जेबिल्स फाइनान्सको १९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सूचिकृत
काठमाडौं । जेबिल्स फाइनान्स लिमिटेडको १९ लाख ७० हजार ६९४ कित्ता हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । संस्थाको बुधबार मात्रै सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । काठमाडौंको न्युरोडमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस संस्थाको हालसम्म ८० लाख ९० हजार ७७६ कित्ता सेयर सूचिकृत रहेको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
फागुन ३० गतेकाे नेपाल बन्द विफल पार्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं। फागुन ३० गते नेत्र विक्रम चन्द (बिप्लव समूूूह)लेे गर्ने भनेकाे नेपाल बन्द विफल पार्ने सरकारकाे तयारी छ । सशस्त्र विद्राेह गरिरहेकाे यस पार्टीलार्इ सरकारले भने अराजनीतिक र हिस्सात्मक समूह भनेकाे छ । सरकारले नेकपा विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसंगै सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता समेत धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । अपराधिक संगठनले घोषणा गरेकाे बन्दलाइ विफल पर्न सरकारले बुधबार देखि नै सुरक्षा गस्ती बढाएकाे छ । सरकारले अाफ्ना पाटी कार्यकर्ता माथि दमन गरेकाे भन्दै त्यसकाे विराेधमा नेपाल बन्द घाेषणा गरेकाे छ । नयाँ संविधान जारीपछि भएकाे नाकाबन्दी खुलेपछि बन्दकाे शास्तीबाट नेपालीले केही राह्रत पाएका थिए । पछिल्लाे समय फेरी नेपाल बन्दले गरिखाने वर्गलाइ नराम्ररी सताएकाे छ । राती १०ः३५ बजे सम्पादन गरिएकाे छ ।
बीमा कम्पनीले घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्न पनि पाउने
काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीले घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै बीमा कम्पनीहरुले घर जग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । समितिले बुधबार बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत रकम व्यवयायीक घर जग्गा कारोबारमा लगाउन पाउने भएका हुन् । त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिबाट पूर्व स्विकृति भने लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले अब धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत नभएका अन्य कम्पनीहरुमा समेत लगानी गर्न पाउने छन् । यस अघि कुल लगानीयोग्य पूँजीलाई बिभिन्न क्षेत्र तोकेर निश्चित प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब भने कुल टेक्निकल रिजर्भको आधारमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नयाँ ठाउँहरुमा पनि लगानी गर्ने सुबिधा उपलब्ध गराएको बताए । उनले बीमा कम्पनीका लागि लगानीका परम्परागत गन्तव्य भन्दा माथए उठाएर अर्थतन्त्रमा योगदान पनि दिने र जोखिमको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि हुने गरि लगानी निर्देशिका जारी गरेको बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुको डिबेञ्चरमा पनि कुल टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतशसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यो बीमा कम्पनीहरुका लागि लगानीको बिलकुलै नयाँ क्षेत्र हो । यस अघि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले मात्रै डिबेञ्चरमा लगानी गर्न पाउने सुविधा थियो । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुल टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सुविधा प्राप्त भएको छ । यसरी लगानी गरिएका कम्पनीहरु भने पब्लिक हुनुपर्नेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि एउटै लगानी निर्देशिका ल्याएको हो । यस अघि तिनै प्रकृतिका कम्पनीका लागि लगानीको फरक फरक निर्देशिका र लगानीको सिमा तोकिएकोा थियो । यस्तो छ लगानीको नयाँ क्षेत्र र सिमा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वचत पत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋणपत्रमा कूल टेक्निकल रिजर्भको पाँच प्रतिशतसम्म, बाणिज्य बैंक वा नेपाल पूर्वाधार बैंकमा कुल टेक्निकल रिजर्भको ४० प्रतिशत नघट्ने निक्षेप राख्नुपर्ने, घर जग्गा व्यवसायमा कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशत, बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अग्राधिकार प्राप्त सेयर( साधारणमा परिणत नहुने) ऋण पत्रमा २० प्रतिशत, सचिकृत डिबेञ्चरमा २० प्रतिशत, कृषि, पर्यटन, जलश्रोत लगायतका पूर्वाधारमा २० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डमा ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा २० प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीमा निक्षेपका रुपमा १० प्रतिशत राख्नुपर्नेछ । यस्तो थियो लगानीको पुरानो व्यवस्था यस अघि जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र वा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २५ प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्थ्यो । त्यसबाहेक बाणिज्य र विकास बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको अग्राधिकार प्राप्त सेयरमा १० प्रतिशत लगानीगर्न पाउने व्यवस्था थियो । फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि निक्षेप राख्न पाइने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, उत्पादनशिल तथा राष्ट्रिय महत्वका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र कुल लगानीको २ प्रतिशत नबढ्ने गरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । निर्जीवन कम्पनीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र वा सरकारको जमानत प्राप्त ऋण पत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत नघट्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाउँथे वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा १० प्रतिशतनबढ्ने गरि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लागनीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि र गरी उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरु (जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषि) मा आधारित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्थे । त्यस्तै, नेपाल पुन र्बिमा कम्पनीले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र रबचतपत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेप तथा अल्पकालिन लगानीमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकासमा बैंकमा निक्षेप १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकाँकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।
पूर्णिमा विकास बैंकमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ ? यी नम्बरमा कल गर्नुस्
काठमाडौं । पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालयकाे सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएको छ । विकास बैंकले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एक सूचनाद्धारा उक्त कार्यालयको सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएको जानकारी गराएको हाे । रुपन्देही जिल्लाको बिद्रोहीचोकमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस संस्थामा सम्पर्क गर्न चाहनेले सम्पर्क नम्बर ०७१५२६०५६ र ०७१५२१७५६ मा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, इच्छुक ग्राहकले फ्याक्स नम्बर ०७१५२३०५७ मा सम्पर्क गर्न सक्ने संस्थाले जनाएकाे छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली टोली बंगलादेश प्रस्थान
काठमाडौँ । बंगलादेशमा मार्च १७ र १८ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली खेलाडी बुधबार स्थल मार्ग हुँदै त्यस तर्फ प्रस्थान गरेका छन् । टिम चोक, टिम म्यानेजर, निर्णयक र खेलाडी सहित २२ सदस्यीय टोली भारतको कोलकाता हुँदै बंगलादेश गएको हो । करातेका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयक राजु महर्जनको नेतृत्वमा बंगलादेश प्रस्थान गरेको टोलीमा काठमाडौं र १ नम्बर प्रदेशका खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा अफिसियललाई झापा जिल्ला सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष मिलनराज प्रसाईंले सफलताको शुभकामना सहित बिदाई गरेका थिए । १३ जना खेलाडी सहित बंगलादेश प्रस्तान गरेको टोलीको टिम कोचमा ज्ञानबहादुर बलामी रहेका छन् । टिम म्यानेजरमा पूर्ण बलामी र प्रिमेश शिवाकोटी रहेका छन् । प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बिनोदकुमार राउत, अशोक पहाडी, बिरेन्द्र कर्ण, जमुना रार्इले सहभागिता जनाएका छन् ।
फस्टाउँदैछ कुकुरको व्यवसाय, ५ हजारदेखी १० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद-बिक्री
काठमाडौं । खराब काम गर्ने मानिसलाई कुकुरसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । तर, त्यही कुकुरको व्यापार गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र जीवन धान्नेको जमात नेपालमा ठूलो छ । नेपालमा सामान्यतया एउटा कुकुर ५ हजार रुपैयाँदेखी १० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद-बिक्री हुने गर्छ । तिहारमा भगवानको स्वरुप मानेर पूजा गरिने कुकुरलाई अन्य बेलामा घर भित्र छिर्न लाग्यो भनेर धपाउने समेत गरिन्छ । घरकोे सुरक्षा गर्न र अपराधिक गतिविधि पत्ता लगाउन कुकुर प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा शोखले कुकुर पाल्ने जमातपति बढ्दो छ । कस्तो छ कुकुरको बिक्री ? नेपालमा एउटा कुकुर सस्तोमा ५ हजार रुपैयाँदेखी महङ्गोमा १० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । मूल्य निर्धारणमा कुकुरको प्रजातिले फरक पार्छ । जोले प्रजातीको कुकुरको मूल्य ८ देखी १० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने एक कुकुर व्यवसायीले जानकारी दिए । यस्तै, जापनिज किड्स नामक प्रजातिको कुकुर भने ५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खरिद गर्न सकिन्छ । कुकुर पाल्न कुनैपनि लाईसेन्स चाहिदैन, इच्छा छ भने पाल्न सकिन्छ । विदेशबाट कुकुर भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क भने तिर्नुपर्छ । यसरी भन्सार शुल्क तिरेर पोल्याण्ड, यूरोप लगायतका देशबाट पनि नेपालमा कुकुर भित्र्याइदै आएको छ । विदेशबाट नेपाल भित्रिएका कुकुर पुनः अर्को देशमा पनि बिक्री हुने गरेका छन् । नेपाली उत्पादनको रुपमा प्रचलित हप्की नामक छाउराको ६० हजार रुपैयाँ सम्म पर्ने गरेको पाईन्छ । यस्तै, भोटे कुकुरको छाउराको ३० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । नेपालमा उपलब्ध हुने कुकुर मध्येमा जापनिज किड्स नामक कुकुर निकै छ । सो कुकुरको मूल्य जम्मा ५ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । आर्थिक हैसियत कम भएका, तर राम्रो प्रजातीको कुकुर पाल्न चाहने ग्राहकले यस्ता कुकुर लाने गरेको पाइन्छ । राजधानीको माईतीघरमा रहेको रोयल केन्नेल क्लब प्राईभेट लिमिटेड मार्फत कुकुर व्यावसाय गर्दै आएका केशरसिंह केसी भन्छन्अ-हिले नेपालमा नै कुकुरको ब्रिडीङ गराउने क्रम बढ्न थालेकाले विदेशबाट आयात गरिने कुुकुरको संख्या घट्दै गएको छ । यसरी स्वदेशमा नै माग अनुसारको कुकुरको उत्पादन हुनु राम्रो कुरा हो । केसीले पैसाको मुख हेरेर भन्दापनि कुकुरको गुणस्तरमा ग्राहकले ध्यान दिन आवश्यक रहेने बताए । केसी २६ वर्षदेखि कुकुरको व्यवसाय आवद्ध रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका भित्र ४० वटा डग हाउ सञ्चालन भईरहेको केसीले जानकरी दिए । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरपनि पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धरान लगायतका स्थानहरुमा कुकुर व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपालमा विभिन्न ४० जातका कुकुरहरु उपलब्ध छन् । विशेष गरेर बुल डग नामको कुकुर अन्यको तुलनामा धेरै माग हुने गरेको व्यवसायीले जानकारी दिए । सो कुकुर ३ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने गरेको पाईन्छ । कुकुरको व्यवसाय अन्यभन्दा फरक किसिमको भएकाले ठयाक्कै कति लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न कठिन हुने व्यवसायीले बताउँछन् । कुकुरको खाना महङ्गो कुकुरले खान्की महङ्गो छ । जुल्स नामक खानाको एक छाकको नै ३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने पर्छ । डग नेपाल पेट सपका व्यवसायी अनुज डंगोलका अनुुसार पछिल्लो समय क्रस गरिएका कुकुर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । ढेको डंगोलले भने–‘पैसा भन्दा भन्दा महङ्गो प्रजातीको कुकुरलाई बचाउनु ठूलो कुरा हो । कुकुरलाई कस्तो रोग लाग्न सक्छ ? कुकुरलाई सामान्य रोग देखी निकै जटिल रोग समेत लाग्ने गरेको पाईन्छ । पाग्रो भाईरस कुकुरलाई लाग्ने मध्येको जटिल रोगमा पर्दछ । यो रोग लागेपछि नबाच्ने अवस्थामा पुग्ने गर्छ । यस्तै, डिस्टेम्पर रोग लाग्दा पनि कुकुरलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता रोग लाग्दा बाहिरी रुपमा खासै चोटपटक देखिदैन । रोगले कुकुरलाई भित्रभित्रै गाह्रो पार्ने भएकाले कुकुरका लागि निकै खर्च गर्दापनि कुकुर बाच्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । लोप हुँदै नेपाली भोटे कुकुर नेपालमै उत्पादन हुने भोटे कुकुरलाई ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेका छन् । भोटे कुकुर यूरोपबाट माग हुँदा करोडौँमा बिक्री हुने गरेको छ । तर, हाल सो कुकुरको उत्पादनमा भने नेपाल निकै पछाडि छ । भोटे कुकुर लोप हुनु नै भाऊ बढ्नुको एक प्रमुख कारण मानिन्छ । पछिल्लो समय तिब्बतमा नै भोटे कुकुरको उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली कुकुरको बजार तिब्बतले लिएको व्यापारीहरुको मत रहेको छ । नेपालमा जापनिज किडस्, जर्मन सेफर, पग, ककर स्पाईनल, डबर म्यान लगायतका कुकुरका छाउरा उपलब्ध हुने गरेका छन् । विक्रम सम्वत २०६० साल पछाडी नेपालमा नै कुकुरको व्यवसायिक उत्पादन हुन थालेकाले बाहिरबाट कुकुर मगाउने कार्य केही कम हुन थालेको छ । महङ्गा कुकुर किन किनबेच हुन्छ ? कुकुर किन्न कै लागि भनेर मानिसले निकै खर्चने गरेको पाईन्छ । यसरी खर्च गर्नुका पछाडि मानिसमा जाग्ने सौखले मुख्य भुमिका खेल्ने गर्छ । साथै, कुकुरमा पाईने विषेशताले समेत मूल्य निर्धारणमा फरक पार्ने गर्छ । कतिपय कुकुरमा दौडने क्षमता अत्याधिक हुन्छ भने कुनै शिकारका लागि योग्य मानिन्छन् । यसरी मनोरञ्जन, घरको सुरक्षा, सुँघेर पत्ता लगाउने लगायतका कार्यहरुका लागि कुकुर पाल्ने गरिन्छ । कुकुर व्यवसाय हजारलाई रोजगारी प्रत्येक डग हाउसमा करिब १० जनाले रोजगारीको अवसर पाउने गर्छन् । काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै त्यस्ता डग हाउस ४० को संख्यामा छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा डग हाउस बढ्दो क्रममा रहेको छ भने हजारौँलाई कुकुरको माध्यमबाट रोजीरोटीको अवसर समेत प्राप्त भएको छ । पोथी कुकुर पालेर छाउरा बेच्नेहरुपनि निकै छन् ।
छड्केमा परे १ हजार कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो कारवाहीको सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले २८ जिल्लाका ४५० सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी गराए । उनका अनुसार छड्के अनुगमन गर्दा कार्यालय समय पालना नगर्ने ८९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ३४३ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो । केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई पत्र लेख्दै ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले ४४३ कार्यालयमा रहेका नागरिक बडापत्रको अनुगमन गरेको छ । केन्द्रले नियमित रुपमा सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्ने गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ५२ जिल्लामा रहेका कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा दुई हजार ३७७ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जलविद्युतमा लगानी गर्नुहोस् उत्पादन भएजति बिजुली किन्छौं : ऊर्जा मन्त्री
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको वेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् । विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भनेर हुन्छ ?’ उनले भने । ‘वंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ ।’ मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त(५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनालेसमेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने,‘यो समस्यालाई स्थानीय तहहरुसँग सम्न्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्ने छौं ।’ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमासमेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नु पर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विना शुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रवद्र्धकरुले वन क्षेत्रमो जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न, संघm प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनु पर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिंदा विजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दामाथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
