त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक विद्यार्थीले एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले यसै आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीको उपचारमा रु एक लाखसम्म गर्ने भएको छ । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रति विद्यार्थीलाई उपचार खर्च रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराइने त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले जानकारी दिए । यसअघि त्रिविले प्रतिविद्यार्थी रु ५० हजारसम्मको खर्च गर्ने गरेको थियो । त्रिविले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पोखरा, धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जबाट उक्त सुविधा दिनेछ । ती अस्पतालसँग त्रिविले उपचार खर्चका लागि रु एक लाखसम्म खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । देशभरि आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने छन् । सम्झौताअनुसार ती अस्पतालले प्रयोगशाला परीक्षण, शै्या शुल्कमा प्रति विद्यार्थीलाई रु एक लाखसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् । उनले यसै आर्थिक वर्षमा अन्य क्याम्पस र अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । । त्रिवि सभा सदस्य तथा आरआर क्याम्पसका स्ववियु सभापति तपेन्द्रवहादुर शाहीले क्याम्पसको सिफारिसमा गएका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने बताए । उनले आफूहरुले उपचार खर्च पूर्ण निःशुल्क गराउन माग गरेको बताए । उनले अनुसार क्याम्पसले विद्यार्थीबाट उपचार खर्च भनेर प्रतिविद्यार्थी रु ५०० शुल्क लिँदै आएको छ । त्रिविले आव २०७३/७४ देखि विद्यार्थीका स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरेर विद्यार्थीलाई उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अब सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने त्रिविसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि १० प्रतिशत पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएको छ । त्रिवि सभाले सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको रजिष्ट्रार उप्रेतीले जानकारी दिए । त्रिविमा करीब ६२ आङ्गिक र एक हजार सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । यसअघि त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसैगरी त्रिविले छात्रवृत्तिका लागि रु तीन करोड ७१ लाख ४६ हजार छुट्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवाप्रति ९७ प्रतिशत बिरामी असन्तुष्ट
रुपन्देही- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवाबाट बिरामीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक एक हजार २०० बिरामी उपचारका लागि आउने गरे पनि अधिकांशले अस्पतालको उपचार सेवा राम्रो नभएको बताएका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सले गर्ने व्यवहारदेखि सरसफाइ, खानेपानी र फार्मेसी सेवा सम्बन्धमा पनि बिरामीले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश नं ५ को सरकारले अस्पतालले दिने सेवा सम्बन्धमा गरेको अध्ययनमा अधिकांश बिरामीले अस्पतालको सेवाबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव एवं टेकनारायण पाण्डेले बताए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणअनुसार अस्पताल आउने बिरामीमध्ये ९७ प्रतिशत बिरामीले अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए। बाँकी तीन प्रतिशत बिरामीले मात्रै अस्पतालको सेवा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। बिरामीले अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सले गर्ने व्यवहारसमेत सही नभएको बताएका थिए। अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये ६९ प्रतिशतले चिकित्सकको व्यवहार ठीकठीकै लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अस्पताल आउने सात प्रतिशत बिरामीले मात्रै नर्सको व्यवहार राम्रो लागेको बताएको अध्ययनले देखाएको थियो। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले प्रश्न गर्दा चिकितसक र नर्सहरुले उत्तर दिन झर्को मान्ने, बिरामीसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने गुनासो यसअघि पनि गर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अस्पतालको उपचार सेवा, सरसफाइ, खानेपानी र फार्मेसी सेवाका विषयमा समेत अधिकांश बिरामीले गुनासो गरेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नभएका कारण ७५ प्रतिशत बिरामीले अस्पतालबाहिर निजी क्लिनिकबाट औषधि किन्ने गरेको बताएका थिए। अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ल्याब जाँच गर्नुपर्ने बिरामीहरु चिकित्सक र नर्सको सिफारिसमै निजी क्लिनिकमा जाने गरेका छन्। अस्पतालमा ल्याब परीक्षण गराउँदा सस्तो पर्ने भए पनि आफूलाई आउने कमिशनका कारण चिकित्सक र नर्सले निजी क्लिनिकमा ल्याब परीक्षण गर्न पठाउने गरेका छन्। त्यसरी चिकित्सक र नर्सको सिफारिसमै ल्याब जाँच गर्न बाहिर जाने बिरामी ३२ प्रतिशत रहेका छन्। अस्पतालको सरसफाइमा सुधार हुन नसक्दा बिरामीका गुनासा पुरानै छन्। बिरामीहरुले प्रयोग गर्ने अस्पतालको शौचालयसमेत प्रयोग गर्न लायक छैन। शौचालयको दुर्गन्धका कारण अस्पतालमा बस्नसमेत समस्या भएको बिरामीको गुनासो छ । अस्पताल आउने ७७ प्रतिशत बिरामीले अस्पतालको सरसफाइ राम्रो नभएको बताउँछन्। अस्पतालको सेवा सुधार गरी बिरामीलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अस्पतालमा आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव ज्ञानहरी घिमिरेले बताए। उनले सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई प्रदान गरी सेवासुधारका लागि समय दिने बताए। ‘अस्पतालको सेवाप्रति बिरामीको धेरै गुनासो छ, अब सरोकारवालासँग बसेर कसरी अगाडि जाने भन्नेबारे छलफल गर्छाैं’, उनले भने । विसं १९६७ फागुन १५ गते जितगढीमा स्थापना भएको अस्पताल २०२४ सालमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका रुपमा परिणत भएको थियो। २०७५ माघमा प्रदेश मातहत आएर अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालित छ। प्रदेशका सबैजस्तो जिल्लाबाट बिरामीहरु उपचारका लागि यहाँ आउँछन्। अस्पतालमा प्रायः सबै रोगका विशेषज्ञहरु छन्। तर अस्पतालका जागिरे चिकित्सकले अस्पतालभित्र भन्दा बाहिरका निजी क्लिनिकमा बढी समय दिएपछि समयमा सेवा पाउन नसकेको बिरामीको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएर प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास र विस्तार गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अस्पतालमा भवन अभावका कारण बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएपछि डाइग्नोष्टिक भवन बनाउन शुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्दै जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने रणनीतिअनुरुप काम अगाडि बढाएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। अस्पतालको सेवा सुधारका लागि इमर्जेन्सी र प्रसूति सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राजेन्द्र खनालले जानकारी दिए। ‘अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको अनुशासन र व्यवहारलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ’, उनले भने। रासस
४४ वर्षदेखि काभ्रेपलान्चोकका एक हजार परिवार लालपुर्जाविहिन
काभ्रेपलान्चोक। जिल्लाको कोशीपूर्व क्षेत्रस्थित भुम्लु गाउँपालिकाको दुईवटा वडाका करिब एक हजार परिवार ४४ वर्षदेखि लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा छन् । विसं २०३२ मा नापीका बेला साबिक पीपलटार गाविसका खेतीयोग्य जमीनबारे विवादपछि भएपछि टुक्रिएर भुम्लुटार र फलाँटे गाविस हुँदा स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा्विहीन बन्न पुगेका हुन् । गाउँपालिका–७ का ३६५ र ८ का ५८९ पीडित परिवारसँग ४४ वर्षदेखि आफ्नो जमीनको लालपुर्जा नभएको ८ नंका वडाध्यक्ष मोतिलाल तामाङले बताए । उनका अनुसार लालपुर्जा्विहीन भूकम्पपीडितसँग जग्गाको कागजात नभएको जनाइएपछि दुई वर्षपछि मात्रै सरकारी राहात अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । “भूकम्पको २ वर्षपछि सरकारी आवास निर्माण राहत अनुदान उपलब्ध गराइएपछि यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन थालेका थिए”, तामाङले भने । जग्गाधनीले जमीन कर ‘तिरो’ तिरेको तथा अनुगमनकर्ता इन्जिनीयरले दिएको निस्साको आधारमा गत विसं २०७४ को कात्तिकमा सरकारले आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराएको हो । त्यसअघि परिचयपत्र, नागरिकता भए पनि जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन् । सरकारले लालपुर्जा्विहीन पीडितको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २०७५ भदौमा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्य्विधि बनाएपछि यहाँका एक हजार लालपुर्जा्विहीनले किस्ताबन्दीमा सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन पाएका हुन् । यसैबीच, भुम्लु गाउँपालिकाको ४४ वर्षदेखि लालपुर्जा्विहीन दुईवटा वडाका करिब एक हजार परिवारलाई पुनः नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्न जिल्लास्थित नापी कार्यालयले शुक्रबार ८ नं वडास्थित भुम्लुमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यालयको काभ्रेपलाञ्चोकका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शुक्रबार उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरे । सरकारको राष्ट्रिय नीति ‘छानो, नानो र मानो’ विहीन नागरिक नहोस् भन्ने उद्देश्यअन्तर्गत भुम्लुटारका ती दुई वडाको समस्या तत्कालै हल गर्न फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए । उनले भने, “तत्कालीन एमालेको सरकारले ६० हजारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो, अहिलेको सरकारले कोही पनि जमीनको मालिक बन्नेबाट वञ्चित गराउँदैन ।” दुवै वडाको ७५ प्रतिशत नापी तथा लालपुर्जा निर्माणको काम सकिएपछि वितरणको काम शुरु गरिने नापीप्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार वडा नं ७ मा पनि लगत्तै अर्को फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी चार महिनाको समयमा उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरणको काम सकिनेछ । भुम्लु गाउँपालिका–८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले लालपुर्जा वितरण गर्न गाउँमै फिल्ड कार्यालय स्थापना भएकामा खुशी व्यक्त गरे । “हामी निकै खुशी भएका छौँ, अब जग्गा बेचबिखन तथा बैंकिङलगायतका काम गर्न सजिलो हुनेभयो”, उनले भने । स्थानीयवासी सन्तमाया तामाङले पनि आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएपछि निकै खुशी भएको बताए । रासस
धावक किरण सिंह बोगटीलाई स्वर्ण
काठमाडौं। तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत एथ्लेटिक्सको म्याराथनमा नेपालका किरण सिंह बोगटीले स्वर्ण पदक जित्नुभएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाली धावक किरणले निर्धारित दूरी २ घण्टा २१ मिनेट १७ सेकेन्ड समय खर्चंदै नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएका हुन्। सोही स्पर्धामा भारतका रसपाल सिंहले रजत पदक जिते। उनले २ घण्टा २१ मिनेट ५७ सेकेन्ड समय लगाउँदै रजत जितेका हुन्। भारतकै श्रे सिंहले कास्यपदक हात पारे । उनले २ घण्टा २२ मिनेट ०७ सेकेन्डसहित कास्य जितेका हुन्। सोही स्पर्धाको म्याराथनमा नेपालका धावक बैकुण्ठ मानन्धरको नाममा कीर्तिमान रहेको छ । उनले तेस्रो सागमा २ घण्टा १५ मिनेट ०३ सेकेन्डको समय निकाल्दै कीर्तिमान बनाएका थिए। अहिलेसम्म त्यो कीर्तिमान भङ्ग हुन सकेको छैन । सोही स्पर्धाको महिलातर्फको श्रीलङ्काकी हिरुनी केसराले स्वर्ण पदक जिते । उनले २ घण्टा ४१ मिनेट २४ सेकेन्ड समय खर्चंदै स्वर्ण जितेका हुन्। त्यस्तै नेपालकी पुष्पा भण्डारीले रजतपदक हात पारिन्। उनले २ घण्टा ५० मिनेट ११ सेकेन्ड समयमा पूरा गर्नुभयो । भारतकी ज्योति गावाटीले २ घण्टा ५२ मिनेट ११ सेकेन्डको समयसहित कास्य पदक हात पारिन् । एथ्लेटिक्सको आठ सय मिटर दौडको पुरुषमा नेपालका सोमबहादुर कुमालले कास्यपदक हात पार्नुभयो । उनले १ मिनेट ५१.४४ सेकेन्डको समय खर्चिये। १ मिनेट ५०.५२ सेकेन्डको समयसहित श्रीलङ्काका इन्दुनिलले स्वर्ण जित्दा भारतका मोहमदले १ मिनेट ५१.२५ सेकेन्डको समयसहित रजत पदक हात पारेका हुन्। जारी सागमा नेपालका यो ४२औँ स्वर्ण पदक होे ।
कोलकत्ता नाट्य महोत्सवमा नेपाली नाटक ‘करेसा कन्सर्ट’
काठमाडौं। भारतको ‘कोलकत्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव’मा नेपाली नाटक ‘करेसा कन्सर्ट’ मञ्चन हुँने भएको छ । ११ देशका १७ नाटकले सहभागिता जनाउने महोत्सवमा नेपालबाट युवा रंगकर्मी केदार श्रेष्ठ लिखित तथा निर्दे्शित नाटक छनौट भएको हो । थिएटर मल र थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेन नेपालको संयोजनमा राराहिल मेमोरियल स्कूल कीर्तिपुरको प्रस्तुति रहने नाटक ‘करेसा कन्सर्ट’को वल्र्ड प्रिमियर कोलकता अन्तर्रा्ष्ट्रिय महोत्सवमा यही डिसेम्बर ११ (मंसिर २५ गते) साँझ ५ बजे हुँदैछ । नाटकमा राराहिल कीर्तिपुरकै विद्यार्थीहरु सहभागी छन् । ‘कन्याश्रीः लभ्ली डटर’ भन्ने मुख्य भावमा हुन लागेको यस नाट्य महोत्सवमा नेपाली नाटककमा समेत छात्रहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर कास्टिङ गरिएको छ । नाटक ‘करेसा कन्सर्ट’मा आठ छात्रा र एक छात्रले अन्तर्रा्ष्ट्रिय रंगमञ्चमा अभिनय गर्नेछन् । भारत सरकारको इस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टरको सहकार्यमा कोलकताको प्रतिष्ठित नाटक संस्था ‘एसो नाटक सिकी’को आयोजनामा डिसेम्बर १० देखि १३ सम्म कोलकताको साल्ट लेक सिटीस्थित पूर्वर्शी अडोटोरियममा महोत्सवको दोस्रो संस्करण हुन लागेको हो । नाटक ‘करेसा कन्सर्ट’मा हाम्रा करेसाबारीका तरकारी पात्रहरुले नेपाली समाजको चित्रण गर्दै आफ्नो महत्व र विशेषतामाथि छलफल गर्दै निश्कर्ष निकालेको कथा बुनिएको छ । नेपाली रंगमञ्चमा बाल रंगमञ्च पनि स्थापित गर्न लागिरहेका रंगकर्मी केदार श्रेष्ठले ५ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका लागि लक्षित गरेर यो नाटक तयार पारेका हुन् । नाटकको कोरियोग्राफी अर्को रंगकर्मी सञ्जिता पराजुलीले गरेकी छिन् । नाटकमा नसना महर्जन, सविना सेन, सुधा खनाल, मञ्जु महर्जन, कविना रोक्का, ओसिन राई, सुधा खनाल, सुजाता भट्ट र लकस महर्जनले अभिनय गरेका छन् । शंकर भण्डारी स्टेज म्यानेजर रहेको नाटकको कला तथा कस्ट्युम डिजाइन फाइन आर्टिस्टहरु संघ्राम महर्जन र सुजिता महर्जनले गरेका हुन् । नाट्य टोली शनिबार नै कोलकत्ता प्रस्थान गर्दैछ ।
योजना ६३ करोडको, कोषमा रकम ५० लाख
तनहुँ। तनहुँको दमौलीमा निर्माण गर्न लागिएको १०८ फिटको ब्यासमूर्तिसहितको संरचना निर्माणका लागि रु ६३ करोड लाग्ने अनुमान गरिए पनि ब्यास क्षेत्र शिव पञ्चायन कोषमा रु ५० लाख मात्रै बजेट छ । कोषमा बजेट नभएकै कारण मूर्ति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नसकिएको कोषले बताउँदै आएको छ । जनस्तरबाट थालिएको मूर्ति निर्माणको अभियानअन्तर्गत हालसम्म डिपिआर बनाउने काम मात्रै सम्पन्न भएको कोषका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । मूर्ति निर्माणका लागि सहयोग गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको अपिल गरिएको छ । “कोषमा ब्यास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको रु ५० लाख मात्रै छ, त्यसले त जग खन्न पनि पुग्दैन”, श्रेष्ठले भने, “बजेट कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो चुनौती आइलागेको छ, तर असम्भव भने छैन ।” ब्यासभूमिलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित मूर्ति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । एक सय आठ फिटको मूर्ति निर्माणको दायित्व ब्यास नगरपालिकाको मात्रै नभई जिल्लाका सबै स्थानीय तह र स्थानीयवासीको पनि रहेकाले सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । ब्यासको मूर्ति निर्माणको थालनी विसं २०६८ देखि भएको थियो । मूर्ति निर्माणका लागि रकम सङ्कलन गर्न सो बेला आयोजना गरिएको महायज्ञबाट करिब रु ७० लाख सङ्कलन भएको थियो । सो रकममध्ये रु १० लाखको लागतमा नमूना मूर्ति निर्माण गरिएको छ, जुन ब्यास नगरपालिकाको हाताभित्र राखिएको छ । बाँकी रकमले मूर्तिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । ब्यासमूर्तिसहित सबै संरचना निर्माणका रु ६२ करोड ८५ लाख पाँच हजार २११ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ्क्विक सेफ्टी सोलुशन्सले मूर्तिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मूर्ति र पेडेस्टल (स्तम्भ) निर्माणका लागि मात्रै रु ३४ करोड १६ लाख ७६ हजार ९९३ लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य संरचना निर्माणका लागि रु २८ करोड ६८ लाख २८ हजार २१७ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण शुरु भएको चार वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको र पहिलो वर्ष मात्रै रु सात करोड खर्च हुने अनुमान छ । ब्यासमूर्ति निर्माणका ३० हजार किलो तामा आवश्यक पर्ने अनुमान छ । पेडेस्टल (स्तम्भ) भित्र सङ्ग्रहालय र पुस्तकालय हल प्रस्ताव गरिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार ब्यासको मूर्तिका अलवा प्रवेशद्वार, पार्किङ, टिकट काउन्टर, गार्ड घर, कोशेली घर, बिक्री कक्ष, धर्मशाला, प्रवचन हल, योग हल, समितिको सचिवालय बैठक कक्ष, सङ्ग्रहालय, वृत्तचित्र हल, ब्यास पुस्तकालय, शौचालय, बगैँचाको साथ विश्राम घर, तलाउसहितको मत्स्यगन्धा पार्क, चमेनागृह, पुजारी घर, २७ वटा साना ब्यासका मूर्तिहरु, ब्यासका अनुयायीहरुको पाँच साना प्रतिमा र गणेश बसेर वेद लेखेको सानो मूर्ति प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै संरचना निर्माणका लागि ६० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ । मूर्ति निर्माणको सन्दर्भमा कोषले शुक्रबार दमौलीमा जनप्रतिनिधिसँग परामर्श कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । मूर्ति निर्माणका लागि बजेट जुटाउन जनप्रतिनिधिको पहलकदमी आवश्यक रहेको ठहर गरी कोषले परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । तनहुँ क्षेत्र नं २ बाट निर्वा्चित सङ्घीय सांसद केदार सिग्देलले मूर्ति निर्माणको अगुवाई कोषले नै गर्नुपर्ने र बजेट जुटाउन जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोबाटे विकले मूर्ति निर्माणको दायित्व सबैको भएकाले प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट विनियोजन गराउन आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सङ्घीय सांसद कलिला खान, प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेलगायतले मूर्ति निर्माणका लागि बजेट जुटाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुँदा खुम्चियो बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र
बाँके। बाँकेमा निर्माण गर्न लागिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौबस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ बिघामा खुम्चिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी अधिग्रहणको काम भए पनि अन्य संस्थालाई जग्गा दिनुपर्ने भएकाले आकार खुम्चिन पुगेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए। सरकारले ०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डिपिआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको थियो । सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको आकार खुम्चिन पुगेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्र २७७ बिघा जमीनमा सीमित हुने भएको छ”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सानो हुने भएपछि स्थानीयलाई अन्यत्रको जमीन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका परिवारलाई ३१ बिघा दिने सहमति भएपछि आकार झनै खुम्चिएको छ । सहमति कार्यान्वयन सिफारिस गरी पठाइसकेका छौँ ।” कोहलपुरका उद्योग एकीकृत गरेर त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाइन पेस गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै छाड्नुपरेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए। शुरुमा चर्चा गरिएअनुसारको जग्गा नौबस्तामा उपलब्ध भने हुन सकेन । परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्वासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः ३०, ३० र १० बिघा क्षेत्रफल छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिए। “सहमतिका क्रममा शुरुमा योजना गरिएको क्षेत्रफल कम भएको हो”, उनले भने। नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकिएको छ । त्यसको असरबारे वन मन्त्रालयले राय सुझावको लागि कात्तिक १७ गते ३० दिने सूचना जारी गरेको पुनले जानकारी दिए। कसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट राय सुझाव दिए थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । “वनले स्वीकृति दिएपछि थप काम अगाडि बढ्नेछन्”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ वर्षअघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । जहाँ पहिले प्रक्रिया अघि बढ्छ त्यही पहिले बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख पुनको भनाइ छ । यहाँ गत वर्ष नै ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता गरेका थिए । डिपिआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो तर, स्थानीय घरधनीको सङ्घर्ष समितिले त्यो सङ्ख्या झण्डै दोब्बर रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घर रहेको दाबी सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गत वर्ष स्थापना गरिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भएपछि नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा गतिशीलरुपमा काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । वनको अनुमतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम शुरु हुनेछ । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० वर्षका लागि उद्योग स्थापनाका जग्गा भाडामा दिने योजना छ । प्रदेश ५ कै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबै उद्योग अटाउन नसक्ने र शहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो । नेपालगञ्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग व्यवस्थापन गर्न नौबस्तामा जग्गा खोजी गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिकरुपमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरुपमा अघि बढाउनका लागि पटकपटक आग्रह गरिसकेको बताए । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा बिलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने । बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावनासमेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रममा उठाउँदै आएको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले बताए । रासस
नारायणगढ–बुटवल खण्डमा १९ किलोमिटर सडक विस्तार हुँदै, ३ हजार २१७ रूख काटिने
नवलपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि गैँडाकोट नगरपालिकाभित्रका तीन हजार २१८ वटा रुख काटिने भएको छ । चार लेनको सडक विस्तारका लागि गैँडाकोटको नारायणी पुलबाट झराही खोलासम्मको करिब १९ किलोमिटर सडक किनारामा रहेका रुख काटिने भएको हो । सव डिभिजन वन कार्यालय गैँडाकोटका सहायक वन अधिकृत ज्योतिप्रसाद कोइरालाका अनुसार सडक विस्तारका लागि गैँडाकोटमा काटिने रुखको छपान सकिएको छ । वन मन्त्रालयबाट आदेश आएपछि छपान भएका रुखको कटान शुरु गरिने कोइरालाले बताए । रुखलाई दुई तहमा वर्गिकरण गरी छपानको काम भएको छ । पाँच इञ्च मोटाई भन्दा ठूलो र पाँच इञ्चभन्दा सानो रुखमा विभाजन गरेर छपान गरिएको कोइरालाले बताए । गैँडाकोटको थुम्सीबाट मुकुन्दपुरसम्म वनका रुख काटिनेछ । थुम्सीबाट मुकुन्दपुरसम्म हनुमान मन्दिर धार्मिक वन, मुकुन्दसेन सामुदायिक वन, नारायणी सामुदायिक वन र सिद्धीदात्री कोटिहोम धार्मिक वन रहेका छन् । हनुमान मन्दिर धार्मिक वनमा पाँच इञ्चभन्दा ठूला ७१२ रुख छपान गरिएको छ भने पाँच इञ्चभन्दा साना १९७ रुखमा छपान गरिएको छ । सहायक वन अधिकृत कोइरालाका अनुसार मुकुन्दसेन सामुदायिक वनमा पाँच इञ्चभन्दा ठूला ८२८ तथा पाँच इञ्चभन्दा साना २०५ रुखमा छपान भएको छ । त्यसैगरी, नारायणी सामुदायिक वनमा पाँच इञ्चभन्दा ठूला एक हजार ७१ तथा पाँच इञ्चभन्दा साना १९७ रुखमा छपान गरिएको छ । त्यस्तै सिद्धीदात्री कोटीहोम धार्मिक वनमा पाँच इञ्चभन्दा ठूला सात तथा पाँच इञ्चभन्दा साना एउटा रुखमा छपान भएको उनले जानकारी दिए । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि पहिलो खण्डअन्तर्गत नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहाबाट काम शुरु भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको ११३ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । पहिलो खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको चाइनिज ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेसनले रुख छपान गरेसँगै कटानका लागि आदेश कुरेर बसेको छ । रुख कटान आदेश आएसँगै रुख काटेर गैँडाकोटबाट समेत सडक विस्तारको काम शुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
