सदनबाट एमसीसी छिटो पारित गर, व्यापारीमाथि पूर्वाग्रह नराखः काँग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट छिटो पारित गर्न माग गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुषालले भनिन् । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधरणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य गरेको पनि काँग्रेसको आरोप छ । यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ । यस्तै रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताब आलम माथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाणहरु संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउँने कार्य भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन माथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न काँग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ । कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमी भएको भन्दै काँग्रेसले भारतले केही समय अगाडि उक्त सम्पूर्ण भूभागलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्साप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा काँग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्ष नभई राष्ट्र एक साथ उभिने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ । यस्तै, संविधानको भावना र मर्म विपरित सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरुप्रति पनि काँग्रेस संसदीय दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लगायतका विधेयकहरुलाई फिर्ता लिई संविधान अनुकूल विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न कांग्रेस संसदीय दल माग गरेको छ । यस्तै, संवैधानिक परिषदको कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको र यस सन्दर्भमा संविधान विपरित संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकप्रति आफ्नो दलको आपत्ति हुने काँग्रसेको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरुले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्दै विश्वविद्यालयलाई पार्टीकरण गरेको काँग्रेसको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग काँग्रेसले माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ कम्पनीलाई दियो एक लाखदेखि एक करोडसम्मको अनुदान रकम
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न पाँच कम्पनीलाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान रकमको चेक दिएको छ । बैंकले उर्जा बचत कार्य गरे वापत नेपाल सालिमार सिमेन्ट प्रा.लि., नेपाल डेरी, पन्चकन्या स्टिल प्रा.लि., प्रिमियर वायर्स प्रा.लि. र बागमती आयल इन्डष्ट्रिजलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा सो मात्राको रकमको चेक प्रदान गरेको हो । जस अन्तर्गत नेपाल सालिमार सिमेन्टले एक करोड रुपैयाँ, नेपाल डेरीले १८ लाख ५ सय अठसठ्ठी रुपैयाँ पैसा पैंतीस, पन्चकन्या स्टिलले १३ लाख ९९ हजार एक सय दुई रुपैंया पैसा त्रिचालिस, प्रिमियर वायर्सले ५ लाख ५० हजार ८ सय रुपैंया पैसा पन्ध्र, बागमती आयल इन्डष्ट्रिजले एक लाख पैंसठ्ठी हजार ९ सय रुपैंया रकम पाएका छन् । बैंकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यी कम्पनीलाई सो मात्राको सहयोग गरेको हो । बैंकद्वारा बिहिबार एक समारोहका बीच यी कम्पनीलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरुलाई उर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरेका छन् । नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बिच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्स्यिुटिङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइने छ । यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्विकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषकाे विषयमा मन्त्रालय भन्छः खाइपाइ आएको तलब घट्दैन, करको अन्योल हटाउँला
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नको ६ बुँदे जवाफ दिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थासहित कर्पोरेट क्षेत्रका कामदारले कोषका केही प्रावधानप्रति शंका गर्दै प्रश्न उठाएपछि कोषले यस्तो जवाफ दिएको हो । कोषमा आवद्ध भएकै कारण अहिले कामदारले खाइपाइ आएको तलब तथा सेवा सुविधा कम नहुने दाबी कोष छ । यस्तै, करका विषयमा उठाइएका प्रश्नको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग चाढै छलफल गरेर टुंग्याइने कोषले बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा अन्य कोषको तुलनामा कम भएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा पनि कोषले स्पष्ट पारेको छ । अन्य कोषको बेग्लै उद्देश्य भएको र आफ्नो बेग्लै उद्देश्य भएकोले तुलना गर्न नमिल्ने कोषको भनाइ छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहिबार आफ्नो ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो । १. श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधाका विषय आशंका श्रम ऐन २०७४ को दफा (३) मा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेको विषय न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिक एवं सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनको कारणबाट प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने आशंका छ । साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्धारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ । श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुरा कुराले प्रतिकुल असर पारेको मानिने छैन’ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख रहेकोले खाई पाई आएको सुविधा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन । उक्त श्रम नियमावली नियम २३ को उपनियम (४) मा रहेको बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारणबाट सुविधा घट्ने हो कि भन्ने द्धिविधा नराख्नु पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । २. सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना नमिल्ने जनतामा विकास गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुक पूँजी बजार विकास उद्देश्यले स्थापित, कोषवा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु उत्तम नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । विभिन्न निकायका खोलिएका विभिन्न कोषको उद्देश्य र सेवा सुविधा फरक ख्यालको हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ (२) मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका योगदानकर्ता संख्या, मुद्रास्फिति,कोषको आर्थिक अवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा घट्बढ् हुने हुँदा समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान तर्फ मन्त्रालय गम्भिर छ । ३. कर सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा करका प्रावधानहरुबारे दोहोरो करको भार नपरोस् भनी देखाइएको चिन्ता, चासो र पृष्ठपोषणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथासिघ्र स्पष्ट पारी सर्वसाधारणमा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । ४. साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने भन्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असिमित दायित्व समेत बहन गर्ने कार्यक्रम हो । नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्षसम्मको उमेरलाई सक्रिय उमेरको रुपमा लिएको, सो उमेर पछि आजिवन पेन्सनको दायित्व कोषले बोक्नु पर्ने भएको र योगदान निरन्तर रहेको अवस्थामा नै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न नसक्दा कोषले सेवा प्रदान गर्नेछ । ५. निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषसँगको तुलनाका सम्बन्धमा निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को दायरामा ल्याइएको छैन । सो कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा समेतका आधारमा छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना शुरु हुन लागेको र यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालन भईरहेको अन्य योजना समेटिएका छैन । ६.ऋण सुविधाका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएने धारणाका साथ लगानी योजना सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधिलाई नजिकबाट निर्याल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ६ बुँदे धारणा प्रष्ट पर्दै सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनै पर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्रिविको ४५औं दीक्षान्त समारोह: काखे बालक च्याप्नेदेखि आफन्तसँगको सेल्फीसम्म
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४५ औं दीक्षान्त समारोहमा सम्पन्न भएको छ। समारोहमा देशभरबाट १० हजार १८३ विद्यार्थीहरु दिक्षित भएका छन्। दिक्षितको लागि ७० हजार ७७ विद्यार्थीहरु योग्य भएपनि १५ प्रतिशतले मात्र दिक्षान्त समारोहको लागि फारम भरेका थिए। गत वर्ष ७७ हजार ७७ विद्यार्थीमा ९ हजार ५८० विद्यार्थी दीक्षान्तमा सहभागि थिए। पुल्चोक ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा भएको समारोहमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र बाङ्लादेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति मोहोम्मद अख्तारुजामनको उपस्तिथि थियाे।
देवः विकास बैंकले ल्यायाे ‘क्यास ब्याक अफर’,
काठमाडौं । देवः विकास बैंकले ‘क्यास ब्याक अफर’ सञ्चालमा ल्याएको छ । बैंकले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘क्यास लेस बैंकिङ’ लाई प्रोत्सान गर्न यो योजना सञ्चालमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, बैंकले पुस १ गतेबाट नै लागू हुने गरी भारतबाट भिसा नेटवर्कको एटीएमबाट नगद निकाल्दा लाग्ने शुल्क पनि १ सय रुपैयाँले घटाएको छ । भारतमा भिसा नेटवर्क एटिएमबाट नगद निकाल्दा कारोबार बापत लाग्ने शुल्क २ सय ५० मा पुस १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी मात्र १ सय ५० शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको हाे । त्यसैगरी, बैंकले नेपालभर कुनै पनि भिजा नेटवर्कको एटीमबाट कारोबार गर्दा पैसा नलाग्ने सेवालाई पनि यथावत नै राखेको छ । मोबाइल बैकिङ तथत देवः इ बैंकिङबाट टप अप गर्दा कारोबार रकमको २ प्रतिशत नगद फिर्ताको योजना ल्याएको छ । साथै, बचत खातामा निःशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र इ बैंकिङ सुबिधा प्रदान गरिएकाे बैंकले बताएकाे छ ।
६४ कराेड राजस्व छली गरेकाे भन्दै पेप्सी विरुद्ध २ अर्बकाे मुद्दा
काठमाडाैं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीलाई नेपालमा बोटलिङ गदैै आएको वरुण बेभरेजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नक्कली भ्याटबिल जारी गरी ६४ करोड राजस्व ठगेको भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। नक्कली भ्याट विल बनाएर राजस्व छलि गरेको शंकामा विभागले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । विभागले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरी ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । राजस्व छली गरेको रकम बराबर नै विगो तथा विगोको दोब्बर जरिवाना समेत गरी १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ७ हजार २० रुपैयाँ दाबी गरिएको छ । विभागले बरुण बेभरेज विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तो छ विभागको आरोप झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बिजकको प्रयोग गर्ने वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.(स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५) र यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु अमित गुप्ता समेत ७ जना उपर ६४ कराेड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रूपैयाँ विगो तथा विगोको दोब्बर १ अर्ब २९ कराेड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ८० रूपैयाँ समेत जम्मा १ अर्ब ९४ कराेड ८८ लाख ७ हजार २० रूपैयाँ (एक अर्व चौरानब्बे करोड अठ्ठासी लाख सात हजार विस रुपैया) सम्म जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको माग दावी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज मिति २०७६-०९-०३ मा मुद्दा दायर गरिएको। वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.(स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५)ले राजस्व चुहावट गर्ने दुरासय राखी झुट्टा तथा नक्कली कर विजकको कारोवार गर्ने व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी वास्तविक रुपमा मालवस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर विजक जारी गर्ने प्रयोजनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले दर्ता गरिएका फर्महरुबाट जारी गरेका झुट्टा तथा नक्कली कर विजक खरिद गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोलेवरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.बाट १ अर्व ६० करोडको बैक जमानत लिई यसका प्रतिवादीहरु वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. र यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु विरुद्ध ६४ कराेड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रूपैयाँ (अक्षरेपि चौसठ्ठी करोड छयान्नब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस मात्र) राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आज मिति २०७६-०९-०३ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानबाट यस प्रा.लि.ले आ.व. २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्ममा झुट्टा तथा मू.अ. कर बिजकको कारोवारबाट मू.अ.करतर्फ २५ कराेड ३४ लाख ६ हजार ९ सय ४० रूपैयाँ (अक्षरेपि पच्चीस करोड चौंतीस लाख छ हजार नौ सय चालीस मात्र) र आयकर तर्फ लाभांश समेत गरी ३९ कराेड ६१ लाख ९५ हजार ४ सय रूपैयाँ (अक्षरेपि उनान्चालीस करोड एकसठ्ठी लाख पन्चान्नब्बे हजार चार सय)गरी कूल रकम ६४ कराेड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रूपैयाँ (अक्षरेपि चौसठ्ठी करोड छयान्नब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस मात्र) राजस्व छली गरेको देखिएकोले छली भएको कूल रकम ६४ कराेड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रूपैयाँलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ छ(१) बमोजिम बिगो कायम गरी उक्त बिगो रकम ऐ. ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. र यसका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविन कुमार अग्रवाल, बिनोद सिंह भनिने बिनोद कुमार सिंह र अशोक कुमारबाट असुल उपर गर्ने तथा प्रतिवादीहरुलाई ऐ. ऐनको दफा २३ (१)बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा ३ (तीन) वर्षसम्मको कैद सजायको माग दाबी लिई आज मिति २०७६-०९-०३ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालकहरुले लिए सपथ
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालकहरुले बिहीबार सपथ लिएका छन् । बैंककोे आगामी ४ वर्षका लागि छनोट भएका ४ जनाले बिहीबार सपथ लिएका हुन् । ते¥हौं वार्षिक साधारण सभाद्वारा नयाँसञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट भरतराज ढकाल, गजेन्द्र मान श्रेष्ठ र रविन्द्र मान श्रेष्ठ तथा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्मला कुमारी के.सी. (कार्की) र शालिग्राम मिश्रलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई सञ्चालकको रुपमा पाएको छ । नवगठित सञ्चालकहरुको पहिलो बैठकले यस बैंकको स्थापनाकालदेखि १२ वर्ष सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका भरतराज ढकाललाई सर्वसम्मत अध्यक्षको रुपमा चयन गरेको छ । समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक समारोहमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । साथै, अन्य नवनिर्वाचित सञ्चालकहरुलाई समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकालले सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
वरिष्ठ इन्टरभेन्सनल मुटुरोग विशेषज्ञ प्राडा भट्ट “विज्ञान पुरस्कार ” बाट सम्मानित
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. यादवकुमार देव भट्ट ‘विज्ञान पुरस्कार २०७६’ वाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित उक्त पुरस्कारबाट सम्मान पाएका हुन् । मुटुरोगको उपचारमा नेपालमा उच्च प्रविधिको इन्टरभेन्सनल (विना चिरफार गरिने मुटुरोग उपचार) प्रविधिको सुरुवात विकास र प्रवद्र्धन मार्फत् नेपालीहरुको मुटुरोग उपचारमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएवापत प्रा.डा. भट्टलाई उक्त पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रा.डा. भट्ट नेपालकैं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् । उनले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातोकोत्तर गरे लगत्तै भारतको चण्डीगडस्थित ख्यातिप्राप्त ‘पोष्ट ग्राजुयट इन्स्टिच्युट उफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च’ बाट इन्टरनल मेडिसिनमा एम.डी. हासिल गरे । सन् २००० मा सोही इन्स्टिच्यटबाट मुटुरोग उपचारमा विशेषज्ञतासहितको उपाधि डि.एम. हासिल गरेका हुन् । भारतको प्रसिद्ध– एस्कर्टस् हार्ट इन्सिटच्युटमा इन्टरभेन्सनल मुटुरोग उपचारमा २ बर्षे गहन तालिम पश्चात् उनले सन २००३ मा भारतकै नेशनल बोर्ड अफ एक्जामिनेशन्, नयाँ दिल्लीबाट इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजीमा डि.एन.वी । (डिप्लोम्याट अफ नेशनल वोर्ड)को उपाधि हात पारेका थिए । सन् २००३ मा नेपाल फर्किएर शहिद गङ्गालाल नेशनल हार्ट सेन्टरमा आबद्ध हँुदै त्यस संस्थामार्फत् नेपालमा मुटुरोगको उपचारमा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत मुटुरोगको उपचारमा इन्टरभेन्सनल प्रविधिको सुरुवात गरेका थिए । हाल नेपालमा विद्यमान इन्टरभेन्सनल प्रविधिहरु मध्ये सबैजसोमा अग्रणी रहेका प्रा.डा. भट्टले हालसम्म ५ हजार भन्दा बढी कोरोनरी एन्जियाग्राफिहरु ३ हजार भन्दा बढी कोरोनरी एन्जियोप्लाष्टी तथा स्टेन्ट प्रत्यारोपण, १ हजारभन्दा बढी माइट्रल, एओर्टिक एवं पल्मोनरी भल्भोटोमीहरु, पेसमेकर जडान, ए.एस.डी., पि.डी.ए. डिभाइस क्लोजर लगायत अन्य थुप्रै इन्टरभेन्सनल प्रक्रियाहरु अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छन् । ह्ृदयरोग उपचारमा उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य र प्राविधिक दक्षताकै कारण उनलाई चिकित्सा शास्त्र राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स वीर हस्पिटलका प्राध्यापक, मनमोहन कार्डियो भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका भिजिटिङ्ग प्राध्यापक आदिको जिम्वेवारी प्राप्त छ । सन् २००९ यता उनी राष्ट्रपतिका चिकित्सक समेत रहेका छन् । राष्ट्रले उनको योगदानको कदर गर्दै सन् २०१६ मा उनलाई सुप्रबल जनसेवा श्री द्वारा विभूषित गरिएको थियो भने हालै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा उनलाई विज्ञान पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । विगत ४ वर्षदेखि उनी नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको मुटुरोग विभागका पूर्णकालीन निर्देशकका रुपमा कार्यरत रहँदै नियमित रुपमा बहिरङ्ग÷अन्तरङ्ग सेवाका साथ मुटुरोग उपचारका सबै खाले इन्टरभेन्सनल प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गरिरहेको छन् ।
