टेलिकम साधारणसभामा सेयरधनीः कसैलाई कर धेरै तिरेकोमा गर्व, कसैलाई पैसा घटेको म्यासेज नआएकोमा चिन्ता
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ४५ रुपैयाँको दरले नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक साधारणसभाले नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणसभामा बोल्दै सेयरधनीहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । यस्ता सुझावमध्ये केही सेयरधनीले कम्पनीको लाभांश घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । टेलिकमले गत वर्ष प्रतिकित्ता ५५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिएको थियो । यस्तै, केही सेयरधनीले देशकै सबैभन्दा ठूलो करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद दिए । केही सेयरधनीले भने कम्पनीको मोबाइल सेवामा कुरा गरिसकेपछि पैसा घटेको जानकारी आउने प्रणाली थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सेयरधनी सुभाष साहले टेलिकममा विचार र अभ्यासको तालमेल हुँदै आएको वताए । कम्पनीले अहिले प्रदान गरेको लाभांश कम भएकोले नाफा बृद्धिमा कम्पनीको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सेयरधनी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले टेलिकमले आफ्नो सेवाको गुणस्तर बृद्धिका लागि प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्ने वताए । प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीको सेवाको गुणस्तर निकै बढिसकेको भन्दै उनले प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि टेलिकमले आफ्नो सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने धारणा राखे । सेयरधनी बैजनाथ रौनियारले टेलिकमको मोबाइल सेवा प्रयोग गरेर फोन गरिसकेपछि कुराकानी भएको अवधि र त्यसमा भएको खर्चको जानकारी पाइने प्रणाली थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए । रौनियार पेशाले इञ्जिनियर पनि हुन् । सेयरधनी खड्गबहादुर बस्नेतले टेलिकमले सरकारको राजस्वमा पुर्याएको योगदान गर्व गर्न लायक भएको धारणा राखे । यस्तै, डा. दामोद प्रसाद रेग्मीले टेलिकमले आफ्नो नतिजालाई ध्यानमा राखेर सेयरधनीको समस्या बुझ्दै आएको बताए । अर्का सेयरधनी भक्तिप्रसाद उप्रेतीले कर मार्फत राज्यलाई योगदान पुर्याउने टेलिकमले आफ्नो व्यवस्थापनलाई थप समृद्ध बनाउँदै लगेमा सबैको भलो हुने विचार व्यक्त गरे । कुनै समय जनकपूर चुरोट कारखानाले सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने गरेको भएपनि अहिले सो कम्पनीको अस्तित्व नै नरहेको उदाहरण दिदै उप्रेतीले टेलिकमको अवस्था यस्तो नआओस् भन्ने सुझाव दिए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले लगानीकर्ताहरुको सुझाव अनुसार नै नीति निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । टेलिकमका सरकारको ९१.४९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ८.४८ र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर लगानी छ । साधारणसभामा करिब ९२ प्रतिशत सेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणलाई छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । सभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आव २०७६÷७७ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाशजंग थापा र अच्युतराज जोशीलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै उनीहरुको पारिश्रमिक समेत पारित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले सेयरधनीहरूको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी कम्पनीको दीर्घकालीन विकास तथा समृद्धिको लागि सञ्चालक समिति क्रियाशील रही आएको तथा कम्पनीलाई सबल, अग्रणी संस्थाको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देशको विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराई देशमा व्याप्त डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्ने र डिजिटल इन्क्लुजनको अवधारणालाई साकार पार्ने सिलसिलामा कम्पनीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउदै अध्यक्ष सुवेदीले देशव्यापी रुपमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा कम्पनीले विशेष ध्यान दिएको बताए । कम्पनीले जिम्मेवार राष्ट्रिय निकायको रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरु र संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरेका कार्यको समेत जानकारी दिए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर तथा गैरकरवापत सरकारी राजस्वमा ३३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको सुवेदीको भनाइ छ । अध्यक्ष सुवेदीले कम्पनीको भ्वाइस र डाटा सेवाको बजार हिस्सा क्रमशः ३.९३ र ४.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५४.८३ र ४८.४१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । गुणस्तरीय सेवा तथा सेवाको सहज उपलब्धतामार्फत आफ्नो बजार हिस्सालाई मजबुत गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्य हासिल गर्न कम्पनी निरन्तर सेवाको संख्यात्मक विस्तार र गुणात्मक सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । प्रविधिको तीब्र विकास भएसँगै विश्वव्यापी रुपमा भ्वाइस सेवाको व्यापारमा शिथिलता आई भ्वाइसको व्यापार क्रमिकरुपमा डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा स्थानान्तरण हुने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ । तीब्र प्रतिस्पर्धाको कारणले भ्वाइस तथा डाटा सेवाको महशुलमा व्यापक कटौतीका बाबजुद कम्पनीले कुल राजस्व र नाफा क्रमशः ४३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गर्न सफल भएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । विभिन्न कारणले कम्पनीको नाफा घट्न गएको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले वायरलेस प्रविधिको फोरजीलाई फोरजी एलटीई मोबाइल सेवाको विस्तार, एउटै लाइनबाट गुणस्तरीय टेलिफोन, तीब्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजनसमेत चलाउन सकिने एफटीटीएच प्रविधिको विस्तार, डाटाको मागलाई बढाउने भ्यालु एडेड सेवाहरूको विस्तारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवाको विस्तार र सेवाहरूको गुणस्तर सुधारलगायतका कार्यहरूमा कम्पनीले थप तीब्रता दिएकोले चालू आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीको राजस्व वृद्धि अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । सभाले पारित गरेबमोजिमको लाभांश रकम १ माघदेखि एनएमबी बैंकमार्फत सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
चेम्बरका पदाधिकारीले भेटे राष्ट्रपतिलाई, एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औ वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा ७० वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटमा चेम्बरका पदाधिकारीहरुले व्यवसाय संचालन खर्च बढी रहेको बारे व्यक्त गर्दै संघीय प्रणाली पश्चात करको दरमा एक रुपता नभएकोले एकिकृत कर प्रणाली लागू गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सहभागी हुन विभिन्न जिल्ला तथा नगरबाट आएका जिल्ला तथा नगर चेम्बरका सभापति तथा पदाधिकारीहरु तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुबाट मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट गरेका हुन्। भेटघाटमा नेपालको व्यवसायीक क्षेत्रका विविध पक्षहरु वारे नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । चेम्बरले ७० वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणको लागि चेम्वरले निर्वाह गरेको भूमिका बारे चर्चा गर्दै चेम्बरको संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायीक सम्वन्ध र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गरेको लगानी तथा व्यापारको लागि भएको योगदान बारे पनि प्रष्ट पारेका थिए । श्रेष्ठले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न जिल्ला स्तर तथा नगर स्तरबाट समेत चेम्बरको तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै पर्यटन क्षेत्रका केही चुनौतिबारे पनि प्रकाश पारेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसाय संचालन खर्च बढि रहेको बारे व्यक्त गर्दै संघीय प्रणाली पश्चात करको दरमा एक रुपता नभएकोले एकिकृत कर प्रणाली लागू गरिनु पर्नेमा जोड दिए । उक्त अवसरमा राष्ट्रपतिले उपस्थित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र तर्फ गइरहेको छ भन्ने बारे यसका अन्तर्निहीत समस्याबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भएकोले यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । उनले समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न वर्तमान सरकारको प्रयासलाई सघाउन आग्रह गरिन् । साथै, आधारित अर्थतन्त्रको विकाश गर्न र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा तर्फ उन्मुख हुन सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्न उनले आब्हान गरेकी छिन् । विभिन्न जिल्ला तथा नगरबाट आएका जिल्ला तथा नगर चेम्वरका सभापति तथा पदाधिकारीहरु तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको उपस्थित रहेको थिए ।
ज्योति विकास बैंकको १२ प्रतिशत बोनस पारित, सञ्चालकमा शेयरधनी महर्जन निवार्चित
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको प्रस्तावित १२.७५ प्रतिशत बोनश शेयर पारित भएको छ । पुस २९ गते सम्पन्न विकास बैंकको १२ औं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेसँगै बैंकले तीन अर्ब १० करोड चुक्ता पुँजीको १२.७५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने छ । १२.७५ प्रतिशत बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बैंकले वितरण गर्न लागेको उक्त लाभांशदर हालसम्मकै उच्च हो । साथै, सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी मन महर्जनलाई सञ्चालकमा निर्विरोध निवार्चित गरेको छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा होइन्, केही विषयमा सहमति हुँदै
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पछिल्लो समय वैंकिङ्ग क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष आफूहरूकाे लागि अनुकूल नभएकाे भन्दै आलोचना हुँदै गर्दा नेपाल बैकर्स एसाेसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनिल शर्माले वैंकिङ्ग क्षेत्र कोषको विरोधी नभएको बताए । सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ रहेका शर्माले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीको विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएकाे वताए । सामाजिक सुरक्षा काेष नेपालका लागि नयाँ भएकाले रोजगारदाता तथा श्रमिकले बुझ्दै जाने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । विभिन्न क्षेत्रबाट काेषका विषयमा टिकाटिप्पणी भएकाेले प्रश्न उठेकाे भन्दै उनले जायज माग सम्बाेधनका लागि काेष तयार रहेकाे वताए । हालसम्म कोषमा १ लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले आगामी दिनमा सामान्य नागरिकका लागि लक्षित गरी सेवा सुविधाका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहेकाे वताए । पारदर्शिताका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मजदुरमैत्री बनाउनु पर्ने ट्रेड यूनियन (कांग्रेस) का उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए । ठूला उद्योगलाई मात्र नभइ सबै साना उद्योगहरुलाई समावेश गरेर लैजानु पर्ने उपाध्यक्ष कार्कीले वताए ।
युनाईटेड फाईनान्सको १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित
काठमाडौं । युनाईटेड फाईनान्स लिमिटेडको प्रस्तावित १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । पुस २९ गते सम्पन्न संस्थाको २५औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेसँगै शेयरधनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशत बोनस र ७.५२ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । साथै, सभाले आगामी कार्यकालका लागि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदमा ५ जनालाई निर्विरोध निर्वाचन गरेको छ । सभाले आगामी ४ वर्षको लागि वसन्त कुमार चौधरी, राहुल ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (प्रतिनिधि रोशन अधिकारी), एम. ए. डव्लु इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. (प्रतिनिधि विष्णु कुमार अग्रवाल), वेनी गोपाल मुन्दडा तथा मनिष कुमार खेमकालाई सञ्चालकमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा एक करोड मृत्यू दावी भुक्तानी
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक करोड तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको मृत्यु दावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले विर्तामोड झापा स्थित होटल ग्राण्ड प्यासिफिकमा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्व. इन्द्र प्रसाद दंगालको सो मात्राको मृत्यू दावी भुक्तानी गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा विर्तामोड उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले स्व. दंगालको धर्मपत्नी श्रीमती सुष्मिता थपलिया (दंगाल) लाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । दंगालको २०७६ साल कार्तिक ४ गते दुर्घट्नाको कारणबाट मृत्यु भएको थियो । उनले २०७६ साल असार ३१ गते ५० लाख रुपैयाँको दोहोरो दुर्घटना लाभ सहितको १६ वर्षे अमृत वर्षा जीवन बीमालेख खरीद गरेका थिए । कार्यक्रममा उक्त दावी आवश्यक कागजात प्राप्त भएको १५ दिनमा यथाशीघ्र फछर्यौट गरिएको जानकारी विर्तामोड शाखाका प्रमुख कमल बहादुर बुणथोकीले गराएका थिए ।
पाम आयलमा भारतको प्रतिवन्दले नेपालमा समस्या, निकासी खुलाउन कुटनीतिक पहलमा सरकार
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन नहुने भए पनि सरकारी तथ्याङ्कले पाम आयल नेपालले निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख वस्तु हो । तर नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल निर्यात वृद्धि भए पछि भारतले निर्यातमा रोक थियो । भारतले विदेश व्यापार नीतिमा परिवर्तन गर्दै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली व्यावसायीको लगानी जोखिममा परेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले नेपालबाट पाम आयल निर्यातका लागि भारतसगँ आन्तरिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको वताए । नेपालबाट भारतमा पाम आयाल ल्याउन दिने विषयमा भारत सकारात्मक रहेकाे ढकालकाे भनाइ छ । नेपाली व्यापारीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर पाम आयल भारत निर्यात गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुको निर्यात नै ठप्प भएपछि त्यसका विभिन्न प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले छलफल सुरू गरेको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयका सचिवले उद्योगी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेका गरिरकेका छन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि यसबारे कूटनीतिक पहलअघि बढाउने नेपाल सरकारको तयारी छ । यी देशबाट आयात हुन्थ्याे नेपालमा पाम आयल इण्डोनेसिया, मलेसिया, पपुवान्युगिनि, सिंगापुर, चीनलगायतका देशबाट नेपालमा कच्चा पाम आयल आयात हुने गरेको थियो । यसरी आयात भएकाे पाम आयाल विशेष गरेर भारत निकासी हुने गरेकाे थियाे । भारतले नेपालबाट निर्यात रोकेपछि विदेशबाट हुने अयात पनि राेकिएकाे छ । पछिल्लो ५ महिनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ६९ करोडको पाम आयल इण्डोनेसियाबाट आयात भएको थियो । मलेसियाबाट ५९ करोड, पपुवान्यूगिनिबाट १४ करोड, सिंगापुरबाट ३ करोड र चीनबाट १ करोडको आयात भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको थियो । निर्यात बढेर ५ महिनामा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब ४५ करोड, २०७३ ७४ मा ६ अर्ब ७ करोड, २०७२/७३ मा ९ करोड रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । निर्यात भने हुन सकेन । भारतले रोक लगाएपछि पाम तेलको निर्यात व्यापार पुनः घट्ने आकलन गरिएको छ । भारतले मुख्यतः मलेसिया र इन्डोनेसियाबाटै पाम तेल आयात गर्छ । पाम तेलले मलेसियाको जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको २३औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, थप ४ वटा शाखा विस्तार गर्दै
काठमाडौं । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडले २३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त सभा सोमबार(पुस २८ गते) ललितपुरस्थित ज्यापू प्रज्ञा भवनको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको हो । सो साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय अवस्थाको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणका साथै सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको छ । हाल यस फाइनान्सले ६ वटा शाखा तथा ४ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत सेवा दिईरहेको छ । संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ वटा शाखा कार्यालयहरु थप गरी कम्तीमा १० शाखातथा ४ एक्सटेन्सन काउन्टरको संजालमार्फत सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
