चन्द्र साउदजी ! वेबसाइट मात्रै बन्द गर्ने कि नेप्से नै बन्द गर्ने ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन जारी गर्यो । तर, चैत ९ र १० गते सेयर कारोबार हुने दिन भएको पनि नेपालको धितोपत्र बजार करिब बन्द नै भयो । सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लग्यो । असार १ गतेदेखि सामान्य पान दुकानसमेत खुले पनि पुँजी बजार खुलेन । बजार खुलाउनु पर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा तर्क र वहस भइरहे भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पूर्वाधार कमजोर भएको कारण अनलाइन ट्रेडिङ गराउन नसकिएको पछि प्रष्ट भयो । नेप्सेको प्रणालीमा देखिएको खराबीकै कारण पुँजी बजार संचालन गर्न थप १५ दिन कुर्नुपर्यो । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अनेकन प्रयत्नको बाबजुत १५ असारदेखि मात्रै सेयर बजार खुलेको छ । तर, खुलेको बजारमा पनि समस्या धेरै देखिएका छन् । नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुँदा लगानीकर्ताले हैरानी व्यहोर्नु परेको हो । बजार संचालन गर्ने नेप्सेले पूर्वाधार बलियो नबनाउँदा लगानीकर्तादेखि सरोकारवाला सबै हैरान भएका छन् । कमजोर पूर्वाधार नेप्सेलाई कसरी संचालन गरेर प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कारण नेपाली पुँजी बजार वास्तविक बजार बन्न नसकेको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिउसै काम सक्ने हतारो हुन्छ, साँझ परेपछि उहाँको व्यक्तिगत काम अरु नै छ जस्तो देखिन्छ, बजारमा नयाँ प्रविधि र लगानीकर्तामैत्री वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेप्सेको नेतृत्वको ध्यान छदै छैन, उसको चिन्ता र चासो अन्यत्र छ जस्तो देखिन्छ, त्यसैले नेपाली पुँजी बजार अरुले आरोप लगाए जस्तै जुवाघर नै हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । अहिले नेप्सेको वेबसाइट खुल्दैन । वेबसाइट नखुलेका कारण लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने सामान्य जानकारी र सुचना पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तै, नेप्सेले ब्रोकरलाई उपलब्ध गराएको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) पनि चलेको छैन । लकडाउनपछि खुलेको बजारमा केही दिनसम्म नेप्सेले निश्चित ब्रोकरलाई सेल र बाइको अर्डर हाल्नको लागि संख्या नै तोकेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो । अहिले पनि प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘नेप्सेको वेबसाइट बन्द गरेर राखिएको छ, कति पैसामा किनिएको हो, किन समस्या आएको हो भनेर कुनै निकायले पनि नहेर्ने कस्तो अचम्मको निकाय रहेछ नेप्से, यसरी वेबसाइट बन्द गरेर राख्नु वा सेयर खरिद विक्रीको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने वेबसाइट मात्रै होइन, नेप्से नै बन्द गरे भयो नि,’ अर्का एक लगानीकर्ताले आक्रोस पोख्दै भने । नेप्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा चन्द्रसिंह साउद छन् । संचालक समिति अध्यक्षमा लक्ष्मण न्यौपाने छन् । यस्तै, संचालकहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु देबकुमार ढकाल, मुकुन्द कुमार क्षेत्री, अर्थमन्त्रालयका उपसचिब रमेश अर्याल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका चिफ म्यानेजर देबेन्द्र कुमार खनाल र स्वतन्त्र संचालकको रुपमा लक्ष्मीप्रसाद महर्जन छन् । नेप्सेले बजार संचालनको लागि पूर्वाधार नै उपलब्ध नगराउँदा पनि संचालकहरु किन रमिता हेरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न अहम बनेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
मास्क प्रयोग नगर्नेबाट १ लाख राजश्व सङ्कलन
कर्णाली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्दा करीब रु एक लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले दुई साताका अवधिमा एक हजार ५९ जनालाई कारवाही गर्दा प्रतिव्यक्ति रु १०० का दरले रु एक लाख पाँच हजार ९०० राजश्व सङ्कलन गरेको हो । कोभिड १९– को सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न गृह मन्त्रालयले असार २२ गते सबै जिप्रकालाई मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई रु १०० जरिवाना निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनानुसार प्रहरीले मास्क प्रयोग नगरी घर बाहिर निस्कनेबाट नगदी रसिद बुझाउँदै जरिवाना असूल गरेको हो । सुर्खेतका सहायक प्रजिअ भीमकान्त पौडेलले अटेरी गरी बाहिर निस्कनेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाहीस्वरुप जरिवाना तिराइएको बताए । यसैबीच जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले समेत लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने ५८३ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई सवारीधनीलाई कारवाही गरेको छ । त्यसबाट रु पाँच लाख ८९ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सनराईज बैंकले ९.९५ प्रतिशतमै सरल एस.एम.ई कर्जा दिने
काठमाडौं । साना व्यवसायीलाई सहज तथा सरल ढङ्गले तत्कालै कर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्यले सनराईज बैंकले “सनराईज सरल एस.एम.ई कर्जा” मात्र ९.९५ वार्षिक ब्याज दरमा दिने भएको छ । उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले कर्जा लिन आवश्यक सम्पूर्ण कागजात बैंकमा पेश गरेको २४ कार्य घण्टामै ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था बैंकले मिलाएकाे छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत ग्राहकले एक करोड सम्मको कर्जा सहुलियत ब्याज दरमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै बैंकले कर्जाको लागि प्रचलित धितो आवश्यकताको लागि समेत केहि छुट प्रदान गर्नका साथै यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले निशुल्क क्रेडिट कार्डको सुविधा समेतको लाभ उठाउन सक्नेछन् । यो सुविधा देशका विभिन्न स्थानमा फैलिएका सनराईज बैंकको १३४ शाखाहरूबाट ग्राहकले लिन सक्ने बैंकले जनाएकाे छ ।
निजी शिक्षण संस्थाप्रति सरकारको बक्रदृष्टि, ‘६ खर्ब रुपैया लगानी, २ लाख रोजगारीलाई अन्देखा गरियोे’
काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले कोभिड–१९ महामारीको विद्यमान विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क (ट्युसन फी) लिएर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन तथा रेडियो र टेलिभिजनमार्फत् कक्षा सञ्चालनमा समेत सरकार अनुदार हुँदा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको बताएका छन् । सरकारले न्यूनतम शुल्कसमेत लिन नदिएपछि देशभरका निजी विद्यालयहरु साउन १ देखि बन्द छन्, जसका कारण निजी विद्यालयमा शिक्षण पेसामा आवद्ध शिक्षक÷शिक्षिका तथा अन्य कर्मचारीहरुको रोजगारी संकटमा परेको छ । सरकारले लकडाउन हटाएपनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने मिति तोकेको छैन । जसका कारण विद्यार्थी भर्नामा समस्या भइरहेको निजी विद्यालय संचालकहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगार समितिले निजी विद्यालयहरु र यिनीहरुका संगठन– प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनसँग शिक्षामा निजी लगानीको अवस्था र कोभिड–१९ को प्रभाव तथा अगाडीको बाटोका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । राजधानीमा रहेका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुसँगको छलफलमा समितिका संयोजक विनोद चौधरीले सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘गुणस्तरीय शिक्षाले मुलुकका लागि आवश्यक मानव पुँजीको विकास गर्छ र अपवाद सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रबाट नै यो महत्वपूर्ण काम हुँदै आएको छ, कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क लिएर डिजिटल (भर्चुअल) माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि नदिनु दुःखद् हो,’ चौधरीले भने । उनले निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएका शिक्षण संस्थाहरु सेवामूलक उद्योगको रुपमा विकास भएको र मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै निजी विद्यालयलाई रोक्ने या अवरोध गर्ने नभइ सामुदायिक विद्यालयलाई समेत निजीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कोभिड–१९ को महामारीमा आम्दानी गुमेको अवस्थामा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई जस्तै व्यवहार निजी विद्यालयहरुले समेत पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । समितिका उपसंयोजक माननीय उमेश श्रेठले शिक्षामा निजी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको र लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएकोमा उनीहरुको जीविका (सर्भाइभल)का सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै निजी विद्यालयहरु आफैंले स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रोटोकल (मापदण्ड) लागू गरी कम विद्यार्थी राखेर सुरक्षित किसिमले कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यार्थी, अभिभावक न्यूनतम शुल्क लिएर अनलाइन र इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नभएको ठाउँमा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेमा सहमत हुँदा पनि सरकारले यसलाई अवरोध गर्नु पूर्वाग्रही मानसिकता भएको बताए । ‘सरकारले तोकेको शुल्क लिएर निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई शुल्क लिन पाउँदैनौं भन्नु अन्याय हो, यो अन्यायविरुद्ध सबै विद्यालय एकजुट भएर सामना गर्नुपर्छ । विद्यालयको भाडा, बैंकको ऋण, बत्ती, पानी, कर्मचारीको तलब जस्ता सञ्चालन खर्च समेत तिर्न नसकेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने । उनले सरकारले लगानी, रोजगारी र मानवपुँजी विकासको मर्म नबुझेको बताए । प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको चर्चा गर्दै निजी विद्यालयले विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिनेदेखि चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटा निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि र विज्ञता (टेक्निकल नो–हाउ) दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन तयार रहेको अवस्थामा सरकारले निजी शिक्षाप्रतिको दूराग्रह त्याग्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयहरुले पनि शुल्क लिएर अनलाइन÷डिजिटल कक्षा सञ्चालन लिइरहेका छन्, तर सरकारले भने निजी विद्यालयहरुलाईमात्र लक्षित गरेको उनको भनाइ थियो । निजी विद्यालयहरुले विद्यालयमा ट्रेड युनियनका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र दक्षतापूर्वक विद्यालय सञ्चालनको वातावरणमा समेत ह«ास आउने अवस्था देखिएकाले व्यवस्थापनले क्षतिपूर्ति दिएर कर्मचारी हटाउन पाउनुपर्ने साथै निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले उच्च शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्ति नपाउनेजस्ता व्यवस्थाको लागि समेत लडिरहेको र त्यी मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाउनुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्र भन्नेवित्तिकै पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर मुलुकले उन्नति गर्न नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले खुला बजार, उदार अर्थतन्त्र र निजी लगानीको हिमायती नेपाली कांग्रेसले निजी लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवाज सशक्त बनाउन र निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन आम निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आह्वान गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले कर्जामा २ प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विभिन्न कर्जाहरुमा “मुक्तिनाथ ग्राहक विशेष लाभ योजना” नामक आकर्षक कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । यस योजना अन्तर्गत अधिकांश कर्जाहरुमा सीमित अवधिका लागि निम्न आकर्षक सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने छ । यसका साथै, बैंकबाट कर्जा लिनु भएका ग्राहकहरुले २०७७ असार मसान्तको कर्जाको तिर्न बाँकी सांवा र ब्याज यही २०७७ श्रावण मसान्तसम्ममा चुक्ता गरेमा कर्जाको ब्याजदरमा २ प्रतिशत सम्मको छुट प्रदान गर्ने व्यबस्था बैंकले ल्याएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले हाल ४२ जिल्लामा १३६ वटा शाखाहरु मार्फत ग्राहकका आवश्यकता बमोजिमका सबै प्रकारका बचत, निक्षेप तथा कर्जा सेवाहरु प्रदान गर्दै आई रहेको छ । साथै, प्रविधिमा आधारित रही मोबार्ईल बैंकिङ्ग, क्यूआर पेमेन्ट, एटिएम, अनलाईन बैंकिङ्ग लगायतका सेवाहरु पनि प्रदान गर्दै आई रहेको छ ।
हिमालयन बैंकद्धारा सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानलाई सहयाेग
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भक्तपुर उपमहानगर पालिका, भिमसेनस्थान–७ स्थित “सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठान—“सिद्धि स्मृति महिला तथा बाल अस्पताल एवं बृद्धाश्रम” लाई सहयोग प्रदान गरेको छ । त्यस प्रतिष्ठानमा विरामी तथा अस्पतालका अन्य लुगाहरु दैनिक रुपमा धुनु र सुकाउनु पर्ने तर हाल रहेको मेसिन विग्रिने र पटक–पटक बनाई राख्न पर्ने समस्या व्यहोरी रहेको हुँदा बैंकले सहयोग स्वरुप ५ लाख मुल्य बराबरको पचास किलो क्षमताको लुगा धुने मेसिन र पन्ध्र किलो क्षमताको हाइड्रो एक्सट्र्याक्टर प्रदान गरेको छ । साथै बैंकले उक्त प्रतिष्ठानको लागि रु. १ लाख ५७ हजार ६ सय ३५ बराबरको १० हजार थान ओपिडी बुक पनि सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको छ । वि.सं. २०५९ मा स्थापित उक्त अस्पताल भक्तपुर क्षेत्रकै प्रतिष्ठित अस्पताल हो । अस्पतालले विशेषतः बाल स्वास्थ्य, प्रसुति तथा स्त्रीरोग सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरुको सहयोगमा संचालित यस प्रतिष्ठानले अस्पालका साथै बृद्धाश्रम समेत संचालन गरिरहेको छ । बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्सेर राणाले बैंकका उच्चपदस्थका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा उक्त सहयोग सामग्रीहरु प्रतिष्ठानलाई एक समारोहका बीच हस्तान्तरण गरे ।
१०औं वर्ष पार गरी मेगा बैंक दोस्रो दशकमा प्रवेश
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल सञ्चालनको १० वर्ष पूरा गरी ११ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । १० औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले स्थापनाको १० बर्षमा बैंकले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएकोमा गौरवान्वित भएको बताए । ग्राहकहरु, संस्थापक, शेयरधनीहरु, संचालक समिति, नियामक निकाय, कर्मचारीवर्ग र अन्य सरोकारवालाहरुहरुको निरन्तर सहयोग र अटुट विश्वासका कारण मेगा बैंकले सफलता हासिल गरेको उनले बताए । यो अवधिमा पश्चिमाञ्चल विकास बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सम्पन्न गर्दै गत महिनामात्रै गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्नु पनि मेगा बैंकको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको अध्यक्ष शाहले बताए । मर्जर र प्राप्तिका लागि ढोका खुल्ला नै रहेको जानकारी दिँदै उनले मेगा बैंकलाई समृद्ध र विशाल बनाउने यात्रा जारी रहेको बताए । कार्यक्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले दश बर्षको वित्तिय सूचकांकलाई केलाएर हेर्दा एक दशकको छोटो समयमै विभिन्न रणनीतिक निर्णय र व्यवसायिक योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण मेगा बैंक देशकै अग्रणी बैंक बन्न सफल भएको बताए । स्थापनाको १० औं वर्षलाई विशेष बर्षका रुपमा मनाउन लागिएको सिइओ खुञ्जेलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यसका लागि बैंकले बार्षिक क्यालेन्डर बनाएर बर्षभरि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व लगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना बैंकले बनाएको बताए । ‘बैंकको सफलताको श्रेय अझ बढी ग्राहक र सर्वसाधारण जनतामा रहेको मनन गर्दै बर्षभरि नै उहाँहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम गरेर १० औं बार्षिकोत्सव मनाउने योजनामा छौं ।’– सिइओ खुञ्जेलीले भने । १० औं बर्षको अवधिमा आइपुग्दा बैंकले आफ्नो सञ्चालन खर्च तथा कोषको लागतलाई न्यूनतम राखी आधारदरलाई ८.३२ प्रतिशतमा कायम राख्न सफल भएको छ । जसले गर्दा कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा परेका कर्जा ग्राहकवर्ग र नयाँ व्यावसाय बिस्तार गर्ने तयारीमा रहेका ग्राहकहरुलाई मेगा बैंकले सस्तो ब्याजदरमै विभिन्न किसिमका कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसैगरी, बार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले ‘मेगा टीक बैंकिङ’ तथा ‘मेगा बजार’ जस्ता अन्यन्तै नवीनतम र आकर्षक डिजिटल बैंकिङ सेवा आरम्भ गरेकाे छ । देशको २८ औं बाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापना भएको मेगा बैंक स्थापनकालको १० औं बर्षमा आइपुुग्दा चुक्ता पुँजीका हिसाबले छैटौं स्थानमा, व्यावसाय (निक्षेप तथा कर्जा) का आधारमा १२ औं स्थानमा रहेको छ । २०७७ आषाढ मसान्तसम्ममा मेगा बैंकको कुल निक्षेप करिब १ खर्ब ३२ अर्ब र कुल कर्जा करिब १ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ । मेगा बैंकले १८ सय भन्दा बढी कर्मचारीबाट देशभरका ५८ जिल्लामा फैलिएका २ सय ६ शाखा सञ्जालमार्फत ११ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नाे “एक शाखा–एक छोरी छात्रवृत्ति” कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकका शाखाहरुबाट एक–एक जनाका दरले १०१ जना छात्राहरुको शिक्षाको लागि आर्थिक एवं शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेकोमा सोही छात्राहरुको यस बैंकमा बचत खाता खोली बैंकको तर्फबाट प्रत्येक छात्राको खातामा १–१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी आर्थिक सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ । छात्राहरुमा सानै उमेर देखि बैंकमा बचत गर्ने बानीको पनि बिकास होस भन्ने उद्देश्यले बैंकको तर्फबाट १–१ हजार जम्मा गर्ने गरी बचत खाता खोली दिन लागेको मेगा बैंकले जनाएको छ ।
कक्षा १२ काे परीक्षा असाेजभित्र भइसक्छ: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा असोज महिना भित्रमा भइसक्ने बताएको छ । बोर्डका प्लस टुतर्फका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले कक्षा १२ को परीक्षा असोजभित्रमा भइसक्ने बताएका हुन् । ‘स्थिती सामान्य रहे हामी भदौ अन्तिम हप्तादेखि असोजको अन्त्यसम्ममा परीक्षा लिइसक्नेछौं, परीक्षा तयारीको लागि बोर्ड बैठक पनि छिटै बोलाउँदै छौं,’ परीक्षा नियन्त्रक शर्माले भने । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण कक्षा १२ लगायत विभिन्न तहको परीक्षा स्थगित भएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन हटाउँदै परीक्षा लिन पाउने अनुमति दिएसँगै रोकिएको परीक्षाहरु हुने भएको हो । यसअघि एसईईको परीक्षा यस वर्ष नहुने र विद्यार्थीलाई विद्यालयको आन्तरिक मुल्यांकनको आधारमा अंक दिने बताएसँगै केही समय अगडी कक्षा ११ लाई पनि आन्तरिक मुल्यांकनको आधारमा अंकदिने निर्णय भएको थियो । तर कक्षा १२ को हकमा भने परीक्षा लिन बाहेक केही पनि विकल्प नरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बताएको थियो । यस बर्ष कक्षा ११ र १२ मा गरेर कुल ९ लाख ६५ हजार विद्यार्थी छन् । जसमा ५ लाख ३२ हजार ६ सय ९२ विद्यार्थी कक्षा ११ मा रहेका छन् भने ४ लाख ३१ हजार ३ सय ३० विद्यार्थी कक्षा १२ मा रहेका छन् ।
