छड्केमा परे १ हजार कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो कारवाहीको सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले २८ जिल्लाका ४५० सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी गराए । उनका अनुसार छड्के अनुगमन गर्दा कार्यालय समय पालना नगर्ने ८९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ३४३ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो । केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई पत्र लेख्दै ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले ४४३ कार्यालयमा रहेका नागरिक बडापत्रको अनुगमन गरेको छ । केन्द्रले नियमित रुपमा सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्ने गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ५२ जिल्लामा रहेका कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा दुई हजार ३७७ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जलविद्युतमा लगानी गर्नुहोस् उत्पादन भएजति बिजुली किन्छौं : ऊर्जा मन्त्री
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको वेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् । विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भनेर हुन्छ ?’ उनले भने । ‘वंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ ।’ मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त(५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनालेसमेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने,‘यो समस्यालाई स्थानीय तहहरुसँग सम्न्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्ने छौं ।’ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमासमेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नु पर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विना शुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रवद्र्धकरुले वन क्षेत्रमो जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न, संघm प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनु पर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिंदा विजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दामाथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
ग्लोबल आइएमईका ग्राहकलाई दिल्ली र मुम्बईमा स्वास्थ्य उपचार गराउँदा ५० % सम्म छुट
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र भारतको नयाँदिल्ली स्थित बिएलके सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल र भारतकै मुम्बई स्थित नानावती सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल (रेडियन्ट लाईफ केयर प्रा. लि.द्वारा संचालित) बीच फागुन २९ सेवा सुविधाहरुमा छुट दिने सहमति भएको छ । बैंकले रेडियन्ट लाईफ केयर प्रालिसँग आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले दुईपक्षीय सम्झौता गरेको जनाएको छ । सम्भौता पत्रमा रेडियन्ट लाईफ केयर प्रा लिका व्यवसाय सञ्चालन प्रमुख सुनील कपुर र ग्लोबल आइएमई बैंक लि. का तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक आरतीराज्यलक्ष्मी राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात भारतको नयाँदिल्लीमा बिएलके सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल र मुम्बईमा नानावती सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट,प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा ५०प्रतिशत सम्म छुट पाउने बैंकले जनाएको छ ।
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दियो सीपमूलक तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फागुन २७, २८ र २९ गते ३ दिनको सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय चन्द्रपुर, रौतहटमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ७२ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा चुरा तथा श्रृङ्गार सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै शाखा प्रमुख आदित्यकुमार मिश्रले यस्तो तालिमबाट यस क्षेत्रका महिला सदस्यहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा चुरा तथा श्रृङ्गार सामग्री बनाउनेतरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । यसैगरी सो वित्तीय संस्थाले नयाँ रोड, सर्लाहीमा ६० जना तथा सुरुङ्गा, झापामा ६२ जना सदस्यहरुलाई सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे । तालिम वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिएकी थिइन् ।
नेप्से १३ अंकले घट्दा लगानी कोषको सबैभन्दा बढी कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । साताको शुरुदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्से परिसूचक बुधबार पुनः दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार २० अंकले बढेको सूचक बुधबार १३ अंकले घटेर ११५० अंकमा अडिएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.१३ प्रतिशत घटी हो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको छ । बुधबार कुल १७३ कम्पनीको ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १३ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि नागरिक लगानी कोषको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । संस्थाको एकैदिन एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कोषले बोनस घोषणा गरेसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । कोषले बुधबार सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । तर बोनस घोषणापछि काराेबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता १९ रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतिकित्ता २६४४ रुपैयाँदेखि कारोबार शुरु भएको कोषको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता २६२५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद ३ महिना थपियो, समस्या ब्युँतिन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो
काठमाडौँ । सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने समय तीन महिना थपिएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि समितिलाई कम्पनीमा जाने अवधि थपिएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा संशोधन भएपछि तीन महिना थप भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थपिएको छ । जसमा ‘उफदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महीनाभित्र निवेदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयरधनी सङ्ख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण गरेको तीन महिना अर्थात् जेठ १९ गतेसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने जनाइएको छ । यसअघि दुई पटकसम्म कम्पनीनमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने म्याद थप भइसकेको छ । गत वर्ष चैत १८ गते विभागले नयाँ मापदण्ड ल्याई असार मसान्तसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्डले नै सामाजिक संस्थाका रूपमा नयाँ समिति दर्ता नगर्ने र दर्ता भइसकेकालाई साउनपछि नवीकरण नगर्ने व्यवस्था भएको थियो । असार मसान्तसम्म कमै यातायात मात्र कम्पनीमा दर्ता भएकाले साउनपछि मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म करीब एक हजार सवारी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । मङ्सिर मसान्तपछि कति सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा पञ्जीकरण भए भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ । मङ्सिर मसान्तमा फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । फागुनमै संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा तीन महिना थप भएपछि पुनः यातायात क्षेत्रका समस्या ब्युँतिन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको बैंक विस्तार समान रुपले हुनेछः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुर्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सिंहदरबारमा मात्र होइन मुलुकका सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी र सरकारी बैंकको शाखा विस्तार समान रुपमा हुनेछ भने । डा खतिवडाले भने–‘सिंहदरबार परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकिएको छ । उपयुक्त स्थानमा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको खोजी भइरहेको छ । अहिले सिंहदरबारमा रहेको संरचनाले नभ्याएको अवस्था हो ।’ नेपालमा पूर्वस्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै भएको हुँदा मुलुकमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको बताउँदै उनले सबै बैंकलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउने ढङ्गबाट बैकिङ सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ भने । बैंकमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको वैयक्तिक विवरण नेपालभित्र नै सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै डा खतिवडाले भने, “कुनै पनि खातावालाको विवरणबाहिर जाँदैन, अदालत र राष्ट्र बैंकले मात्र आवश्यक परेका खण्डमा हेर्न पाउँछ, मुलुकभित्र मात्र विवरण रहन्छ, गोपनीय हुन्छन् । “मुलुकमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी दुईखाले बैंक रहे पनि ती सबै नेपाली बैंक नै हुन्, सरकारले सबै बैंकलाई समान व्यवहार गर्दछ, सरकारी काम सरकारी बैंकबाटै गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकारी बैंकको पहुँच नपुगेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकमा लगानी हो भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको छ”, उनले भने । “कुनै खास निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीले आफ्नो खाता सम्बन्धित बैंकबाट सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न अस्पष्ट र अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन”, डा खतिवडाले भने । यसअघि बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, अनिलकुमार झालगायतले अर्थमन्त्रीसँग सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक किन स्थापना नभएको तथा सबै स्थानीय तहमा कहिलेसम्म बैंक सञ्जाल विस्तार हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानव र वन्यजस्तु बासस्थानबीच देखिँदै आएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकार समग्र योजना निर्माणमा जुटिरहेको बताए । प्रतिनिसभाको आजको बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा झापा र बर्दियालगायत जिल्लामा हात्ती आक्रमणका घटना न्यूनीकरणका लागि ठीक ढङ्गबाट तारबार व्यवस्थापन गरिनेछ भने ।
भक्सवागनले सात हजार कर्मचारी हटाउने, वार्षिक ६ अर्ब यूरो बचत गर्ने योजना
फ्राङ्कफर्ट । जर्मनीको कार निर्माता कम्पनी भक्सवागनले विद्युतीय कार उत्पादनमा आफूलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सन् २०२३ भित्रमा कम्पनीमा कार्यरत करिब सात हजार कर्मचारी कटौती गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले कटौतीमा पर्ने कामदार कर्मचारीलाई अवकाश सुविधाको अवसर प्रदान गरिने जनाएको छ । भक्सवागनले दिगो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गर्न पनि कर्मचारी कटौती गर्नु परेको स्पष्ट गरेको छ । एक अनुमान अनुसार आगामी वर्षहरुमा अवकाशका लागि करिब ११ हजार कर्मचारी योग्य हुनेछन् । सन् २०२३ सम्ममा प्रतिवर्ष करिब ६ अर्ब यूरो बचत गर्ने कम्पनीको योजना बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्न लागिएको हो । यसैबीच, उल्फ्सबर्गस्थित भक्सवागनले ब्याट्रीबाट चल्ने कार र स्वचालित कार उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले नोभेम्बरमा घोषणा गरिएको ११ अर्ब यूरोबाट झण्डै १९ अर्ब यूरो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । रासस/एएफपी
