चार महिनामा ३३ अर्बको नयाँ शेयर थपियो तर पुँजीकरण १ खर्ब २६ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल ३३ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको शेयर थपिएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बराबरको साधारण शेयर थपिएको छ भने ८ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस शेयर थपिएको छ । त्यस्तै, यस अवधिमा रु.१ अर्ब ४५ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, रु.६ अर्ब बराबरको डिबेन्चर, रु.३ अर्ब ६४ करोड बराबरको म्युचल फण्ड र रु.३ अर्ब ४२ करोड बराबरको धितोपत्र थपिएको छ । यस अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु.३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । २३ अर्बको शेयर थपिएपछि बजार पुँजीकरण भने १ खर्ब २६ अर्ब १९ करोडले घटेको छ । धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा १.३ प्रतिशतले घटी २०७६ कात्तिक मसान्तमा रु. १४४१ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु. १५६७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । २०७५ कात्तिक मसान्तमा १२०५ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७६ कात्तिक मसान्तमा ११३६ विन्दु कायम भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो सूचाङ्क १२५९ रहेको थियो । २०७६ कात्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेमा २१५ कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १५२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ३२ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४/४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका रहेका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ७८.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ६.५ प्रतिशत, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४.२ प्रतिशत, होटलको हिस्सा १.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.१ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.१ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ कात्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेमा सूचीकृत ४ अर्ब ४३ करोड शेयर संख्याको चुक्ता मूल्य रु.४ खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ ।
दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न योजनासहित अघि बढेका छाैंः खानेपानी मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट दिसाजन्य लेदो वस्तुको व्यवस्थापन गर्न योजना सहित मन्त्रालय अघि बढेको बताएकी छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले ठोस फोहोर मात्रै नभई दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न योजना बनाइएको बताइन् । बढ्दो सहरीकरण र जनघनत्वका कारण यो समस्या बढ्दै गएकाले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढाएर यसको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने बताउँदै खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेशनका उप निर्देशक डा. रोशनराज श्रेष्ठले सरकारले ढल र ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा लगानी गरेजस्तै दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा पनि लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले यसले उर्जा उत्पादनमा सघाउ पुग्ने बताए ।
बैदेशिक व्यापारमा नेपाल यूटर्न गर्दै, निर्यात २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात ७ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । कहाली लाग्दो बैदेशिक व्यापार घाटाको बढ्दो ट्रेनमा नेपालले यूटर्न लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात करिव २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात करिव २३ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३६ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु.४१४ अर्ब २ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । समिक्षा अवधमिा कुल वस्तु आयात ६.९ प्रतिशतले घटेर रु.४५० अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । प्रमुख आयात र निर्यात अवस्था निर्यात तर्फ गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ ४५.६ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा पाम तेल, अलैंची, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुटका सामान, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जस्तापाता, तार, तयारी पोशाक, जुस, ऊनी गलैचा लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १०.९ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा तालिका १ः वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (प्रतिशत) विवरण २०७५ कात्तिक २०७६ असोज २०७६ कात्तिक समग्र मुद्रास्फीति ४.१५ ६.२१ ५.७६ १.खाद्य तथा पेय पदार्थ १.३३ ७.०४ ७.९६ २.गैर–खाद्य तथा सेवा ६.४१ ५.५५ ४.०७ घ पाटपुर्जा, हटरोल सिट, विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सामान लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम.एस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ । भन्सार नाकाका आधारमा निर्याततर्फ वीरगंज भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, मेची भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय र कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेकका भन्सार नाकाहरुबाट गरिएको निर्यातमा ह्रास आएको छ । आयाततर्फ सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय, कन्चनपुर भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका भन्सार नाकाहरुबाट भएको आयातमा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनासम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु.४१४ अर्ब २ करोड रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ६.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
३४ वर्षदेखि १८० बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमित, आफ्नै जग्गाप्रति स्थानीय सरकार बेखबर
काठमाडौं । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमिन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमिन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमिन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष उक्त प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमिन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ । सरकारले आफूहरुको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमिन छोड्न नसकिने यहाँका सुकुम्वासी बताउँछन् । यहाँ साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन् । विसं २०५८ देखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १८० बिघा जमिनमा अतिक्रमण बढेको हो । स्थानीय अमृता श्रीष भन्छन्, “शुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरुलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिनमा अहिले करीब दुई हजार नागरिकहरु सुकुम्वासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषका अनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ । नियमानुसार सरकारी जमिन यसरी खरीद बिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमीन एकअर्कामा खरीद बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जमिनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ । सरकारी जमिनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्वासीका नाममा यहाँ बर्सेनि लाखौँको सरकारी लगानी भइरहेको छ । सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । वि.सं २०४२, असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमिन उपलब्ध गराएको थियो । उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १८० बिघा जमीन बेवारिसेजस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत, गाउँपालिकालगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्क्याएर बसेका छन् । सरकारी जमिनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्नेतिर गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको जमिन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमिन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँकेस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन् । तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको उक्त जमीन संरक्षणका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल नेतृत्वको टोलीले अहिले पनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन । गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमिन खोजी गरी यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । “सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढ्छौँ”, उनले भने । तर, गाउँपालिकासँग अहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति जमिन सरकारी छ र कति अतिक्रमित भएको छ ? कुनै पनि यकिन रेकर्ड छैन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भने सरकारी (ऐलानी) जमिन खोजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ । अहिले ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ । एक सय ३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमिन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमिनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनालाई अमेरिकाकाे दुई विमान स्काई ट्रक उपहार, अब सेनासँग ७ विमान र १५ हेलिकप्टर
काठमाडौँ । नेपाली सेनालाई अमेरिकी सरकारले दुई वटा एम २८ स्काई ट्रक हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार आयोजित समारोहमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्ल्यू बेरीले बलाधिकृत रथी शरद गरीलाई ती विमान हस्तान्तरण गरेका छन्। छोटो समयमा उडान र अवतरण गर्नसक्ने क्षमतासहितको उक्त विमान नेपालको भूगोलका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । नेपालको मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य सञ्चालनमा यी विमानबाट महत्वपूर्ण योगदान पुुग्नेछ । अमेरिकी सरकारबाट हालसम्म प्रदान गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा अनुदान हो । दुई हजार ३०० केजी भारवहन क्षमताका यी विमानले २५ हजार फिटसम्मको उचाइमा उडान भर्नेछ । निकै शक्तिशाली इञ्जिन जडान भएका यी विमानले नेपालको मनाङमा पनि उडान भर्न सक्नेछन् । तीन चालक दलसहित १८ जना यात्रु क्षमताका यी विमान विपद्मा चिकित्सक टोली र राहत सामग्री ओसारपसार, प्याराजम्प, ठूला खाले दुर्घटनामा घाइते उद्धार र कहिलेकाही विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका लागि प्रयोग गरिने नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामान ढुवानीका लागि पनि यी विमान प्रयोग गरिने बताइएको छ । यी दुई विमानको मूल्य करिब एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको जानकारी दिइएको छ । विमानका लागि आवश्यक अतिरिक्त पाटपुुर्जा, विमान चालक तथा मर्मतसम्भार तालीम र आधुनिक मर्मतसम्भार व्यवस्थापन अभ्यासमा सहजीकरणलगायतको सहयोग पनि अनुदानमा समावेश रहेको अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ । यी दुई विमान प्राप्त गरेसँगै अब नेपाली सेनासँग साना र मध्यमखाले गरी सात वटा विमान र १५ हेलिकप्टर भएका छन् । समारोहमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनालाई उपलब्ध हुँदै आएको तालीम र यस प्रकारका सहायताले दुुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुगेको बताए । राजदूत बेरीले नेपालको आवश्यकताअनुुसार मानवीय सहायताअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुर्याउने हेतुले उपलब्ध गराइएको विमान दुई देशबीच सम्बन्ध सेतुका रुपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली सेना हवाई महानिर्देशनालयका सहायक रथी घनेन्द्रबहादुर शाहले नेपाल–अमेरिकी सम्बन्धको विस्तारमा विमानसम्बन्धी सहयोग कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनुभयो । अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनालाई आगामी दिनमा थप एक विमान उपलब्ध गराउने छ । अमेरिकी दूतावासले भनेको छ– यस्ता पहलहरुबाट नेपालको दीर्घकालीन दिगोपन, सुरक्षा र उत्थानशीलतालाई सशक्त बनाउनका लागि दुई देशबीचको सहकार्य र निकट साझेदारी प्रदर्शन भएको छ ।
सन् २०१९ मा ४९ पत्रकार मारिए
पेरिस । सन् २०१९ मा संसारभर ४९ जना पत्रकारको हत्या भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । ‘रिपोटर्स विथाउट वोडर्स ’ ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हत्या हुने पत्रकारहरुको सङ्ख्या गत १६ वर्षयताको सबभन्दा कम भएको बताइएको हो । हत्या गरिएका पत्रकारहरुको संख्यामा ऐतिहासिक रुपमा कमी आएको रिपोटर्स विथाउट बोडर्स प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विषेशगरी द्वन्द्व जारी रहेको मुलुकहरु यमन, सिरिया र अफगानिस्तान पत्रकारको हत्याका घटनामा कमी आएको देखिएको छ । पेरिसमा कार्यालय रहेको पत्रकारिता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाले पत्रकारिता अझै पनि जोखिमपूर्ण पेशाको रुपमा रहेको जनाएको छ । एक वर्षमा ८० पत्रकारले जीवन गुमाउनु पछिल्लो दुई दशकको औसत संख्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।संस्थाका प्रमुख क्रिस्टोफ डेलोइरले मेक्सिकोमा मात्रै यसै वर्षमा १० पत्रकारको हत्या हुनुले अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थालाई झल्काउने बताए । ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा कुल १४ पत्रकार मारिएका उनले बताएका छन् । उनले द्वन्द्वग्रस्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरुमा पत्रकारिता गरेकै कारण पत्रकारहरु मारिनुले लोकतन्त्रलाई नै चुनौती थपेको बताएका छन् । सन् २०१९ भरीमा ३ सय ८९ पत्रकारलाई बन्दक बनाइएको र त्यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी भएको पनि सो संस्थाले जनाएको छ । ती मध्ये आधा जति पत्रकार चीन, इजिप्ट र साउदीअरब गरी तीन देशमा बन्दी बनाइएका हुन् । सिरिया, यमन, इराक र युक्रेनसहित विश्वभर अहिले पनि ५७ जना पत्रकार कारागारमै रहेका पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
एउटै बोटमा २७ हजारको सुन्तला
बागलुङ । टोपबहादुर खड्काले ३९ वर्षअघि चार दिन लगाएर गुल्मी, भाडगाउँबाट ल्याएको सुन्तलाको बोटमा यसपालि ४५० किलो सुन्तला फल्यो । गाउँमा चलेको मूल्य अनुसार त्यही एउटै बोटले रु २७ हजार कमाइ दियो । बजारसम्म आइपुग्दा सुन्तलाको मूल्य अझ बढ्छ । बगैँचाबाटै किन्दा भने प्रतिकिलो रु ५० देखि ६० सम्म पर्छ । “तीन–चार रोपनीको अन्नबालीलाई एउटै बोटको सुन्तलाले जित्यो”, बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका खड्काले भने, “यो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले सुन्तला उत्पादन बढेको अनुमान छ ।” दुई वर्षअघि सोही बोटमा जम्मा ३०० किलो सुन्तला फलेको उनको भनाइ छ । “सुन्तला बाक्लो फल्यो, टेकै लगाएर अडाउनुपर्यो, केही बोटका त हाँगै भाँचिए”, खड्काले विसं २०३७ मा १०० बिरुवाबाट व्यावसायिक सुन्तलाखेती शुरु गरेका थिए । उनको बगानमा अहिले नयाँ पुराना गरी २०० सुन्तलाका बोट छन् । सबै बोटमा गरी यो वर्ष चार टन सुन्तला फलेको खड्काले बताए । उनका अनुसार सुन्तलाबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । खड्काले ‘सेलर स्टोर’ मा भण्डारण गरी पछिसम्म सुन्तला बेच्नुहुन्छ । त्यही सुन्तला माघ, फागुनमा बेच्दा प्रतिकिलो रु १०० सम्म पर्छ । ३९ वर्षअघि सुन्तलाखेती गर्ने गाउँकै एक्लो किसान थिए खड्का । अन्नबाली छाडेर सुन्तला लगाउँदा कतिले त उनको खिस्सी पनि गरे । सुन्तलाले व्यावसायिक सफलता दिलाउला भनेर कमैले सोचेका थिए तर, अहिले खड्का एक्लो छैनन् । गाउँका झण्डै १५० किसान सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । यतिखेर सिगाना ‘सुन्तला गाउँ’ ले चिनिन थालेको छ । वडाअध्यक्ष राजन केसीका अनुसार सिगानामा झण्डै एक हजार रोपनीमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती छ । “अहिले फल दिने बोट १२ हजार बढी छन्, बढाएर २५ हजार पुर्याउने लक्ष्य छ”, उनले भने । वडाले किसानलाई वर्षेनी निःशुल्क रुपमा बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वडास्तरीय कृषि समितिले यो वर्ष रु दुई करोड बराबरको सुन्तला निर्यात हुने आकलन गरेको छ । गत वर्ष रु ८२ लाखको सुन्तला सिगानाबाट बाहिरिएको थियो । फल लाग्ने बेला असिनाले चुटेपछि अघिल्लो वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको थियो । काठमाडौँ, चितवन, पोखराजस्ता ठूलठूला शहरबाट आउने व्यवसायीले सिगानाका सुन्तला खरिद गर्छन् । व्यवसायीले किसानबाट बगैँचै ठेक्कामा समेत किन्छन् । ४० बोटमा फलेका सुन्तला रु ७० हजारमा एकमुष्ठ ठेक्कामा बेचेको किसान डिलबहादुर खड्काले बताए । “गत वर्ष रु. ५० हजारमा बेचेको हो, अहिले फल बढी लागेकाले ठेक्काको मूल्य बढ्यो”, उनले भने । साना डोके व्यापारीले पनि किसानसँग किनेर बजारमा ल्याइ बेच्ने गरेका छन् । सिगानामा वर्षेनी सुन्तलाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग भएमा सुन्तलाखेती अझै बढाउने सोचमा किसान छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ‘सुन्तला जोन’ कार्यक्रममा सिगाना पनि समावेश छ । सुन्तलाको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । सन्तुलाखेतीका लागि सिगाना उर्बर मानिन्छ । किसानले कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट समेत सहयोग पाएका छन् । आयोजनाको रु १० लाख अनुदानमा स्थानीय सिर्जना बहुउद्देश्यीय कृषक समूहले सुन्तला भण्डारणका लागि ‘सेलर स्टोर’ बनाएको छ । अन्नबालीभन्दा सुन्तलाखेती गर्दा नगद आम्दानी हुन थाले पनि किसान सुन्तलाखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् । सिगानासँगै बिहुँ, तित्याङ, दमेकलगायतका ठाउँ सुन्तलाखेतीका लागि ‘पकेट’ मानिन्छन् । जिल्लामा करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती हुँदै आएको छ । रासस
श्रममन्त्री राय यादवले गरे बसाइँसराइको चार अभिलेख सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालमा बसाइँसराइ प्रवृत्ति, ढाँचा र संरचनासहित आप्रवासीहरुको आंकलन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारको समन्वयमा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम) को प्राविधिक सहयोगमा उक्त अभिलेख सार्वजनिक गरिएको हो । सान्दर्भिक तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरी प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र बसाइँसराइलाई नेपालको विकास योजना मूल प्रवाहिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अभिलेख सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री यादवले आप्रवासी श्रमिकको हक, अधिकार तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासनलाई सरकारले ध्यानमा राखेर रोजगारको नीति अगाडी बढाउने जनाए । यस्ता छन् श्रममन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेका अभिलेख श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरका पहिलो पटक अभिलेख सार्वजनिक गरेका थिए । सो अभिलेख चारमा विभाजन गरिएको छ । उक्त अभिलेखको भाग एकमा नेपालमा बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे तथ्यांक र तिनको विश्लेषण गरिएको छ । भग दुईमा बसाइँसराइले सामाजिक, आर्थिक तथा विकासका मूख्य सूचकहरुमा पारेको असरको बारे चर्चा गर्नुको साथै विकासका मूख्य सूचकहरुमा पारेको असरबारे समावेश गरिएको छ । त्यस्तै बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने शासकीय संरचना भाग तीनमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अन्तिम तथा चार भागमा नीति निर्माताको लागि सुझाव समावेश गरिएको छ । कुनै निकाय छैन प्रवासबाट फर्किने श्रमिकको तथ्यांक नेपालमा प्रत्येक वर्ष रोजगारका लागि लाखौं युवा परदेशिने गरेका छन् भने धेरै जसो श्रमिक अदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिक बाहिरिने गरेका छन् अतिनै कम संख्यामा मात्र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि हरेक क्रियाकलापलाई बुझेर जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येक वर्ष कति युवा वैदेशिक रोजगारमा गए भन्ने तथ्यांक त राख्छ तर कति युवा रोजगारबाट स्वदेश फर्किए भन्ने कुनै अभिलेख छैनन् । श्रमका लागि नै दैनिक एकहजार युवा खाडी मुलुकदेखि यूरोप, अमेरिका जस्ता विकसित मूलकमा जाने गर्छन् , तर कति श्रमिक फर्किए त भन्ने तथ्यांक न त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छ त न कुनै सरकारी निकायसँग नै । हालै मात्र प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) मा मात्रै सन् २०१३ देखि हालसम्म ३८८ वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिएका श्रमिकका परिवारले उजुरी गरेका थिए । उक्त अभिलेखमा आधारित भई ८१ मुलुकमा बसाइँसराइको तथ्यांक तयार गरेको पाइन्छ । यसमा सरकारी निकाय, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरु, ट्रेड युनियन, अनुसन्धानमुखी संस्था तथा विभिन्न चरणमा परामर्श गरी सो अभिलेख तयार पारिएको हो । सन् २०११ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा करिब ५० प्रतिशत घरका एक व्यक्ति रोजगारका लागि प्रवासमा छन् ।
