३२ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने, स्थानीय तहले गरे संघीय सरकारसँग सम्झौता
काठमाडौं । देशभर ३२ वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने भएको छ । उद्योग मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा २९ करोड ४४ लाखमा नयाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागेको हो । नयाँ औद्योगिक ग्रामले स्थापनाले उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने छ । मंगलबार आयोजित उक्त समझदारी कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकिकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने बताए । उनले भने हामीसगँ भएको स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर यो ग्राममा बस्तु उत्पादन हुन्छ । ग्रामले नेपालको उत्पादनमा वृद्धि गरि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो हुने बताए । उद्योग राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडले उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले नयाँ कामको सुरु गरेकाे बताएका छन्। सम्झौता भनेको टिकोटालो जस्तो हो । अब यसको धुमधामसँग विवाह गर्नु पर्छ । सरकारलाई उत्पादन हुने वस्तुहरु यो यो हो भनेर आउनुस् मन्त्रालयले सहयोग गर्छ । ‘सरकारले छानेका ३२ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये हाल २८ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणकाे लागि प्रत्येकले ९२ लाख रूपैयाँ लगिसकेका छन् । अन्य ४ वटाले भने निर्माणकाे लागि रकम लान बाँकी रहेकाे छ। ‘- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्- ‘यस विषयमा आगामी बजेटमा थप छलफल गरिने छ ।’ साथै, स्थानीय तहले कुन ठाँउ के उत्पादन हुन्छ भनेर पहिचान गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटै हुँदैन र सरकारले औद्योगिक ग्रामको निर्देशनलाई सरल बताउने सचिव खतिवडाले बताईन्।
धुलिखेल–बर्दिवास सडक स्तरोन्नति शुरु
काठमाडाैं । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडकअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा कालोपत्र शुरु गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ४२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको योजना रहेकामा अहिलेसम्म पाँच किमी सकिएको र बाँकी सडक स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजनाले जनाएको छ । एक सय ६० किलोमिटरको सो सडकमा चार खण्ड छन् । चारै खण्डमा मर्मतको काम भइरहे पनि पहिले सम्पन्न नेपालथोक–धुलिखेल खण्डमा सडक मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो सडक सम्पन्न भएको झण्डै १८ वर्ष भइसकेको छ । सबैभन्दा पछि सम्पन्न भएको खण्डसमेत आठ वर्ष भइसकेकाले अहिले मर्मत गर्न लागिएको आयोजना व्यवस्थापक सुर्यबहादुर भाटले बताए । उनले भने, “स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ ।” काठमाडौँलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने मार्गका रूपमा रहेको सो सडक जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको थियो । सडक चार खण्डमा निर्माण भएको थियो । सोमध्ये बर्दिवास–सिन्धुली बजार (३७ किमी लम्बाइ), सिन्धुलीबजार–खुर्काेट (३७ किमी), खुर्काेट–नेपालथोक (३७ किमी) र नेपालथोक–धुलिखेल (५०) किमी रहेको छ । जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा निर्माण शुरु गरेर सडक सन् २०११ मा सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । नौ पुल रहेका उक्त सडक खण्डमा सवारी साधनको गति २० देखि ४० किमी रहेको छ । रासस
विद्यालयको अनुगमन अब मोबाइलबाटै
कालिकोट । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले मोबाइल फोनबाट नै विद्यालयको अनुगमन प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्यालयको व्यवस्थापन र अनुगमनमा सहज हुने गरी ‘स्कूल डायरी’ सफ्टवेयरमार्फत विद्यालयको अनुगमन शुरु गरिएको हो । गाउँपालिका कार्यालयबाटै विद्यालयको अनुगमन गर्न सकिने गरी ‘रिभुलेसन टेक्लोलोजी’को उत्पादन स्कूल डायरीमार्फत सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि उक्त प्रविधि जडान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले बताए । “पहिलोपटक गाउँपालिकाका दुई विद्यालयमा यो प्रविधि जडान गरिएको छ”, उनले भने, “प्रविधि सबै विद्यालयमा सञ्चालन गरिने छ ।” विद्युतीय सफ्टवेयरको प्रयोगले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा सहज हुने अध्यक्ष सेजुवालले बताए । “अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको हो”, उनले भने, “अब प्रविधिको प्रयोगले अनुगमनमा समेत सहज हुने छ ।” शिक्षकलाई नियमित विद्यालयमा आउन विद्युतीय माध्यम सजिलो हुने उनले बताए । विकट क्षेत्रका लागि सफ्टवेयर प्रभावकारी हुने रिभोलुसन टेक्नोलोजीका अध्यक्ष विक्रम तिवारींले बताए । “विकट क्षेत्रबाट नै प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन गाउँपालिकासँग साझेदारी गरिएको छ”, उनले भने, “बढी समस्या हुन्छ, त्यहाँ प्रविधिको जरुरी पनि हुन्छ ।” रासस
नगरपालिकाले ल्यायाे कर छुटको योजनाः रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना हुने गरी खोलिने सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कर छुट दिने भएको छ । सोमबार सम्पन्न छैँटौँ नगरसभाले स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी खोलिने होटललगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा पाँच वर्षसम्मलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यस्तै उद्योग, व्यवसायका लागि बन्ने भवनको नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणि शर्माले जानकारी दिए । “उद्योग बन्ने ठाउँमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सुविधा पुर्याउन पनि नगरपालिकाले विशेष सहयोग गर्छ”, उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्षसँगै नगरपालिकाले घोषणा गरेको बागलुङ भ्रमण वर्ष–२०७७ लाई लक्षित गरी सेवामूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाले कर छुटको योजना ल्याएको छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नगरको आर्थिक विकासलाई गति दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । छुट योजनाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास लिइएको छ । जिल्लामा हाल स–साना घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग छैनन् । सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को लक्ष्यअनुरुप सो नगरपालिकाको पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नगरसभाले नगर प्रहरीसम्बन्धी विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । यस्तै वडा नं ६ सिमदेखि वडा नं ७ कालीमाटीसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट रु ७५ लाखलाई नगरको कूल बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै चालू आवमा नगरको बजेट रु एक अर्ब, तीन करोड ३२ लाख पुगेको छ । रासस
विद्युत् चुहावट घट्दो, ८० लाख युनिटबाट घटेर १५ लाख युनिटमा
लुम्बिनी । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले लुम्बिनी, भैरहवा क्षेत्रमा गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्मर एक करोड ८० लाख युनिट विद्युत् चुहावट भएको जनाएको छ । उक्त युनिट बराबर रु १७ करोड हुन्छ । प्रतिमहिना सवा तीन करोड मूल्य बराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाका अनुसार गत साउनमा ७९ लाख युनिट चुहावट भएकोमा मङ्सिरमा १५ लाख युनिट पुगेको छ । चुहावटमा प्राविधिकतर्फ ५० र अप्राविधिकतर्फ ५० प्रतिशत हुने गरेको छ । प्राविधिक भन्नाले तारमा करेन्ट बगेर हुने र अप्राविधिक भन्नाले हुकिङ, मिटर बाइपास, डिमान्ड चुहावट हो । चालू वर्षमा बाइपास मिटर गरेका ४५ र हुकिङमा संलग्न पाँच गरी ५० जनालाई कारबाही गरिएको झाले बताए । उनले भने, “चुहावट गर्ने घटेका छन्, गत मङ्सिरसम्म ५० जनालाई कारबाही गरी रु १२ लाख असुली भएको छ ।” भैरहवा, लुम्बिनी र धकधई क्षेत्रमा मासिक आयात युनिट दुई करोड ५६ लाख १२ हजार छ । बिक्री युनिट दुई करोड ३९ लाख ८९ हजार छ । केन्द्रमार्फत ७२ हजार ग्राहक लाभान्वित छन् । रासस
ह्याम्स अस्पतालले चाडै नै १ सय शैया थप्दैछः अनिल ओड्युभिल
काठमाडौं । हस्पिटल फर एड्भान्सन्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी ( ह्याम्स) सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । २२ वर्षको लामो इतिहास बोकेको सय शैयाको यस अस्पतालले क्रिटिकल केयरको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर उपचार प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ स्थानमा साँढे एक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालले ४ सय ५० भन्दा बढीलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहेका अनिल ओड्युभिल स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३० वर्षदेखि संलग्न छन् । यद्यपि अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा उनले दुबई स्थित डा. बिआर सिटी ग्रुपमा पहिलोपल्ट उपाध्यक्षको रुपमा आबद्ध भएका थिए जुन दुबईको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल चेन हो । यस्तै, उनी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ वर्ष देखि आबद्ध छन् । यसअघि उनी नेपाल मेडिसिटी र ग्रान्डी सिटी अस्पतालसँग आबद्ध थिए र हाल ह्याम्समा १ महिनादेखि कार्यरत छन् । ह्याम्स अस्पतालका सीईओ अनिल ओड्युभिलसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले अस्पतालको वर्तमान अवस्था, भविष्यका योजनाहरु र यो क्षेत्रका चुनौतिका बारेमा कुराकानी गरेकी छन्ः ह्याम्स अस्पतालको विशेषज्ञता खास गरेर कस्तो प्रकारको उपचारका लागि हो ? ह्याम्स अस्पताल सन् १९९७ बाट संचालनमा आएको हो । यसअघि अस्पताल काठमाडौंकै बुद्धनगरमा थियो । साढे एक वर्षदेखि काठमाडौंको धुम्बाराहीमा छ । यो अस्पातालमा नेपालका प्रख्यात डाक्टरहरु आबद्ध छन् । ह्याम्सको विशेषताको कुरा गर्दा न्युरो साईन्स, न्युरो सर्जरी, न्युरो फिजिसियन, न्युरो ईन्टरभेन्सन जस्ता सेवाहरु यसका विशेष हुन् । यस्तै, हामीसँग निकै राम्रा कार्डियाक सर्जन, ग्यास्ट्रो सर्जन, अर्थाेपेडिसियन, स्पाईनल सर्जनहरु रहेका छन् । डाक्टर भोला रिजालको नेतृत्वमा आमा र शिशु विभाग संचालित छ । ह्याम्सका पूर्वाधार र जनशक्क्ति कस्ता छन् ? हाम्रा पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामीसँग भएको आईसीयु अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । हामीसँग ६ वटा मोडुलर अपरेसन थिएटर छन्, जुन अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । जुन जुन स्थानमा क्रिटिकल केयरको आवश्यक हुन्छ, त्यसमा सेवा दिनको लागि हामीसँग प्रतिभाशाली डाक्टर, नर्सको टिम छ । हाम्रा डाक्टरहरु पछिल्लो समयको प्रविधिबारे अभ्यस्त छन् । उनीहरु प्रमाणमा आधारित औषधीमा विश्वासमा गर्छन् । त्यस्तै, स्पेशल केसहरुमा आवश्यक परेको अवस्थामा हामी टिम बसेर छलफल गर्छाैं र सबैको हितमा हुने र नियम भित्र रहेर उपचार गर्छौं, जसले गर्दा हामी धेरैको विश्वासको पात्र बन्दै आएका छौं । अस्पतालको प्रमोटरको रुपमा को–को छन् ? हाम्रो अस्पतालको अध्यक्षको रुपमा निकै नै प्रतिभाशाली व्यक्ति रामशरण भण्डारी हुनुहुन्छ । बोर्डमा ३ सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै डा. भगवान कोइराला हाम्रा निकै महत्वपूर्ण सल्लाहकारका रुपमा रहनुभएको छ । डा. कोइरालाले ह्याम्सलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि निकै नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । हाल उहाँ मेडिकल काउन्सिलसँग आबद्ध रहेनुभएकोले यहाँ बिरामी जाँच्नको लागि मात्र आउनुहुन्छ । ह्याम्सको सेवाको गुणस्तरलाई कसरी मापन गर्न सकिएला ? ह्याम्सको गुणस्तरलाई ह्याम्सले लागू गर्न तयारीमा रहेको एनएबीएचलाई हेरेर मापन गर्न सकिन्छ । एनएबीएच अस्पतालहरुलाई नियमन गर्न बोर्ड हो, जसले अस्पतालको लागि नियमहरु बनाएको हुन्छ । उसले बनाएको नियम मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ह्याम्सले यसको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । पूरा कार्यान्वयनको लागि कम्तिमा पनि १६ महिना लाग्न सक्छ । यो प्रकृयामा अस्पतालका हरेक विभागका व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । उनीहरुलाई तालिम पछि कस्तो घटना हुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी हुन्छ । जस्तो कि कोही बिरामी बेहोस् भए के गर्ने, शहरमा भुकम्प जस्तो कुनै ठुलो प्रकोप आउँदा कसरी परिचालन गर्ने वा अस्पतालमा आगलागी भए कसरी सुरक्षित रहने भन्ने जस्ता विभिन्न विषयमा तालिम दिईन्छ । यो पुरा प्रकृया बिरामी, डाक्टर र अस्पतालका स्टाफहरुको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यसले उनीहरुको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गर्दछ । यो लागू भएसँगै ह्याम्स अस्पताल यो प्रकृया लागु गर्न दोस्रो अस्पताल हुनेछ । यसअघि अर्काे कुनै अस्पतालले एनएबीएच लागू गरेको छ । ह्याम्सको भविष्यका योजनाहरु के के छन् ? मलाई लाग्छ कि जुन गतिले हामी अगाडी बढिरहेका छौं, त्यसलाई हर्दा हामीले चाँडै नै आफूलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । हामीसँग अझै १ सय शैयाको लागि स्थान छ, जसले हामीलाई कुल २ सय शैयाको अस्पताल बनाउँछ । यसका साथै एनएबिएच लागू गर्नाले हाम्रो अस्पताललाई मानिसहरुको लागि अझ विश्वासिलो स्थान बनाउनु हो । हालको लागि हाम्रा योजनाहरु यति नै छन् । सरकारी नीति नियमको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, अस्पताल चलाउनको लागि सरकारी नीति नियम कत्तिको अनुकुल छन् भन्ने लाग्छ ? यो विषयमा हामीले धेरै स्थानहरुमा छलफल गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि हाल नेपालको अवस्था अस्पताल उद्योगमैत्री छैन । अस्पताल व्यसायमा लगानी गर्छु भन्दा कर्जा दिने निकायहरु निकै कम छन् । व्यवसायीहरुलाई अस्पतालमा लगानी गर्नुभन्दा होटलमा लगानी गर्नु सजिलो अवस्था छ । अस्पतालहरुलाई सरकारले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, होटल व्यवसायमा यस्तो नियम छैन । यस्तै अस्पतालहरुमा आवश्यक पर्ने उपकरणको आयातमा पनि महंगो कर तिर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय औषधी सीमा क्षेत्रमा आइसकेपनि नेपालमा बैधानिक रुपमा भित्र्याउन समय लाग्छ । यस्तो समस्या सोही कम्पनीका अन्य उत्पादन नेपालमा आयात भइरहेका कम्पनीको हकमा पनि छ । यस्ता समस्याको कारण पनि अस्पतालहरुले ठूलो परिमाणमा औषधी स्टक राख्नुपर्ने वाध्यता छ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा निकै नै प्रतिभाशाली डाक्टरहरु छन् । कुरै गर्नु पर्दा म ४ वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा एनेस्थेसियाको डाक्टरहरु ३ सय ५० जनाभन्दा बढी थिए, जसले मलाई अच्चम पारेको थियो । ६–७ वर्ष अगाडी केरलाको आमुर्दा ईन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स अस्पतालमा मात्र ८४ जना एनेस्थेसिस्टहरु थिए । खास सुरक्षित ऐनेस्थेसिया गर्नको लागि एउटा अस्पतालमा मात्र यति एनेस्थेसिस्टहरुको आवश्यक हुन्छ । धेरै संख्यामा एनेस्थेसिस्टहरु काठमाडौंमा रहेका छन् । त्यसो भए अन्य ठाउँमा कसले एनेस्थेसिया गराईरहेको छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ ? यद्यापि सर्जरीहरु भईरहेका छन् । मलाई लाग्छ केही हदसम्म यसमा सुधार आएको छ । तर, अझै पनि संख्या अपुग छ । यस्तै, एकदमै सिमित क्षेत्रमा र संख्यामा डाक्टरहरुले विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । डाक्टरहरुको सर्जरी गर्नसक्छु भन्ने आत्माविश्वास कम भएको पाएको छु । किनभने उनीहरुसँग भरोसा गर्न लायक टिमहरु तयार भइसकेका छैनन् । पारामेडिक्सहरुको पनि संख्या निकै नै कम छ । यस्तै धेरै अस्पतालहरुसँग गुण नियन्त्रण विभाग छैन । यस्ता विभागको अधिनमा रहेर मात्र व्यक्तिहरुले के गर्ने नगर्न विषयमा जानकार हुन्छन । अनि मात्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास हुनेछ ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलकाे निर्माण कार्य तीव्र, लक्ष्यमा पुग्न साढे १२ अर्ब चाहिने
बाँके । गुरुयोजनाअनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ । राँझा विमानस्थलबाट विमान उडान शुरु भएको चार दशकपछि गुरुयोजना अन्तर्गत सुधारको काम भइरहेको हो । विसं २०१७ मा खजुरामा स्थापना गरिएको विमानस्थललाई विसं २०३० मा राँझामा स्थानान्तरण गरिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेर ३१ असार २०३७ देखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा सेवा शुरू भएको हो । तराईको पुरानो र व्यवस्थित नेपालगञ्ज विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्न अझै दुई दशक कुर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै काम शुरु भइसकेको छ । यतिबेला विमानस्थलको रनवे विस्तारको काम धमाधम भइरहेको विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई नेपालगञ्ज आएर ठूला जेट विमान उडाउन मिल्ने गरी नेपालगञ्ज विमानस्थलको विकास र विस्तार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २० वर्षे गुरुयोजनामा यसको विकास र विस्तारका लागि सन् २०४० सम्म कुर्नुपर्नेछ । त्यत्ति बेलासम्म अहिलेको विमानस्थलको आकार झण्डै दोब्बर हुनेछ भने पूर्वाधार पनि त्यही अनुरुप थपिनेछन् । ठूला जेट विमान उड्नसक्ने महत्वकाँक्षी योजना छ । गुरुयोजनामा चार चरणमा विस्तार र निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । लक्ष्यमा पुग्न जग्गा अधिग्रहणबाहेक रु १२ अर्ब ५० करोडको लागत लाग्ने अनुमान रहेको विमानस्थल प्रमुख ठाकुरले बताए। उनले योजनाअनुसार काम भइरहेको बताउँदै विमानस्थललाई सुधारको अभियानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सन् २०२३ सम्म सम्पन्न हुने पहिलो चरणका लागि झण्डै दुई अर्बको बजेट छ । पहिलो र दोस्रो चरणको काम शुरु भइसकेको छ । सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने दोस्रोचरणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट साढे रु ६ अर्बको बजेट छ । त्यसैगरी सन् २०३५ मा सम्पन्न हुने तेस्रो चरणमा सवा दुई अर्बको बजेट छ । चौथो चरणमा पौने दुई अर्बको लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । दैनिक ४० सरदर उडान हुँदै आएको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा झण्डै एक हजार १०० यात्रुलाई दैनिक सुविधा पुगेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा व्यस्त नेपालगञ्ज विमानस्थलका लागि नयाँ गुरुयोजनाअनुसार अगाडि बढ्दा १०० बिघा जग्गा थप आवश्यक पर्छ । हाल १६६ बिघा क्षेत्रफल रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका लागि थप १०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्र प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा पर्याप्त हुनेछ । यसका लागि डुडुवा नालालाई ३०० मिटर टाढा सार्ने योजना बनाइएको छ । ‘चार चरणमा काम सक्ने योजना छ,’ विमानस्थल प्रमुख ठाकुरले भने, “पहिलो चरण र दोस्रोचरणका काम अहिले धमाधम भइरहेका छन् ।” रनवे विस्तार, टर्मिनल भवनलगायतका काम गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै शुरु हुने उनले बताए । डिपिआरले दोस्रोचरणका लागि सन् २०२५ भित्र थप रू दुई अर्ब ८ करोडको लगानीमा विमानस्थल विस्तारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना समेटेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलका लागि डिपिआर अनुसार नै काम अगाडि बढाउँदा लामो समय सम्पूर्ण उडान बन्द गरेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । डिपिआर स्वीकृतिपछि सरकारसँग लगानी माग गरिनेछ । त्यसैगरी तेस्रो र चौथो चरणको काम भने झण्डै २० वर्षको लक्ष्यलाई प्रक्षेपण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, तेस्रो चरणको कामले नेपालगञ्ज विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको देखिने छ । जसमा रु सात अर्ब ४० करोड खर्च हुने अनुमान छ । नयाँ योजना अनुसार, नेपालगञ्ज विमानस्थलको रनवे तीन सी क्याटागाेरी अर्थात् एक हजार ५२४ मिटरबाट वृद्धि गरी फोर सी क्याटागाेरीमा दुई हजार ४४५ मिटर लामो रनवे बनाइनेछ । त्यसो गर्दा हाल एटिआर विमान उडान गर्न मिल्ने उक्त विमानस्थलमा गुरुयोजना अनुसार काम भए आगामी दुई दशकभित्र एयरबस जस्ता ठूला जेट विमान पनि सहजै उडान गर्नसक्ने विमानस्थल तयार हुनेछ । हाल ६ वटा मात्र विमान अटाउने पार्किङमा नौ वटा ठूला (साना ११) वटा विमान पार्किङ गर्न सकिनेछ । नेपालगञ्जबाट सबैभन्दा धेरै उडान काठमाडौँं हुन्छ । नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध, यतिलगायतका विमानले उडान भरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैैनिक एक हजार ५०० जनाले हुम्लाको सिमकोट, मुगुको रारा, जुम्ला, बाजुरा, रूकुमलगायतका जिल्लामा उडान भर्दै आएका छन् । रासस
उपत्यकाका १८ पेट्रोल पम्पलाई हटाइँदै
काठमाडाैं । सरकारले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका १८ वटा पेट्राेल पम्पलाई हटाउने निर्णय गरेकाे छ । सडकको मूल संरचनासँगै जोडेर बनाइएका पेट्रोल पम्पहरू सरकारले हटाउने निर्णय गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषदको पुस १५ गतेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ती पेट्रोल पम्पहरू हटाउनका लागि प्रक्रिया थालेकाे छ । यसकाे काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइसकेको जनाइएकाे छ । पहिलो चरणमा कलंकीदेखि चापागाउँसम्मका १८ वटा पेट्रोल पम्प स्थान्तरण गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियाे । मूल सडक नै छेक्ने गरी निर्माण भएका ती पेट्रोल पम्पका कारण सडक जाम बढेको र जोखिम पनि बढेको निष्कर्षसहित सरकारले सो निर्णय लिएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार स्थानान्तरण गराउन लागिएका पेट्रोल पम्पहरू महाराजगञ्जको सीता, गैरीगाउँको भ्याली रिकेश, कोटेश्वरको कामाख्या, बौद्धका जुबी र बराल, जाउलाखेलको साझा, एचपी इन्टरनेसनल तथा चापागाउँका बज्रबाराही, बालकुमारी पेट्रोल पम्प र टिका भैरव डिजेल स्टोर रहेका छन् । यस्तै, कलंकीको बाबा, श्यामा र त्रिशुल पेट्रोल पम्प, बालाजुको कोतःधुकु, कालीमाटीको कनक, थापाथलीको जयन्ती र मायाराम भोलाराम पेट्रोल पम्पलाई पनि स्थानान्तरण गराउने निर्णय भएको छ ।
