अब डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्दा पैसा लाग्ने, भाेलिदेखि नै लागू हुने
काठमाडौं । अब डिजिटल(विद्युतीय) बैंकिङ कारोबार गर्दा पैसा लाग्ने भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी खुकुलो भई आवतजावत खुकुलो भइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साउन एक गतेदेखि उक्त कारोबार गर्दा शुल्क लिने बताइएकाे छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै साउन एक गते पश्चात विद्युतीय कारोबार तथा नगद झिक्न अन्तर-बैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क लिने/नलिने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैले निर्धारण गर्ने जनाएको छ । साथै, कनेक्ट आईपीएस, एनसीएचएल आईपीएस, एनसीएचएल इसीसी सम्बन्धी शुल्क निर्धारण नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि.ले नै गर्ने संघद्वारा जारी उक्त सूचनामा उल्लेख छ । हाल प्रायः जसो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु खुला रहेको तथा बन्दाबन्दी समेत खुकुलो भई आवत-जावत खुकुलो भइसकेकोले संघले डिजिटल(विद्युतीय) बैंकिङ कारोबार गर्दा पैसा लाग्ने जनाएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्रीको अयोध्या अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग धारणा
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अयोध्या अभिव्यक्तिबारे सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को धारणा मागेको छ । मंगलबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को धारणा मागेको हाे । विज्ञप्ति प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति पार्टीको गम्भीर विमति रहेको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
१०१ वर्षीय भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले १०१ वर्षीयलाई रु दुई लाखबाट खरीद गरिएको जग्गाको धनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरेको छ । कास्की, मादी गाउँपालिका– ९ मुग्राीबेंसीका १०१ वर्षीय भूमिहीन लाभग्राही जसबहादुर थापालाई रु दुई लाखमा जग्गा खरीद गरी पूर्जा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कास्कीका प्रमुख नवराज शर्माले लाभग्राही थापालाई जग्गाधनी पूर्जा प्रदान गरेका हुन् । आवास निर्माणका लागि जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि थापाले साह्रै खुशी लागेको बताए । ‘‘बाजेदेखि नै हाम्रो नाममा जग्गा थिएन, ऐलानी जग्गामा बस्दै आइरहेको थिएँ, बुढेसकालमा जग्गाको पूर्जा पाउँदा साह्रै खुशी भएको छु’’, उनले भने । थापाले प्राधिकरणबाट प्राप्त रु दुई लाखबाट सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र दिगो समाधान परियोजनाको सहयोगमा स्थानीयवासी नारायणी अधिकारीको १९० वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा खरीद गरेका हुन् । विसं २०७२ को भूकम्पबाट सरकारी तथा वन क्षेत्रमा बसेका भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि घडेरी खरीद गर्न प्राधिकरणले रु दुई लाख दिँदै आएको छ । यस्ता लाभग्राहीले घर निर्माणका लागि अन्य लाभग्राहीसरह रु तीन लाख पनि पाउँछन् ।
सीजी सिमेन्टमा लगानी गर्न सानिमा र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसहित १० बैंक जुटे
काठमाडौं । सीजी सिमेन्टमा लगानी गर्न सानिमा र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसहित १० बैंक जुटेका छन् । सानिमा बैंकको अगुवाइ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, नेपालक्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको सहभागितामा सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पाका क्लिङ्कर क्षमता विस्तार गर्न २ अर्ब ३७ करोड ८० लाख गरी ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख लगानी गर्न सहभागी बैंकहरुबीच पूरक सहवित्तीयकरण सम्झौता भएको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल, सह–अगुवा बैंककातर्फबाट नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्च बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेलगायतको सहभागितामा ऋणी कम्पनीकातर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरी र अगुवा बैंककातर्फबाट प्रमुख परियोजना लगानी अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महासंघका दुई किङ मेकर, काे बढी प्रभावशाली ?
काठमाडौं । साउन २६ र २७ गते हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । तर, विगतदेखिकै अनुभव हेर्ने हो भने महासंघमा नेता बनाउने (किङ मेकर) हरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । विगत महाधिवेशनहरुमा भिन्नभिन्न व्यक्तिहरु किङ मेकरको भूमिकामा रहने गरेका थिए । खासगरी महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु नै किङ मेकर बन्ने गरेका छन् । यसपालीको महाधिवेशनमा भने पूर्वअध्यक्षहरु चन्डीराज ढकाल र पशुपति मुरारका किङ मेकरको भूमिकामा देखिएका छन् । प्यानलै बनाएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका ढकाल र प्रधानलाई यी दुई पूर्वअध्यक्षहरुले एक एक जनालाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘यसपालीको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सतहमा जो देखिए पनि भित्री चाल चण्डीराज ढकाल र पशुपति मुरारकाले नै चल्ने हो, ढकाल व्यवसायमा असफल भएपनि महासंघ राजनीतिमा सफल छन्, मुरारकाले व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् भने महासंघ राजनीतिमा अब अलि बढी नै सक्रियता देखाउन थालेका छन्, यसपालीको चुनावमा यी दुईको चालबाजी हेर्न लायकको छ,’ एक व्यवसायीले भने । कुन क्षेत्रमा कसको पकड ? पशुपति मुरारकाभन्दा निकै अगाडिदेखि महासंघको नेतृत्वमा बसेर राजनीति गरिरहेका ढकालको सबैभन्दा धेरै पकड भएको क्षेत्र जिल्ला/नगर हो । जिल्ला नगर क्षेत्रले एक उपाध्यक्ष र १७ सदस्य महासंघमा पठाउँछ । यो क्षेत्रमा १०६ जना मतदाता रहेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा ५० प्रतिशत मतभार यही क्षेत्रको छ । जिल्ला/नगर क्षेत्रमा मुरारकाको भन्दा ढकालको प्रभाव बढी हुने जानकारहरु बताउँछन् । इतिहासले पनि त्यहि पुष्टि गर्छ । ढकालकाे समर्थन रहेका सुरज बैंद्य, प्रदिपजंग पाण्डेले अध्यक्ष पदमा निर्वाचन जिते। ढकालकाे समर्थनमा मुरार्का र भवानी राणा अध्यक्ष भए । ढकालकै समर्थनमा शेखर गाेल्छाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा विजयी हासिल गरे । जिल्ला/नगरपछि बढी मतभार भएको क्षेत्र एसोसिएट हो । महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा एसोसिएटबाट ९२७ जनाले मतदात गर्दैछन् । तर यस क्षेत्रकाे मतभार ३० प्रतिशत हुन्छ । एसोसिएटमा ढकालको भन्दा मुरारकाको प्रभाव धेरै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । इतिहासले पनि त्यहि भन्छ । जब एशाेसिएट उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी प्रदिपमान बैद्यलाइ पराजित गर्दै मुरार्का विजयी भए तब उनी निरन्तर याे क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिकाे रूपमा उदाए । मुरार्काकाे समर्थममा शेखर गाेल्छाकाे समूहले एशाेसिएटमा १०० प्रतिशत जित हासिल गर्याे । गत वर्ष मुरार्काले ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई समर्थन गर्दै थिए । तर पछि चन्द्रप्रसाद ढकाल एशाेसिएट उपाध्यक्षमा सर्बसहमत भए । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा २० प्रतिशत मतभार रहेको वस्तुगत क्षेत्रको मतदाता १०३ जना छन् । वस्तुगतमा ढकाल र मुरारकाको करिब उस्तै प्रभाव रहेको बताइन्छ । ढकाल र मुरारकाको विशेषता ढकाल र मुरारका दुबैलाई नजिकबाट चिन्नेहरु यी दुबै पूर्वअध्यक्षहरु उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गरिदिन जुनसुकै समय तयार हुन्छन् । जुनसुकै बेला फोन उठाउने, जस्तो सुकै समस्यामा पनि समाधानको लागि पहल गरिदिने स्वभावका कारण धेरै सदस्यले ढकाल र मुरारकालाई ‘नेता’ मानिरहेका छन् । तर, केही व्यवसायीहरु भने मुरारका र ढकालले समाधान गरिदिने समस्या नै फरक प्रकृतिका भएकोले दुबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् । मुरारकाको खास दख्खल भएको क्षेत्रमा ढकालको नभएको र ढकालले गर्न सक्ने काम मुरारकाले गर्न नसक्ने भएकोले दुबै पूर्वअध्यक्षसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘बल प्रयोग गर्नु गराउनु पर्ने तथा राजनीतिक प्रकारका समस्या छन् भने पूर्वअध्यक्ष ढकाललाई सम्झनु पर्छ, भन्सार, कर तथा अन्य प्रशासनिक समस्या हो भने पूर्वअध्यक्ष मुरारकाबाट सहयोग बढी प्राप्त हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्थामा समस्याको प्रकृति अनुसार हामीलाई दुबै व्यक्ति जरुरी छ, भोलि के कस्तो हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने कुरा पनि होइन,’ अर्का एक व्यवसायीले भने । आफ्नो कार्यकालमा कसले के काम गरे ? २०४९ सालदेखि महासंघमा सक्रिय भएका व्यवसायी निरक केसी पूर्वअध्यक्ष ढकालको सक्रियता र सम्पर्क तथा पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको नीति निर्माणमा विशेष दख्खल रहेको स्मरण गर्दछन् । ‘चण्डीजी जुनसुकै समयमा साथीहरुलाई सहयोग गर्न तयार रहनुहुन्छ, एकचोटी भेटेको र चिनेको साथीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, जिल्लाका साथीहरुसँग लामो समयदेखि आजसम्म पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व र गतिविधिप्रति पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, त्यसैले साथीहरुले उहाँलाई आज पनि सम्झिरहेका हुन्,’ केसीले भने । पशुपति मुरारकाको अध्ययन र तर्कशैली राम्रो भएको केसीको भनाइ छ । ‘महासंघ र सरकारका नीतिगत विषयमा पशुपतिजी अलि बढी दख्खल राख्नुहुन्छ, तर्क गर्ने क्षमता राम्रो छ, साथीहरुलाई नीतिगत समस्या पर्यो भने उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, भाग्य बलियो भएर महासंघको अध्यक्ष हुनुभएकोले जिल्लाका साथीहरुसँग पशुपतिजीको सम्पर्क अलि कम भएको महसुस गरेको छु,’ केसीले थपे । महासंघमा लामो समयसम्म सक्रिय तथा सफल गलैचा व्यवसायी अनुपबहादुर मल्ल ढकाल र मुरारका अध्यक्ष बनेको परिस्थिति नै भिन्न भएकोले सो परिस्थिति अनुसार दुबै जनाले राम्रो काम गरेको बताउँछन् । ढकाल अध्यक्ष भएको समयमा कार्यकारिणी सदस्यको रुपमा महासंघ प्रवेश गरेका मल्ल अध्यक्षको रुपमा मुरारकाको कार्यकाल सकिएसँगै महासंघबाट बाहिरिएका थिए । ‘ढकाल अध्यक्ष बनेको समयमा राजाको सक्रिय शासन सकिएर देश शान्तिप्रक्रियामा भर्खरै जादैथियो, सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादीले सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्ने हो कि त्रासमा उद्योगी व्यवसायी थिए, श्रम सम्बन्ध नराम्रो थियो, यो परिवेशमा ढकाल नेतृत्वको महासंघले राजनीतिक पहुच बृद्धि गरेर निजी क्षेत्रको शाख जोगाएको हो, त्यसैले म ढकाललाई सफल अध्यक्ष मान्छु,’ मल्लले भने । मुरारकाप्रति पनि मल्लको सकारात्मक धारणा छ । मुरारकाले अध्यक्षको रुपमा विवादरहित कार्यकाल व्यतित गरेको र निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको मल्लले सुनाए । ‘मुरारका अध्यक्ष बन्नुभएको समयमा संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन गरेर संविधान बनाइएको थियो, लामो समयदेखि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको खराब श्रम सम्बन्धलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, संविधानमा निजी क्षेत्रका विषय समावेश गराउन र श्रम सम्बन्धलाई कानुनी रुपमै व्यवस्थित गर्न मुरारका नेतृत्वको महासंघ सफल भयो, त्यसैले मुरारकाको कार्यकाल म सफल मान्छु,’ मल्लले भने । अध्यक्षको रुपमा मुरारकाको कार्यकाल विवादास्पद करिब भएन । तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मुरारका अध्यक्ष भएका थिए । महासंघ कार्यसमितिको ३ वर्षे कार्यकालमा एक वर्ष पाण्डेले र बाँकी २ वर्ष मुरारकाले अध्यक्षको रुपमा महासंघको नेतृत्व गरेका थिए । तर, पाण्डेलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा महासंघभित्र तिब्र विवाद भयो । मुरारकाले पाण्डेलाई अध्यक्षको रुपमा अभिलेखिकरण गर्न सबैलाई स्वीकार गराए । यस्तै, महासंघसँग रुष्ट भएपछि नेपाल उद्योग परिसंघ स्थापना गरेर महासंघको भवनमै पाइला हाल्दिन भनेका पूर्व अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई पनि महासंघको कार्यक्रममा ल्याएर अभिनन्दन गरेर मुरारकाले अर्काे समझदारीपूर्ण नेतृत्वको पहिचान पनि दिएका थिए । अहिले पूर्वअध्यक्ष ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र उनको टीमलाई जिताउन भोट माग्दै हिडेका छन् । पूर्वअध्यक्ष मुरारका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान र उनको टीमलाई जिताउन भोट माग्दै हिडेका छन् । यो निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला भनेर जान्न भने निर्वाचनसम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा महामारीको सहयोगी बन्यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सुर्खेत । विश्व महाव्याधिका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट महाशक्ति राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेका बेला नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन । श्रमशक्ति र पूँजी नै चलायमान हुन नसक्दा यसबाट विश्वले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ भने यसबाट अझबढी क्षति नेपालजस्ता कम विकसित देशहरुले व्यहोर्नुपरेको छ । गएको चैत महिनादेखि भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको नेपालमा पछिल्लो समयमा देशका ७७ वटै जिल्लालाई यसले छोइसकेको छ । यस महामारीका कारण गएको करिब चार महिनासम्मको बन्दाबन्दीले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसले स्वदेशमै ज्यालामजदुरी गरी खाने तथा रोजगारीका लागि विदेशिएको जनशक्तिलाई समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ । एकातिर कोरोना प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अर्कोतिर देशको श्रमशील जनशक्ति, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, होटल तथा व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । मुलुकको अति विकट र पछि परेको कर्णाली प्रदेश यसबाट झन् ठूलो मारमा परेको देखिएको छ । सामान्य ज्याला मजदुरीका लागि कालापहाड (भारत) तथा खाडी मुलुकमा पुगेको युवा जनशक्ति यतिखेर बेरोजगार भएर मातृभूमि कर्णाली फर्केको छ । स्वदेशमै विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल, पसल, निजी विद्यालयमा कामगर्ने जनशक्ति कामबिहीन बनेको छ । यो महामारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि छोडेको छैन, देशका साना तथा ठूला सञ्चार गृहमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको समेत जागिर खोसिएको छ । यही महामारीकै कारण भारतबाट मात्रै ८० हजार नागरिक कर्णाली भित्रिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार जेठ महिनायता कर्णालीमा ४९ हजार ३२ नागरिक भारतबाट भित्रिएका छन् । “अहिले पनि फाटफुट आउने क्रम रोकिएको छैन । बेरोजगार तथा श्रमशील सबै जनशक्ति मातृभूमि फर्किएको छ,” सूचना अधिकारी रोकायले भने, “प्रदेश सरकारको मुख्य प्रवेशद्वार बबई नाकाबाहेक अन्य ठाउँबाट कर्णाली छिर्ने र चैत महिना अगावै आउने नागरिकहरुलाई हिसाब गर्दा मन्त्रालयको अभिलेख भन्दा धेरै देखिन्छ ।” कोरोना महामारीका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्केको बेरोजगार जनशक्तिका लागि भने कर्णाली प्रदेश ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ठूलो राहत बनेको छ । यसले रोजगार दिने काम मात्र नगरी भोकमरीको जोखिमलाई कम गर्न सघाउ पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । “यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रलालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका छ,” सचिव सारुले भने, “कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमा सिँचाई, खानेपानी, सडक निर्माणलगायत पूर्वाधारका काम गरिएका छन् ।” श्रमसहितको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको उनले बताए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम योजनासम्बन्धी कामको ज्याला वा पारिश्रमिक भुक्तानीमा र अधिकतम ३० प्रतिशत रकम योजना सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने सामग्री खरिद गर्न उपयोग गर्नुपर्ने मार्ग निर्देशन अनुसार काम भएको बताए । सचिव सारुका अनुसार ७९ वटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट अख्तियारी दिइएको र कोरोनाबाट प्रभावित करिब ८० हजार बरोजगार जनशक्तिलाई राहत भएको छ । स्थानीय तहमा रु.७८ करोड २५ लाख मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा समेत गरी कुल रु ७८ करोड २५ लाख ५४ हजार २७४ निकासा गएको छ । पहिलो किस्तामा रु ४८ करोड ९५ लाख २७४ र दोस्रो किस्तामा रु २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार निकासा दिइएको महाशाखका प्रमुख सचिव सारुले बताए । यो कार्यक्रमले यहाँको युवा जनशक्तिलाई परिचालन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएको उनको भनाई थियो । तिला गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले प्रदेश सरकारले पठाएको रु ६४ लाख बजेटको रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार तथा स्थानीय नागरिकहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याएको बताए । “कोभिड–१९ को कारण यो वर्ष काम अलि ढिला भयो, अपेक्षाकृत काम हुन सकेन,” अध्यक्ष योगीले भने, “आगामी दिनमा यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ ।” यद्यपि कोरोनाले थिलोथिलो भएका नागरिकलाई यो कार्यक्रमले राहत दिलाएको उनले बताए । यता कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर (गिरी) ले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत प्राप्त भएको रु ६३ लाख बजेटले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिएर कल्याण गरेको बताए । उनले भने, “रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव राम्रो हुनुको साथै यसको उद्देश्य पनि राम्रो नै छ । यद्यपि कोरोनाका कारणले होला, यो वर्ष बेलैमा निकासा नआउँदा सोचेजति प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन ।” सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका कुरामा परिवर्तन आएपनि कार्यशैली परम्परागत रहेको टिप्पणी गरेका अध्यक्ष बुढामगरले जुनसुकै काम पनि बेलैमा गर्दा असार पर्खनु नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, सिँचाइ र उत्पादनमा बढी लगानी गरेर काम गर्दा परिणाममुखी हुनेमा जोड दिए । उनका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमबाट कुमाख गाउँपालिकाका सल्यानका तीन हजार २०० नागरिकहरले लाभ लिएका छन् । मूलतः मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले श्रमयोग्य र श्रम गर्न ईच्छुक बेरोजगारलाई रोजगारी तथा आयोजनाका अवसरहरुमा सहभागी गराई सामान्य श्रम र रोजागीका लागि गाउँ ठाउँबाट पलायन रोक्ने र उत्पादनशील जनशक्तिको विकासगरी श्रम बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेराले कोरोनाको महामारीले यो वर्ष ढिलो अख्तियारी आएपनि कार्यक्रमको मर्म राम्रै रहेको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो गाउँपालिकाको सडक निर्माणको शीर्षकमा रु ३९ लाख रकम पठाएको र यसले यहाँका विपन्न, गरिब र बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगार दिलाएको उनले बताए । यस वर्षमा आशातीत परिणाम नदेखिएपनि यसको निरन्तरताले श्रमशील र बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा युवा उद्यमीको विकासगरी स्वरोजगार सिजना गर्न आगामी आव.०७७/०७८ मा यसलाई बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएका आठबीस नगरपालिका दैलेखका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक द्रुपतीकुमारी माझीले कार्यक्रमले राम्रो उद्देश्य राखेको भएपनि यो चालु आव.मा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको बताए । एकजनाले एकसय दिन काम गर्ने भनिए पनि यो वर्षमा त्यसो हुन नसकेको संयोजक माझीले जनाए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम सीमित नभई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने र सबैलाई समेट्न आवश्यक छ । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई ७९ स्थानीय तहका ७१८ वटै वडामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन प्रथम संशोधित निर्देशिका, २०७७ ले १८–५९ वर्ष समूहको बेरोजगार जनशक्ति र निजको परिवारलाई यसमा समेट्ने मर्म बोकेको छ । त्यस्तै यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले परियोजना बैंक स्थापना गर्न सक्नेसमेत निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ । शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र यस अन्तर्गतका योजना रोजगारमुखी भएको तर्क गरे । यसले कोरोना महामारीका कारण रोजगार खोसिएका बेरोजगार नागरिकलाई सम्बोधन गरेको उनले जनाए । आगामी वर्षबाट साउनमै कार्यक्रम शुरु भए यसको प्रभावकारिता बढ्ने र परिणाम देखिने अधिकृत अधिकारीको भनाई थियो । ज्याला दिँदा अगुवा नै अन्याय गर्छन् तिला गाउँपालिका– ४ जुम्ला निवासी सम्झना सुनारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोरोना महामारीमा बाहिरबाट घर फर्केर बेरोजगार बसेका युवाहरुका लागि निकै ठूलो सहयोगी बनेको भएको बताए । कार्यक्रमले आफूजस्ता सोझा नागरिकहरुलाई न्याय गर्ने उद्देश्य राखेपनि स्थानीय अगुवाहरुले ज्याला दिँदा अन्याय गर्दै आएको उनकाे गुनासो थियो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै धेरै योजनाको काम गरिएको तर काम गरेको पूरा ज्याला रकम अहिलेसम्म पाउने नसकेको उनको दुखेसो थियो । तोकिएको समान ज्याला बेलैमा दिने र काम गरेको सबै दिनको पाउनेगरी यसको व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सुनारले हरेक योजनाहरुको अनुगमनका साथै कार्यक्रम स्थलमै सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोभिड–१९ को सङ्कटले चालू आव ०७६÷०७७ मा केही हदसम्म प्रभावित बनेपनि आगामी वर्षबाट यसको प्रभावकारिता बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिए । यसअन्तर्गत रहेर काम गर्ने सबै श्रमिकको बैंक खातामामार्फत भुक्तानी दिने कार्य निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको हुँदा अनियमितता नहुने उनको दावी थियो । अधिकृत अर्यालका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको दररेट बमोजिम स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गरेको समान ज्याला महिला पुरुष श्रमिकहरुले पाउनेछन् । भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णाली भित्रिएका नागरिकहरुले पनि कामविहिन् भएको अवस्थामा रोजगार मिलेको बताएका छन् । तातोपानी गाउँपालिका– ७ जुम्लाका मानबहादुर रावतले स्वदेशमै रोजगार पाइए विदेश जाने बाध्यताबाट मुक्त भइने बताए । यस्तै कार्यक्रम लागू गरेर नागरिकहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिन उहाँले सबै सरकारलाई अनुरोध गरे । विशेषगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जोड दिएर वर्सेनी बढ्दै गएको युवा पलायनको संस्कृतिलाई रोक्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट मन्दिर निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी
डोटी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै धेरै विनियोजन गरेको छ । यहाँका नौ जिल्लामा रहेका मन्दिर निर्माणका लागि कूल रु २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा यहाँका २७० मन्दिरका योजना ल्याएको पाइएको छ । आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका ५३ मन्दिरका योजना परेका छन् । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा ४३ मन्दिरका योजना छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको गृहजिल्ला अछाममा मन्दिर निर्माणका लागि ३८/३८ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ मन्दिर निर्माणका योजना छन् । प्रदेशकै दुर्गम मानिने दार्चुलामा भने मन्दिरका १० योजना मात्रै छन् । मन्दिरका योजनामा प्रदेश सरकारले रु पाँच लाखदेखि रु ९० लाखसम्म विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई सय नौ योजनाका लागि प्रतियोजना रु पाँच लाख विनियोजन भएको पाइएको छ । त्यस्तै सात लाखका दुई, आठ लाखका तीन, १० लाखका २२, रु १४ लाखको एक र १५ लाखका तीन योजना तय भएका छन् । त्यसैगरी रु २० लाखका आठ, रु २५ लाखका दुई, रु ३० लाखको एक, रु ४० लाखका १७ र रु ५० लाखको एउटा योजना छन् । प्रदेश सरकारले मन्दिरका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी भक्केनी धाम कञ्चनपुरमा शिवधाम (यात्रापथ) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । उक्त योजनाका लागि रु ९० लाख विनियोजन भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार, मञ्च, अतिथिगृह, पदमार्ग निर्माण आदि छन् । त्यस्तै मन्दिरमा धर्मशाला, यज्ञशाला, होमकुण्ड, भौतिक पूर्वाधार, मन्दिरको घेराबार, मूर्ति र विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बाका लागि पनि रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । मन्दिरभन्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले मन्दिरका नाममा मात्रै बजेट हाल्नु भनेको दुरुपयोग गर्नुसरह भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका हर्क खत्रीले बताए । उनले भने, “नागरिकलाई बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल छ, मन्दिरमा बजेट हालेर के काम ?, बरु कृषि कार्यका लागि अनुदान दिए हुने, मन्दिरमा पैसा हाल्नु भनेको बजेट सिँत्तैमा सक्नुसरह हो ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआइसिंह गाउँपालिका–६ फन्नी गाउँमा मन्दिर निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । उक्त गाउँपालिका–५ मा मष्टा देवता मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, वडा नं ६ को ओखलढुङ्गा मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ६ कै मसानी मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ५ कै कैलेमाडौँ मन्दिर निर्माणमा रु सात लाख विनियोजन गरिएको पाइएको छ । सोही गाउँपालिका–३ मा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण गर्न रु पाँच लाख, १ मा भुवनेश्वरी मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, ५ मा शिव मन्दिरका लागि रु पाँच लाख र ५ कै देवी (भगवती) मन्दिर निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । आफ्नै गाउँपालिकामा मात्रै धेरै योजना पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको जिल्लामा निकै आलोचना हुने गरेको केआइसिंह गाउँपालिकावासी तथा काँग्रेस नेता तेजबहादुर पुन मगरले बताए । उनले भने, “मन्दिरदेखि अन्य विकासका योजना मुख्यमन्त्रीकै गाउँमा बढी परेका छन्, जो आफैँमा गलत काम हो । जिल्लाभरि विकासका योजना सन्तुलित हुुनुपर्छ ।” केआइसिंहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ योजना परेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकको नँया शाखा नरेफाँटमा
काठमाडाैं । सिद्धार्थ बैंकले बुधबार काठमाडौं स्थित नरेफाँटमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले नरेफाँट क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा सहज ढङ्गले पुर्याउने उद्देश्यका साथ उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । अहिले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा पनि बैंकले सतर्कताका विधि अपनाई आफ्ना सबै शाखाहरुबाट बंैैकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरु निरन्तर प्रदान गरी रहेको छ । सजिलो बैंकिङ्ग सेवा (शाखारहित बैंकिङ्ग), एटिएम, पिओएस मेसिनका साथै निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, घरमै बसेर बैंक खाता खोल्न सकिने अनलाइन सुविधा, रेमिटेन्स सेवा, एटिएम कार्ड, ३ सयभन्दा बढि व्यवसायिक केन्द्रहरुबाट विशेष छुट प्राप्त गर्न सकिने गरि जारी गरिएको युएनओ क्रेडिट कार्ड जस्ता सेवा मार्फत् बैंकले उच्चस्तरिय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंक ग्राहकवर्गहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन हरदम प्रतिबद्ध रहेको छ ।
