको क्षमता र उपयोग बढ्नु, पर्यटकको आगमन बढ्नु, उर्जा आपुर्तिमा नियमितता, रेमिट्यान्समा वृद्धि, राजश्व असुलीमा वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको समग्र गति सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको हो । समीक्षा अवधिमा कंघले उठाएको ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड राजश्व संकलन भएकोमा यो २६.१ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानएको छ । जसमध्ये कर राजश्व २८ प्रतिशत र गैरकर राजश्व १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारले ४८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोमा ३६ अर्ब १४ करोड प्राप्त गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा छुट्याएको कुल पुँजीमा २४.९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको जनाएको छ । हालको प्रगतिको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयले कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ बरोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९४.४ प्रतिशतले हुने ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगततर्फ ८४.५ प्रतिशतले हुने २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ प्रतिशतले हुने १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै संघीय सर्वसिञिचत कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । बैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ प्रतिशतले हुने ३९ अर्ब ९८ करोड र बैदेशिक ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब परिचालन हुन अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको, संघ, प्रदेश र स्थानस्य तहको विभाज्य कोषहरु सञ्चालनम ल्याएको र सबै तहहरुबीच करको क्षेत्राधिकारमा स्पष्ठता ल्याइएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेशहरुलाई ३७ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोमा प्रदेशले हस्तान्तण गरिएको रकमको ३०.७ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । स्थानीय तहको भने विवरण आउन समय लाग्ने बताइएको छ । अबको प्राथमिकता मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको प्राथमिकताको क्षेत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी नदिइएका क्षेत्रहरुको भुक्तानी दिने, खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रबाट बढी खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, वैदेशिक सहायताको आयोजनाको खर्चको शोधभर्ना नियमित गर्ने, भुकम्पपछिको निर्माण र सहायता समयमै सञ्चालन गर्ने, यो वर्षको बजेटको खर्चका आधारमा अर्को वर्षको कजेट विनियोजन गर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई त्यसैका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने लगायत छन् । तथ्याङ्क बढाउन सक्थ्यौं, तर चाहेनौं : अर्थमन्त्री बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत भएका तथ्याङ्कलाई थप राम्रो बनाउने क्षमता भए पनि त्यसो गर्न नचाहेको बताएका छन् । खासगरी राजश्व परिचालनका लागि आयात खुकुलो गर्ने र आयात कर उठाउने, भन्सारमा अड्किएका सामान ल्याउन ऋण प्रवाह खुकुलो गर्ने, सार्वजनिक संस्थानका कोषहरुलाई सरकारी कोषमा ल्याउने जस्ता उपायहरु भए पनि त्यस्तो उपाय लगाएर तथ्याङ्कलाई तलमाथि गर्न नचाहेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्चको प्रक्षेपण गरेकोमा वास्तविक खर्च त्योभन्दा कम हुनुको पछाडि कानूनी र संरचनागत कारण मुख्य रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । हाल ती सबै समस्याहरु समाधान भएको भन्दै बाँकी अवधिमा सरकारी संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने समेत उनको दाबी थियो ।
‘पिग पार्क’ सञ्चालनमा आउँदै, पाँच करोड बजेट बिनियोजन, बङ्गुरको परनिर्भरता हट्ने विश्वास
काठमाडौँ । मुलुकलाई बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कास्कीमा स्थापना गरिएको ‘पिग पार्क’ आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त पार्क सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १२ हजार बङ्गुर उत्पादन हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त पार्क सञ्चालनका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त पार्क दुईवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । पार्क सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइए पनि प्रदेश सरकारले पार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउ दिएसँगै मन्त्रालयले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । नेपाल अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको जिकिर गर्दै उनले आगामी तीन वर्षभित्र दूध, माछा र बङ्गुरको मासु परनिर्भरता हट्ने बताए । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना निर्माण गरेका जानकारी दिँदै उहाँले अबको केही समयभित्रै हरिया तरकारी र फलफूलमा नेपालको परनिर्भरता हट्ने बताए । मन्त्री खनालले सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदल निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै भने, “अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आश्वयकता छ, वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पु¥याउने विधिको खोजीमा छौँ । अनुदान वितरणको प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्दै केही क्षेत्रमा अनुदान वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ ।” सरकारले प्राङ्गारिक र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरिने बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा सात हजार बिघा जमीनमा एकीकृत आधुनिक खेती गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सो परियोजना नेपालको नमूना आधुनिक खेती प्रणाली हुने जिकिर गरे । कृषि मन्त्रालयले आधुनिक कृषि कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट र कर्मचारीको अभावमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको बताउँदै उनले कृषिजन्य उत्पादनको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कृषि जोन सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने उनले बताए । सुपरजोन कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले कृषिजन्य उत्पानदन वृद्धि गर्न १४ सुपरजोन, ६९ जोन, सयौँका सङ्ख्यामा ब्लक र हजारौँको सङ्ख्यामा पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस
पूर्व मुमा बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी बिरामी, नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुँदै
पूर्व मुमा वडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवि शाह बिरामी परेपछि मंगलबार उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनी गत एक सातादेखि रुघा, खोकी लागेर अस्वस्थ थिइन् । साथै पूवै मुमा बडामहारानीलाई हालपातलो दिशा हुने र पिसाब कम हुने समस्या पनि देखिएको अस्पालतले जनाएको छ । पूर्व मुमा वडामहारानीको विस्तृत स्वस्थ्यजाँच शुरु गरिएइको र उनलाई डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे,डा. मधु घिमिरे र डा. ब्रजेन्द्र श्रीबास्तवको प्रत्यक्ष रेख देखमा उपचार शुरु गरिएको अस्पतालका नायब महाप्रवन्धक आरपी मैनालीले जनाएका छन् ।
एनएमबी बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार
काठमाडौँ । एनएमबी बैंकले तीन अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । ऋणपत्रको मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार रहेको छ । बैंकले यही फागुन ३० गतेदेखि आगामी चैत ४ गतेसम्म ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको मंगलबार जानकारी दिएको हो । बैंकले दश वर्षका लागि बिक्री गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेलाई वार्षिक दश प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ । कूल ३० लाख कित्तामध्ये ४० प्रतिशतले हुन आउने कूल १२ लाख कित्ता पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । बाँकी रहेको ६० प्रतिशत ऋणपत्र भने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा बिक्री गरिने बैंकले आज प्रकाशन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । ‘एनएमबी ऋणपत्र २०८५’ को निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि १२ लाख कित्तासम्म आवेदन गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्रमा सि आश्वा प्रणालीमार्फत् सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन गर्न सकिनेछ । बैंकले ऋणपत्र निष्काशनका लागि गरेको विश्लेषणमा न्यून जोखिम जनाउने सूचक प्राप्त गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंकहरुले ऋणपत्रको निष्काशनलाई पछिल्लो दिनमा जोड दिँदै आएका छन् । एनएमबी बैंकले यसअघि ५० करोडको ऋणपत्र बिक्री गरिसकेको छ ।
