मुलुककै पहिलो मल उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द, भवन चमेराको बासस्थानमा परिणत
भद्रपुर । झापामा रहेका मुलुककै पहिलो रासायनिक मल उद्योग लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर प्रालि बन्द भएपछि अहिले चमेराको बासस्थानमा परिणत भएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित दुहागढीमा विसं २०५९ मा स्थापना गरिएको सो उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन भएको केही समयमै बन्द भएको सो उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगको कार्यालय र भवनहरु जङ्गल र झाडीले छोपिएपछि सुनसान कारखाना भवन चमेराको बासस्थानमा परिणत भएको हो । उद्योगले नेपालमै पहिलोपटक युरिया, नाइट्रोजन, पोटास, डिएपीलगायतका रासायनिक मल उत्पादन गरेको थियो । भारत सिक्किमका राजनीतिज्ञ अशोककुमार सुब्बाले नेपाली साझेदारहरुसँग मिलेर उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालकहरुले रु २५ करोड ऋण लिएका थिए । चारआली–भद्रपुर सडकको छेउमा, गोरखकाली सिमेन्ट उद्योग र सेन्चुरी सिमेन्ट उद्योगको बीचमा चार बिघा जमीनमा रहेको सो उद्योगमा छ साना–ठूला भवन रहेका छन् । “भवनभित्र रहेका जेनेरेटर र मेसिनका पार्टपुर्जा केही पनि छैनन्”, उद्योगको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएका स्थानीयवासी गोपाल तिम्सिनाले भने, “सबै सामान चोरी भइसके, खोक्रो भवन मात्र बाँकी छ ।” उद्योगको वरिपरि इँटाको पर्खालले घेरिए पनि कार्यालय परिसरभित्र वनमारा झार, तीते र विभिन्न जातजातिका वनस्पति उम्रिएर जङ्गलमा परिणत भएको छ । भवनका प्रायः कोठाहरुमा चमेराको बासस्थान रहेको चौकीदार दीपक राजवंशीले बताए । राजवंशीलाई एक वर्षअघिदेखि मासिक रु १० हजार तलब दिएर चौकीदारको जिम्मेवारी दिइएको छ । “घरतिरबाट खेदाइएको हात्ती कहिलेकाहीँ रातभर यही बस्छन्”, राजवंशीले भने, “उद्योग क्षेत्र नै जङ्गलजस्तो भएकाले गाउँलेले लेखेटेका जङ्गली हात्ती पर्खाल भत्काएर पस्ने गरेका छन् ।” उद्योगले भारतबाट भित्र्याएको रासायनिक मललाई प्याकेजिङ मात्र गरेर नेपाली ब्राण्डमा बेच्न थालेपछि लुना मलको बजार छिट्टै खस्किएको थियो । मल अलोकप्रिय भएपछि उद्योग तत्कालै बन्द भएको स्थानीय जानकार बताउँछन् । कृषि विकास बैंकको ऋण तिरिदिएर काठमाडौँ निवासी नीरकुमार श्रेष्ठले रु सात करोडमा १४ महिनाअघि सो उद्योग आफ्नो नाममा बनाएका थिए । श्रेष्ठले हाल इटहरीका एक व्यवसायीलाई छालाको ज्याकेट बनाउने उद्योगका लागि बिक्री गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । अर्को मल उद्योग पनि बन्द झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ मा उद्योगी सुवोध कोठारी, दीपक पोखरेल, बुद्धि घिमिरे र ओम अग्रवालको संयुक्त लगानी खोलिएको एभरेष्ट केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालि पनि बन्द भएको छ । आठ वर्षअघि रु चार करोडको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योग डेढ महिना सञ्चालन गरेर बन्द गरिएको थियो । उद्योगले मिश्रित दानादार धनवर्षा मल उत्पादन गर्दै आएको थियो । आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरेले बताए । एक बिघा १४ कठ्ठा जमिन खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको सो उद्योगको मल बनाउने मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।रासस
लक्ष्मी बैंकको नाफा ९० करोड, गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्मी बैंकले ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा लक्ष्मीले ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्मी बैंकले खुद नाफा २४.७६ प्रतिशतले बढाएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संचालन नाफा गरेको लक्ष्मीले यो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संचालन नाफा गरेको छ । बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप ८८ अर्ब २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तै, कर्जा तथा लगानी ८५ अर्ब ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप ८० अर्ब ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो भने ७४ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी थियो । लक्ष्मीले १ अर्ब ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको । गत वर्षको ६ महिनामा बैंकले १ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ शेयरधनी कोषमा १ अर्ब १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । यस्तै, बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.८८ प्रतिशत, कष्ट अफ फण्ड ७.२१ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी १८.४१ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १३३ रुपैयाँ ९० पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ११.१९ गुणा रहेको छ । साथै पुस मसान्तसम्म बैंकको आधार दर १०.०९ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४.२३ प्रतिशत छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग तथा एनसीएचएलबीच अनलाइन भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग तथा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) बीच अनलाइन भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एनसीएचएलको कनेक्ट आईपीएस इपेमेन्ट प्रणाली मार्फत विभागको अनलाइन भुक्तानी संकलनका निम्ति उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाइँ र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल र एनसीएचएलका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा रहेको थियो । उक्त सम्झौता पश्चात वैदेशिक रोजगार विभागका सम्पूर्ण भुक्तानीहरु कनेक्ट आईपीएस इपेमेन्ट प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगार कर्मीहरु तथा अन्य संस्थाहरुका बैंक खाताबाट सोझै तोकिएको बैंक खातामा प्राप्त गर्न सकिनेछ । कनेक्ट आईपीएस इपेमेन्ट प्रणालीमा आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ग्राहकहरुले कनेक्ट आईपीएस र विभिन्न बैंकिङ च्यानलहरुबाट यी भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक रुपमा प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगारकर्मीहरुले तोकिएका बीमा कम्पनीहरुमा अनिवार्य आवधिक बीमाका निम्ति बुझाउनुपर्ने बीमा प्रिमियम शुल्क सोझै बैंक खाताबाट जम्मा गर्न सक्नेछन । साथै, पछिल्लो तहमा कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नु पर्ने रकम, भाषा परीक्षण शुल्क, कम्पनी नवीकरण शुल्क लगायतका विभिन्न भुक्तानीहरु पनि अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
राजश्व छली रोक्न २१ पाइले अभियानकाे थालनी
महोत्तरी । राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया (बारा)ले राजश्व छली रोक्न २१ पाइले अभियान थालेको छ । महोत्तरीसहितका १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको यस कार्यालयका प्रमुख राजन बिसीले महोत्तरीको बर्दिवासमा छड्के अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग २१ पाइले अभियानबारे जानकारी दिएका हुन् । “हेर्नुहोस्, राजश्व छली रोक्न कुनै ठूलो युद्ध लडेजस्तो गर्नु पर्दैन”, प्रमुख बिसीले भने, “राजश्व छल्ने सबै ढुवानीका साधन राजमार्गबाटै गुड्ने हुन्, राजमार्गको चौडाइ २१ पाइलामा तय गर्न सकिन्छ, यति दूरी इमान्दारीका साथ तय गरे राजश्व छली नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।” अहिले राजश्व छलीको अनुगमन ढुवानी साधन तथा बिलबिजक अनुगमन प्रणालीले व्यवस्थित गरेको हुँदा इमान्दार प्रयत्नले सहजै राजश्व छली रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । “हामीले पछिल्लो १५ महिनायता राजमार्गमा राजश्व छली नियन्त्रणका लागि यही २१ पाइले अभियान चलाउँदै आएका छौँ”, कार्यालय प्रमुख बिसीले भने, “छोटकरीमा भन्दा भिसीटिएस भनिने ढुवानी साधन तथा बिल बिजक अनुगमन प्रणालीले सम्बद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारी र राजश्व अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सबैलाई ऐनाजस्तै छर्लङ्ग बाटो देखाएको छ, त्यो अनुशरण गरिए समस्या सबै सुल्झन्छ ।” आइतबार र सोमबार बर्दिवासचोकमा राजमार्गमा गुडेका मालवाहक सवारीसाधनको अनुगमनकै क्रममा ५० मध्ये अधिकांश सवारी साधनमा राखिएका सामान भन्सार कार्यालयमा दर्ता तन्दुरुस्त नभई आएका पाइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले व्यवस्थित गरेको भिसीटिएस व्यवस्थाभित्र भन्सार आयात, उद्योगी व्यवसायी, थोक बिक्रेता र ढुवानीका साधनको अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुने प्रमुख बिसीको भनाइ छ । “धेरै लामो र बाङ्गोटिङ्गो कुरा छैन, आयात भएका सामान भन्सार कार्यालयमा दर्ता हुनपर्यो, सामान ल्याउने ठूला कम्पनी (उद्योगी, व्यवसायी) ले मेरा यी सामान छन् भन्नुपर्यो, थोक बिक्रेताले व्यापारिक कम्पनीसँग लिएका सामान यकिन गर्नुपर्यो र ढुवानी गर्ने साधनले यी साधन लिएर हिँड्दैछु भन्ने ठेगान गरेपछि राजश्व छलीको गुञ्जाइस रहन्न, यहाँ कोइ चुके राजश्व अनुसन्धानका कर्मचारी चुक्नु भएन”, उनले भने । यतिमात्रले राजश्व सङ्कलनको सफा बाटोबाट सुरक्षित यात्रा हुने बिसीले बताए । यद्यपि अनलाइन दर्ताको सहज व्यवस्था भए पनि आम व्यापारी भिसीटिएसमा आबद्ध भने नभएका पाइएको छ । मुलुकभर अहिले ७३ हजार कारोवारी मात्र यस प्रणालीमा आबद्ध भएका बिसीको भनाइ छ । भिसीटिएसले छलछाम, जालझेल र झुठो व्यहोरा राजमार्गको २१ पाइलाभित्र नै समात्न सक्ने भएको हुँदा सुरक्षित कारोवारका लागि यस प्रणालीमा आबद्ध हुनु व्यापारीको हितमा रहेको छ । छड्के अनुगमन प्रचारात्मक र सचेतनाका लागि भएको बिसीले बताएका छन् । “हामीले व्यापारिक कारोवार सफा र स्वच्छ राख्न बर्दिवासका उद्यमी, व्यापारीलाई आग्रह गरेका छौँ”, बिसीले भने, “नबुझेर, नजानेर राजश्व छल्ने कुरा हुँदैन, यो जानाजान अटेर गरिएको हो”, यद्यपि सच्चिन मौका भने दिइने बिसीको भनाइ छ । भिसीटिएस मुलुकको समृद्धि अभियानसँग जोडिएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । कर प्रणाली सुव्यवस्थित भए मुलुकको भकारी समृद्ध हुने उनले बताए । भिसीटिएसले राजश्व छली गर्ने जोसुकैलाई पहिलोपटक ५० हजार, दोस्रोपटक एक लाख र त्यसपछि कसुरअनुसार जरिवाना र अन्य कारवाही थप्ने व्यवस्था गरेको सम्बद्ध कर्मचारीले बताएका छन् । रासस
चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्: व्यवसाय विराेधी ऐन कानुन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ
काठमाडाैं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवा सुनसरीका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार शाह र भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धुर्बलाल श्रेष्ठलाई सोधेका छौं । उनीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य गरेर ऐन नियममा सहज गरोस् भन्ने धारणा राखेका छन् । जिल्ला नगरहरुका व्यवसायीलाई पनि समेट्ने नेतृत्व चाहिन्छ गोकुल श्रेष्ठ दमक, अध्यक्ष, दमक झापा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एसोसिएटलाई मात्र नभएर जिल्ला नगरका व्यवसायीलाई पनि ध्यान देओस् । महासंघको अबको आउने नेतृत्वले एसोसिएटहरुको मात्र कुरा नसुनोस् भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एकसाथ लिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । हालसम्मका नेतृत्वहरुले त्यति धेरै काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि अबको नेतृत्वले विशेष गरी सबै व्यवसायीको छाता संगठन भएको आभास गराओस् । आगामी दिनमा उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने छ भन्ने आशा पनि छ । अबको नेतृत्व सरकारको असल सल्लाहकार बनोस् भिम प्रसाद घिमिरे,अध्यक्ष, मोरङ उद्योग संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व स्वच्छ विचार धाराको भएको आउनु पर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हितका लागि काम गरोस् । सरकारको असल सल्लाहकारका रुपमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । महासंघ एउटा नेतृत्वदायी संस्था भएपनि त्यसले आफ्नो काम गर्न सकेको मैले देखेको छैन । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । अहिले धेरै ऐन मोनोपोली छन् । ती ऐन ल्याउँदा प्रयाप्त छलफल गरेर ल्याउँदा राम्रो हुने थियो । यसका लागि प्रयाप्त छलफल नपुगेको हो की भन्ने पनि छ । यस्ता खालका ऐन आउँदा सरकारसँग वार्ता तथा छलफल गरेर उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पीडा बुझ्ने खालको होस् बिरेन्द्र कुमार शाह, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवा सुनसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अबको नेतृत्व व्यापारीहरुको समस्या बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । अहिले सम्मको नेतृत्वले उद्योगीहरुका मात्र कुरा सुनेको अवस्था छ । त्यो नभएर वाणिज्य र उद्योगीका कुराहरु सुन्ने नेतृत्व अब आउनु पर्छ । बैंकमा ऋण पाउन सहज वातावरण गर्ने हुनु पर्छ । करको दायरा व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने खालको नेतृत्वले यो काम गर्न सक्नु पर्छ । आजसम्मका नेतृत्वले वाणिज्य क्षेत्रका काम नगरेको अवस्था छ । वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नै हिसावले काम गरेको अवस्था छ । नेपालमा भारतीय नाकाबाट सामान आउँछ । त्यसको लागि भन्सारमा कडाई गर्नु पर्यो । यो प्रति आउने नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्यो । व्यवसायीको हित विपरीत ल्याइएका ऐन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ धुर्बलाल श्रेष्ठ , अध्यक्ष, भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सरकारले व्यवसायी विपरीत धेरै नियमावली ल्याएको छ । आउने नेतृत्वले ती ऐन खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । व्यवसायीको हति विपरीत हुने ती नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले धेरै जिल्ला नगर संघहरु ती ऐनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसलै त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले ती कानुनलाई खारेजी गरेर व्यवसायीको हकमा वकालत गरोस् भन्ने हो । सम्बन्धित सामग्री चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्
नगरपालिकाद्वारा कालिका मन्दिर निर्माणमा दश लाख सहयोग
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरीमा निर्माण भइरहेको कालिका मन्दिर निर्माणका लागि रु १० लाखको चेक हस्तन्तरण गरिएको छ । बेलौरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख पोतिलाल चौधरीले नगरपालिकाको तर्फबाट रु १० लाखको चेक मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष प्रकाशराज पन्तलाई सोमबार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । नगरप्रमुख चौधरीले मन्दिर निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए । रु दुई करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो मन्दिर निर्माणका लागि नगरपालिकासँगै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवाले पनि सहयोग गरेका छन् । विपन्न ५५ परिवारलाई ग्याँस चुलो वितरण कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले विपन्न अवस्थाका ५५ परिवारलाई ग्याँस चुलो वितरण गरेको छ । गाउँपालिका–५ का विपन्न अवस्थमा रहेका परिवारको छनोट गरी खाना बनाउने ग्याँस चुलो वितरण गरिएको हो । वडा कार्यालयबाट विनियोजित रु एक लाख बढी रकम खर्चेर विपन्न परिवारलाई सोमबार ग्याँस चुलो वितरण गरिएको वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रोकायाले बताएका छन् । ग्याँस चुलो वितरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले सीपमूलक तालीम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो । रासस
दस युनिटसम्म निःशुल्क गरिने, धेरै खपत गर्नेलाई सस्तो दर प्रस्ताव
काठमाण्डौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल दरमा परिवर्तन गर्नेभएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ दर स्वीकृत गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यसका लागि मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाउँदैछ । प्रस्तावित दर अनुसार १० युनिटसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए। अहिले पनि १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख रहेको बताइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनका अनुसार महसुल दर विभिन्न आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिएको हो । तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी तोकिएको छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दर ११ युनिटदेखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि १५० र १५१ देखि २००, २०१ देखि ४०० र ४०० देखि माथि गरी आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । गार्हस्थ उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा गार्हस्थ उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा धेरै खपत गर्दा कम दर लाग्ने गरी पाँच तहका दर निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई अत्यन्तै कम दर प्रस्ताव गरिएको छ तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दरमा ११ युनिटदेखि २०, २२ देखि ५०, ५१ देखि १५०, १५० देखि २५० र २५० देखि माथि गरी पाँच श्रेणीको दर निर्धारण गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नयाँ महसुल दर विद्युत् खपत दर बढी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सोचका साथ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कम खपत गर्नेलाई कम दर र बढी खपत गर्नेलाई बढी दर लगाइँदै आएको छ । गार्हस्थ उपभोक्ताले उच्चतम प्रतियुनिट १३ रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन् । यो दर अहिले घटाइएको छ । नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था नजिकिएपछि विद्युत् खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार मेगावाट थप हुने प्रक्षेपण सरकारको छ । विद्युत् खपत दर प्रतिव्यक्ति वार्षिक २४६ युनिट रहेकामा यसलाई बढाएर चालू आवको अन्त्यसम्ममा ४२६ र ५ वर्षभित्र ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको महसुल समायोजन प्रस्तावले औसतमा महसुल घट्ने प्राधिकरण उच्च अधिकारीको दाबी छ । हाल औसत गार्हस्थ उपभोक्ता महसुल ९ रुपियाँ प्रतियुनिट छ । महसुल दर घटे पनि खपत धेरै हुँदा व्यवसायमा लाभ नै हुने गरी दर तय गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछ । त्यस्तै यो वर्ष नै थप तीन लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच थप गर्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार १० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब सात लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख छ । ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई हालको भन्दा ४० प्रतिशत सस्तो हुने गरी नयाँ दर तय गरिएको बताइएको छ । तर त्यो दर कति हो भन्ने बताइएको छैन । खाना पकाउने प्रयोजनमा अत्यधिक प्रयोग हुने एलपी ग्यास खपत घटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । खासगरी सामान्य परिवार तथा सहरी क्षेत्रका डेरावाल एकल परिवारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ५० युनिट खपत हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । यस आधारमा ग्यास खपत गर्नुभन्दा विद्युत् सस्तो हुने गरी नयाँ दर तोकिएको दाबी प्राधिकरणको छ । -गोर्खापत्रबाट
१६ करोड रुपैयाँकाे लागतमा ‘नेपाली पोर्ट’ सुभारम्भ
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ नामक अध्यागमन व्यवस्थापन तथा सीमा नियमन प्रणालीको सुभारम्भ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ को उद्घाटन गरेका हुन् । अध्यागमनको सूचनाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै उपलब्ध विज्ञ र विभागका प्राविधिकहरुको टोलीले १ वर्ष लगाएर नेपाली पोर्ट नामक प्रणालीको विकास गरेका हुन् । करिब अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएकाे छ । नेपाली पोर्टको विकासपछि नेपाली भिसाको दुरुपयोग तथा राजस्व चुहावटको सम्भावना अन्त्य हुने विश्वास अध्यागमन विभागले लिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै विदेशीहरुको बायो मेट्रिक इन्फर्मेसन, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो समेत प्रणालीमा रहने छ । यही प्रणालीबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानी, बैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति, शिक्षामन्त्रालयले जारी गर्ने एओसी र इन्टरपोल सम्बद्ध सुचानाहरु हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । भिसा आवेदन, विदेशी नागरिकको नेपाल बसाईको अनुगमन र भिसा दस्तुर तिर्नसमेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विमानस्थलमा शंकास्पद कागजातको पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण सहितको फरेन्सिक डिटेक्सन ल्याबको समेत स्थापना गरिएको छ ।
