काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटरस्थिति ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताएकी छन् ।
आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष अवधि पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान निकै जटिल भएकोले केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।
‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्छ, जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको हो, अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो जग्गा प्रकरणमा मन्त्री अर्यालकै पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने दाबी गरिन् । सरकारले १ सय २५ बिघा १६ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको जानकारी दिदै अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताइन् ।
यस्ता जमिनको सबै ठाउँको डिटेल नआइसकेको भन्दै उनले सबै ठाउँको डिटेल आउने जानकारी दिइन् । सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरेको भन्दै अब हजारका–हजार संख्यामा जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार रहेको बताएकी हुन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको मन्त्री अर्याललको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालले २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको जानकारी दिइन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिका—३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको पनि मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदन अनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । त्यसैगरी गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
हालसम्म मन्त्रालयले १०८ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको १ सय ३१ मालपोत कार्यालयमध्ये ५÷६ वटा भने सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टमार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ ।
