भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउँदैछाैं : डा. विजयचन्द्र आचार्य
चितवनको भरतपुरमा रहेको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाट चिकित्सा क्षेत्रमा करियर सुरु गर्नु भएका डा. विजयचन्द्र आचार्य करिब २ बर्षदेखि सोही अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरु मध्ये मोफसलमा रहेर पनि उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्ने अस्पतालको रुपमा पहिलो स्थानमा आउँछ यो अस्पताल । ७० बिगाहा जमिनमा फेलिएकाे र ७०० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको यस अस्पतालमा हाल दैनिक ६५० भन्दा बढी बिरामीहरुको उपचार हुँदै आएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ । २ बर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक बन्नु भएका आचार्यको पालामा १९४ शैयाको अस्पताल ४५० शैयाको बनेको मात्रै छैन, सेवा र गुणस्तरका हिसाबले महँगा र निजी अस्पतालसँग तुलनायोग्य बनेको छ । यसै सन्दर्भमा अस्पतालको स्तरोन्नती, उपलब्ध सेवा, सेवाको गुणस्तर र अस्पतालका भावी योजनाबारे विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले कार्यकारी निर्देशक आचार्यसँग गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । विगतमा कमजोर भनिएको अस्पतालमा तपाईँको नेतृत्वपछि ठूलो सुधार आयो भनिन्छ, तपाईँले गर्नुभएको काम र ल्याउनुभएको सुधार चाहिँ के के हुन् ? तपाईँले भन्नुभएजस्तै विगतमा अस्पतालको अवस्था कमजोर थियो । व्यवस्थापकीय कमजोरी, सञ्चालक समितिमा रिक्तताको कारण हुने निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई र राजनीतिक प्रभावका कारण विगतमा अस्पताल कमजोर बन्न पुगेको हो भन्ने लाग्छ, त्यसैले त्योबेला अस्पताल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको थिएन । कार्यकारी निर्देशकको कार्यभार सम्हालेसँगे मैले अस्पतालमा भएको स्रोतहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गरेँ । म आएसँगै अस्पतालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा पनि नयाँ नियुक्तिहरु भए । यसरी म सहितको नयाँ व्यवस्थापनले अस्पताललाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएसँगै दुई बर्षमा अस्पतालले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको हो । अहिले हामीले बिरामीहरुलाई मुख्यतयाः तीनओटा विशेष सेवा दिन सुरु गरेका छौं, सर्जरी सेवा, मेडिकल अन्कोलोजी र रेडियो थेरापी । हाम्रो यो सेवा मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवा रेडियोथेरापी हो। म आउँदाको समयमा हामीसँग रेडियो थेरापी मेसिनहरु बिग्रिएर बसेको अवस्था थियो, जसका कारण बिरामीहरु निजी अस्पतालमा धाउन बाध्य थिए । म आएपछि बिग्रिएका सबै मेसिनहरु बनाइयो, एउटा सिफ्टमा मात्रै चल्ने मेसिन बिहान र बेलुका गरी दूई समयमा चलाउन सुरु गरियो । सोहीअनुसार अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरुको पनि समय व्यवस्थापन गरियो । यसले बिरामीहरुले सहज रुपमा सेवा पाउने अवस्था सिर्जना भयो । हामीसँग त्यस्तो मेसिनको अझैसम्म पनि अभाव छ, बिरामीहरुले केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ, तर यो सामान्यतया विश्वभरकै क्यान्सर अस्पतालसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो सेवाको उपलब्धता, गुणस्तर र समय राम्रै देखिन्छ। अहिले हाम्रो अस्पताल र प्राइभेट अस्पतालको समेत गरी ६-७ वटा मेशिनमात्र छन् , तर देशको जनसंख्या र बिरामीको चाप अनुसार हामीलाई थप ३० वटा मेसिनको आवश्यक छ। हाम्रो अन्तरंग सेवा पनि विस्तार भएको छ । अस्पतालको क्षमता अहिले १९४ बाट ४५० शैयामा विस्तार भएको छ । जसको कारण केमोथेरापी गर्नुपर्ने कुनै पनि बिरामीहरु बेड नपाएर फर्कनु पर्ने अवस्था छैन । नयाँ भवन निर्माणसँगै यो सेवा थप सहज हुँदै गएको छ, अब बिरामीहरुले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । रेडियो सर्जरी सेवामा पनि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामीले नयाँ भवनमा अत्याधुनिक प्रविधिका ८ वटा अप्रेसन थिएटर बनाउने क्रममा छौं, त्यसमध्ये दुईवटा बनिसकेका छन् भने बाँकी ६ वटा ३ महिनाभित्रमा तयार हुन्छन् । योसँगै बिरामीहरुले अप्रेसनको लागि पनि पालो कुर्नु पर्दैन । हाम्रो अस्पतालमा सेवा सुविधामा लाग्ने रकम सस्तो भएको कारण बिरामीको एकदम बढी चाप छ । नेपालभरि रहेका क्यान्सर बिरामीमध्ये हाम्रो अस्पतालमा आधा भन्दा बढी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । अरु अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबीच कसरी तुलना गर्नुहुन्छ, बिरामीको चाप र सेवाको गुणस्तरलाई संयोजन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ? यो दुईओटा पक्षलाई मिलाउने नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो । हाम्रो अस्पताल अन्य प्राइभेट अस्पतालभन्दा निकै सस्तो छ । सस्तो भएकै कारणले हामी कहाँ बिरामीहरुको चाप हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, बिरामीहरु हाम्रो सेवा प्राइभेट अस्पतालले दिएकै समय र गुणस्तरमा दिनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ, जुन सम्भव छैन । किनकी धेरै बिरामी भएपछि समय लाग्ने विषय स्वाभाविक नै हो । त्यस्तै एउटै डाक्टरले धेरै बिरामी हेर्नुपर्दा निजी अस्पतालले जस्तो धेरै रेखदेख गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । तर, हाम्रो सेवा र प्रविधिको गुणस्तर कम छैन । हामी एउटा राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल हौं । यो अस्पताल नेपाल सरकारको अनुदानमा चलिरहेको स्वायत्त संस्था हो । हामीले अबलम्बन गर्ने हरेक प्रकृया नेपाल सरकारको नियम अनुसार नै हुनेगर्छ। यसका आआफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष पनि छन् । तर, समग्रमा अस्पताललाई हेर्नुपर्दा हामीले यसलाई विशिष्ट ढंगबाट चलाएका छौं। नेपाल सरकारले तपाईहरुको लागि कति बजेट छुट्ट्याएको छ ? त्यो बजेट कसरी खर्च गरिरहनुभएको छ ? यसबर्ष सरकारको तर्फबाट अस्पताललाई चालु र पुँजीगत खर्च समेत गरी ३१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य कर कोषबाट हामीलाई केही रकम प्राप्त हुन्छ । यो कोषमा धेरै रकम जम्मा भएपनि क्यान्सर अस्पतालका लागि अघिल्लो वर्ष ५० करोड विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये २५ करोड हामीले पाएका थियौं । यो वर्ष रकम कति प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन । त्यसबाहेक हाम्रो आम्दानी करिब ३० करोड छ । हाम्रो बजेटको अवस्था सामान्यतः यही नै हो । अस्पतालको संरचना र बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ, साथै हामीले धेरै नयाँ सेवाहरु पनि विस्तार गर्दै लगिरहेका छौं, तर यहाँ बजेट भने घट्दै गईरहेको छ। अस्पताल १८ बर्ष पुरानो भइसक्यो, तर यहाँ अस्पताल मर्मतको लागि एक रुपैया पनि आउँदैन, त्यसैले हामीले हाम्रो आम्दानीको श्रोतबाट अस्पतालको मर्मत गरिरहेका छौं। अस्पतालले मेरो कार्यकाल भन्दा अगाडि वार्षिक १० करोड बराबरको आम्दानी गरिरहेको थियो भने अहिले अस्पतालले वार्षिक ३० करोड बराबरको आम्दानी गर्दछ । लगभग ३ गुना बढेको छ आम्दानी र यसलाई हामी ४० करोड पुर्याउने लक्ष्यको साथ सबै व्यवस्थित गरिसकेका छौं । हामीले यो लक्ष्य लिनुको कारण हामीलाई नेपाल सरकारबाट कर्मचारीको तलब-भत्ताको लागि एक रुपैया पनि आउँदैन र हामी यस पैसाबाट हाम्रो कर्मचारीहरुला तलब-भत्ता दिदै आईरहेका छौं। काठमाडौंमा भित्र भएका र बाहिर रहेको अस्पतालमा मानिसहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा कति फरक हुँदो रहेछ ? यसमा धेरै नै फरक हुँदो रहेछ। उदाहरणको लागि तपाईलाई यस अस्पतालको बारेमा बुझ्न काठमाडौंबाट यहाँसम्म आउनु पर्यो भने तपाईजस्ता अन्य धेरै मानिसहरु छन् , जसले हाम्रो अस्पताललाई नजिकबाट बुझ्न पाउनु भएको छैन । थाहा नपाउँदा यसको सेवा र सुविधाको बारेमा मानिसहरु अनविज्ञ छन् । काठमाडौं बाहिर भएको कारणले गर्दा मानिसहरुको आफ्नो हिसाबले धारणा बनाउनु हुन्छ। हामी यदी काठमाडौंमा भएको भए धेरै मिडियाहरुसँग पनि नजिक हुन्थ्यौ, जसको कारण हामीले आफ्नो बारेमा सुचना र समाचार प्रवाह गर्न पाइरहन्थ्यौं। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको बारेमा धारणा बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ आएर भ्रमण गर्नुहोस् । अस्पतालले लिँदै आएको शुल्क र दिँदै आएका सहुलियतको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न ? बिरामीलाई दिने सहुलियतको कुरा गर्नु पर्दा हामीले नेपाल सरकारले दिएको १ लाखको छुट रकम प्रदान गर्दै आइरहेका छौ । सम्भवत: बिपन्नको कार्यक्रमबाट नेपालभरमा सबैभन्दा बढी विपन्नलाई सेवा दिने हाम्रै अस्पताल हो, जसमा वार्षिक २० करोड रुपैयाको हाराहारीमा हामी विपन्न वर्गलाई सेवा दिइरहेका छौं। खानाको लाईनमा बिरामीहरु हामी ७० बर्ष भन्दा माथिको मानिसहरुलाई र १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि प्रकारको उपचार शुल्क लिदैनौं । हामी भर्ना भएका हरेक बिरामीहरुलाई दिनमा चार पटक खाना दिन्छौं, जसको लागि मात्रै अस्पतालले वार्षिक २ करोड खर्च गर्ने गरेका छौं । हामीले यसको लागि बिरामीलाई बेड शुल्क दिनको २०० सय रुपैंया लिने गरेका छौं । हाम्रो २०० रुपैयामा एउटा बिरामी बराबर खानामा १९० रुपैंया खर्च हुन्छ, जसमा १० रुपैंया हामीलाई बाँकी हुने गर्छ । हामीले हाम्रो आम्दानीको १० प्रतिशत छुट्टाएर क्यान्सर वेलफेयर सोसाईटी बनाएका छौं । यसमार्फत् हामी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई थप छुट दिने गर्छौं । यसका साथसाथै बिरामीलाई बिमा सेवा पनि दिदैँ आएका छौं । क्यान्सर रोगको उपचार गर्न खर्च चाहिँ कति लाग्छ ? क्यान्सरको उपचारको खर्चको कुरा गर्नुपर्दा बिरामीलाई कुन क्यान्सर लागेको हो, त्यस अनुसार खर्च फरक पर्न जान्छ, तर धेरै जसो क्यान्सरको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रा यहाँ २ देखी ५ लाखसम्म खर्च हुने गर्दछ। यो अन्य रोग जस्तो एकपटक उपचार गरेर निको हुने रोग होइन, जसकारण सरकारले दिएको १ लाख रुपैंया बिरामीको लागि सानो राहत जस्तो मात्र हुने गरेको छ । यसमा बिरामीले जिन्दगीभर अस्पताल धाइरहनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा खर्च बढी लाग्ने गर्दछ । तर, यो प्राइभेट अस्पतालको दाँजोमा यहाँ धेरै हदसम्म सस्तो छ । अस्पतालमा कुन क्यान्सरको बिरामी बढी आउने गर्छन् ? सबैभन्दा बढी पाठेघरको मुखको क्यान्सर र दोश्रोमा फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी आउने गर्थे । अहिले भने यिनिहरुको संख्यामा धेरै भिन्नता नभएता पनि सबैभन्दा धेरै फोक्सो क्यान्सरको र दोस्रोमा पाठेघरको क्यान्सरका बिरामी आउने गर्छन् । त्यसपछी आन्द्राका क्यान्सरहरु, कलेजोका क्यान्सरहरु, नाक/कान/घाँटीका क्यान्सर र स्तन क्यान्सरका बिरामीहरु बढी आउने गर्छन्। बिरामीहरू उपचारमा आउँदा बिरामीको कुन अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ? बिरामीहरु प्रायः सबैतिर धाएर केही पार नलागेपछि मात्र यहाँ आउने गर्छन् , तर बिस्तारै पहिलो स्टेजमै आउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । क्यान्सरका स्टेजहरु पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुने गर्छ र प्रायजसो बिरामीहरु जनचेतनाको कमी भनौं वा नेपालको अस्पतालप्रति भएको गलत बुझाई अथवा देशमा उपचार नै हुन सक्दै भन्ने बुझाईले भनौं, अझै पनि तेस्रो, चौथो स्टेजमा मात्र बिरामीहरु हामी कहाँ आइपुग्छन्। हाम्रो देशमा अझै पनि मानिसहरुलाई क्यान्सर भयो भन्न लाज मान्ने, अरुले थाहा पाउलान् कि भनेर उपचारको लागि बाहिर जाने प्रचलन अझै छ। बिरामीहरु नेपालमा उपचार सम्भव छ भनेर सोच्दै सोच्दैनन्, क्यान्सर हुने बित्तिकै पनि आफ्न्त साथीभाइले ए नेपालमा होइन बाहिर जाउ भनेर भन्ने गर्छन् । तर, सबैजनाले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा अब नेपालका सरकारी तथा प्राइभेट दुवै अस्पताल क्यान्सरको उपचार गर्न सक्षम भइसकेका छन् र त्यसका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था छैन । करिब ५-७ प्रतिशत क्यान्सरका रोगहरु मात्र उपचार हुन सक्दैन र यो संसारको कुनै कुनामा गए पनि सम्भव छैन । मानिसहरु अलि बढी पैसा भयो भने विदेशमा गएर उपचार गरेर आएपछि ठुलो भइन्छ भन्ने सोच्छन् । अर्कोतर्फ कतिपय चिकित्सकहरु आफुले उपचार गर्न नसकेको खण्डमा सीधै विदेश जानु भनिदिन्छन् । पहिला भन्दा अहिले क्यान्सर रोगीको संख्या चाहिँ बढ्दै गएको हो ? यो हुँदै होइन, किनभने पहिला पहिला क्यान्सर पत्ता लाग्दैन थिए । मान्छेहरु मुखबाट रगत आएर मरे, पेट दुखेर मरे भनिन्थ्यो । त्यस समयमा क्यान्सर लागेर मरेको भनिदैन थियो । प्रविधिको विकास भएसँगै अहिले आएर क्यान्सर रोग सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यही कारणले पनि क्यान्सरको बिरामी बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । हाम्रो जीवनशैलीको कारणले गर्दा कुनै क्यान्सरहरु बढ्ने किसिमको चाँही छन् , जस्तै स्तन क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर, त्यस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोगीको संख्या पनि घट्दो छ । त्यसैले थोरै घट्बढ चाँही भएको छ, तर समग्रमा हेर्दा क्यान्सरका बिरामीहरु बढेका भने छैनन्। सरकारले क्यान्सर रोगीका लागि दिने सहुलियत पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई ? यसमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ? मेरो विचारमा क्यान्सर बिरामीलाई पैसा दिएर समस्या समाधान हुनेवाला छैन । यसको लागि सरकारले दुई वटा काम गर्नु पर्छ । एक त रोग लाग्न नदिन अथवा सुरुको स्टेजमै पत्ता लगाउन सक्ने बनाउनु जरुरी छ, जसको लागि जनचेतनाको आवश्यक छ। त्यस्तै सरकारले जसरी बीमाको कार्यक्रम लिएर आएको छ, त्यस्तै क्यान्सरका बिरामीको लागि पनि सरकारले १ लाख बराबर सुविधा दिनुको साटो त्यति बराबरको प्रिमियम सुविधा दिए त्यसबाट ५/६ लाख रूपैंयासम्मको बीमा गर्न सकिन्छ, जसबाट बिरामीले पनि बढी सेवा पाउँछ र राज्यको लगानी पनि कम पर्न जान्छ । अस्पतालको चुनौतीहरु के कस्ता रहेका छन् ? अस्पतालको चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा अझै पनि उपकरणहरु पर्याप्त छैनन् , त्यसैले सरकारले अझै त्यस्ता मेसिनहरु खरिद गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यस अस्पताललाई अघि बढाउनुको लागि प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण चुनौती हो । यसको लागि पनि नेपाल सरकारले पनि पहल गर्दिनु पर्छ । त्यति गर्न सकियो भने हामी यस अस्पताललाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउन सक्छौं । अस्पतालको अबको याेजना के के छन् ? सर्वप्रथम त मानिसहरुलाई क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना दिनु पर्छ । जसको लागि हामी विभिन्न क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमहरु दिँदै आईरहेका छौं । त्यस्तै हेल्थ क्याम्पहरु पनि ७५ जिल्लामै संचालन गर्दै आएका छौं । आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हाम्रो अर्को काम रहेको छ, जसको लागि हामीले भर्खरै नर्सिङ कलेजको स्थापना पनि गरिरहेका छौं । त्यसका साथै क्यान्सरका बिरामीहरुलाई राम्रो सेवा दिने काम हामीले सुरुबाट गर्दै आएका छौं र यसको लागि हामीले सबैभन्दा बढी जनशक्ति राखेका छौं । अब हामीले यसलाई क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउनतर्फ लागिरहेका छौं, जसले गर्दा हामी अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौं।
सौर्य एयरलाइन्सले तिर्यो १ करोड बक्यौता, दुई महिनाभित्र बाँकी ३ करोड तिर्ने
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको वायु सेवाप्रदायक कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई करीब एक करोड बक्यौता तिरेको छ । पहिलो चरणको किस्ताबापत ५० करोड तिरेर यही फागुन २४ गतेबाट पुनः उडान शुरु गरेको सौर्यले आइतबारसम्म ९८ लाख ५० हजार बुझाएको विमानस्थलले जनाएको छ । कम्पनीले फागुन २१ गते पहिलो किस्ताको ५० लाख बक्यौता तिरेको थियो । दुई महिनाभित्र सबै बक्यौता तिर्ने वचनपछि विमानस्थलले सौर्यलाई उडान अनुमति दिएको थियो । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सो कम्पनीले विमानस्थललाई जरिवानासहित चार करोड बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ । दुई महिनाभित्र सबै बक्यौता तिर्ने एयरलाइन्सले वचन दिएको उनले उल्लेख गरे । सौर्य एयरलाइन्सले नयाँ व्यवस्थापनका साथ सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । उसले आगामी वैशाखभित्र नयाँ जहाज भित्र्याउने तयारी गरेको छ । उक्त एयरलाइन्सका बजार प्रमुख मुकेश खनालले अप्रिल १५ भित्र सिआरजे २०० सिरिजको जहाज ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । हाल सौर्यले विराटनगर, भैरहवा, भद्रपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढीका लागि उडान गर्दै आएको छ । यो कम्पनीसँग अहिले दुई बम्बार्डिएर जहाज छन् । सौर्यले अबको ६ महीनाभित्र तीन एटिआर जहाज भित्र्याउने योजना बनाएको छ । रासस
सजन देवकोटा शिवम् सिमेन्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त
काठमाडौँ । शिवम् सिमेन्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सजन देवकोटालाई नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले चैत्र १ गतेदेखि लागु हुने गरी देवकोटालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो। नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी देवकोटासँग २२ वर्षको व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव रहेको छ । उनले विभिन्न नेपाली उद्योग तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा काम गरेका छन् । नेस्टले ईण्डिया लिमिटेड, नेपाल लिभर लिमिटेड, वरुण विभरेज नेपाल, नेविको विस्कुट र चौधरी ग्रुप नेपालमा काम गरेको अनुभव रहेको छ । शिवम् सिमेन्टमा भने उनी विगत ४ वर्षदेखि आबद्ध रहँदै आएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका निर्जीवन बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भए पश्चात लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले जारी गर्ने विभिन्न निर्जीवन बीमा योजनाहरु मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को देशभर रहेका शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । उक्त सम्झौता कार्यक्रममा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विके श्रेष्ठ तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङ्ग र बैंकासोरेन्स विभाग प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।
जीवन बीमाको आधा शतकको इतिहास तर एक्चुरी भारतबाटै, किन छैनन् नेपाली बीमाङ्की ?
काठमाडौं । नेपाली जीवनबीमा व्यवसायले करिब ५० वर्षको इतिहास बनाउँदा पनि हालसम्म नेपालमा भने एकजना पनि बीमाङ्की उत्पादन हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०२९ मा जीवनबीमा व्यवसाय सुरु गरेसँगै सुरु भएको नेपाली जीवनबीमा व्यवसायको प्रोडक्टको निर्माण र मूल्याङ्कनको प्रमुख भूमिका बहन गर्नुपर्ने बीमाङ्की व्यवसाय अहिले पनि भारतीय बीमाङ्कीहरुमै भर पर्नुपर्ने भएको हो । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १९ जीवनबीमा कम्पनीहरुले भारतबाटै त्यस्ता बीमाङ्कीहरु हायर गर्दा नेपाली बीमा कम्पनीहरुमा र नियामक बीमा समितिमा पनि त्यस्तो प्राविधिक विषयबारे जानकारी भएको व्यक्ति अभाव देखिन्छ । के हो एक्चुरी ? जीवनबीमा कम्पनीहरुले ल्याउने हरेक बीमालेखहरुलाई बीमा कम्पनीको कम्पनीको आर्थिक अबस्था, सबलता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीका साथै अर्थतन्त्रको बाह्य वाताबरण समेतको आधारमा भविष्यको कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने र सोही मूल्याङ्कनका आधारमा कम्पनीको दायित्व बहन र बोनस क्षमता निर्धारण गर्ने व्यक्तिलाई एक्चुरी भनिन्छ, यसैको नेपाली नाम हो बीमाङ्की । खासगरी गणित, तथ्याङ्कशास्त्र र विश्लेषण प्रयोग हुने उक्त कोर्ष पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र एकदमै झन्झटिलो भएकोले नेपालीहरुमा त्यस्तो कोर्षप्रति आकर्षण नबढेको हुनसक्ने विश्लेषण बीमा समितिका बीमाविज्ञ भोजराज शार्मको अनुमान छ । गणित विषय प्लसटु गरेपछि ८ बर्षको कोर्ष गरेर मात्रै बीमाङ्की बन्न सकिन्छ । ‘बीमाङ्कीमा ८ बर्षको कोर्ष हुन्छ जसमध्ये ४ बर्ष फिलोसिप र ४ बर्ष डिप्लोमाको हुन्छ । निरन्तर ८ बर्षसम्म अध्ययन गर्ने धैर्यता, क्षमता र समय र लागतको अभाव भएकोले त्यसमा आकर्षण नबढेको हुनसक्छ ।’ – बीमाविज्ञ शर्माले विकासन्यूजसँग भने । गणित, विज्ञान लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि २/३ बर्षको कोर्ष लिए हुने अवस्था भएको भए नेपाली विद्यार्थी त्यसतर्फ आकर्षित हुनसक्ने अनुमान समेत उनको छ । त्यसो त नेपाली बजारमा एक्चुरीको खासै भविष्य पनि नदेखेर समेत नेपाली आकर्षक नभएको हुनसक्छ । बिमाविज्ञ भोजराज शर्माकै विचारमा १/२ बर्ष अघिसम्म नेपालमा ७/८ प्रतिशत मात्र बीमाको पहुँच भएको अवस्था र ३/३ वर्षमा मात्रै बीमाङ्की गराउनुपर्ने नियमका कारण पनि त्यसतर्फ आकर्षण नबढेको हुनसक्छ । अहिले बीमा व्यवसायले एउटा गति लिएको, १९ कम्पनी सञ्चालनमा आएको र बीमाको पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नेपालीहरु पनि त्यो विषय पढ्नमा रुचि जाने उनको विश्वास छ । ‘त्यसो त नेपाली विद्यार्थीहरु भारत वा बेलायतमा गएर पढेको र उतै सेटल भएको हुनसक्छ ।’ उनले भने । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले हाल बीमा कम्पनीहरुले भारतबाट नै एक्चुरी हायर गर्ने गरेको बताउँदै नेपालमा एक्चुरी पढाई सुरु भए विद्यार्थीहरुको इन्टर्नसीप लगायतमा बीमाम कम्पनीहरुले सहयोग गर्ने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण भने– ‘अहिलेसम्म हामीले एक्चुरी भारतबाट नै मगाउँदै आएका छौं, पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्व विद्यालयले नेपालमा एक्चुरी पढाउन सहज होस भनेर गरेको पहलमा हामीहरु निकै सकारात्मक छौं ।’ उनका अनुसार एक्चु्रीको सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक्चुरी बन्न भने निकै समय लाग्नसक्ने उनले बताए । कसरी बन्ने एक्चुरी, कति लाग्छ खर्च ? एक्चुरी विषय पढ्न गणित तथा तथ्याङ्कशास्त्र विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा प्लसटु उर्तीण भएपछि ८ वर्षको कोर्ष लिनुपर्छ जसमध्ये ४ बर्ष डिप्लोमा र ४ बर्ष फिलोसिपको हुन्छ । उक्त कोर्ष पूरा गर्न भारतमा करिब ४० लाख र अरु देशहरुमा भए ७०÷७५ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्नुपर्नेछ जुन एमबीबीएस गर्न लाग्ने शुल्क जत्तिकै हो । यो कोर्स पढाउने इन्स्चियुटहरु भारतमा समेत एकाध मात्र रहेको बताइएको छ । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यो कोर्सको डिप्लोमा कक्षा सुरु गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यो कोर्स सुरु भए नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा डिप्लोमा कोर्स पढेर फिलोसिप गर्न अन्यत्र जानसक्ने सुविधा हुनेमात्रै नभएर बीमा कम्पनीहरुका प्रोडक्टको निर्माण र मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । यद्यपि योे कोर्स पूरा गरेपछि बीमा क्षेत्रमात्रै नभएर विभिन्न परियोजना, दीर्घकालीन कोषहरु, कम्पनीहरु र सरकारी निकायमा समेत योजना निर्माण र कार्यान्वयमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंक हुने, अर्थमन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले भने–मर्जरको बाटोबाट लघुवित्तलाई बिकास बैंकमा स्तरोन्नती गर्ने बारेमा सोचिरहेका छौ । सोही अवसरमा उनले उत्पादनमा वृद्धि गरि सहकारी अभियानको वाटोमा लाग्नका लागि साना किसान विकासले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताए । लघुवित्तको संख्या धेरै भएको र त्यसका लगानीलाई एकीकृत गरि पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्न यो विकल्प सोचिएको कुरा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनमार्फत यो विषय अघि बढाउन खोजेका छौँ–अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा २१ प्रतिशत परिवार अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यसलाई घटाउने गरि स्थानीय तहमा काम गर्ने यस्ता संस्थाले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले अर्धवार्षिक अवधिमा साना किसानले २३ करोड ९१ लाख खुद मुनाफा गरेको बताए । साना किसान विकास वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकको अध्यक्षतामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको थियो ।
प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर र हेज फण्ड सञ्चालन गर्न बोर्डकाे नियमावली, कोषको रकम न्युनतम १५ करोड हुनुपर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता बैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न “विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५” लागू गरेको छ । बोर्डले नेपाल सरकारको आ.व.२०७५/७६ बजेटमा यी तीनवटै फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउने कार्यक्रम अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम उक्त नियम लागू गरेको हो । बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा फागुन २२ गतेदेखि लागू गरेको छ । यस नियमावलीले परम्परागत लगानीको सट्टा नयाँ नयाँ ज्ञान, सीप/क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने छ । साथै, यस्ता नयाँ व्यवसायहरु शुरुवात गर्न स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरी लगानीको नयाँ अवसरहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ । १. नियमावलीमा भएका मुख्य तीन वटा कोषहरुः प्राइभेट इक्वीटी फण्ड – बोर्डको यस नियमावलीले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम स्वःपूँजी वा स्वःपूँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारहरुको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने कोषलाई प्राइभेट इक्वीटी फण्ड भनिन्छ । भेन्चर क्यापिटल फण्ड – धितोपत्र सूचीकरण नभएका संचालनको शुरुवातीक्रममा रहेका वा संचालनको प्रकृया अगाडि बढिसकेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ बस्तु, सेवा, प्रविधि वा बैद्धिक सम्पत्तीसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई संचालन गर्न सेयर स्वामित्व पूँजीमा लगानी गर्ने कोष नै भेन्चर क्यापिटल फण्ड हो । हेज फण्ड- लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको कोष हेज फण्ड हो । २. क-कसले कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् ? कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य भई चुक्ता पूँजी कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ भएका लगायतका योग्यता पुगेका प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठीत संस्थाले उक्त कोषको स्थापना तथा संचालन गर्न बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यो नियमावली शुरु हुनु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई वा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा रहेको कोष व्यवस्थापकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना (अर्थात २०७६ भदौ २२ गते) भित्र कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन निवेदन दिई सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डले बताएको छ । ३. प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड संचालन गर्नका लागि कोषको रकम कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ भएको, कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको हुनु पर्ने छ । सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको(द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने), इकाईधनीको संख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने, कोष बन्दमुखि प्रकृतिको भएको, इकाईधनीलाई प्रतिफल स्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था भएको र इकाईधनीले कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्ने व्यवस्था सहित कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु तोकिएको छ । ४. लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपूँजीमा लगानी गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीलाई योग्य लगानीकर्ताको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । ५. बोर्डको नियमवाली अनुसार कोष व्यवस्थापकद्वारा कोषको स्थापना र संचालन गर्नको निम्ति कोषको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरु कोषको नाम, कोषको प्रकार, कोषको आकार र समायवधि, कोषको प्रवद्र्धन गर्न कम्तिमा दश प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, कोष संचालन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कोषको लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृया सम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया सम्बन्धी सम्बन्धी व्यवस्था, हर्डल रेट, कोष व्यवस्थापन शुल्क तथा कोष खारेजी आदि व्यवस्थाहरु गरेको छ । ६. कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्झौतामा कोष व्यवस्थापकले कोषको रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरुमा बाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लागनी गर्न सक्ने, लगानी गरिने रकम र समयावधि, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, विवाद समाधान प्रकृया, हर्डल रेटको व्यवस्था, कोषको शुल्क, कोेषको समाप्ति पछि सवै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफरक गरी बाँकी रकम इकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ७. कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्काशन गर्दा ऋणको रुपमा समेत इकाई निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ८. कोष व्यवस्थापकले गर्ने कोष व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कोष व्यवस्थापक, संचालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुखका योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र कोष व्यवस्थापक र कोषको कारोबार पारदर्शी पार्न निम्ति छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरिक्षण गर्दा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त, कानून र मापदण्ड अनुसार छुट्टाछुट्टै गर्ने जस्ता व्यवस्था गरी स्वनियमनमा समेत जोड दिइएको छ । ९. कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सावर्जनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । १०.लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको हेज फण्ड संचालन सम्बन्धमा यसको संवेदशीलतालाई मध्यनजर गरी बोर्डले विशेष निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरे पश्चात मात्र लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनतामा जनमतसङ्ग्रह हुन सक्दैनः प्रम
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमतिपछि विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु मुलुकको शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हो भने । सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको गठबन्धनबीच यही फागृुन २४ गते ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो । विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै उहाँले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको हो भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?” राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा भने जनमतसङ्ग्रह हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे पानीविनाको माछाजस्तो भुट्भुटिएका छन्, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमतसङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकाङ्गी वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्र नहेरी सर्वपक्षीय आयामका रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण हुन आवश्यक छ भने । पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नेछ ।” समग्र राष्ट्र र देशवासीको सुरक्षाका लागि केन्द्रित भएर परिषद्ले काम गर्ने बताउँदै उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिहितमा केकस्ता चुनौती छन् भन्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सचिवालय अघि बढ्ने बताए । नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले छिमेकीलगायत सबैसँग समझदारी र सद्भाव राखेर विकास र समृद्धि कायम गरी मानवीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्नेमा नेपालको जोड रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, विकास र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रो प्रयास र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भने । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ ।
