गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारद्वारा जग्गा उपलब्ध
काठमाडौं । सरकारले गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सुचनामन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । पुरा पूर्व कालदेखि चलन चल्तिमा रहेका मठमन्दिर बाटो कुलो, जस्ता स्थल पर्ने भएमा सोको सार्वजनिक उपयोगमा असर नपर्ने गरी गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपयोग प्रयोगका लागि ३५२-१४-१-० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निणय भएको उनले बताए । यस्तै, तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा न ५ स्थित१७५-०-०-० रोपनी जग्गा पनि गण्डकी सरकारको मातहतमा रहने गरी उपलध गराउने निर्णय भएको छ ।
घुस लिएको अभियोगमा बागलुङका एक इञ्जीनियर पक्राउ
बागलुङ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका इञ्जीनियर मिलन अधिकारी एक लाख घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले पोखराको जिरो किलोमिटरबाट बुधबार साँझ रङ्गेहात पक्राउ गरेको जनाएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाको एक विकासे आयोजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ रिजालले बताए । अधिकारी लामो समयदेखि पोखरामा बस्दै आएका थिए । घुस रकम लिएर सेवाग्राहीलाई अधिकारीले असार मसान्तको बहानामा पोखरा बोलाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आफूले गरेका काममा तलदेखि माथिसम्म सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले रु एक लाख घुस मागेका थिए । सुराकीका आधारमा जिरो किलोमिटर पुगेको अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको रिजालले बताए ।
मौद्रिक नीति पास, शुक्रबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति भोलि (साउन २ गते) आउने भएको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले मौद्रिक नीति पारित गरेको छ । समितिले पारित गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटमा राहत कार्यक्रम खासै नआएकोले उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो आश गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले पुनरकर्जा कोष बृद्धि गर्ने र त्यसको सीमा बढाउने, कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीको लागि व्याज छुट तथा किस्ता र व्याज तिर्ने समय बढाउने लगायतका राहत प्याकेजको अपेक्षा मौद्रिक नीतिसँग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याउन लागेको पहिलो मौद्रिक नीति पनि भएकोले यसपाली के कस्ता कार्यक्रम आउने हुन भनेर धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अपेक्षा गरिएभन्दा बढी राहत प्याकेज ल्याउने यसअघि नै सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ठप्प भएको आपूर्ति प्रणालीलाई त्राण दिन पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमा अहिलेको ६५ प्रतिशतबाट बढाउनु पर्ने आवाज पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले उठाएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमण सन्त्रासपछि वाणिज्य बैंकहरु पनि एकापसमा मर्जर र एक्वीजीसनको लागि तयार भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै मर्जर गराएर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहेको भएपनि बैंकहरु तयार नहुँदा सम्भव भएको थिएन । यसपालीको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने अपेक्षा बैंकर्सको छ ।
लगातार चाैथाें दिन सरकारकाे निर्णय विरुद्ध नेपाल औषधि उत्पादक संघ आन्दोलनमा
काठमाडौं । औषधि र औषधिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि गरिएको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल औषधि उत्पादक संघको आन्दोलन जारी रहेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा असामान्य रुपमा १२ गुणा वृद्धि गरी विदेश आयातलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको निर्णय फिर्ता लिन माग व्यवसायीहरुको छ । असार २९ गतेबाट विभिन्न माग राख्दै धर्नामा बसेका व्यवसायीहरुले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्यानीटाइजरमा नेपाली औषधी उद्योग आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा पनि बिना दर्ता र गुणस्तर परीक्षण विक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता पनि लिन संघले माग गरेको छ । विभिन्न ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्रै आयात गर्ने गरी निर्णय भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए । प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरी निर्णय भएपनि मास्क, निसंक्रमक, पीपीई, भिटियम लगायतका वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भएपनि प्रोत्साहन नगरिएको उनले बताए । अन्य देशहरुले कठिन समयमा औषधि निकासी रोक्न सक्ने तर नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेको औषधिको आयात समेत रोक्न नसक्ने, नपालमा सजिलै बन्न सक्ने र मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिने औषधिको विकास तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारको नीति र नियतमा खोट रहेको बताए । सरकारको नीति विरुद्धको लडाई सित्तैमा रोक्न नहुने उनले बताए । विगत वर्षहरुमा सरकारले झुठा आश्वासन दिएर फकाउँदै आएको भएपनि अब त्यस्तो हुन नहुने उनी बताउँछन्। औषधि उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको जीएमपी प्रमाणिकरणका लागि निरीक्षण पश्चात पनि महिनौसम्म कुर्नुपर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्तादिनमा दर्जनौ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणिकरण गरिएकोले पनि स्वदेशी उद्योग निरुत्साहित भएको प्रमाणित हुने बताएको छ । देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विकास गर्न संघको आग्रह छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरुलाई राहत: पार्किङ र भाडामा ७५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे छ । लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सरकारले राहत स्वरुप ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले व्यवसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई त्यस्तो विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यो छुट चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्मको लागि लागु हुनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र कम्पनीले भाडामा लिएर विभिन्न प्रकारका सेवा दिइरहेका पसलहरुको भाडा चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिले १ महिनासम्म कोठा वा कवलको बहालमा र बहालकरमा ७५ प्रतिशका दरले छुट दिने निर्णय समेत गरिएको बताइएकाे छ । सो अवधिसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई जारी हुने बिलमा विलम्व शुल्क नलिने समेत जनाइएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने शुल्कहरु भुक्तानी अवधि समेत बढाइएको छ । जसअनुसार त्यस्तो शुल्क २०२० को डिसम्बर ३१ सम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि दिइएको छ । त्यस्तै, वायुसेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने समेत निर्णय गरेकाे छ ।
नबिल बैंकले ७.९९ प्रतिशतमै दिने भयो घर कर्जा
काठमाडौं । नबिल बैंकले ऋणीलाई ७.९९ प्रतिशत व्याजदरमा घर कर्जा दिने भएको छ । नबिल बैंकले “३६औं वार्षिकोत्सव योजना” अन्तर्गत सम्पूर्ण ऋणीलाई उक्त सुविधा दिने भएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले रिटेल कर्जा (घर कर्जा, धितो कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट) र साना तथा मझौला ब्यवसाय कर्जामा विशेष व्याज छुट दिने भएको छ । जस अन्तर्गत ग्राहकले घर कर्जामा ७.९९ प्रतिशत, धितो कर्जामा ८.४९ प्रतिशत, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा: ८.४९ प्रतिशत र साना तथा मझौला कर्जामा ७.९९ प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । सिमित समयको लागि बैंकले ल्याएको विशेष छुट वार्षिकाेत्सव योजनाको प्रक्रिया सबै शाखाहरुबाट अगाडी बढाउन सकिनेछ । यस योजनाबाट रिटेल र साना तथा मझौला व्यवसायका ग्राहकलाई केहि सहायता पुग्ने बैंकले विश्वास गरेको छ ।
उपत्यकामा ४ हजारमा कोरोना परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका चार हजार जनाको नमूना परीक्षण गर्दा तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको भीडभाड हुने ठाउँका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चार हजार दुई सय जनाको नमूना परीक्षण गर्दा तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिए । महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाको समुदायमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण छ वा छैन भनेर भीडभाड हुने ठाउँका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिको परीक्षण गरेको हो । ती तीन जनामध्ये दुई जना बाहिर मुलुकबाट आएका व्यक्ति हुन् । पाँच हजारमा गरिएको नमूना परीक्षणमध्ये ८०० जनाको नतिजा आउन बाँकी छ । केही दिन यता बाहिर जिल्लामा सङ्क्रमण दर घटे पनि उपत्यकामा सङ्क्रमित बढेपछि महाशाखाले उपत्यकाका भीडभाड हुने ठाउँका मानिसमा परीक्षण गरेको हो । ‘‘हामीले उपत्यकामा समुदायस्तरमा नै सङ्क्रमण छ वा छैन भनेर पाँच हजार व्यक्तिमा परीक्षण गरेका थियौँ’’ उनले भने, ‘‘तर चार हजारको नतिजा आउँदा तीन जनामा मात्र सङ्क्रमण देखियो । यसले उपत्यकाको समुदायमा सङ्क्रमण छैन भन्ने देखाउँछ ।’’ उनले अहिलेको नतिजाले उपत्यकाको समुदायमा सङ्क्रमण नआउने भन्ने नमिल्ने भन्दै सचेत रहन सबैमा आग्रह गरे । गत बिहीबारदेखि महाशाखाले उपत्यकाका बैंक, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अस्पतलामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । महाशाखाले उपत्यकाका तीनै जिल्लाका ती ठाउँमा गएर एउटा कार्यालयका ६० देखि ७० जनासम्मको नमूना सङ्कलन गरेको थियो । अस्पतालमा सघन उपचार कक्षका बिरामी, अर्बुदरोग र मिर्गौलाका डायलासिस गराइरहेका बिरामी तथा उनीहरुको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गरिएको थियो । अहिलेसम्म उपत्यकामा ३५० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । हिजो मात्र काठमाडौँ जिल्लामा सात जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । यसैगरी कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)ले बाहिरी मुलुकबाट आउने सम्भावित ४४ हजार व्यक्तिको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिरहेको छ । सीसीएमसीले स्थलमार्गबाट आउनेलाई सोही नाका र हवाइमार्गबाट आउनेलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण गरिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म तीन लाख तीन हजार ८१० को पीसीआर परीक्षण गर्दा १७ हजार ३४४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये ११ हजार २४९ जना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् । नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट ३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
काँग्रेसको सुझावः मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न २ वर्षसम्म नाफामा भारी कर छुट दिनुपर्छ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस फोर्स मर्जरको विपक्षमा उभिएको छ । एउटै व्यवसायिक घरानाले संचालन गरेका र व्यवसायिक साझेदार एउटै भएका बैंकहरु मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको समयमा प्रमुख विपक्षी दलको फरक धारणा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली काँग्रेसले यस्तो बताएको हो । काँग्रेसले बजेट आउनु अघि पनि सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिएको थियो । काँग्रेसले मौद्रिक नीति बारेमा दिएको सुझावमा फोर्स मर्जर गर्न नहुने भनिएको छ । तर, अहिले मर्जर आवश्यक भएकोले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने काँग्रेको धारणा छ । ‘कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनु पर्छ, उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनु पर्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्छ,’ काँग्रेसले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पुनरकर्जा कोष पनि २ खर्बको बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । रेमिटान्सको अवैध कारोबार रोक्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र व्याजदरलाई एकल अंकमा कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । सेयर धितोमा दिइने कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को अहिलेको सीमा बढाउनु पर्ने काँग्रेसको सुझाव छ । नेपाली काँग्रेसले दिएको सुझावको पूर्णपाठ यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ९४ मा केन्द्रिय बैंकलाई प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना गर्ने व्यवस्था छ । कोभिड(१९ को अभूतपूर्व प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको महत्व अन्य वर्षहरुमा भन्दा अधिक रहेको मान्यता यस समितिको छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुबैको लक्ष्य महामारीले थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने मौद्रिक नीति पाँच विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ ( (१) आर्थिक पुनरुत्थानस (२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिस (३) वित्तीय सुधारस (४) विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलनस र (५) नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता । आर्थिक पुनरुत्थान कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र व्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड(१९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम(व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिने । आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा ुसंचालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउने । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने । पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने । हालको पुनर्कर्जा कोष सिमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने ्र प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने । अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर, सीसीडी तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने । महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्वोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत व्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने ्र संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने । साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने । डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्ने । बिगतमा वर्सेनि खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अरबौ रुपैया अन्ततस् भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुनस्निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ्र गत वर्ष सरकारले रु. १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु। २२५ अर्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाकर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन क्राउडिङ आउटको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्ने । वित्तीय सुधार कम्तिमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने । उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने । देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने । साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लायबर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने । साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा संचितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउने । नेपाल लेखामान ९एनएफआरएस० मा अक्रुड ब्याज सम्बन्धि गरिएका प्राभदानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने । कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिए तापनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा एसेट रिभ्युु गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने । वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउने । विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने । नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने । यसो गर्दा इम्पोसिबल ट्रिनिटीकोको प्रस्तावना अनुसार भारतसंगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुंजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिंदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने । स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने । विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षणतथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने । कोभिड (१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने ्र विदेशी मुद्राको क्षयीकरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे सुचित हुने ्र गैर(आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउने । नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंच पुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाटनै देखाउँदै जाने । केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ुसुक्ष्म व्यवस्थापनु को अभ्यास रोक्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको गृहकार्य र तयारी गर्ने । केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनुपर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने ्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रिय बैंकको समन्वय हुनपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने । वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने ।
