नेपाल लाइफबाट विवेक झा विदा, सबै सूचकाङ्क उत्कृष्ट बनाउन सफल
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा विदा भएका छन् । करिब एक दशकको सेवा अवधि सम्पन्न गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विवेक झा साउन १ गतेबाट विदा लिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । संचालक समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिमको प्रथम कार्यकाल सफलता पूर्वक पुरा गरी झाले साउन १ गतेबाट नेपाल लाइफबाट विदा लिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल लाइफको २० वर्षे यात्रामा करिब एक दशक नेतृत्व गरेका झाको कार्यकाल सबै सूचकाङ्कमा उत्कृष्ट बन्दै जीवन बीमाको क्षेत्रमा करिब एक तिहाइ बजार हिस्सा कायम राख्न सफल भएको छ । सदैव आप्mना सहकर्मी कर्मचारीहरुलाई आफ्नाे मूल शक्ति मान्ने र अभिकर्ताहरुलाई प्रगतिको साझेदारको रुपमा सम्मान गर्नुहुने झाले ‘अभिकर्ताहरुको लगनशीलता, बीमितहरुको विश्वास, कर्मचारीहरुको साथ, शेयर धनीहरुको अटुट विश्वास, संचालक समितिको मार्गनिर्देशन र नियमनकारी निकाय बीमा समितिको सहयोगले नै कम्पनीले यो उचाइ कायम गर्न सकेको’ उनले बताए । उनले अभिकर्ता, बीमित, कर्मचारी, शेयर धनी, संचालक समिति तथा बीमा समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गरेका छन् । हालसम्म करिब २६ प्रतिशत नागरिकको पहुँच रहेको बीमा क्षेत्रले देशैभरीका कुना–कन्दरासम्म बीमाको सहज पहुँच पु¥याउन नेपाल लाइफले अझै विश्वासिलो ढंगले उत्कृष्ट सेवा निरन्तर पस्किदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सिइओ झाले आगामी दिनमा कम्पनीले नयाँ उचाइ लिने विश्वासका साथ सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । साथै, संचालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईले सिइओ झाको सफल कार्यकालको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिएका छन् ।
५ लाख रूपैयाँ घुस सहित मेयरकाे छाेरा पक्राउ
मेयर सूर्यनाथ मण्डल काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ५ लाख रुपैयाँ घुससहित सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका मेयर सूर्यनाथ मण्डलका छोरा लगायत दुईजनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले लाहान २२ स्थित राजदेवी चोकबाट कमिसन लेनदेन गरिरहेकै बेला मेयर सूर्यनाथ मण्डलका छोरा सन्त मण्डल र सहयोगी जितेन्द्र महतोलाई पक्राउ परेका हुन्। अख्तियारका डिएसपी मधुकुमार थापाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बुधबार दिउँसो दुबैलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो। कल्याणपुरका मेयर मण्डलले नगरपालिकाको डिपिआर गर्ने ब्यक्तिसँग भुक्तानी गरिदिए बापत ५ लाख रुपैयाँ घुस माग्दै आएका थिए। सो रकम लिन मेयरले आफ्नो छोरा सन्त मण्डललाई लाहान पठाएका थिए। लेनदेन गरिरहेकै बेला अख्तियार टोलीले मेयरका छोरालाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। घटनामा मेयर समेत तानिन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएकाे छ । अख्तियारले मेयरका छोरा सन्त कुमार मण्डललाई एक लाख र सँगै आएका निजका छोराको साथी जितेन्द्र महतोलाई चार लाख गरी जम्मा पाँच लाख घुस/रिसवत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेकाे जनाएकाे छ ।
देशकाे बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब बढी, सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयकाे, अरू कसकाे कति ?
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले साे मात्राकाे बेरुजु रकम भएकाे देखाएकाे हाे । जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको बताए । नायब महालेखापरीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारी निकायहरुको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ कारोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ६ करोड भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताए। उनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ५ हाजर ६ सय १९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार १ सय २० कार्यालयहरु, जिल्ला समन्वय समिति ७७, प्रदेश मन्त्रालयको १ हजार कार्यालय मध्ये ९ सय ९८ कार्यालय र स्थानीय तह ७ सय ५३ तह मध्ये ७ सय ४३ तहको लेखा परीक्षण भएको छ । त्यस्तै ४ वटा स्थानीय तहले बक्यौता लेखापरीक्षण गराएका छन् । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरु ५ सय ७७, संगठीत संस्था ९३ निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
६ कम्पनीले प्रिमियममा एफपीओ बेचेर ७ अर्ब १३ करोड लाभांश बाढ्दा २ अर्ब १३ करोड राजस्व गुम्यो
काठमाडौं । महंगोमा सर्वसाधारणलाई थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गरेरे सेयरधनीले लाभांश खाने गरेको तथ्य नेपालका लागि नौलो होइन । नौलो त के भयो भने यसरी वितरण गरिएको लाभांशमा सरकारी करसमेत गुमेको रहेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत ६ कम्पनीले महंगो मूल्यमा एफपीओ विक्री गरेर लाभांश बाढेको र त्यसरी लाभांश वाडिदा सरकारी राजस्व समेत गुमेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा बोनस सेयर वितरण गर्दा राजस्व नतिरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको बताएको छ । ती कम्पनीले ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभाश वितरण गरेका थिए । यसरी लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखाको भनाइ छ । ‘बोनस सेयरको रुपमा ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख लाभांश वितरण गरेकोले सो रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) (ज) बमोजिम आयमा समावेश गरी ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख शुल्क एवम् व्याजसमेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
टेलिकमकाे अफरः १० रूपैयाँमै डे प्याक, भ्वाइस प्याककाे समय बढ्याे, अन्य के के ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक समर अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि नै उपलब्ध स्प्रिङ अफर अन्तर्गतका प्याकेजहरुलाई परिमार्जन गरी कम्पनीले समर अफर उपलब्ध गराएको हो । समर अफर अन्तर्गतको सेवा मिति २०७७ साउन १ गते देखि ९० दिनसम्म उपलब्ध हुनेछ । पहिले देखि नै उपलब्ध केही प्याक यथावत राखिएको छ भने केही प्याकलाई परिमार्जन गरी थप ग्राहकमैत्री बनाइएको छ । यस्ता छन् अफरहरुः कम्पनीले युट्युब स्ट्रिमिङ डाटा प्याक अन्तर्गत २५ रुपैयाँमा एक दिनका लागि १ जीबी डाटा उपलब्ध गराएको छ । सोसल मिडिया प्याक अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा एक दिनका लागि २०० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सोसल मिडिया प्याकमार्फत फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन सकिने छ । रातिको समयमा प्रदान गरिएको भ्वाइस प्याक यसअघि राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र उपलब्ध भएकोमा अब एक घण्टा बढाएर बिहान ७ बजेसम्म उपलब्ध गराइने छ । नाइट टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत रु. १० मा उपलब्ध ६० मिनेटको भ्वाइस प्याक यथावत उपलब्ध छ भने रु. १५ मा ३ रातका लागि २०० मिनेट र रु. ३० मा ७ रातका लागि ३५० मिनेट भ्वाइस प्याक उपलब्ध हुनेछ । यी प्याक राती १० बजे देखि बिहान ७ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत ३ दिन, ७ दिन र २८ दिनका लागि लिन सकिने प्याकमा केही परिमार्जन गरिएको छ । यसमा रु. ६० मा ३ दिनका लागि ४०० एमबी, रु. १०० मा ७ दिनका लागि ८०० एमबी, रु. २८० मा २८ दिनका लागि २.५ जीबी, रु. ५०० मा २८ दिनका लागि ७ जीबी र रु ८०० मा २८ दिनकै लागि १६ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । डे डाटा प्याक अन्तर्गत अब रु. १० मा ८० एमबी र रु. १८ मा २५० एमबी डाटा प्याक प्राप्त गर्न सकिने छ । विहान ६ देखि साँझ ६ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिने सो प्याकको समयावधि २४ घण्टा हुनेछ । वान नाइट अनलिमिटेड डाटा अन्तर्गत राती ११ देखि विहान ६ बजे सम्म चलाउन सकिने प्याकेज रु. २० मा उपलब्ध हुनेछ । डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत रु. १२ मा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म १२० मिनेट कल गर्न सकिने अर्को प्याक पनि उपलब्ध हुनेछ । यो अफरमा प्रदान गरिएको १२० मिनेट एकैदिन प्रयोग भएन भने भोलिपल्ट २४ घण्टासम्म सोही अवधिमा प्रयोग गर्न सकिने छ । रु. १५ मा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म लागु हुने अनलिमिटेड कल अफरलाई निरन्तरता दिइएको छ । लार्ज डाटा प्याक अन्तर्गत अब रु. १,६०० मा ६० दिनका लागि ३० जीबी प्याक र रु. ३००० मा १२० दिनका लागि ६० जीबी प्याक उपलब्ध हुनेछ । फोरजी/एलटीई अफर अन्तर्गत रु. १५ मा १ दिनका लागि जम्मा १०० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट ५० एमबी सबै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने छ र थप बोनसको रुपमा फोरजी नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने ५० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । साथै पहिले देखि नै स्प्रिङ अफरका रुपमा उपलब्ध अन्य प्याकहरु यथावत रहेका छन् । विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# डायल गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक कम्पनीको एप प्रयोग गर्दा १०० एमबी डाटा फ्रि उपलब्ध हुनेछ ।
बैंकासुरेन्स खुल्ला गर्न बैंकको लबिङ, अभिकर्ता भन्छन्ः खुलाए सडक आन्दोलनमा जान्छौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत अभिकर्ता मार्फत बीमा गर्न पाउने व्यवस्था खुल्ला गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन् । संस्थागत अभिकर्ता मार्फत बीमा गराउँदा आफूहरुले पनि बीमा गराउन पाउने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिसँगको समन्वयमा केही वर्षअघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने गरी बैंकासुरेन्सको बाटो खुल्ला गरिएको थियो । तर, बैंकासुरेन्स मार्फत बीमा गराउँदा विकृति बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकासुरेन्स हटाएको विषयमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि गुनासो गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि फेरि बैंकासुरेन्स खुल्ला गर्न बैंकहरुले पहल गरेका हुन् । बीमाको दायरा बृद्धिमा संस्थागत अभिकर्ताले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने भन्दै बीमा समितिले पनि बैंकासुरेन्स खुल्ला गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । बैंकासुरेन्स रोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति बीमा अभिकर्ताले भने स्वागत गरेका थिए । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी बैंकासुरेन्स सधैका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । बीमा अभिकर्ताको रोजीरोटी नै गुम्ने भएकोले बैंकासुरेन्स बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकासुरेन्सको नाममा ५ लाख अभिकर्ताको रोजगारी धरापमा पार्न पाइदैन, बीमा क्षेत्र सुधारका लागि अभिकर्ताको भुमिका आवश्यक छ, राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति मार्फत बैकास्योरेन्स खुल्ला गरेमा हामी सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ संघका अध्यक्ष तिवारीले भने । बैंकासुरेन्स नखोल्न भन्दै संघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । बैंकासुरेन्स खुल्ला गरिए अभिकर्ताको दैनिकी कष्टकर हुने भन्दै संघले राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बैक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका आ आफ्नै कार्यक्षेत्र भएकाले बीमाको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नहुने संघको भनाइ छ । यस्तै, बैक तथा वित्त कम्पनीको बचतकर्ताको खाता हेर्दै बीमा गर्न दबाब दिने गरेकाले बैकमा रकम जम्मा गर्न समेत कतिपय बचतकर्ता डराएको भन्दै संघले बैंकासुरेन्स बन्द गराउन भनेको छ । जबरजस्ती बीमा गराउदा अर्को किस्ता तिर्न नसकी बीमालेख व्यतित हुने गरेको भन्दै संघले यस्तो कार्यले बैक तथा बीमा दुबै पक्षलाई हानी पुर्याउने भनेको छ । हाल बैकले ऋणीलाई जबरजस्ती बीमा गराउदा ऋणीले घुसको रुपमा बीमा गरेको महशुस गरेको संघको भनाइ छ । बैकको एक संचालक तालिम लिई सम्पूर्ण कर्मचारी मार्फत बीमा गराउदा बीमाको वास्तविक महत्व ग्राहकलाई बुझाउन नसक्ने हुदा बीमा बजारमा नकारात्मक असर पुर्याएको संघको भनाइ छ । बैकका कर्मचारीहरु बीमा अभिकर्ताको रुपमा नभई विशुद्ध बैकिङ क्षेत्रको काम गर्न आएकोमा बीमा पोलिसी खोज्न नसक्ने कर्मचारीको स्थायित्व र पदोन्नतिमा समेत असर पुगेको संघको भनाइ छ । जबरजस्ती बीमा ल्याउनु पर्ने लक्ष्य दिएका कारण बैकिङ् क्षेत्रका कर्मचारी मानसिक तनाव भई बैकको जागीर छोडन बाध्य भएकोसमेत संघको भनाइ छ । बेरोजगारी समस्याले पिरोलिएका ४० लाख भन्दाबढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको अवस्थामा करीब ५ लाख शिक्षित युवाहरु बीमा अभिकर्ताको पेशामा कार्यरत रहेका संघको भनाइ छ । बैंकासुरेन्स खुल्ला गरिए बीमा अभिकर्तालाई बेरोजगार बनाई विदेश पलायन हुन बाध्य गराउने भन्दै संघले बीमा अभिकर्ताको रोजगारी खोस्ने काम बैक तथा वित्त कम्पनीबाट नगरियोस् भनेको छ । बीमा एक नितान्त प्राविधिक विषय भएकोले आम नागकिलाई बैक खाता खोलाउन नसक्ने बैकले बीमा अभिकर्ताको काम गरेर बीमाको पहुँच बढाउछु भन्दा बैकिङ पहुँच बढाउन अघि बढे राम्रो हुने थियो भन्दै संघले बैक तथा वित्त कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीबाट पाउने निक्षेपको लोभमा जस्ता पोलिसीहरु पनि बेच्ने गरेकोले सर्वसाधारण जनताले महङ्गो र कम बोनस दर भएका पोलिसीहरु किन्न बाध्य भई ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको गुनासो राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट बीमा पोलिसी पाउने प्रलोभनमा परी उक्त बैकमा रहेको निक्षेपलाई समयमै लगानी नगरेको बढी व्याज दिने बैक तथा वित्त कम्पनीमा लगानी नगरी कम व्याजदर मै लगानी गर्दा बीमितहरुले पाउने बोनस दर निकै कम भएको संघको भनाइ छ ।
घरेलु लघुवित्तले मृतक परिवारलाई दियो क्षतिपुर्ती रकम
काठमाडौं । घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्थाले मृतक परिवारलाई क्षतिपुर्ती रकम प्रदान गरेको छ । संस्थाको शाखा कार्यालय फेटा बाराबाट गठित केन्द्र नं. ०१ की सदस्य श्रीमती लालमुनि देवी र निजको श्रीमान जोगेन्द्र रावत विनको मृत्यु पश्चात उनका देवरानी श्रीमति भागो कुमारी देवीलाई र सोही केन्द्रका अर्को सदस्य श्रीमति भागो कुमारी देवीको श्रीमानको मृत्यु पश्चात दिइने काजक्रिया खर्च समेत एक कार्यक्रमका बीच बीमाको क्षतीपुर्ती रकम उपलब्ध गराएको हो । सदस्य श्रीमती लालमुनि देवीले संस्थाबाट ६० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा निजको मृत्यु पश्चात संस्थाको नियमानुसार कर्जाको साँवा र ब्याज रकम मिनाहा गरेको र कर्जा बीमा अन्तर्गत सदस्य तथा श्रीमानको मृत्यु पश्चात दिइने १५ हजार रुपैयाँ बराबरको काजक्रिया खर्च र श्रीमती भागो कुमारी देवीको श्रीमानको मृत्यु पश्चात दिइने ५ हजार रुपैयाँ काजक्रिया खर्च हस्तान्तरण गरीएको थियो । संस्थाले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुको हित तथा संरक्षण गर्न र उनीहरुलाई आपतकालीन अवस्थामा टेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न कार्यक्रम तथा सहयोग रमक हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ ।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका आयोजनालाई ६ महिनासम्मको म्याद थप
काठमाडौं । लकडाउनको समयकम खरिद सम्झौता भएका र सोही अवधिमा निर्धारित निर्माणको म्याद समाप्त भएका आयोजनाहरु बढीमा ६ महिनासम्म थप समय दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक विज्ञप्ती मार्फत जनाएकाे छ । महासंघकाे अनुसार सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक र परामर्शदाताको सिफारिसका आधारमा खरिद सम्झौता गर्ने अधिकारीले म्याद थपको निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
