मोरङ्ग उद्योग संङ्गठन संघलाई नाडाको स्वागत, अटोमोवाइल उद्योग स्थापना गर्न जोड
काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मोरङ्ग उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेको नेतृत्वमा आएको ५ सदसिय प्रतिनिधि मण्डललाई सोमबार स्वागत गरेका छन् । आगामी फागुन २ गतेदेखि १० गतेसम्म सञ्चालन हुने बिराट एक्स्पो ‘२० एग्रो एण्ड इन्टरनेशनल एक्जिभिसनको प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा आएको सो प्रतिनिधि मण्डललाई नाडाले स्वागत गरेको हो । आफ्नै सचिवालयमा स्वागत गर्दे अध्यक्ष दुलालले नाडालाई देशव्यापी बनाउन पहल भईरहेको भन्दै नेपालको पहिलो अटो उद्योग हुलास मोटर्स पूर्व मै स्थापना भएको, लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु पनि धेरै पूर्व मै स्थापना भएको बताए । साथै, अब पनि अटोमोवाइल उद्योग स्थापना गर्नका लागि उद्योग सङ्गठन मोरङ्गले पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा मोरङ्ग उद्योग संङ्गठनका अध्यक्ष भिम घिमिरेले उद्योग व्यवसायको खस्किँदो अवस्थालाई उठाउन नाडाले आवश्यक पहल गरोस, अटोमोवाइल व्यवसायको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनका लागि नाडाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । सोही छलफलमा बिराट एक्स्पो ‘२० एग्रो एण्ड इन्टरनेशनल एक्जिभिसनका संयोजक भोलेश्वर दुलालले सो एक्सपो बारे जानकारी दिँदै उक्त प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन भन्छ- प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार
काठमाडौं । बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश नं २ देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज(साेमबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ पनि सोही प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको छ । काठमाडौंका विभिन्न मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश नं ३ पनि उच्च स्थानमा रहेको हो । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको सङ्ख्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं १ को आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कोइरालाले आव २०७५÷७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ कारवाही भएका बताए । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेका छन् । भ्रष्टाचार हुने सूचीमा सङ्घीय मामिला शीर्ष स्थानमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने सूचीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै शिक्षा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार आठ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण चार दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तीन दशमलव ९८, गृह प्रशासन तीन दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था तीन दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दुई दशमलव ६२, अर्थ दुई दशमलव ३३, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र आठ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन सात दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् । आव २०७५/७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा सात हजार ८८ उजुरी आव २०७४/७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये छ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने आठ हजार नौ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् । आव २०७५/७६ मा ६५३ उजुरीमाथि कारवाही भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासमा सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसमा घुस लिएका १४७, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३९, गैरकानूनी लाभ ३३, राजश्व हिनामिना १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन १२ र अन्य विषयमा २२ मुद्दा रहेका छन् । चार अर्बको माग दाबी आयोगले आव २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ मुद्दामा ८९४ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसबापत रु चार अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ६३ हजार ८८ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये अधिकृत तहका कर्मचारी २५६, सहायक, सहयोगी कर्मचारी ३८४, निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी ९५, विचौलिया १५९ रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढायो आयोगले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महङ्गी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औँल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था, राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरी पारदर्शिता कामय गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको आयोगको ठहर छ । सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिँदै आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमानमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो । मूल्य वृद्धि तथा खर्चभन्दा आम्दानी कम भएका कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस लिने गरेका भन्दै तलबमानमा वृद्धि भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठहर छ । रासस
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः भाषणबाजी बलियो, आन्तरिक तयारी कमजोर
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना छ । यो लक्ष्य भेटाउन अन्य चुनौतिको सामना गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निर्माण गर्नु पर्ने भौतिक पूर्वाधारमा पनि सरकारले त्यति ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु आफैमा चुनौतिपूर्ण कार्यक्रम हो । तर, सरकार यही चुनौतिको सामना गर्ने गरी अघि बढेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको जसरी मौखिक प्रचार गरिरहेको छ, सोअनुसारको व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारको यो शैली र व्यवस्थापनले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्रिन सक्नेमा धेरैले शंका गर्न थालेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसारमा सरकारले त्यति ध्यान दिएको छैन,जति मौखिक रुपमा भाषणबाजी भइरहेको छ । उल्टै गर्न थालेका काममा पनि सरकार विवादित र आलोचित बन्दै गएको छ । मन्त्री नै विवादमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भएको करिब दुई साता बित्न थालेको छ । यो अवधिमा नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराई स्वयमं दुई पटक आलोचित भइसकेका छन् । भ्रमणको उद्घाटन कार्यक्रममै आम नागरिकहरुका लागि कार्यक्रमममा सहभागी हुन टिकट काट्नु पर्ने भएकोले पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बन्न पुगेका हुन् । नेताहरुको भाषण सुन्न पनि टिकेटको व्यवस्था गर्नुले पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । यस्तै, भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारमा अष्ट्रेलिया पुगेका मन्त्री भट्टराई त्यहाँ पनि विवादमा परे । आगलागीका कारण अष्ट्रेलिया राष्ट्रिय संकटमा परेका बेलामा उनी र्यालीसहित विजनेश प्रमोशनमा जानुले पनि उनी विवादमा तानिए । नेपाल सरकारका स्वयमं मन्त्री भ्रमण वर्षकै कारण विवादमा पर्नुले पनि धेरैले भ्रमण वर्षको सफलता माथि प्रश्न खडा गरेका छन् । जे काम शुरु गर्यो, त्यसैमा विवादमा तानिनुले पनि भ्रमण वषको व्यवस्थापनमा धेरैले प्रश्न खडा गरेका हुन् । विगत त्यति सकारात्मक छैन नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षलाई उत्सवका रुपमा मनाउन थालेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि सन् १९९८ र २०११ मा भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो । सन् १९९८ मा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यतिबेला चार लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०११ मा पनि सरकारले दोस्रो पटक भ्रमण वर्षका रुपमा शुरु गरेको थियो । सरकारले सन् २०११ मा पनि १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि करिब ८ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए । यसले पनि भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन नेपाल सरकारलाई ठूलो चुनौति छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले पहिलेका अभ्यासहरुबाट केही पाठ सिकेर नेपाल भ्रमण वर्षको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिने जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा पनि नेपाल भ्रमण वर्षमा लक्ष्यअनुसार पर्यटक नआउनुले पनि यो वर्ष २० लाख पर्यटक आउनेमा धेरैले शंका गरेका हुन् । २०१९ मा १२ लाख पर्यटक नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०१८ मा भने ११ लाख ७३ हजार ७२ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यस्तै, २०१७ मा ९ लाख ४० हजार २ सय १८ पर्यटक नेपाल आए । सन् २०१६ मा ७ लाख १३ हजार २ सय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यो तथ्याकं हेर्दा पर्यटक आगमनको दर बढेको देखिए पनि त्यति उत्साहप्रद भने देखिँदैन । यसबाट पनि नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षको उचित व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । पर्यटन बोर्डको तथ्याकं हेर्दा सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न सन् २०१९ को पर्यटक आगमन दरलाई वृद्धि गर्दै ८ लाख पर्यटक थप्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई हासिल गर्न सरकारले सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । पर्यटक राख्न पुग्ने होटल पर्यटन पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिने होटल क्षेत्र भने २० लाख पर्यटक राख्न तयारी अवस्थामा छ । होटल संघका अध्यक्ष सृजना राणाका अनुसार २० लाख पर्यटकको लागि आवश्यक पर्ने होटल नेपालमा छन् । होटल व्यवसायीका अनुसार सन् २०१९ मा ४५ प्रतिशत मात्र कोठाहरु बुक भएका थिए । सन् २०१९ मा १२ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आएको अनुमान गरिन्छ । यो तथ्यांक अनुसार पनि नेपालमा २४ लाख पर्यटकको लागि होटलका कोठा छन् । तामझामका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भएसँगै धेरैले होटलमा पनि धेरै लगानी पनि गरे । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ सरकारले होटल व्यवसायीहरुलाई होटलमा लगानी गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो । पर्यटन बोर्ड नेतृत्व विहिन, निजी क्षेत्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धन गर्न स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बाेर्ड अहिले नेतृत्वविहिन छ । वोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनि अहिले नै नयाँ नेतृत्व आइसकेको छैन । वोर्ड नेतृत्वविहिन भएको कारण पनि नेपाल भ्रमण वर्षको सफलतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल एसोसीएसन अफ ट्राभल एण्ड टुर एजेण्टस् (नाट्टा) निर्वाचन प्रक्रियामा छ । नाट्टा कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएकोले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो । नेपाल भ्रमण वर्षको सफलतामा मूख्य भूमिका खेल्ने निकाय बोर्ड सीईओको छनोट प्रक्रियामा अल्झिनु भ्रमण वर्षको ठुलो चुनौती हो । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नका लागि बोर्डले यतिखेर विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएर प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ । तर, बोर्ड नै सीइओ खोजी प्रक्रियामा अल्झिनु भ्रमण वर्षमाथिको अर्काे असर हो । अहिले बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि नौ जना को नाम सर्ट लिष्टमा छ । नौ जना नै पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ हुन् । उनीहहरुले लामो समयदेखि पर्यटन क्षत्रमै काम गरेर धेरै अनुभव बटुलिसकेका छन् । नौ जनामध्ये आठ जनाले सीइओ हुनबाट ब्याक हुनु पर्नेछ । सीइओ हुने एक जना मात्र हो । पर्यटन क्षेत्रका आठ जना हस्ती सीइओ हुनबाट बञ्चित हुनेछन् । नेपालमा माथि उक्लिएको व्यक्तिलाई अन्यले असहयोग गर्ने खराव परिपाटी प्रचलनमा छ । यो परिपाटी पनि पर्यटन बोर्डमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसको असर सिधै नेपाल भ्रमण वर्षमा पर्न सक्छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिँह तामाङले यस्तो परिपाटी वोर्डका नदोहोरिने दाबी गरे । ‘सीइओ जो भए पनि सबैले जागिर नै खाने हो, बोर्डको सीइओ छनोट प्रक्रियाले भ्रमण वर्षमा कुनै असर पर्दैन, क्षमता हुने मानिस अगाडि बढ्छ, अन्य ब्याक हुन्छन्,’ उनले भने । यतिखेर नेपाल एसोसीएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टस् (नाट्टा) पनि चुनावी माहोलमा छ । पर्यटन क्षेत्रको ठूलो संस्था चुनावी माहोलमा व्यस्त हुनु भ्रमण वर्षका लागि अर्को कमजोर पक्ष हो । यसमा अभिभावकत्व बहन गर्ने निकाय आफ्नै नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा व्यस्त हुँदा भ्रमण वर्षको सफलतामा अप्ठेरो महसुस हुनेछ । नाट्टाको नेतृत्वका लागि अहिले तीन समूह चुनावी प्रचार–प्रसारमा छन् । उनीहरु चुनावी माहोलमा व्यस्त हुनु पर्यटकहरुले उचित सुविधा नपाउनु हो । यसले पनि भ्रमण वर्षमा असर पार्छ । नाट्टाका अध्यक्ष सीएन पाण्डेले यो चुनावले भ्रमण वर्षलाई कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । ‘अहिले उठेका सबै उम्मेदवार पर्यटन क्षेत्रमा धेरै अनुभवी छन्, यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, मेरो कार्यकालमा पनि दुई समूह थियौं, मैले जितेँ, अर्कोले हार्यो, तर हामीले मिलेर काम गर्यौं,’ उनले भने । नाट्टाका समस्या साझा भएको उनले बताए । नेतृत्व जसले लिए पनि हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने आफूहरुको अभ्यास भएको उनको भनाइ छ । बर्सेनि पर्यटक आगमन बढ्दै गएको भएपनि यो तुलनात्मक रुपमा उत्साहित होइन । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि पर्यटकले खेप्नु पर्ने सास्ती ज्यूँका त्यूँ छन् । ती पर्यटकीय सम्पदाहरुको सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले देशका प्रमुख एक सय पर्यटकीय गन्तब्यहरु घोषणा गरेको छ । तर, तीमध्ये केही गन्तव्य नाम मात्रैका छन् । आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ । सरकारले भ्रमण वर्षको घोषणा गरेपनि पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा निर्माणमा ध्यान नदिएको पूर्वाधारविज्ञहरु बताउँछन् । पर्यटक आउनुको मूख्य कारण यहाँको संस्कृति र प्रकृति हो । यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हरेक नागरिकले यसलाई अपनत्व गरेर अघि बढ्दा भ्रमण वर्ष सफल हुनेमा दुईमत छैन ।
एनसेलले ल्यायो साप्ताहिक प्याक, डेटा र भ्वाइस सेवा झन् सस्तो
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘मेरो प्लान’ अन्तर्गत साप्ताहिक प्लान ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा र भ्वाइस सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो आकर्षक योजना मंगलबार (पुस २९) देखि लागु हुनेछ । यस अन्तर्गत एनसेलले दुई साप्ताहिक प्याकहरु २ जिबी प्लान र ६ जिबी प्लान ल्याएको छ। २ जिबी प्लान अन्तर्गत ग्राहकले कर सहितमात्र रु ९५.७७ मा २ जिबी डेटा भोलुमको मजा लिन सक्नेछन् । यसका साथै यो प्लानअन्तर्गत ग्राहकले अननेट अर्थात एनसेल नेटवर्क भित्रकर सहित मात्र रु १.२८ प्रतिमिनेटमा भ्वाइस सेवाको फाइदा पनि लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, ६ जिबी प्लानअन्तर्गत ग्राहकले कर सहितमात्र रु १९१.५४ मा ६ जिबी (४ जिबी + २ जिबी भिडियो डेटा) को मजा लिन सक्नेछन् । प्याकअन्तर्गतको भिडियो डेटा युट्युब, आइफ्ल्क्सि,एनसेलको भिडियो पोर्टल तथा गुगल सेवाका अन्य सेवा जस्तै गुगलप्ले, म्याप्स आदि चलाउन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । डेटा प्याक सकिएपछि मेन ब्यालेन्स नकाटि आफै डेटा बन्दहुने मेरो प्लानको विषेशता रहेको यो प्लानअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो डेटा भोलुम सकिएपछि आवश्यकता अनुसारको मेरो प्लानहरु तुरुन्त सुचारु गर्न सक्नेछन् । साप्ताहिक प्लानअन्तर्गतका डेटा भोलुमको समयावधि सुचारु भएको दिन देखि ७ दिनको रहने छ । ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७१२३ह्यास डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार कुनै पनि एउटा प्लान सुचारु गर्न सक्नेछन् । सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवाप्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता बमोजिम ग्राहकका लागि ग्राहककै आवश्यकताअनुसारको बण्डलिङ्ग सहितको प्लान ल्याउन पाएकोमा कम्पनी हर्षित रहको एनसेलले जनाएको छ । यस योजनामा रहेका कुनै पनि प्लान सुचारु गरेपछि हरेक हप्ता स्वतःनविकरण हुनेछ । प्लान नविकरण हुनको लागि मोवाइलमा प्लान अनुसारको चाहिने ब्यालेन्स हुनु आवश्यक छ । मेन ब्यालेन्स प्लान नविकरण गर्न अपुग भएको खण्डमा पनि ग्राहकले विद्यमान शुल्क भ्वाइस प्रतिमिनेट कर सहित रु २.५४ मा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
नाट्टाकाे काेषाध्यक्षमा थपलियाकाे उम्मेदवारी घाेषणा
काठमाडाैं । नेपाल एसोसीएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टस् (नाट्टा) काे चुनावका लागि कुमारमणि थपलियाले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रिसियस ट्राभल्स एण्ड टुरका संचालक थपलियाले अच्युत गुरागाईको समूहबाट कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिसकेका उनी एक सफल पर्यटन व्यवसायीसमेत हुन् । कोषाध्यक्षका प्रत्यासी थपलिया वाणिज्यमा स्नातकोत्तर हुन् । पर्यटन विकासका लागि पर्यटन व्यवसायीलाई एकसाथ लिएर अगाढि बढ्ने उनको भनाइ छ । देशका जीवित सम्पदाका रुपमा रहेका चाडपर्वहरुलाई आधुनिक पर्यटनसँग जोडेर पर्यटनलाई नयाँ आयाम दिने उनले बताए । युवा जोश र जाँगरले नेपालको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेमा आम ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरु ढुक्क हुने उनको भनाइ छ । नेपाल गौरीशंकर लायन्स क्लबका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी नेपाल परिवार नियोजन संघको पनि आजीवन सदस्य हुन् । नाट्टाकाे चुनाव माघ ३ गते हुँदैछ ।
कामना सेवा र ओम्नी मोटर्सबीच व्यापार सम्झौता, कर्जा सुविधा सजिलै लिन सकिने
काठमाडौं । ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र ओम्नी मोटर्स प्रा.लि. बीच व्यापार सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत र ओम्नी मोटर्सको तर्फबाट निर्देशक उदय नकाब्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अनुसार ओम्नी मोटर्स मार्फत सिफारिस भई आएका ग्राहकहरूले बैंकका सबै शाखा कार्यालयहरुबाट सहज र छरितो रुपमा भरतबेञ्ज ब्राण्डका विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमा कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । काठमाडौं, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा ११४ वटा शाखा तथा ६० वटा एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा पीडित चमेली तामाङले पाइन् राहत
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कटारी-५, भुल्केमा झुप्रोमा अतिदयनीय अवस्थामा रहेकी २८ वर्षीय सुत्केरी चमेली तामाङलाई खाद्यान्नतथा लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कायक्र्रम अन्तर्गत तामाङलाई राहत स्वरुप उक्त सहयोग गरेको हो । चमेलीको श्रीमान सुस्त मनस्थितिका हुन् र साथमा २ वर्षीय छोरी र काखमा भर्खर जन्मिएको छोरा छन् भने ओढ्ने, ओछ्याउने तथा खाद्यान्न नभई पुषको चिसोमा भोक–भोकै झुप्रोमा रहेकी चमेलीलाई बैंकले ओढ्ने, ओछ्याउने तथा खाद्यान्न सहयोग गरेको हो । उक्त सहयोगमा सामाग्रीहरु बैंकको कटारी शाखाका प्रमुख विपिन किशोर श्रेष्ठले हस्तान्तरण गरेका थिए । विकास बैंकले हाल ४२ जिल्लामा १३४ वटा शाखाहरु मार्फत ग्राहकका आवश्यकता बमोजिमका सबै प्रकारका बचत निक्षेप तथाकर्जा सेवाहरु प्रदान गर्दै आई रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा गोरखा र उदयपुरमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गोरखाको गोरखा बजारमा र उदयपुरको कटारीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सोमबारदेखि उक्त दुई स्थानमा विस्तारित शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखा विस्तार पश्चात् सिद्धार्थ बैंकको कुल शाखा सञ्जाल संख्या १८० (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित) पुगेको छ । बैंकले १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १९९ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनका साथै बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, घरमै बसेर बैंक खाता खोल्न सकिने अनलाइन सुविधा, रेमिटेन्स सेवा, भिजा एटिएम कार्ड सेवाका मार्फत् उच्चस्तरिय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
