एच–१ बी भिसामा ट्रम्पलाई धक्का, १ लाख डलर शुल्क अवैध ठहर
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक फेडरल (संघीय) न्यायाधीशद्वारा एच–१ बी भिसाका लागि एक लाख डलरको शुल्कलाई अवैध ठहर गर्ने फैसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘यी फेडरल न्यायाधीशहरू वास्तवमै हाम्रा लागि धेरै समस्याहरू खडा गरिरहेका छन् । अदालत प्रणालीमा जे भइरहेको छ, त्यो साँच्चिकै अचम्मलाग्दो छ ।’ ‘उनीहरू (फेडरल न्यायाधीश) हाम्रो देशलाई धेरै गम्भीर नोक्सान पुर्याइरहेका छन्,’ उनले थपे । डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष नयाँ एच–१ बी भिसा आवेदनमा एक लाख डलर शुल्कको प्रावधान लागू गरेका थिए । फेडरल न्यायाधीशले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट क्षेत्राधिकारको उल्लंघन भएको बताए । न्यायाधीशले भने, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकाका एक फेडरल न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो नीतिलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएका हुन्, जसअन्तर्गत उच्च दक्ष (हाई स्किल्ड) विदेशी कामदारहरूका लागि नयाँ एच–१बी भिसामा १ लाख डलरको शुल्क लगाइएको थियो । सीबीएस न्युजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले आफ्नो फैसला २० राज्यहरूको पक्षमा सुनाएका हुन् । यी राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्पका तर्फबाट घोषित नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिएका थिए । न्यायाधीशको मान्यता छ कि ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको अनुमतिविना एच–१बी आवेदनमा एक लाख डलरको कर लगाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशले आफ्नो ४२ पानाको फैसलामा लेखेका छन्, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोरोकिनको फैसलालाई ‘ब्ल्याटेन्ट जुडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् ‘राजनीतिक विचारमा आधारित फैसला’ भनेको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन सुधारको बचाउ गरेको छ । एच–१बी भिसा के हो ? एच–१बी भिसा कार्यक्रम कंग्रेसले सन् १९९० मा सुरु गरेको थियो । यसअन्तर्गत अमेरिकास्थित कम्पनीहरूलाई विशेष व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा विदेशी कर्मचारीहरूलाई अस्थायी रूपमा बढीमा छ वर्षसम्म नियुक्त गर्ने अनुमति मिल्छ । कंग्रेसले हरेक वर्ष जारी गरिने एच–१बी भिसाको संख्या ६५ हजार तोकेको छ । यसबाहेक एडभान्स्ड डिग्री (उच्च शैक्षिक योग्यता) भएका व्यक्तिहरूका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्न सकिन्छ । यस भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता अर्थात् कम्पनीहरूले केही तोकिएको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया १ हजार ७०० डलरदेखि ४ हजार ५०० डलरको बीचमा हुन्छ । तर गत वर्ष ट्रम्पले एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसमा सबै नयाँ एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको शुल्क थपिएको थियो । युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा स्वीकृत भएका कुल एच–१बी भिसामा ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतका थिए, जबकि चीन ११.७ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा थियो ।
नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.५४ अंकले घटेर २७३३ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३५७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एग्रीकल्चरल बोन्डको भएको छ । एग्रीकल्चरको ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सेन्ट्रल फाइनान्सको ३५ करोड, १०.२५ प्रतिशत एनबीबीएलको ३१ करोड, आँखु खोला जलविद्युतको २५ करोड र १० प्रतिशत लक्ष्मी बैंकको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्माको १५ प्रतिशत र कालिन्चोक हाइड्रोको १४.९९ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेका छन् ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई डलर सटहीमा राष्ट्र बैंकको सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तथा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा प्रक्रिया, नवीकरण र निर्वाह खर्चका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत परिपत्र-२०८२ अनुसार अब सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावास वा सरकारी निकायले विद्यार्थीको नाममा तोकेको निश्चित रकम देखाउने कागजातका आधारमा आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सटही उपलब्ध गराउँदा विनिमय दरको उतारचढावका कारण हुन सक्ने अतिरिक्त खर्चलाई ध्यानमा राख्दै अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म थप रकम अमेरिकी डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, आवश्यक कागजात सक्कलै हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अब इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित कागजातलाई पनि मान्यता दिइनेछ । यसले डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने कागजात प्रमाणीकरणलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यूपीआई–एनपीआई इन्टिग्रेसन : अब नेपाल र भारतबीच तुरुन्तै पैसा पठाउन सकिने
काठमाडौं । एनपीसीआई इन्टरनेशनल र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच सहकार्यमा नेपाल र भारतबीच रियल टाइम क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरिएको छ । भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) लाई इन्टिग्रेट गर्दै सुरु गरिएको यस सेवामार्फत अब दुई देशबीचको डिजिटल भुक्तानी छिटो, सुरक्षित र कम लागतमा गर्न सकिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीअनुसार भारतमा रहेका भारतीय तथा नेपाली प्रयोगकर्ता र नेपालमा रहेका भारतीय प्रयोगकर्ताले व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटुपी) सजिलै फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । हाल केही बैंकहरूमा उपलब्ध सेवा क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विस्तार गरिने जनाइएको छ । यूपीआई–एनपीआई इन्टिग्रेसनलाई वित्तीय समावेशीकरण तथा दुई देशबीचको डिजिटल र आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । क्रसबोर्डर भुक्तानीलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यअनुसार यो प्रणालीले दुवै देशका फास्ट पेमेन्ट सिस्टमबीच अन्तरआबद्धता स्थापित गरेको छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) प्रयोग गरेर रकम पठाउन सक्नेछन् । यसले संवेदनशील बैंक खातासम्बन्धी विवरण आदान–प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता हटाउँदै सरल र सुरक्षित अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रितेश शुक्लाले एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा यस्तो सेवा सुरु गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत विश्वस्तरका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले रियल टाइम, सस्तो र सुरक्षित माध्यमले रेमिट्यान्सलाई थप सहज बनाउने बताए । त्यसैगरी निलेश मान सिंह प्रधानले यस सहकार्यले लाखौं व्यक्ति तथा व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा समेट्दै पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस सेवामार्फत कारोबारहरू रियल टाइममै सम्पन्न हुने भएकाले रेमिट्यान्समा निर्भर लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परम्परागत प्रणालीको तुलनामा लागत घटाउने र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेशनल र एनसीएचएलबीचको सहकार्यले नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । यो मोडल अन्य देशहरूले समेत अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
चीनमा चाँडै ८० प्रतिशत कार बिक्री ईभीको हुने बीवाईडीको दावी
काठमाडौं । चीनमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री वृद्धि सुस्त भइरहेको समयमा बीवाईडीले देशको ईभी बजार अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । यो बीवाईडीको सानो प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘नियो’को भन्दा निकै फरक धारणा हो, जसले हालै मात्र ईभी उद्योगको ‘स्वर्ण युग’ समाप्त भएको बताएको थियो । ‘बजारमा भित्रिएका सबै नवीन प्रविधिहरूका कारण चीनको बजार द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ र इभीको बजार हिस्सा लगभग ८० प्रतिशतको नजिक पुग्नेछ,’ बीवाईडीकी कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले सोमबार सीएनबीसीलाई बताइन् । चिनियाँ प्यासेन्जर कार एसोसिएसन (सीपीसीए) का अनुसार सरकारी सहयोग र कारका थुप्रै विकल्पहरूको उपलब्धताका कारण हाइब्रिड र ब्याट्रीबाट मात्र चल्ने गाडीहरूको बजार हिस्सा केही वर्षमै द्रुत रूपमा बढेको छ । सन् २०२४ मा बिक्री भएका नयाँ प्यासेन्जर कारहरूमध्ये आधाभन्दा बढी ईभी थिए भने गत महिना यो संख्या रेकर्ड ६२.९ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले गत महिना बताएअनुसार अमेरिकामा इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै पनि करिब १० प्रतिशतमात्र छ भने विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा झन्डै २५ प्रतिशत रहेको छ । चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक कारहरूमा अमेरिकाले लगाएको १०० प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण त्यहाँ स्थानीय बिक्री सीमित भएको छ । बीवाईडीसँगै अन्य केही कम्पनीहरूलाई सोमबार पेन्टागनले चिनियाँ सेनासँग आबद्ध कम्पनीहरूको सूचीमा राखेको छ । तर बीवाईडी आफ्नो आन्तरिक बजारप्रति आशावादी छ र उन्नत ब्याट्री प्रविधिमा भरोसा गरिरहेको छ । लीका अनुसार बीवाईडीका ईभीहरूको आन्तरिक माग अहिले कम्पनीले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर छ । यसको श्रेय कम्पनीको फार्स्ट–चार्जिङ प्रविधिलाई जान्छ, जसले मात्र पाँच मिनेटमा ७० प्रतिशत चार्ज गर्न सक्ने बताइएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेको प्रभावलाई उल्लेख गर्दै चीनमा ग्यास (पेट्रोल÷डिजेल) बाट चल्ने कारहरूको बिक्री मे महिनामा गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले घटेको सीपीसीएले सोमबार जनाएको छ। लीले प्रतिस्पर्धाको अर्को चरण सम्भवतः ‘ड्राइभर–असिस्ट’ विशेषताहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेकी छन् । बीवाईडीले मे २८ मा ‘एलट प्लस’ ड्राइभर–असिस्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि बीमा कभरेज बढाएको छ, जसले ग्राहकको उपयोग दर ५ प्रतिशतले बढाएर कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने लीले जानकारी दिइन् । कम्पनीले आफ्नै ड्राइभर-असिस्ट चिप पनि सार्वजनिक गरेको छ । हालका लागि भने बीवाईडीले धेरैजसो एनभीडीयाका ड्राइभर–असिस्ट चिपसेटहरू प्रयोग गर्ने लीले बताइन्, यद्यपि यस वाहन निर्मातासँग सेमिकन्डक्टर विकासका लागि मात्रै झन्डै ७ हजार इन्जिनियरहरू कार्यरत छन् । कम्पनीको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो संख्या कम्पनीमा कार्यरत कुल ८ लाख ६९ हजार ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको सानो अंश मात्र हो । एशिया केन्द्रित परामर्शदाता कम्पनी वाईसीपीका मोबिलिटी अभ्यास प्रमुख लियोन चेङले मे महिनामा सुधार भए तापनि बीवाईडीको कुल बिक्री गत वर्षको तुलनामा लगभग उस्तै रहेको औंल्याए । ‘प्रश्न बीवाईडीले चीनमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘बरु निर्यात बजारमा थप चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।’ एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार मे महिनामा बीवाईडीले चीनमा ‘न्यू इनर्जी भेहिकल’ बिक्री गर्ने दोस्रो ठूलो वाहन निर्माता कम्पनीको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी कारहरू बिक्री गर्यो, जसले लगातार आठ महिनादेखि घटिरहेको बिक्रीको क्रमलाई रोकेको छ । बीवाईडीलाई स्थानीय रूपमा बजार विस्तार गर्न गाह्रो भइरहेको छ, जसका कारण उसले बिक्री बढाउन निर्यात बजारतर्फ ध्यान मोडिरहेको छ । लीले बीवाईडीको हंगेरी कारखाना निर्माणका क्रममा श्रम शोषण भएको भनी न्यूयोर्कस्थित एक वाचडग (निरीक्षण निकाय) ले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरिन् र युरोपेली संघले उक्त साइटको अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको बताइन् । युरोपेली संघले गत महिना यो मामिला हंगेरीको श्रम अधिकारीहरूको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताएको थियो । सम्बन्धित सामग्रीहरू : फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार
जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त सर्वोच्चले साढे ८ करोडमा कम्प्युटर र सिसीटिभी खरिद गर्दै
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले साढे ८ करोड रुपैयाँ बराबरका आईटी (सूचना प्रविधि) तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्ने भएको छ । अदालतका अनुसार ८ करोड ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँका डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप र सिसीटिभी क्यामेरा खरिद गर्ने भएको हो । उक्त सामाग्री खरिदका लागि अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा स्टार अफिस इन्टरनेशनलले ३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ८७१ रुपैयाँमा कम्प्युटर (डेस्कटप) र २ करोड ५८ लाख ९२ हजार ८२० रुपैयाँ ल्यापटप आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ग्रन्था नेटवर्क्स प्रालिले १ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सिसिटिभी आपूर्ति गर्ने भएको छ । प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकनपछि न्यूनतम् मूल्यमा बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीलाई छनोट गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
विश्व द्वन्द्व ८० वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ । नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो । विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ । विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् । सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ । प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा । क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस
६५ लाख रूपैयाँमा ८१ हजार कर्मचारीको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ८१ हजार ७ सय कर्मचारीका लागि सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको छ । यसका लागि बैंकले नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो। बैंकका अनुसार तलबी बचत खाता रहेका नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५०० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार २०० कर्मचारी गरी कुल ८१ हजार ७०० कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । उक्त बीमा सेवा खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्यांकनपछि नेको इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बैंकले जनाएको छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको हो । बीमा योजनाअन्तर्गत मृत्यु लाभसहित ‘लाभ क’ र ‘लाभ ख’ समावेश गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार उक्त बीमा सेवा उपलब्ध गराउन नेको इन्स्योरेन्सले ६४ लाख ९५ हजार १५० रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन स्वीकृत मूल्यका रूपमा छनोट भएको हो ।
