सभामुख सापकोटाद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभएको हो । समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मन्त्रिगण, सांसद, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सपथग्रहणपछि सभामुखका सपरिवारले सामुहिक तस्बिर खिचाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको आइतबार भएको बैठकबाट सांसद सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
३८ वडा भवनविहीन
काठमाडौं । गलकोट नगरपालिका–९ को वडा कार्यालय विद्यालयबाट चलेको छ । वडाले भैरव माविलाई मासिक रु. छ हजार भाडा तिर्छ । “विद्यालयका खाली कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले भने । निसीखोला गाउँपालिका–३ का सर्वसाधारण सेवा लिन वडा नं ४ पुग्नुपर्छ । ३ र ४ नं वडा कार्यालय एउटै भवनमा छ । “३ नं को आफ्नो भवन छैन, हाम्रो पनि बन्दाबन्दै बीचमा रोकिएको छ”, वडा नं ४ का अध्यक्ष टीकानिधि पौडेलले भने । निर्माणाधीन अवस्थाकै भवनबाट दुई वडा कार्यालय चलेका छन् । तमानखोला गाउँपालिका–५ र ६ को वडा कार्यालय सामुदायिक भवनमा छ । वडा नं २ र ४ भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । आफ्नै भवन नहुने वडा कार्यालय जिल्लामा यतिमात्र छैनन् । दश स्थानीय तहका ८५ वडामध्ये ३८ वडा कार्यालय भवनविहीन छन् । भएका भवन पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । कुनै वडा कार्यालय भाडाका घरमा छन्, कुनै सामुदायिक भवनमा । निर्वाचन भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत स्थानीय तहले आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । सुविधायुक्त भवनको अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साघुँरा भवन, कोठाबाट अव्यस्थितरूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधार र वातावरण छैन । वर्षौँसम्म भाडा तिरेर कार्यालय राख्दा राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । पुरानो र सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामै आधा सङ्ख्यामा वडा कार्यालय भवनविहीन छन् । वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ९ र ११ को आफ्नो भवन छैन । केही वडा खाली रहेका अन्य सरकारी भवनको सहयोग लिएर बसेका छन्, केही भाडामा छन् । जैमिनी नगरपालिकाको वडा नं ३, ४ र ६ को भवन छैन । वडा नं. ५ र ९ को जीर्ण छ । काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नं १, ४, ५ र ६ को वडा कार्यालय भाडामा छ । “भवन नभएका वडामा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ”, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम विकले भने, “एक त जग्गै अभाव छ, जग्गा पाइए पनि सरकारी दरमा पाउन सकिएको छैन ।” बडिगाड गाउँपालिकाको २, ६, ७, ८, ९ र १० नं वडा कार्यालयको भवन नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिँह पाइजाले जानकारी दिए । “वडा नं २ को जग्गा छ, भवन बनेको छैन, अहिले सामुदायिक भवनमा बसेको छ”, उनले भने । साविक गाविस विभाजनपछि बनेका नयाँ वडामा भवन नरहेको उनको भनाइ छ । कपितय वडाले तत्कालीन गाविस भवनलाई वडा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । गलकोट नगरपालिकामा १, ६, ९ र ४ नं वडाको भवन छैन । वडा नं ६ र ९ को भवन बनाउन ठेक्का भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ताराखोला गाउँपालिकामा भने ४ नं वडाको मात्रै आफ्नो भवन छैन । उक्त वडाको भवन निर्माणका लागि रु. ७९ लाखको बोलपत्र खुलेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले बताए । “गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि रु साढे चार करोडको डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार भएको छ”, उनले भने, “सङ्घ, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाकै स्रोत जुटाएर आवश्यक संरचना बनाउँछौँ ।” बरेङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडाका भवन पनि जीर्ण छन् । वडा नं २ को भवनमा गाउँपालिका कार्यालय बसेपछि वडा भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । “वडाका भवनहरु जीर्ण भई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्”, गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । बरेङमा गाउँपालिकाकै लागि थप भवन आवश्यक छ । जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, र ९ को पनि भवन छैन । नगरपालिका कार्यालय पनि भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । तमानखोला गाउँपालिका–१ को भवनमा गाउँपालिका कार्यालय छ । वडा नं २, ४, ५ र ६ को आफ्नै भवन छैन । निसीखोला गाउँपालिकाको ३ नं वडा कार्यालय भवनविहीन छ । वडा नं २, ५ र ६ को भवन गाउँपालिकाले यही वर्ष निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताउनुभयो । वडा नं ४ को भवन निर्माणाधीन छ । जिल्लाका चार नगर र छ गाउँपालिकाका अधिकांश कार्यालयसमेत भाडाको घरबाट चलेका छन् । बेलैमा जग्गा नपाउँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । केही स्थानीय तहले भने जग्गा प्राप्ति र भौतिक संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छन् ।
मोरङ्गको मृगौलियामा सनराइज बैंकको ४७ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । सनराईज बैंक लिमिटेडले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउँदै जाने उद्धेश्यका साथ मोरङ्गको मृगौलियामा ४७ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवातमा गरेको छ । माघ ११ गते २०७६ शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका वडा नं २ का अध्यक्ष दोरी लाल चोेैधरी र सुन्दरहरैचा नगरपालिका सदस्य राम लाल गछधारले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । उक्त बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधि देव नारायण चोेैधरीलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गर्दैे शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालन भयो। उक्त पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने जनाइएको छ । यस सेवाबाट निक्षेप सकंलन, रकम भुक्तानी, रकम स्थानान्तरण, बिल भुक्तानी जस्ता सेवाहरु लिन सकिने जनाइएको छ । हालसम्म सनराइज बैंकले १३० वटा शाखा, ४७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ८ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १५२ वटा ए.टि.एम मार्फत आफ्ना ६ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै बैंकले आफ्ना सेवाहरकमा विस्तार गर्ने क्रममा, नेपालका अन्य स्थानहरुमा पनि बैकिङ्ग सेवा संचालन गर्दैजाने योजना रहेको जनाइएको छ ।
एनसेलकाे ३ टावरमा आगजनी
काठमाडौं । खैरहनी नगरपालिकामा रहेको एनसेल टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । खैरहनी नगरपालिका–२ मा केशवराज दवाडीको जग्गामा राखिएको एनसेलको टावरमा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेको छ । आइतबार राति १०ः४५ बजे अज्ञात समूहले टावरमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कोइरालाका अनुसार दमकल, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीको सहायताले राति नै आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगो लगाउने समूहको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सिन्धुली : सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–७ मा रहेको एनसेलको टावरमा आगजनी भएको छ । गएराति एनसेलको टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीका अनुसार एनसेलको टावर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । उहाँका अनुसार टावरमा कसले आगजनी ग¥यो भन्ने खुल्न सकेको छैन । घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको र घटनाको आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । यस्तै गएराति रामेछाप जिल्लामा पनि एक एनसेल टावरमा आगजनी भएको छ । अज्ञात समूहद्वारा दोरम्बा गाउँपालिका–७ गुम्सीमा रहेको एनसेल टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार टावरमा रहेका तारहरु जलेर क्षति पुगेको छ । घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए । बेझाड (पाल्पा) : पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–९ स्थित बगनासडाँडामा रहेको एनसेलको टावरमा आगजनी भएको छ । आइतबार राति करीब पौने १० बजेको समयमा टावरमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दीपेन्द्र जिसीले बताए । आगलागीबाट टावरमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । बोरामा खर राखेर आगो सल्काएको पाइएको छ । टावरको जेनेरेटर, बिटिएस सिस्टम, जिएसएम एन्टेना, ब्याट्री प्यानल, मिटरबक्ससहित तार पूर्णरूपमा जलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
कृषि अनुदान अब स्थानीय सरकारले नै दिने, किसानको बैंक खाता हुनै पर्ने
काठमाडौं । सरकारले किसानलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान दिने भएको छ । सरकारी अनुदानमा अनियमितताको प्रसंग उठिरहेको समयमा यसलाई पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको हो । सरकारले किसानलाई दिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै सोझै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागिएको छ । कृषि विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको छ । अर्थले स्वीकृति दिएमा सरकारले दिने अनुदान सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । सरकारले दिएको अनुदान पनि कृषकले नपाएको गुनासो र तथ्य प्राप्त भएपछि विकल्पको रुपमा किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । सरकारले उखु किसानका लागि प्रतिक्वीण्टल ५६ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, यस्तो अनुदान पनि चिनी उद्योगीको नियन्त्रणमा पुगेको र उद्योगीले प्रतिक्वीण्टल ३६/३७ रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम आफैले खाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले किसानलाई सोझै भुक्तानीको विकल्प अघि सारेको हो । अब अनुदान स्थानीय सरकारले बाढ्ने केन्द्र सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान अब स्थानीय सरकारले बाढ्ने भएका छन् । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि कृषि अनुदान वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाउन लागेका हुन् । कृषि विभागले तयार पारेको अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छुट्टयाएको अनुदान रकम ७ वटै प्रदेशमा समान ढंगले प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । किसानलाई सरकारले दिने अनुदान रकम कृषि लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गरिने पनि कार्यवित्रिमा उल्लेख छ । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो केन्द्र सरकारले अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा किसानको आर्थिक अवस्था तथा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई लक्षित गरी अनुदान प्रदान गर्नेगरी मस्यौदा बनाइएको,’ विभागका सुचना अधिकारी डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने । केन्द्र सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकासको खाका तय गर्ने र यसको कार्ययोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ संचालनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको व्याज अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र उखु किसानलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्नेगरी बजेट छुट्टयाइएको छ ।
विपद्मा जगन: आइएफआरसीको सर्वाेच्च पद ‘महासचिव’ सम्हाल्ने पहिलो नेपाली
काठमाडौं । ‘मलम लगाऊ आर्तहरुको, चहराइरहेको घाउ ।।।।’ महाकवि देवकोटाका रचना सुनाउँदै जगन चापागाईंले भने, “यहीभित्र छ – मेरो जीवन । संसारिक सुख ।” हँसिलो स्वाभाव छ– उनको । कपाल सेतो हुन बाँकी छैन । शरीर खाइलाग्दो छ । हेर्दा लाग्छ– उनी भर्खरको तन्नेरी हुन् । उनमा रहेको अथाह विद्वताले नयाँ इतिहास रचना मात्र गरिदिएको छैन, वीर मात्र होइनन् नेपाली ‘बौद्धिक’ हुन भन्ने सन्देश विश्वलाई प्रवाह गरिदिएको छ । उनका मानवीय सेवाका क्षेत्रमा खारिएका तीन दशकको अनुभवले उनलाई मात्र होइन, नेपाललाई संसारसँग परिचित गराएको छ । आपत्कालीन मानवीय सेवामा तल्लीन परोपकारी सस्था रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) को सर्वोच्च पद ‘महासचिव’को जिम्मेवारी उनले यही माघ १८ गतेदेखि ९१ फेब्रुअरी २०२० मा सम्हाल्दै छन् । विश्वका १९२ देशका रेडक्रस महासङ्घमा आबद्ध छन् । हाल महासङ्घको उपमहासचिव पदमा कार्यरत पहिलो नेपाली उनले ‘महासचिव पद’ सम्हाल्ने दक्षिण एशियाली क्षेत्रको पहिलो व्यक्तित्व हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । युद्धका पीडाले छट्पटाइ रहेकालाई मानवीय सेवा स्वःस्र्फुत प्रदान गर्न हेनरी ड्युनाले सन् १८६३ मा रेडक्रस स्थापना गरेका थियो । युद्ध र युद्धका परिणाम, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्, विपद्ले सिर्जना गरेका असर, गरिबी, भोकमरी, विषमता न्यूनीकरण, सङ्कटासन्न समुदायलाई उत्थानशील बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा महासङ्घले मानवीय सहायता प्रदान गर्दछ । सात लाखभन्दा बढी कर्मचारी र झण्डै दुई करोड स्वयंसेवकको माध्यमबाट करिब एक अर्ब जनसङ्ख्यामा वर्षेनी मानवीय सहायता महासङ्घले पु¥याएको जनाइएको छ । महासङ्घमा ‘महासचिव पदलाई सर्वोच्च मानिन्छ । कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । ‘गभर्निङ बोर्ड’ले चाहेमा अर्को कार्यकाल थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यरत महासचिवको कार्यकाल समाप्त हुनु एक वर्ष अगाडिदेखि अन्तर्रा्ष्ट्रिय आह्वानमा छनोट कार्य शुरुआत हुने गर्दछ । “महासचिव पदमा दरखास्त दिउँ कि नदिउँ दोधारमा थिए । चिनेजानेका सबैले निवेदन दिन हौस्याए । दिँदैमा के हुन्छ रु सबैले भने । मैले देखेको कार्ययोजना (ड्रिम पेपर) तयार गरेँ र निवेदन राखे ।” उनले भने, “पहिलो चरणबाट राम्रो नतिजा निस्कियो । विभिन्न चरण पार लगाउँदै गएँ, निरन्तर अध्ययन तथा अनुभवलाई एकीकृत बनाए । कति रात निदाइन ।” यस पटक विश्व प्रसिद्ध बेलायती एक कम्पनीले छनोटको जिम्मेवारी पाएको थियो । कम्पनीले लिखित, मौखिक, व्यावहारिक तथा विगतका कामको पटक पटक मूल्याङ्कन गर्दै सम्भावित उम्मेदवारका नामावलीलाई महासङ्घमा सिफारिस (सर्ट लिस्टिङ) गरी पठायो । अन्तमा शक्तिशाली र प्रभावशाली २९ देश सहभागी ‘गभर्निङ बोर्ड’को बैठकको मतदानले ‘महासचिव पद’ टुङ्ग्याउँछ । मतदानमा उनको पक्षमा दुई तिहाइ आएको जनाइएको छ । मत सङ्ख्या बाहिर ल्याउने प्रचलन रहेको छैन । महासङ्घको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी महासचिव विजयी हुने उहाँ पहिलो व्यक्ति भएको बताइएको छ । हाल महासङ्घको अध्यक्ष फ्रान्सेस्को रोक्का छन् । इलाड सईले महासचिवको अन्तिम कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । “मत परिणाम कुरिरहेको थिइँ । मतगणनापछि लगत्तै अध्यक्ष फ्रान्सेस्कोले कङ्ग्राचुलेसन जगन भन्दै फोन गर्नुभयो । ‘थ्याङक यु’ मात्र भने । अब ‘थ्याङ्क यु सो मच’को जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ ।” उनले भने, “बोर्ड सदस्य देशले मेरो विगतको कामको मूल्याङ्कन र आगामी लक्ष्य देखेर मतदान गरेको ठानेको छु । मत दिने, नदिने सबै देशलाई धन्यवाद दिन्छु । आगामी दिनमा समान व्यवहार गर्छु ।” “मलाई बाल्यकालदेखि ‘मानवीय सेवा गर्नुपर्छ’ भन्ने भोक जाग्न थालेको हो । मेरो जीवन रहुञ्जेल भोक जागिरहन्छ । भोकको छट्पटिएकाले मलाई यहाँसम्म पु¥यायो । सेवा गर्नेले कमाइ खोज्नु हुँदैन । कयौँ पटक आफ्नो आम्दानी दान गरेको छु, उनले भने, “प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सङ्कटासन्न समुदायको उत्थानमा नयाँ सोचले काम गर्ने योजना बनाएको छु ।” पाँच दशकअघि चितवन दिव्यनगरमा सामान्य परिवारमा उनको जन्म भएको थियो । आठ दाजुभाइ र दुइ दिदीबहिनी भएको परिवारमा उनी हुर्किए । अहिले ५२ वर्षमा हिँडिरहेका छन् । “मैले मेरो लागि कहिल्यै सोचिन । ‘अरुलाई के गर्न सकिन्छ, के दिन सकिन्छ’ भन्ने सेवाभाव जाग्दथ्यो । विसं २०३७ मा भरतपुरस्थित बालकुमारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन गरेँ ।” पछिल्लो समय प्रायः उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन भएका छन् । अमृत साइन्स कलेजबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेपछि उहाँले भारतबाट खानी (माइनिङ) इञ्जिनीयरिङमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेका थिए । “बाबुआमाले मलाई डाक्टर भएको देख्न चाहनु हुन्थ्यो । बायोलोजी पनि पढेँ । इञ्जिनीयर भएको सुनाएपछि ‘दुःख पाइस्’ भने । आधा जीवन सफल भएको ठानेँ । म दुःखमा सुख देख्दथे । उनले भने, “दुःखमा जीवन लुकेको हुन्छ, सुखमा हुन्न ।” भुटानी शरणार्थी शिविरमा काम गर्न रेडक्रसले कर्मचारी माग ग¥यो । अध्ययन पूरा भएकाले उनले निवेदन दिए । नाम निस्केपछि दमक पुगे उनी । उहाँले शुरुआतका दिनमा गरेका कामले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रशंसा प्राप्त ग¥यो । “शरणार्थीमध्येकी एक युवती गर्भवती रहेको जानकारी भयो । कसरी उनको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने भनेर चिन्ता भयो । भोलिपल्ट सिलाइबुनाइको तालीमको शुरु गरेँ । उनीलगायत समूहलाई आत्मनिर्भर बनाए । ती युवती पीडाले मलाई मानवीय सेवामा काम गर्न थप प्रेरणा मिल्यो”, उनले भने । पदभन्दा काम ठूलो उनी पदभन्दा कामलाई सर्वोच्च ठान्नुहुन्छ । कामले नै नाम कमाउने हो । शिविरमा मानवीय सहायताका विविध क्षेत्रमा गर्नुभएको कामलाई उच्च प्रशंसा गर्दै महासङ्घले उनलाई आफ्नो मुख्यालय जेनेभा बोलायो र सन् १९९६ ताजकिस्तानमा खटाइदियोे । ‘जीवन छोटो छ, जतिदिन रहिन्छ, मानव सेवामा लगाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई उनले कहिल्यै जीवनबाट विचलित हुन दिएका छैनन् । “सन् १९९६ जुनमा ताजकिस्तान गएँ । सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा गृहयुद्धले तहसनहस बनाएको थियो । वृद्धामात्र रहेका थिए । छ हजार वृद्धालाई स्याहार गर्ने कामको जिम्मा पाएको थिएँ, उनले भने, “ती वृद्धालाई अस्थायी वासस्थानको व्यवस्थादेखि खाना खुवाउने अन्य सेवामा तल्लीन रहेँ । कति वृद्धाले आफ्नै सन्तान सम्झेर मलाई अङ्गालो हालेर रोए । आँशु पुछिदिँदा दिन बितेको पत्तै पाउन्न थ्ये । छोटो समयमा उत्कृष्ट सेवाको प्रबन्ध मिलाए । वृद्धालाई औधि खुशी बनाए ।” तिनै वृद्धाले दिएको ‘आशीर्वचन’ उनका लागि थप मार्गदर्शन बन्न पुग्यो । सङ्घको विघटनले मध्य एशियामा समेत चरम मानवीय सङ्कट निम्त्याएको थियो । उनले सङ्कटलाई टार्न महासङ्घलाई नयाँ नयाँ योजना पस्कँदै जाने । उनका गहकिला सुझावलाई संस्थाले शिरोपर गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्दै गयो । सङ्कटासन्न समुदायको व्यवस्थापनमा उनले गर्नुभएको कामले उच्च प्रशंसा जमाइरह्यो । “सेवाभन्दा ठूलो केही हुँदैन, सेवा गर्नेहरु भोकै पर्दैनन् उनले भने, “पैसाको पछाडि कहिल्यै दौडिन ।” महासङ्घ उहाँका कामदेखि औधि प्रभावित बन्दै गयो । हरेक सङ्कटासन्न समुदायका उत्थान तथा विपद्का क्षेत्रमा राहत, उद्धार र व्यवस्थामा उनलाई महासङ्घले परिचालित गर्दथ्यो । उनले सन् २००३ देखि दक्षिण एशियामा सञ्चालित सबै मानवीय सहयोगका कार्यक्रम हेर्ने गरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । यसअघि सन् २००१ मा भारतको गुजरातमा गएको विनाशकारी भूकम्पको खोज, उद्धार तथा राहत लिएर उहाँ खटिनुभएको थियो । गुजरात भूकम्पमा महासङ्घले गरेको सहायतालाई भारत सरकारले उच्च प्रशंसा गरेको थियो । सन् २००४ को सुनामीले श्रीलङ्का, मालदिभ्स र भारतलाई नराम्रोसित प्रभाव पा¥यो । जनधनको ठूलो क्षति भयो । सुनामी पीडितको सहयोगमा उनी तल्लीन हुनपरेको थियो । सन् २००५ मा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पपछि उद्धार तथा राहतमा उनले नै नेतृत्व प्रदान गरे । उहाँ सन् २००६ मा महासङ्घको मध्य एशियाको प्रमुख हुनुभयो । महासङ्घको सन् २००७ मा पुनःसंरचना भएपछि उहाँ एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको नायब प्रमुखको हैसियतमा मलेसियाको क्वालालम्पुर पुगे । प्रमुखको अचानक निधन भएपछि उहाँले प्रमुख पदको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । यसबीचमा चीनको सिचुवानको भूकम्प, म्यान्मार र बङ्गलादेशमाको आँधी पीडितलाई सहयोग पु¥याउन उहाँले नै नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । “अफिस काममा व्यस्त थिएँ । नेपालमा भूकम्प गयो, क्षतिको आँकलन भएको छैन, भूकम्पको पराक्रम जानेक्रम जारी रहेको सूचना पाएँ । त्यस्तो भौगोलिक बनोटमा कसरी खोजी, उद्धार तथा राहत पु¥याउने भन्ने विषयमा योजना थिए । नेपाल सरकार र नेपाल रेडक्रसलाई जानकारी गराई । उनले भने, “तत्काल जेनेभाबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय सहायताको अपिल जारी भयो ।” विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि उहाँ १४ गते काठमाडौँ आई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय सहयोगको समन्वय गरेका थिए । खोज, उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा आफ्नो ज्ञान र अनुभव लगाए– उनले । उनले नेपाल रेडक्रसलाई भूकम्पपीडितका लागि आवास, जीविकोपार्जन, खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवालगायत पाँचवटा क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग जुटाउन समन्वय गरे । नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा पहिलो पटक रेडक्रस दाता सम्मेलनसमेत भएको थियो । महासङ्घको सेक्रेटरी काउन्सिलले उहाँलाई सन् २०१५ जुलाइमा ‘चिफ अफ स्टाफ’को नियुक्ति दियो । यसपछि उनी सन् २०१७ मे देखि उपमहासचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उनी पछिल्लो तीन दशकमा विश्व भएका मानवीय सङ्कटको साक्षी बनेका छन् । पछिल्ला विपद्लाई नजिकबाट नियाल्ने र व्यवस्थापन उनका ज्ञानले गरेको छ । “जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपद्, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्तिलाई धेरै देशले भोग्दै आएका छन् । यही अप्ठ्यारो, विपद्मा परेकालाई उद्धार गर्ने र आगामी दिनमा विपद्को सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको ।” उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय महासङ्घले समुदायमा आधारित दिगो विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । उनले नै सो अवधारणालाई अगाडि सारेका थिए । “सामाजिक संस्थाले काम गरेर मात्र न गरिबी घट्छ, न समृद्धि हासिल हुन्छ । सर्वपक्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय योजना हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ उनी भन्छन्, “राज्यले नेतृत्व नलिइ गरिबी घट्दैन । आपत्मा परेका, गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेकालाई समस्याबाट निकाल्ने अथक परिश्रम गर्छु, यही मेरो जीवनको सपना हो ।” रासस
चितवनमा ६ महिनामा मात्र पाँच प्रतिशत विकास बजेट खर्च
चितवन। जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छ महिनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सङ्घीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट रु तीन अर्ब २३ लाख चार हजारमध्ये पूँजीगततर्फ रु दुई अर्ब १६ करोड ५३ लाख तीन हजार बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ । गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट रु ८३ करोड ७० लाख एक हजार रहेको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारको रु १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ रु पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालुतर्फ रु १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजारको ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सङ्घीयतर्फ रु १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार र प्रदेशतर्फ रु ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ । यद्यपि शुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ । रासस
कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकबाट आउने जहाजलाई छुट्टै ‘पार्किङ’
काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुक चीनका केही क्षेत्रमा फैलिएको कोरोना भाइसरका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे उच्च सतर्कता अपनाउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री योगेश भट्टराईले भाइसरबारे धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । भाइरसको प्रकोपलाई फैलन नदिन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । “कोरोना भाइसर नेपालमा फैलन नदिन सबै सरोकारवालाले उच्च सतर्कता अपनाऔँ, सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सरकार तयार छ”, उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा हवाई मार्गबाट भित्रने पर्यटकको स्वास्थ्य परीक्षणका गर्न त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरिएको र विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीमा सङ्क्रमण नहोस् भनेर पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको बताए । “हामीले सङ्क्रमण नसरोस् भनेर विमानस्थलका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मास्क, पन्जालगायत सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ”, उनले भने । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा छिमेकी चीनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ भन्दै उहाँले सो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई उच्च निगरानीमा राखिएको उनले बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यताअनुसार भाइरस प्रभावित मुलुकबाट आउने जहाजलाई विमानस्थलमा अलग्गै ‘पार्किङ’को व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरोकारवालाले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनल भने, “यसलाई रोक्न निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक छ ।” मन्त्री भट्टराईले लुम्बिनी, पशुपति, ठमेल, सौराहलगायत पर्यटकको उच्च चाप हुने क्षेत्रमा अंगे्रजी तथा चिनियाँ भाषामा सचेतनात्मक व्यानर टाँस्न आग्रह गरे । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना प्रभावितको उपचार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आवश्यकतानुसार सातै प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा यसको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । विभाग र बोर्ड ‘फोकल पोइन्ट’ मन्त्रालयले पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई भाइरससम्बन्धी फोकल पोइन्ट तोकेको छ । विभाग र बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने गरी काम गर्नेछन् । “भ्रमण वर्षमा आएका पाहुनामा यससम्बन्धी लक्ष्यण देखियो भने विभाग र बोर्डका अधिकारीले सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुहोला”, मन्त्री भट्टराईले भने “समन्वय गरेर काम गर्नू, सरोकारवालासँग सूचना आदानप्रदान गर्नु ।” छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भाइसरबारे उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी भए पनि अनावश्यक अड्कलबाजी गरेर भ्रमण वर्षलाई प्रभावित बनाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए थियो । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान), होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान), नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्स (नाटा) लगायत निजी क्षेत्रका व्यवसायीको सहभागिता थियो । रासस
