रेमिट्यान्स आय ३ प्रतिशले कम, व्यापार घाटा १६ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ३ प्रतिशतले कमि आई ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिको तथ्याकं सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३१.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आयमा ३.६ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १६.६ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १६.४ प्रतिशतले संकुचन आई १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ६.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले पायो ‘बेष्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड’
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि. (एनसीएचएल)ले ‘बेष्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड’ पाएको छ । एनसीएचएललाई सन् २०१९ का लागि सार्वजनिक क्षेत्रको विधातर्फ पहिलो स्थानको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । एनसीएचएलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा इन्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस् अफ नेपाल (आईक्यान) द्वारा सञ्चालन गरिएको वार्षिक कार्यक्रममा सो पुरष्कार प्रदान गरिएको हो । गत वर्ष पनि सोही विधा अन्तर्गत एनसीएचएलले दोश्रो स्थानको पुरष्कार प्राप्त गर्नुका साथै सार्क क्षेत्रमा ‘साफा बेष्ट प्रिजेन्टेड एनन्युअल रिपोर्ट अवार्डस्’ अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रको विधातर्फ “सर्टिफिकेट अफ मेरिट” पनि प्राप्त गरेको थियो । कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा पारदर्शितालाई सधै आत्मसात गर्दै आएको एनसीएचएल, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तिय संस्थाहरुद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो । सर्वसाधारण बीच डिजिटल भुक्तानी कारोबारको क्षेत्रमा विश्वसनियता कायम गर्न पारदर्शिता निकै महत्वपूर्ण रहेको एनसीएचएलको विश्वास छ । एनसीएचएलले हरेक वर्ष पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तिय डिस्क्लोजर तर्फको प्रतिवद्धताको सम्मान स्वरुप उक्त अवार्डलाई लिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी एनसीएचएलको एनसीएचएल ईसीसी, एनसीएचएल आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, इ पेमेन्ट, कनेक्ट आरटीजीएस र नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस(एनपीआई) प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै यसले आफ्ना भुक्तानी प्रणालीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वाहेक विभिन्न इन्स्योरेन्स, रेमिट्यान्स, पिएसपी/पिएसओ, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरुलाई इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध गराई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
आयोजना प्रमुखले समयमै सोधभर्ना नगर्ने प्रवृतिले असार मसान्तमा खर्चको आकार बढ्याे: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्बन्धीत आयोजना प्रमुखले समयमै सोधभर्ना नगर्ने प्रवृतिले असार मसान्तमा खर्चको आकार बढी देखिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको बिहीबारको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले भुक्तानी दावी ढिलो गरी आउने र आयोजनाको सोधभर्ना नगर्ने प्रवृतिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिने गरेको बताए । उनले भुक्तानी ढिलो हुनुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुखहरुले समयमा दावी नगर्ने तथा सोधभर्ना नलिने नै रहेको दावी गरे । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै सोधभर्ना लिदा असार मसान्तमा खर्च बढी देखिएको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा सोधभर्ना लिनका लागि मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नुपरेको जानकारी गराए । असार महिनामा सोधभर्ना धेरै आउने भएकाले असारमा नै भुक्तानी र खर्च बढी देखिएको स्पस्ट पारे । उनले भने ‘भुक्तानी ढिलो हुनमा आयोजना प्रमुखहरुले समयमा दावी गर्नुहुन्न, सोधभर्ना लिनुहुनन्न । सोधभर्ना लिनलाई ताकेता गरिरहनुपर्छ र बल्लबल्ल स्रोतको सोधभर्ना आउँछ । सोधभर्ना पनि फेरी जेठ असारमा धेरै आउँछ । असारमा सोधभर्ना आउँदाखेरी विदेशी सहायता पनि त्यहि देखिन्छ र खर्च पनि त्यहि देखिन्छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व पनि असार मसान्तमा धेरै उठने भएकाले त्यसको आधारमा भुक्तानी बढी हुँदा पनि असारमा खर्च धेरै देखिने गरेको बताए । बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार खरिदमा विवेक र ढंग पु¥याउन नसके विवादमा पर्न सक्ने भएकाले पनि खर्चका प्रक्रियाहरुमा कठिनाई र ढिलाई हुने गरेको बताए । बजेट कार्यान्वयनको असर जनतामा परेको सम्बन्धमा भने गरिबी, रोजगारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका परिसूचकको आधारमा हेर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले परिसूचकहरुमा मात्रै छलफल गर्न आफु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनताले अपेक्षा गरेका सबै कुरा पुरा नभएपनि धेरै विषयहरु पुरा हुने भएकाले मतदाता समक्ष भन्न सक्ने आधार खडा हुने भन्दै सांसदहरुलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । उनले बेरुजुलाई रकममा नहेरी प्रतिशतमा हेर्न पनि आग्रह गरे । प्रतिशतमा हेर्दा अर्थमन्त्रालयको बेरुजु स्वीकार योग्य नै रहेको बताए । उनले बेरुजु देखिदैमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने नसोच्न आग्रह गरे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खर्च गर्ने सम्बन्धमा नियमित रुपमा समस्या भएको र यो अध्ययनको विषय भएको बताए । उनले जनशक्ति नभएर, सामथ्र्य नभएर वा स्रोत नभएर खर्च हुन नसकेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले खर्च गर्ने सामथ्र्य नै नराखेकोले देश बन्ने सम्भावना पनि नभएको बताए । उनले भने ‘खर्च गर्ने सामथ्र्यको सन्दर्भमा पनि यो नियमित रुपमा समस्या छ । किन हाम्रो खर्च हुँदैन भन्ने कुराको एउटा नितान्त नयाँ हिसाबले मन्त्रालयले अध्ययन गर्नुपर्ने देख्छु । हाम्रो जनशक्ति नभएर हो या हाम्रो अन्य सामथ्र्य नभएर हो या हाम्रो स्रोत नै नभएर हो या अर्थमन्त्रालयले पैसा समयमा नदिएर हो के चिज यसका पछाडिका कारणहरु छन यसको स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने मैले देखिरहेको छु । कुरा गर्दा हामीले पैसाको स्रोतको अभाव छैन भन्छौं तर पैसा खर्च हुँदैन् । खर्च नहुने कारणहरुको बारेमा पनि खोजिनिति भएको छैन र त्यो अनगोइङ क्यारि भइराखेको छ । विगत देखि नै यो समस्या हामीले क्यारीअन गरिराखेका छौं । यसको समाधानका निम्ति पनि यथोचित प्रयास भएको छैन् । अरु देशहरुले काम गर्ने सामथ्र्य देखाएरै अघि बढीराखेका छन् । काम गर्ने सामथ्र्य नहुने वित्तीकै फेरी देश बन्दैन । जुन देशमा काम गर्ने सामथ्र्य हुँदैन त्यो देश बन्ने पनि सम्भावना हुँदैन । हाम्रो अहिले हालत मैले त्यही देखिराखेको छु । काम गर्ने सामथ्र्य नभएको देशको रुपमा अहिले मैले देखिराखेको छु ।’ पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ समितिले यस अघि दिएका निर्देशनहरु अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले बजेट खर्चमा पनि सरकार गम्भिर नभएको बताए । उनले सबल समयमा सबल अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी पाएकाे अर्थमन्त्रीको काम गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिएको बताए । भ्रटाचार बढ्दै गएको तर सरकार गम्भिर नभएको आरोप उनले लगाए । उनले भने ‘एउटा सबल समयमा सबल अर्थतन्त्र उनको हातमा थियो । तर त्यसलाई उनले एउटा स्वेत पत्र जारी गरे । स्वेतपत्र जारी गरिसकेपछि हामीलाई पनि लागेको थियो यो तीनवटा बजेट अहिले कोभिडको म कुरा गर्दिन दुईवटा बजेट आउँदा खेरी मुलुकले फडको नै मार्ला जस्तो लागेको थियो । म तथ्याङ्क तिर जान चाहन्न तर मुलुकले केही फडको मार्न सकेको छैन् । झन अनियमितता बढेर गएको छ । अव भ्रष्टाचार बढेको छ । हरेक चिजमा अहिले मान्छेहरु भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नहुँदाखेरीपनि मान्छेहरुलाई के लागिराखेको छ भने अवश्य त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने छ । त्यस किसिमको विश्वसनियताको ह्रास दिन दिनै आएको छ । यो केवल अर्थमन्त्रालयको मात्रै होइन् यो हाम्रो पद्धतिकै निमित्त धेरै गम्भिर कुरा हो । त्यस दिशामा सरकारले मुलुकलाई लगिराख्नु एउटा अनिष्टको संकेत हो ।’ बैठकमा सांसदहरुले विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना गरे । उनीहरुले सरकारका कामकारबाही हेदा अवको चुनावमा मतदातालाई के भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताए । उनीहरुले सरकारी खर्च बढाएर विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन सरकार गम्भिर नभएको बताए ।
गुल्जार सेयर बजारमा उछाल ल्याउने काँग्रेसको प्रयास, यी सुझाव कार्यान्वयन भए कहाँ पुग्ला नेप्से परिसूचक ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । सरकारले लकडाउन गर्नुअघिदेखि अथार्त चैत पहिलो सातादेखि नै बन्द भएको सेयर बजार असार १५ गतेदेखि मात्रै खुल्यो । सेयर बजार सय दिनभन्दा लामो समय बन्द हुनुमा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि ठूलो थियो । सामुहिक सौदाबाजी तथा पहुँच र पहलको भरमा नीतिगत प्रभाव पार्न सकिने हाम्रो जस्तो राज्यप्रणालीमा लगानीकर्ताले बजार घट्ने डरको कारण पनि केही समय बजार खोल्नबाट रोके । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि लगानीकर्ताका प्रमुख सरोकारका केही विषय सम्बोधन नभइ बजार नखोल्ने अड्डी लियो । बोर्डको अडानकै कारण पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनेर व्याख्या गर्न कर प्रशासन वाध्य भयो । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा दैनिक १० लाखको सीमालाई सेयर कारोबार प्रयोजनको लागि सीमा नलाग्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिदियो । यस्ता प्रमुख परिवर्तनपछि मात्रै खुलेको बजारमा लगानीकर्ताको धेरै आकर्षण देखियो । लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको समयमा बजार खोल्दा बजार नै क्रयास हुने हो कि भन्ने लगानीकर्ताको चिन्ता विपरित बजार बढेको कारण सर्किट ब्रेकर लगाउनु पर्यो । असार १५ गते १२०१ विन्दुमा रहेको पुँजी बजार मापक नेप्से परिसुचक साउन १ गतेसम्ममा बढेर १३९४ विन्दु पार गरिसकेको छ । यो बीचमा बजार १९३ अंकले बढेको छ । यो बीचमा बजार बढ्नुमा अर्थतन्त्र सबल भएर होइन । लगानीकर्ताका खास समस्या समाधानको लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको हो । बोर्ड आफैले सेयर धितो कर्जालाई अहिलेको ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र नै पठायो । बोर्डको यो प्रकारको सक्रियताले सेयर बजार गुल्जार भयो । असार १५ देखियता बजार करिब प्रत्येक दिन बढेको छ । सेयर बजार बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को भूमिका पनि सकारात्मक रह्यो । सिबिफिन पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितका उच्चपदाधिकारीलाई भेटी सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिए । पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायलाई पत्राचार गरी सेयर धितो कर्जा ७५ प्रतिशत बनाउनु सुझाव दिनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समिति अध्यक्षहरुको संस्थाले यस्तो कर्जालाई ८० प्रतिशत बनाउन सुझाव दिनुले सेयर बजारमा अझ राम्रो सन्देश प्रवाह भयो । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव पुँजी बजारका लागि असाध्यै सकारात्मक छ । बैंकहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा मर्जरको लागि तयार नभए फोर्सफुल मर्जर स्वीकार गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा चेतावनी दिएको गुनासो बैंक वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । तर, नेपाली काँग्रेसले फोर्सफुल मर्जरको बारेमा नसोच्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । काँग्रेसको यो सुझाव मौद्रिक नीतिले स्वीकार गरेमा यो बैंक राम्रो हो भनेर सेयर किनेका लगानीकर्तालाई वाध्यतावस अर्काे बैंकको सेयरधनी बन्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि यो सन्देश पनि सकारात्मक नै हो । काँग्रेसले आफ्नो सु्झावमा बैंकहरुबीच मर्जरको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उसको सुझावमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्तिमा पनि २ वर्षसम्म नाफामा लाग्ने करमा ‘भारी छुट’ दिनुपर्ने भनिएको छ । काँग्रेसले मागे जस्तै नाफामा ‘भारी कर छुट’ भए बैंकहरुले निकै मोटो रकम कर छुट पाउने छन् । अहिले बैंकहरुले नाफामा ३० प्रतिशत कर्पाेरेट कर तिर्छन् । नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कृषि विकास, नेपाल, ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, हिमालयन जस्ता धेरै बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । एक अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने बैंकहरुले कर्पाेरेट कर तिर्नु नपर्ने हो भने उनीहरुको ३० करोड रुपैयाँ स्वतः जोगिनेछ । अर्थात बैंकहरुको नाफा ३० प्रतिशतले बढ्ने हुन्छ । नेपाली सेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो बजारमा मर्जरमा जाने बैंकले कर्पाेरेट कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था भयो भने सेयर बजारमा उछाल आउन सक्छ । यसअघिसम्म सरकारले मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरपछिको २ आर्थिक वर्षसम्म डिभिडेन्ड बाढ्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था सेयरधनीको लागि हो । तर, कर्पोरेट कर छुट भने दिइएको थिएन । काँग्रेसले राष्ट्र बैंकलाई भने कर्पाेरेट कर छुटको सुझाव दिएको छ । यद्यपि कर छुटको विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन । काँग्रेसको सुझाव अनुसार कर्पाेरेट कर छुट दिनको लागि अर्काे बजेटसम्म कुनुपर्ने हुन्छ वा सरकारले बीचमै आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भने हुन्छ । सम्बन्धित सामग्री काँग्रेसको सुझावः मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न २ वर्षसम्म नाफामा भारी कर छुट दिनुपर्छ यस्तो छ बिग मर्जरका लागि बैंकहरुले खोजेको बम्पर प्याकेज मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक
ठमेलका व्यवसायीले घरधनीलाई फकाएरै छोडे, घरबेटीले गरे भाडा छुटको घोषणा
काठमाडौं । लामो समयदेखि ठमेलका घरधनी र पर्यटन व्यवसायीहरु बीच भएको विवाद समाधान भएको छ । सरकारले घरधनीहरुलाई घरभाडामा बसेकाहरुलाई छुट दिन घरधनीलाई आग्रह गरेदेखि उत्पन्न विवाद अहिले समझदारीको रुपमा देखा परेको छ । ठमेल क्षेत्रका व्यापारीहरुले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा व्यापार नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै पटक-पटक घर भाडा छुटको आवाज उठाउँदै आएका थिए भने त्यसलाई त्यहाँका घरधनीहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । यसभन्दा अगाडि पनि ठमेलका व्यवसायीहरुले घरधनी र व्यवसायीहरुबीच भाडा छुट गर्ने विषयमा समझदारी भयो भन्ने खालका धारणा व्यवसायीले राख्दै आएपनि घरधनीहरु भने त्यसको विरोध अर्थात आफुहरुले उनी हरुले भने अनुसारको छुट दिन नसक्ने बताइरहेका थिए । तर, अन्तत ठमेल क्षेत्रका घरधनी र व्यापारीहरुबीच घरभाडा छुट गर्ने समझदारी भएको छ । ठमेलका घरधनी र व्यापारीहरुले बिहीबार ठमेलमै पत्रकार सम्मेलन गरेर घर भाडा छुट दिने घाेषणा गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले घरधनीहरुलाई ६ महिनाका लागि ५० प्रतिशत घरभाडा छुट गर्न आग्रह गरिहरेका थिए । तर, अहिले दुवै पक्षको समझदारी अनुसार घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई आपसी सहमति अनुसार भाडा छुट दिन सक्ने गरी समझदारी गरेका छन् । ठमेलका घरधनी तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले घरधनी र व्यवसायीहरुले आवपसी सहमतिमा भाडा छुट गर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कुनै पनिज मापदण्ड निर्धारण नगरिकन घरधनी र व्यवसायीबीच सहमति जति भयो त्यही हिसावले भाडा छुट हुने उनले बताए । उनले ठमेल क्षेत्रमा ७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी भएकोले घरधनीले छुट दिँदा धेरै व्यवासायीलाई राहत हुने उनको भनाई छ । ठमेल क्षेत्रमा ३÷४ खर्ब लगानी रहेकोले यस क्षेत्रलाई बचाउनको उद्धेश्यले नै व्यवसायीलाई छुट दिएको उनको भनाई छ । यस्तै, अर्का धरधनी योगराज भण्डारीले अहिले घरधनी र व्यवसायीबीच ९५ प्रतिशत समस्या समाधान भएकोले घरधनीले चाहे अनुसार जति प्रतिशत पनि भाडा छुट दिन सक्ने बताए । सबैका आ–आफ्नै समस्या भएकोले ती समस्याहरुको समाधानका लागि सबै व्यवसायी र घरधनीहरुबीच एक्येबद्धता हुनु पर्ने उनको भनाई छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा एवं घर भाडा समायोजन समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले आफुहरुले १ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म घर भाडा छुट दिन आग्रह गरेपनि घरधनी र व्यवसायीको सहमति अनुसार अब भाडा छुट गर्न लिन दिन सकिने बताए । कोरोना भाइरसको कारण धेरै व्यवसाय बन्द अवस्थामा रहेकोले सबै घरधनी र व्यवसायीको समझदारीमा ठमेल क्षेत्र बचाउने किसिमले भाडा छुटको सहमति हुने उनले बताए । यो सँगै ठमेल क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरुले घरधनीहरूका लागि न्यूनतम ब्याजदरमा सहुलियत, विद्युत, खानेपानी र इन्टरनेटलगायतका शुल्क मिनाहा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । अहिले कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने ठमेल क्षेत्र सुनसान छ भने धेरै व्यवसायीहरु पनि त्यहाँबाट पलायन भइसकेको अवस्था छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय साना र मझौला खालका व्यापार व्यवसाय पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई जीवन्त राख्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन व्यवसायी र घरधनीहरुले सरकारसँग राहतको माग गरेका हुन् ।
विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक अब सरकारी खर्चबाटै स्वदेश फर्किन पाउने
काठमाडाैं । कोभिड-१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए । स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नविरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताएका छन् । कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका महत्वपूर्ण २७ निर्णय
काठमाडाैं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २७ वटा निर्णय गरेको छ । आज सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सुचनामन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न २७ निर्णय भएको बताएका छन् । उनले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे बताएका छन् । लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सरकारले राहत स्वरुप ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे उनकाे भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले व्यवसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई त्यस्तो विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यो छुट चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्मको लागि लागु हुनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र कम्पनीले भाडामा लिएर विभिन्न प्रकारका सेवा दिइरहेका पसलहरुको भाडा चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिले १ महिनासम्म कोठा वा कवलको बहालमा र बहालकरमा ७५ प्रतिशका दरले छुट दिने निर्णय समेत गरिएको बताइएकाे छ । सो अवधिसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई जारी हुने बिलमा विलम्व शुल्क नलिने समेत जनाइएको छ । यस्तै, बैठकले गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पुरा पूर्व कालदेखि चलन चल्तिमा रहेका मठमन्दिर बाटो कुलो, जस्ता स्थल पर्ने भएमा सोको सार्वजनिक उपयोगमा असर नपर्ने गरी गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपयोग प्रयोगका लागि ३५२-१४-१-० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निणय भएको उनले बताए । सरकारले केही व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरकाे खतिवडालेबताए । खतिवडाका अनुसार नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिइनेछ । यस्तै, सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्क नलिने भएको छ । अन्य निर्णय यस्ता छन्: [pdf id=227946]
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित
काठमाडौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ६ जना निर्वाचित भएका छन् । इन्स्योरेन्सको २६औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना र संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ४ जनालाई सञ्चालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको तर्फबाट केदारनारायण मानन्धर र बलराम श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सुरेश लाल श्रेष्ठ, प्रभु कृष्ण श्रेष्ठ, राजेश लाल श्रेष्ठ र राजन कृष्ण श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीले उनीहरुलाई आगामी चार वर्षको लागि हुने गरी संस्थाको सञ्चालक पदमा निर्वाचित गरेको हो ।
