६५ लाख रूपैयाँमा ८१ हजार कर्मचारीको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ८१ हजार ७ सय कर्मचारीका लागि सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको छ । यसका लागि बैंकले नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो। बैंकका अनुसार तलबी बचत खाता रहेका नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५०० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार २०० कर्मचारी गरी कुल ८१ हजार ७०० कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । उक्त बीमा सेवा खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्यांकनपछि नेको इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बैंकले जनाएको छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको हो । बीमा योजनाअन्तर्गत मृत्यु लाभसहित ‘लाभ क’ र ‘लाभ ख’ समावेश गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार उक्त बीमा सेवा उपलब्ध गराउन नेको इन्स्योरेन्सले ६४ लाख ९५ हजार १५० रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन स्वीकृत मूल्यका रूपमा छनोट भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो । बैठक २७ गते (भोलि) बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धि अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सोमबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेन । विपक्षी दलका नेताहरूल प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संसदमा सत्ताधारी दलका सांसदको बोल्ने अधिकार कुण्ठित भयो : सांसद पौडेल
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्ञानु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आरोप लगाएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरूलाई बोल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरिन्। 'संसदमा सदस्यहरूको बोल्न पाउने अधिकार बञ्चित गरिएको छ। केवल प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलका सांसदहरूको समेत अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार कुण्ठित भएको अवस्था देखिएको छ,' उनले भनिन् । उनले संसद् लोकतान्त्रिक बहस र विचार अभिव्यक्त गर्ने थलो भएकाले सांसदहरूको आवाजलाई निषेध गर्नु संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
बजेटले कर प्रणाली सुधार र सहकारी संकट समाधान गर्न ध्यान दिएन : सारु
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक-फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन । सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए । कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको जानकारी दिए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ठूलो भएपनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका बीच स्वदेशी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
आइसीएफसी फाइनान्सद्वारा मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग गरेको छ । फाइनान्सले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालित समाजको सेवा घरमा आश्रित असहाय वृद्धवृद्धाहरूका लागि आवश्यक चप्पल, साबुन, स्याम्पु, फिनेल, कुचो तथा झाडु लगायत दैनिक प्रयोग हुने सरसफाइका सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सो सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा फाइनान्सका तर्फबाट मार्केटिङ विभाग प्रमुख सन्जोक गुरुङ, बनेपा शाखा प्रबन्धक निर्मल त्रिपाठी, कर्मचारीहरू नफिसा ताम्राकार र निर्माता रायमाझी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । हाल मुलुकभर २१ वटा शाखाहरू मार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको आइसीएफसी फाइनान्सले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कार्यहरू गर्दै आएको छ । फाइनान्सको यस सहयोगले धुलिखेल सेवा घरमा आश्रित ५५ जना असहाय वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइमा ठूलो सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले बीवाईडी प्रकरणबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् र जनतासमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि उहाँ तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसमा ४ लाख २३ हजारभन्दा बढीले गरे सदस्यता अद्यावधिक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हालसम्म ४ लाख २३ हजार २३७ जना क्रियाशील सदस्यले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न योग्य कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्यमध्ये उक्त संख्याका सदस्यले एनसीआईडी प्राप्त गरी सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । उनले १ लाख १ हजार ३०९ जनाले अद्यावधिक फारम पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, अझै २ लाख ५७ हजार ६६३ सदस्यले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । महामन्त्री पौडेलले सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले छुटेका सबै इच्छुक सदस्यलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीका अग्रज नेता, विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा अगुवा कार्यकर्तालाई आफूले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुका साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अन्य क्रियाशील सदस्यलाई पनि यस प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन् । पौडेलले प्रविधिमा आधारित संगठन निर्माण र व्यवस्थित सूचना प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको महाअभियानमा सबै नेता–कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता अद्यावधिक अभियानप्रति पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला निकट समूहका केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सोही कारण करिब दुई लाख सदस्यले अझै सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताइए पनि संस्थापन पक्षले भने शीर्ष नेताबाहेक इतर पक्षका अधिकांश नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको दाबी गरेको छ ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको पहिलो बैठकमा ओली स्वयं सहभागी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गठन गरेको पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं सहभागी भएका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणबारे बहस चलिरहेका बेला ओलीको कार्यदल बैठकमा उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा मंगलबार सुरु भएको बैठकमा कार्यदलका संयोजक तथा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा सहित उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा तथा महासचिव शंकर पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् । एमाले कार्यालय सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीका अनुसार कार्यदलले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ पुनर्गठनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्नेछ । उनका अनुसार कार्यदलले संगठन सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पार्टी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । एमालेले पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक तथा संगठनात्मक चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त कार्यदल गठन गरेको हो । पहिलो बैठकले कार्यदलको कार्यविधि, प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
