नेपालमा थप १ सय ६७ जनामा कोरोना पुष्टि, २१३ जना डिस्चार्ज
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टा यता थप १ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ६७ जनामा कोराेना भाइरस देखिएको बताए । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकाहरुको संख्या १७ हजार ३ सय ४४ पुगेकाे छ भने निकाे भएर घर फर्किनेकाे संख्या ११ हजार २ सय ४९ रहेकाे छ । अर्थात हाल ६ हजार ५६ सकृया कोरोना संक्रमित रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा काेराेनाकाे कारण ३९ जनाको मृत्यु भइसकेकाे छ । कतिकाे परीक्षण ? हालसम्म ३ लाख ३ हजार ८ सय १० काे पिसिआर विधि र ३ लाख १२ हजार ४ सय २ जनाकाे आरडिटीबाट परीक्षण भएकाे छ । हाल देशभर २३ हजार ५ सयजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने ६ हजार ५६ जना आईसाेलेसनमा रहेका छन् ।
साउन १७ गतेदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सुचारु गराउन पर्यटन व्यवसायीको माग
काठमाडाैं । पर्यटन व्यवसायीहरूले अगष्ट १ (साउन १७ गते) बाट आन्तरिक हवाई सेवा सुचारु गर्न माग गरेका छन् । नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशिल तथा चलायमान बनाउन उनीहरुले उक्त माग गरेका हुन् । त्यस्तै, अगष्ट १५ (साउन ३१ गते) बाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिकाका उडानहरु सुचारु गरिनुका साथै सीमा नाका समेत खोलिनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । पर्यटकीय सवारी साधनहरु स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायहरु पालना गरि निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्ने छ । व्यवसायीहरुले बिहिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै लाखाैंकाे राेजगारी गुमेकाे र खरबाैंकाे लगानी संकटमा परेकाे भन्दै साे माग गरेका हुन् ।
प्रदेश नं ५ मा यातायात क्षेत्रको विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लामो समयदेखि बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायी मारमा परेकाले गत चैत ११ देखि असोज मसान्तसम्मको सवारीको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । “प्रदेशमा झण्डै अढाइ लाख जनशक्ति यातायात क्षेत्रमा आबद्ध छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सात महिनाको बिलम्ब शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेका हौँ”, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले भने । भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी नवीकरण, रुट नवीकरणलगायत सवारीमा लाग्ने जरिवाना छुटको निर्णय गरिएको जनाइएको छ । आजको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतपछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि सत्तापक्षका सचेतकले मात्रै सेवा लिँदै आएका थिए । यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधन तथा प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा लिइने कर, शुल्क, दस्तुर र मूल्य, उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ र भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तूरको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन र सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
नेकपाका भोलिको बैठक नरोकिने
काठमाडौं । बिहिबार बसेकाे नेकपाकाे शिर्ष नेताहरुकाे छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएपनि भाेली बस्ने भनिएकाे स्थायी कमिटी बैठक भने नरोकिने भएकाे छ । करीव ३ घण्टासम्म अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरुबीच भएको छलफलमा बिना निष्कर्ष टुंगिएकाे हाे । वार्तामा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले नेताहरुबीच भएको छलफलमा बिना निष्कर्ष टुंगिएकाे बताए ।
कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरो
बलेवा । नेपाली सेनाले १० मिटर चौडा गरेर सात महिनाअघि सडक विभागको जिम्मा लगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडकखण्ड बर्खा लागेसँगै प्रयोगमा आउन छोडेको छ । वर्षाले ठाउँ–ठाउँमा पहिरो झरेपछि करिडोरको मालढुङ्गा–बलेवा विमानस्थल खण्ड अवरुद्ध भएको हो । सडकमा पहिरा खसेको दुई साता बितिसक्दासमेत सरोकारवालाले पहिरो पन्छाउन बेवास्ता गर्दा सडक अवरुद्ध भएको स्थानीयले बताए । करिडोर अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा चल्ने सवारी सधान प्रभावित भएका छन् । लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन पर्याप्त नचलेको भए पनि निजी तथा अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने सवारी प्रभावित भएका हुन् । करिडोरको यो खण्ड नेपाली सेनाले सडक विभागको करिडोर आयोजना कार्यालयलाई बुझाएको निर्माण कार्यदलका प्रमुख रेश्मीराज भट्टराईले बताए । गत वर्षको वर्षा याममा समेत कयौँ पहिरोहरुको सामना गरेको यो खण्डलाई नेपाली सेनाले बेला–बेलामा मर्मत गरेर सहज बनाउँदै आएको थियो । करिडोर आयोजना कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि खसेका पहिरो हप्तौसम्म पन्छाउने काम नभएको स्थानीय भवानी शर्मा बताउँछन् । आयोजनाको कार्यालय पाल्पामा रहेकाले बागलुङमा सडक अवरुद्ध भएको विषयमा हल्ला मात्रै पाल्पा पुग्ने गरेको छ । सकड विभागको करिडोर आयोजनालाई हस्तान्तरण भएकाले उक्त खण्डमा खसेका पहिरो पन्छाउने र सडक खुलाउने जिम्मेवारी आयोजनाकै भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । “यो ठूलो आयोजना हो, भूभाग हाम्रोमा परेपनि काम आयोजना कार्यालयको हो”, पौडेलले भने, “विकल्प नै नभएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, हामीले अरु वैकल्पिक सडक निरन्तर चलाएर सवारी आवतजावत गरेका छन् ।” वर्षामा गएको पहिरो पन्छाउँदा थप जोखिम व्यहोर्नुपर्ने भएकाले बर्षा रोकिएपछि मात्रै सडक सफाई गर्ने करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । “विकल्पै नभए एक मिनेट रोकिँदैन तर विकल्प प्रशस्तै छन्, किन जोखिम मोल्नु’ आयोजना कार्यालय पाल्पाका डिभिजन इञ्जिनीयर नगेन्द्र सुवेदीले भने, “वर्षा रोकियो भने हामीले पहिरो पन्छाउँछौँ ।” बागलुङ–कुश्मीशेरा–बरेङ शान्तिपुर सडक कालोपत्रेको काम चलिरहेकाले करिडोरको वैकल्पिक सडक मानिएको उक्त खण्ड बेला–बेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ । सवारी चालक बाबुराम शर्माले भने, “लामो बाटो र पहिराको सास्तीले १ घण्टाको यात्रा चार घण्टामा पुगेको छ ।” रासस
टीकापुर नगरपालिकाले आमाबुवा स्याहार्नेलाई पुरस्कार दिने
टीकापुर । बृद्ध सेवा समिति टीकापुरले आमाबुवाको राम्रो स्याहार तथा हेरचाह गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । समितिले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सन्तानलाई जिम्मेवार बनाउन पुरस्कार व्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर रावलले आमाबुवाको स्याहार तथा हेरचाह गर्ने सन्तानलाई सम्मान तथा पुरस्कारका लागि आफ्नो व्यक्तिगत रकमबाट रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । “आमाबुवाको राम्रो स्याहार गर्ने सन्तानलाई प्रेरणा दिन यस पुरस्कार स्थापना गरिएको हो । कोषको ब्याजबाट आउने रु ५० हजार पुरस्कार दिइनेछ”, उनले भने, “जेष्ठ नागरिकको सम्मान, स्याहार भएन । सन्तान जिम्मेवार नबन्दा धेरैले दुःख पाएका छन् । आमाबुवाप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका हौँ ।” वृद्ध सेवा समितिले यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिकको हकहित तथा सेवामा समर्पित संस्था वा नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकका हितमा कलम चलाउने पत्रकारलाई समेत वर्षेनी पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । समितिले रु १०/१० हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष रावलले जानकारी दिए । “ज्येष्ठ नागरिकप्रति समाजलाई जिम्मेवार बनाउन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी समाचार लेख्ने एक जना पत्रकारलाई पनि पुरस्कार दिने भएका छौँ”, उनी भन्छन्, “हाम्रो एउटै उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह होस् भन्ने हो ।” समाजसेवी कण्ठराज गिरी वृद्ध सेवा समितिले ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका क्षेत्रमा गरेका कार्य सराहनीय रहेको बताए । “हामीले समस्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “हामी काम गर्नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आयआर्जनमा लगाउने नयाँ कामको थालनी गर्ने योजनामा छौँ, त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।” टीकापुर नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा वडाले सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । “वृद्ध सेवा समितिसँगको सहकार्यमा हामीले वर्षेनी सयाैँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने गरेका छौँ ”,उनले भने, “समितिले योजना ल्याएमा नगरपालिका कार्यक्रम दिन तयार छ । ”
बैंकले गरेको ६० प्रतिशत बीमा फेल, बीमितको १ अर्ब ६८ करोड डुब्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको जीवन बीमामध्ये ६० प्रतिशत व्यतित (फेल) भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ मा बैंकहरुले जीवन बीमा गराई करिव २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत ल्याप्सेस (व्यतित) भएको बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गराएको बीमामध्ये ६० प्रतिशत बीमितले दोस्रो वर्ष बीमा किस्ता तिर्न आएनन्’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘दोस्रो वर्ष बीमा शुल्क नतिरेपछि त्यो बीमा लेख खारेज हुन्छ ।’ ६० प्रतिशत जीवन बीमा पोलिसी व्यतित हुँदा बीमितको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गुमेको छ । यसको २५ प्रतिशत बैंकले कमिशनको रुपमा खाएका हुन्छन् भने ७५ प्रतिशत बीमा कम्पनीको पोल्टामा जान्छ । जीवन बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि बीमितले कम्तिमा दुई वर्षको बीमा शुल्क नबुझाएमा त्यो पोलिसी व्यतित हुन्छ । अर्थात, बीमकलाई बुझाएको सबै बीमा शुल्कमा बीमितको अधिकार गुम्छ । यसरी बीमा पोलिसी व्यतित हुँदा बीमितलाई सोझै नोक्सान हुने तर बीमा कम्पनीहरुलाई पनि फाइदा नहुने प्राइम लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराई बताउँछन् । ‘हामीले जे काम गर्छौ, त्यसमा नाफा मात्रा खोजेर हुन्छ, इज्जत पनि हुनुपर्छ’ भट्टराईले भन्छन्–‘जति बढी बीमा पोलिसी व्यतित हुन्छ, त्यति नै बीमा गर्ने गराउनेको बद्नाम बढढी हुन्छ ।’ बीमा पोलिसी व्यतितको संख्या बढेपछि बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनमा बीमा महँगो देखिने र त्यसले बीमाको बोनस दर घटाउने यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण बताउँछन् । ‘बीमा सरेण्डर रेट माथि गयो भने पनि त्यसले बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दैन, बीमा ल्याप्सेस बढ्यो भने त्यसले बजार विकासमा धेरै समस्या सिर्जना गर्छ’ कर्णले भने । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बीमाको महत्व नबुझाई बलपूर्वक बीमा गराउँदा सर्वसाधारणलाई धेरै मर्का परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबै पक्ष बैंकास्योरेन्सलाई खुला गर्ने पक्षमा रहेका छन् । बैंकहरुको शाखा सञ्जाल देश भएर भएको र बैंक मार्फत बीमा खुला गर्दा बीमाको पहुँच वृद्धि हुने नियामकहरुको तर्क छ । तर बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा बैंकहरुले बीमा गराउँदा गम्भिर त्रुटी गरेको औल्याएका छन् । बैंकहरुले बीमा सित्तैमा भनेर विज्ञापन गरेको, निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको पैसा हेरेर निक्षेपकर्तालाई बोलाएर बीमा गर्न लगाउने गरेको, ऋण स्वीकृत गर्नुपूर्व ग्राहकलाई जीवन बीमा गराउन बाध्य पारेको, बैंकका कर्मचारीले बीमाको प्राविधिक पक्ष नबुझि झूटा आश्वासन दिएर ग्राहकलाई बीमा गराएको बीमा अधिकर्ता संघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसरी सर्वसाधारणलाई बाध्य पारेर बीमा गराउने अभ्यासले बीमा बजारमा बद्नाम भएको, बीमा पोलिसी व्यतित हुने क्रम बढेको, बीमा महँगो हुँदै गएको, बीमाप्रति सर्बसाधरणमा विश्वास गुम्दै गएको संघको तर्क छ ।
इजरायलका नेपालीद्वारा ७ सय ५० थान पिसिआर किट सहयोग
काठमाडौं । इजरायललाई कर्मभूमि बनाएका झापा कनकाई नगरपालिकाका युवाले कनकाई नगरपालिकालाई ७५० थान पिसीआर किट प्रदान गरेका छन् । नगरलाई कोरोना भाइरसमुक्त बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँका २९ युवाबाट सङ्कलन गरिएको रू दुई लाख ४७ हजार बराबरको ७५० थान पिसीआर किट प्रदान गरिएको कनकाइ–३ विपीन मैनालीले बताए । “ कोरोना सङ्क्रमणका बेला आफूहरुले पनि केही रकम सहयोग गरेर पिसीआर किट दिएका हौँ”, इजराइलबाट किट लिएर आउनुभएका उनले भने । मैनालीसहित निर्मल दाहाल, तेजु खतिवडा, भिमा सिटौला, ओम थपलिया, श्रृजना चुडाल, सन्तोष शिवाकोटी, मदन शिवाकोटी, दिनेश शिवाकोटी, मुना शिवाकोटी, कविता बिमली, कुमार योङ्हाङ, दुर्गा प्रसाईं, चण्डिका सिटौला, कुमार शिवाकोटी, सीपी बाँस्कोटा, तारा सिटौला, लक्ष्मी खरेल, संगीता ओली र रोशन सिटौला लगयातले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । उहाँबाट सङ्कलित रू दुई लाख ५१ हजारमध्ये पिसीआर किट खरिदपछि बचेको रू १८ हजार नगरपालिकाको समन्वयमा भिन्न क्षमता (अपाङ्गता) भएका मानिसलाई सहयोग गरिने मैनालीले बताउनुभयो । नगरपालिकामा बुधबार पिसीआर किट ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सहयोगी युवालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
