ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, जटिल विषय भएकोले समय लाग्योः मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटरस्थिति ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताएकी छन् । आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष अवधि पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान निकै जटिल भएकोले केही समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्छ, जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको हो, अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो जग्गा प्रकरणमा मन्त्री अर्यालकै पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् । मन्त्री अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने दाबी गरिन् । सरकारले १ सय २५ बिघा १६ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको जानकारी दिदै अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताइन् । यस्ता जमिनको सबै ठाउँको डिटेल नआइसकेको भन्दै उनले सबै ठाउँको डिटेल आउने जानकारी दिइन् । सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरेको भन्दै अब हजारका–हजार संख्यामा जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार रहेको बताएकी हुन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको मन्त्री अर्याललको भनाइ छ । मन्त्री अर्यालले २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको जानकारी दिइन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिका—३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको पनि मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदन अनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । त्यसैगरी गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । हालसम्म मन्त्रालयले १०८ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको १ सय ३१ मालपोत कार्यालयमध्ये ५÷६ वटा भने सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टमार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय म्याग्दीमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकास्थित वडा नं ०७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । म्याग्दीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरको मिति २०७६ माघ १२ गते म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकृत ग्याननाथ ढकालले एक समारोहका विच समुद्घाट्न गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विभिन्न सरकारी निकायहरुको बैंकिङ्ग कारोबार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको प्रभु बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पनि आप्mनो सेवा विस्तार गर्न सफल भएको छ । प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई रकम जम्मा गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको काम गर्न सहज र सरल हुने भएको छ । प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट प्रवाह गरिने बैंकिङ्ग सेवाबाट स्थानीयबासी तथा सेवाग्राहीहरुले प्रभु बैंकको गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
तोरीमा आत्मनिर्भर हुँदै झापा
झापा । कृषिका लागि उर्वर झापा जिल्ला यो वर्षदेखि तोरीमा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । तोरी खेतीतर्फ निजी तथा सहकारी खेतीको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढ्ने भएकाले यो वर्षदेखि झापा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक शेषराज पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आव २०७५/७६ मा झापामा दुई हजार ६४० हेक्टरमा तोरी खेती गरिएको थियो । सो वर्ष दुई हजार ६०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो । चालु आव २०७५/७६ मा तीन हजार हेक्टरमा लगाइएको तोरी खेतीबाट चार हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रक्षेपण छ । चार हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन तोरीले जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रमा अत्यन्त सकारात्मक योगदान पुग्ने प्राविधिक पौडेलको भनाइ छ । झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा तोरी खेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये मेचीनगर, हल्दिबारी, अर्जुनधारा, केचना, शिवसताक्षी र कनकाईमा प्रायः सबै गाउँबस्तीमा तोरी खेती लगाइने गरिन्छ । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार झापाको ज्ञान केन्द्रले हल्दिबारी गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकालाई तोरीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यहाँका किसानलाई सङ्गठित गरेर तोरीखेतीमा प्रोत्साहित गर्न ज्ञान केन्द्रबाट रु आठ लाखका दरले अनुदान दिइएको प्राविधिक पौडेलले जानकारी दिए । कृषि प्राविधिक खिरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार बलौटे र दोमट माटोमा तोरी खेती फस्टाउँछ । श्रेष्ठ आफैँले शिवसताक्षी नगरपालिका–२ धरमपुरमा दुई बिघा जमीनमा विगत पाँच वर्षदेखि तोरी खेती गर्दै आएको बताए । अर्जुनधारा निवासी संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरीले आफूलाई वर्षभरि पुग्नेगरी तोरी खेती गर्दै आएका छन् । बुद्धशान्ति–७ का किसान खगेन्द्र उप्रेतीले सुपारी बारीभित्र समेत तोरी खेती गरेका छन् । विगतमा बाँझो रहने गरेका खेतमा किसानले उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्न थालेपछि गाउँहरु यतिबेला तोरी फुलेर पहेलपुर भएको देखिन्छन् । “पहिला बाँझो देखिने जमीनमा यतिबेला तोरी फुलेर पहेंलपुर छ”, प्रविधिक श्रेष्ठ भन्छन्, “विगत १० वर्षयता झापामा तोरी खेतीको व्यापक विस्तार भएको छ, अब भारतबाट तेल खरिद सायदै गर्नुपर्दैन ।” सहकारी संस्थासमेत तोरी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गौरादह–६ मा महारानी झोडा कृषि सहकारी संस्थाले चार बिघा जमीनमा तोरी खेती गरेको छ । महिलाले मात्र सञ्चालन गरेको सो सहकारीले त्यहाँ उत्पादन भएको सबै तोरी उन्नत बीउका लागि भएको संस्थाकी अध्यक्ष मीना ढकालले बताए । विगत तीन वर्षदेखि तोरीको बीउ उत्पादन गरिरहेको सहकारीको उत्पादित वस्तुको ग्रेडिङ उद्योेग पनि छ । “बीउको ग्रेडिङ गरेर बजार पठाउँछौँ”, उनले भने, “यहाँ उत्पादित तोरीको बीउ इलाम, मोरङ, सुनसरी, सिरहा र सप्तरीसम्म माग हुने गरेको छ ।”– रासस
सेयर बजारमा फेरि हरियाली, परिसूचक २३.९५ अंकले बढ्यो, कारोबार अर्ब नजिक
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । पुँजी बजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३.९५ अंकले बढेको छ । परिसुचक १.८८ प्रतिशतले बढेर १३००.६२ बिन्दुमा पुगेको हो । सोमबार सेयर बजारमा १ सय ८० कम्पनीले कारोबार गरेका छन् । २४ लाख ९ हजार २ सय ६२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९१ करोड ७३ लाख ५९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बजार बन्द हुँदा नेप्सेका सबै सूचक हरिया छन् । बैक समूह १८.०१, टे«डिङ्ग समूह ३४.५९, होटल समूह ८३.३२, विकास बैक समूह ४३.८१, जलविद्युत कम्पनी १९.५१, वित्तिय समूह २.८६, निर्जीवन बीमा समूह १४९.७६, उत्पादन मूलक समूह ९.८६, अन्य समूह ५.१५, माइक्रोफाइनान्स समुह ६६.४३, जीवन बीमा समूह १७४.०३, म्युचुअल फण्ड समूह ०.०४ अंकले बढ्न पुगेका छन् । नेरुडे लघुवित्त विकास बैकका लगानीकर्ताले ७.९५ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै नाफा गरेका छन् । यस्तै, जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले ३.०७ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरेका छन् ।
भकुण्डे खानेपानीबाट साढे तीन हजार व्यक्ति लाभान्वित
लमजुङ । लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका–२ स्थित भकुण्डे खानेपानी आयोजनाको पानीले भकुण्डेका तीन सयभन्दा बढी घरधुरीका तीन हजार नागरिक लाभान्वित भएका छन् । भकुण्डे खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी आजदेखि पानी वितरण गर्न थालेपछि उनीहरु लाभान्वित भएका हुन् । करीब रु दुई करोड ५९ लाखको लागतमा ५० हजार लिटर, एक लाख लिटर र दुई लाख गरी कूल साढे तीन लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरेर खानेपानी वितरण गरिएको समितिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटबाट बँेसीशहर नगरपालिकाले रु १० लाख, मानवीय सेवा तथा अन्तर सांस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्र (च्वाइस) नेपाल नामक संस्थाले रु एक करोड २९ लाख ५० हजार र स्थानीय उपभोक्ताले नगद रु ३० लाख आर्थिक सहयोग र स्थानीय श्रमदानबाट सो आयोजना निर्माण भएको समितिका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष गणेश कँडेलले भने, “विगतमा स्थानीयवासीले सार्वजनिक धाराको पानी खानुपर्ने बाध्यता थियो ।” एउटा धारो त्यसमाथि गाउँलेहरुले पालैपालो लाइनमा बसेर पानी भर्नुपर्दा धेरै समय लाग्ने गर्दा विभिन्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । सो आयोजनाबाट घरघरमा धाराबाट पानी झर्न थालेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । सरकारले अघि बढाएको ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई आयोजनाले सहयोग पु¥याएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार खानेपानी ट्याङ्कीबाट सात सय मिटर टाढा रहेको नगरको वडा नं २ र ३ को बीचमा पर्ने झुम्रीखेत नजिकैको विभिन्न पाँचवटा पानीको मुहानबाट खानेपानी ल्याइएको छ । आयोजनाबाट भकुण्डे, बगालेगाउँ, खत्रीगाउँ, कटहरे, धुपिचौर, थुम्का, ज्यामिरे, आरुवोटे, डाँडाथोकका तीन हजार स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै वडाभित्र रहेको दुईवटा विद्यालयका करीब एक हजार ६ जना विद्यार्थीसमेत लाभान्वित भएका छन् । रासस
सुन तोलाको ५०० ले बढ्यो
काठमाडौं। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७६ हजार र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार ५०० पुगेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन प्रतितोला रु ३०० ले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला रु ७५ हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला रु ७५ हजार २०० मा खरिद बिक्री भएको थियो । स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला रु ५ ले वृद्धि भएको छ । महासङ्घले चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ९०० निर्धारण गरेको छ । माघमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । यसअघि गत पुस २३ गते छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७६ हजार ५०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७६ हजार २०० पुगेको थियो ।
सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालनको अन्तिम तयारीमा सीआईटी
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कोषले गत २ असोजमा घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका नायव कार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले जानकारी दिए । डा. कट्टेलका अनुसार केही प्राविधिक कारणले कार्यक्रम संचालनमा केही ढिलाई भएको हो । ‘सबै नेपालीलाई समेट्ने ज्यादै ठूलो कार्यक्रम भएकोले एकचुरी भ्यालुएसन गराऊ भन्ने कुरा भयो, यसको लागि भारतको पुणेमा रहेको एक कम्पनीबाट हामीले एक्चुरी पनि गराइसक्यौं, कम्पनी पठाएको नोट हामीलाई प्राप्त भएको छ, सर्टिफिकेट आउन केही ढिलाई भएका कारण हामी रोकिएका हौं,’ डा. कट्टेलले विकासन्युजसँग भने । कम्पनीले चाढै नै एक्चुरी सर्टिफिकेट दिने पनि डा. कट्टेलले जानकारी दिए । सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि कोषले औपचारिक कार्यक्रम गरी सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गर्नेछ । मासिक ५ सय जम्मा गर्नेले पाउँछन् पेन्सन सरकारी लगानीसमेत रहेको कोषले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको घोषणा २ असोजमा गरेको थियो । कोषमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने सबै नागारिकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको अवधारणा हो । कोषले बैदेशिक रोजगारी, गैरआवाशीय नेपाली, स्वरोजगार, तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउने गरी पीएवाइजी (पे एज यू गो) को आधारमा पेन्सन योजनामा रुपान्तरण गर्ने प्रावधानसहितको नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यही कार्यक्रम नै सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम हो । हालसम्म कोषका कार्यक्रमहरु निजामती कर्मचारी केन्द्रीत थिए । यसको दायरा फराकिलो पारी व्यापक सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको कोषको भनाइ छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७१ लाख श्रमशक्ति आयमुलक रोजगारीमा संलग्न छ । रोजगारमा रहेका र तलव तथा ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ छ । कुल रोजगारीमा रहेकामध्ये करिव १५ लाख रोजगारहरु कुनै न कुनै समाजिक सुरक्षासहितको बचत कार्यक्रममा संलग्न रहेका छन् । बाँकी रोजगार श्रमशक्ति यस्तो बचत कार्यक्रमको दायराभन्दा बाहिर छ । कोषले संचालन गर्न लागेको कार्यक्रम यही श्रमशक्तिलाई आवद्ध गर्ने गरी हो । कोषका अनुसार यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई समेटने छ । गैरआवाशीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेटने छ । यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन न्यूनतम मासिक ५ सय रुपैयाँदेखि क्षमता अनुसार अधिकतम रकम जम्मा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । साथै, यस कार्यक्रममा सहभागीहरुले एकमुष्ठ वा अनुकुलता अनुसार पटक पटक गरेर पनि बचत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको कोषले जानकारी दियो । यस्तो योजनामा सहभागी भई २ वर्षसम्म नियमित बचत गरेपछि बचतकर्तालाई जम्मा रकमको ८० प्रतिशतसम्म सहभागी सापटी उपलब्ध गराइने कोषको भनाइ छ । यस्तै, २ वर्षसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताहरुलाई धितोमा आधारित आवास, सरल एवं शिक्षा कर्जा जस्ता कोषले प्रवाह गर्ने कर्जा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधाबाहेक सहभागीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा दुर्घटना बीमा, औषधी उपचार बीमा, मृत्यु संस्कार खर्च र सुत्केरी खर्च जस्ता समाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु समेत समावेश गरिने कोषले जानकारी दियो । यो कार्यक्रममा कोषले समय समयमा निर्धारण गरेको ब्याजको अलवा थप प्रतिफलको समेत ब्यवस्था गरिने भएको छ । यो योजनामा संकलित रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा बचतकर्तालाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाईने डा. कट्टेलले जानकारी दिए । निजी अस्पतालहरुसँग समझदारी गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने बचतकर्ताहरुलाई औषधी उपचार गर्दा विशेष छुटको ब्यवस्था समेत गरिने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले हालसम्म कर्मचारी बचत वृद्धि, नागरिक एकांक योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजनालगायतका विभिन्न बीमा कोषहरु समेत गरी कुल ११ वटा योजनाहरु व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कोषले कुल १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरिरहेको छ । आफ्नो नामअनुसार सबै नागरिकलाई सुविधा र सहुलियत पुग्ने प्रकारको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको डा. कट्टेल बताउँछन् । अहिलेसम्म कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु कर्मचारी केन्द्रीत थिए । कोषले २०५२ सालदेखि नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन । यस्तो छ कार्यक्रम कोषले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । कोषमा रकम जम्मा गरेर सहभागी हुन जागिरे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरु पनि यो कार्यक्रममा आफै सहभागी हुन पाउँछन् । यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई पनि समेट्नेछ । गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नेछ । कसरी पाइन्छ पेन्सन ? नागरिक बचत बृद्धि नाम दिइएको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी रकम जम्मा गर्दा कम्तिमा मासिक ५ वा सो रकमले हुन आउने रकम ३/३ महिना, ६/६ महिना वा वर्षको एकैचोटि पनि जम्मा गर्न सकिनेछ । कोषका अनुसार सामान्यतः १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जति रकम जम्मा हुन्छ, त्यसको व्याज तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेतलाई जोडेर सो रकम बाँचुन्जेल पेन्सनका रुपमा मासिक रुपमा प्रदान गर्ने गरी पेन्सन रकम तय गरिन्छ । पेन्सन पाउन बचतकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले ६० वर्ष पुगुन्जेलसम्म रकम जम्मा गर्न सक्ने डा. कट्टेलले जानकारी दिए । बचतकर्ताको चाँडै मृत्यु भए के हुन्छ ? कोषको अवधारणा अनुसार कम्तिमा १५ वर्ष रकम जम्मा गरेपछि वा एकमुष्ट रकम राखेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, कसैले १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेको छ, उसको उमेर ६० वर्ष पनि पुगेको छ, पेन्सन खाने योजना छनोट गरेको छ । तर, एक वा दुई बर्ष मात्रै पेन्सन खाएपछि वा पेन्सन नखादै बचतकर्ताको मृत्यु भएमा पनि बचत रकम भुस हुने छैन । यसका लागि कोषले विशेष व्यवस्था गरेको छ । केही वर्ष पेन्सन खाने वित्तिकै कुनै बचतकर्ताको मृत्यू भएमा बचतकर्ताले इच्छाएको व्यक्तिलाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ वा पेन्सनकै रुपमा पनि कोषले दिनेछ । शेषपछिको हकवाला÷इच्छाएको व्यक्तिलाई रकम एकमुष्ठ दिने वा पेन्सनको रुपमा दिने भन्ने निक्र्योल बचतकर्ताले गरेअनुसार हुनेछ । बीचमै छोड्न पाइन्छ ? नागरिक बचत वृद्धि योजनामा सहभागीले कम्तिमा ५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म नियमति बचत नगरे बचत रकम भुस हुन्छ । ५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । यसरी आफ्नो बचतबाट ऋण लिदा कोषले १.५ प्रतिशत व्याज लिनेछ भने बचत रकमको व्याज बचतकर्ताले पाइरहेको हुन्छ । बचत गर्न लागेको ५ वर्ष पूरा भएपछि भने खाता बन्द गरेर बचत रकम, त्यसको व्याज र त्यस्तो रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत जोडेर रकम निकाल्न सकिन्छ । ५ वर्षभन्दा पहिला नै खाता बन्द गर्न चाहनेलाई पनि सुविधा दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको कोषको भनाइ छ । के–के पाइन्छ सुविधा ? यसरी संकलन भएको रकम कोषले सरकारी लगानीका तथा नाफा सुनिश्चित भएका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । त्यस्ता परियोजनामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल पनि बचतकर्ताले पाउनेछन् । कोषले रकम व्यवस्थापन गरेवापत जम्मा रकमको ०.५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन शुल्क लिनेछ । बचतकर्तालाई कोषले मासिक व्याज पनि दिनेछ । यस्तो व्याज रकम र कोषले लगानी गरेको परियोजनाबाट प्राप्त भएको रकम बचतकर्ताको बचत रकममा जोडिनेछ । यसका साथै परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने अवसर पनि पाइनेछ । सरकारी लगानीको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले लगानी गरेको थियो । संचय कोषले लगानी गरेकै कारण कोषका संचयकर्ताले माथिल्लो तामाकोशीको निश्चित सेयर आरक्षणमा पाएका थिए । नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रमका बचतकर्ताले पनि यसैगरी सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जानकारी दिएको छ । बचतकर्तालाई ४० लाख रुपैयाँसम्म घर बनाउन वा किन्न ऋण सुविधा पनि राखेको छ । यसका लागि धितो भने राख्नुपर्छ । कोषले बचतकर्तालाई सरल वा शैक्षिक कर्जा पनि उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो कर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । घर कर्जा र सरल वा शैक्षिक कर्जा गरेर एक जना बचतकर्तालाई बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने कोषले जानकारी दियो । शैक्षिक वा सरल कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्न लागिएको कोषले जनायो । बचतकर्ताले यसबाहेक अविवाहितको हकमा बिहे खर्चसँगै मृत्यू संस्कार खर्च र १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउनेछन् । कर छुट कोषले अहिलेसम्म ५ प्रकारका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना र बीमा कोष योजना हुन् । कोषले अहिलेसम्म संचालन गरेका योजनामा सहभागीले उसको तलबको एक तिहाइ रकम जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो योजनामा सहभागीले ३ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गरेमा आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । कोषले संचालन गर्न लागेको नागरिक बचत बृद्धि योजनामा सहभागीले कर छुट पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोष संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग प्रतिस्पर्धा सरकारले संचालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष र सीआईटीले संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । बेग्लाबेग्लै ऐनद्वारा स्थापित दुई सरकारी निकायको कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई के कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि थप केही समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ ।
विदेशीनैको लागि झुटो विवाह, केटी जुराउनेदेखि पण्डित मिलाउनेसम्म कन्सेल्टेन्सी सक्रिय
काठमाडौं । पछिल्लो समय युवामा विदेशीने होडवाजी छ । जसरी भएपनि विदेश गएर मनग्य आम्दानी गर्ने आश छ उनीहरुमा । यस्तै उत्सुकता एक दिन झापाका विशाल राईमा पनि उब्जियो । उनको विदेश गएर धेरै पैसा कमाई खुशीका साथ जीवन जिउने चाहना थियो । विदेश जानकै लागि उनले धेरै साथीको सल्लाह पनि लिए । सल्लाह लिनकै लागि उनी काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा पुगे । कन्सल्टेन्सीले उनलाई विदेश जाने सल्लाह दियो । कन्सल्टेन्सीको कुराले उनलाई झन बढी विदेश जान मोहित पार्यो । विदेश पाईला टेक्ने वित्तिकै पैसाको थैलो नै अगाडि आउँछ भन्ने जसरी फकायाे कन्सल्टेन्सीले । उनमा भएको विदेशीने भोक झन बढ्दै गयो । कन्सल्टेन्सीले उनलाई डिपेण्डेण्ट भिसामा अष्ट्रेलिया जाने सल्लाह दियो । उनले डिपेण्डेण्ट भिसामा विदेश जान्छन् भन्ने सुनेको मात्र थिए। कन्सल्टेन्सीले उनलाई एउटा आइडिया सुनायो– झुटो विवाह गरेर अष्ट्रेलिया जाने । एक छिन उनी झसंग भए । झुटो विवाह पनि हुन्छ र ? कन्सल्टेन्सीले उत्तर दियो,‘हुन्छ’ । कसरी ? तपाईसँग ५० लाख रुपैयाँ छ ? कन्सल्टेन्सीको त्यो प्रश्न सुनेर उनी एकछिन् अलमलमा परे । उनी मध्यम वर्गीय परिवारका थिए । आम्दानी ठीकै थियो । दिदी– भिनाजु पनि अष्ट्रेलियामै बस्थे र अहिले पनि बस्छन् । उनले त्यति सम्झेर उत्तर दिइहाले, ‘छ’ । त्यसो भए एउटा आयल्स पास गरेको केटी छ । उससँग कुरा पनि भइसकेको छ । डिपेण्डेण्ट भीषामा उसैसँग अष्ट्रेलिया जानु पर्छ । केटी कुन हो ? के गर्छिन् ? कस्ति छन् ? विशाललाई केही थाहा थिएन । तर, उनको विदेश जाने भोकले ‘हुन्छ’ भन्यो । कुरा भएको केही हप्तापछि नै कन्सल्टेन्सीले उनीहरुको भेट गरायो । साँच्चीकै विवाह जस्तै बन्दोवस्त थियो त्यहाँ । पार्टी प्यालेस,पञ्चेबाजा, पण्डित, क्यामेरा पर्सन, जन्ती सबै तयार थिए । विशाललाई भने त्यो माहोल अचम्मको लागिरहेको थियो । त्यहाँ सिन्दुर, पोते, औठीं, माला, मण्डप सबैको व्यवस्था थियो । ‘मलाई विदेशिने भोक थियो, त्यतिखेर म विदेश जानका लागि जे पनि गर्न तयार थिएँ,’ उनले भने । शुरुमा सँगै तस्विर खिचाउन पनि अप्ठ्यारो लागेको उनी बताउँछन् । तर, पछि कन्सल्टेन्सीले गराएअनुसारको काम गरेको उनले बताए । यस्तै, बाग्लुङकी शान्ति शर्मालाई पनि विदेश जाने रहर थियो । घरको आर्थिक अवस्था सामान्य भएकी उनको पढाई भने राम्रै थियो । उनी एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा पनि काम गर्थिन् । शान्तिले पनि विशालकै जसरी विदेश जाने निर्णय गरिन् । आयल्सको परीक्षा दिईन् । पास पनि भइन् । अब उनलाई पैसा खर्च गर्न जोडी खोज्नु थियो । त्यसको भूमिका पनि कन्सल्टेन्सीले निर्वाह गर्यो । त्यो काम गर्न उनलाई गाह्रो त थियो नै । तर, त्यो गाह्रोभन्दा पनि आफूलाई फाइदा हुने भएपछि झुटो विवाह गर्न सहमत भइन् । मनमा डर र चिन्ता लिँदै उनले एक जनासँग विवाह गरिन् । उनी अहिले अष्ट्रेलियामै छन् । मासिक ३ लाख कमाउँछिन् । अहिले यसरी नै झुटो विवाह गरेर विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ । घरमा साहुलाई ऋण मागेर भएपनि ५० लाख रुपैयाँ तिरेर डिपेण्डेण्ट भीषामा विदेशीने युवाको संख्या बढ्दो छ । यसमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका कन्सल्टेन्सीहरुले गरिरहेका छन् । युवाको विवाह गराउने, पण्डित लगाउने, तस्विर, भिडियो खिच्ने देखावटी कामहरु पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् । आयल्स पास गरेकाहरुको विवाह गरेर उनीहरुको कलेजको शुल्क, पासपोर्ट बनाउने रकम, सपिङ गर्ने रकम र घुम्न जाने रकम पनि ऐजेण्टले नै व्यवस्था गर्ने गरेको खुलेको छ । यस्ताे खर्च आयल्स पास गरेर जानेले व्यहाेर्नु पर्दैन । पठाउने एजेण्टलाई पनि धेरै फाइदा छ । तर, जसले लगानी गर्छ, उसको भने धेरै खर्च हुने पाइएको छ । यो प्रवृतिको पछाडि लागेर कतिपयको जीवन बर्बाद भएका घटनाहरु पनि प्रशस्त छन् ।
