काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट छिटो पारित गर्न माग गरेको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुषालले भनिन् ।
सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधरणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य गरेको पनि काँग्रेसको आरोप छ । यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ ।
यस्तै रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताब आलम माथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाणहरु संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउँने कार्य भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन माथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न काँग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमी भएको भन्दै काँग्रेसले भारतले केही समय अगाडि उक्त सम्पूर्ण भूभागलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्साप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा काँग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्ष नभई राष्ट्र एक साथ उभिने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ ।
यस्तै, संविधानको भावना र मर्म विपरित सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरुप्रति पनि काँग्रेस संसदीय दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लगायतका विधेयकहरुलाई फिर्ता लिई संविधान अनुकूल विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न कांग्रेस संसदीय दल माग गरेको छ । यस्तै, संवैधानिक परिषदको कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको र यस सन्दर्भमा संविधान विपरित संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकप्रति आफ्नो दलको आपत्ति हुने काँग्रसेको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरुले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्दै विश्वविद्यालयलाई पार्टीकरण गरेको काँग्रेसको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग काँग्रेसले माग गरेको छ ।
