नेपालमा थप १ सय ८६ जनामा कोरोना पुष्टि, १७३ जना डिस्चार्ज
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टा यता थप १ सय ८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ८६ जनामा कोराेना भाइरस देखिएको बताए । गौतमका अनुसार आजसम्म प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय ४५, प्रदेश नम्बर २ मा ४ हजार ६ सय २५, बागमती प्रदेशमा ८ सय ५९ र गण्डकी प्रदेश १ हजार ३ सय ९३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ४ हजार १ सय ९१, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८ सय २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार ९५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकाहरुको संख्या १७ हजार ८ सय ८८ पुगेकाे छ भने निकाे भएर घर फर्किनेकाे संख्या ११ हजार ८ सय ६८ रहेकाे छ । अर्थात हाल ५ हजार ९ सय ३६ जना सकृया कोरोना संक्रमित रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा काेराेनाकाे कारण ४० जनाको मृत्यु भइसकेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, आज महत्वपूर्ण यी ३ निर्णय हुन सक्ने
आज मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको बताइएकाे छ । आजको बैठकले आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने, लामो रुटका सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यायल सञ्चालन गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्ने सम्भावना छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावः साउन २१ देखि आन्तरिक र भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सुरु गरौं
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन २१ गतेदेखि आन्तरिक र भदौ १ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सुरु गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिलाई हवाई सेवा सञ्चालन गर्नको लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सुरेश आचार्यले उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्रालयले सिफरिस गरेको बताएका छन् । सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोकजत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावअनुसारै उच्चस्तरीय समितिलाई सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ । हवाई सेवा सञ्चालन सम्बन्धि स्वास्थ्य मापदण्डहरु पुरा गरी हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने सहितकने प्रस्ताव सिफरिस गरेको उनले बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सो निर्देशिका तयार पारिसकेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार कोभिड १९ संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, यात्रुको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी गराउन फर्म भर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
कोभिड – १९ समुदायमा फैलिएको पत्ता लगाउन सर्वेक्षण हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड– १९ समुदायस्तरमा कत्तिको फैलिएको छ भनेर अध्ययन गर्ने भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोभिड– १९ का कारण कति मानिस प्रभावित बनेका छन् भनेर अध्ययन गर्न ‘सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण’ गर्न थालेको हो । महाशाखाले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा कोभिड– १९ को देशभरि मानिसमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न थालेको हो । महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले कोभिड– १९ ले समुदायमा कुन तहसम्म पुगेको भन्ने थाहा पाउनका लागि ‘सेरो सर्वेक्षण’ गर्न थालिएको बताए । यसअघि महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण समुदायसम्म पुगेको छ वा छैन भनेर पाँच हजार जनामा पिसिआर परीक्षण गरेको थियो । ‘सेरो सर्वेक्षण’ रगतबाट गरिने परीक्षण भएकाले सङ्क्रमण देखिएका ठाउँमा गएर महाशाखाले मानिसको रगतको नमूना सङ्कलन गर्नेछ । पिसिआर परीक्षणले तत्काल सक्रिय भाइरस पत्ता लगाउने गर्दछ भने ‘सेरो सर्वेक्षण’ ले पहिले मानिसमा देखिएका कोभिड– १९ को भाइरस पनि थाहा पाइने हुन्छ । ‘सेरो सर्वेक्षण’ ले कोभिड– १९ को सङ्क्रमण भई थाहै नपाई निको भएका बिरामीमा भाइरस रहेको अवस्था पनि पत्ता लगाउनेछ । “तत्काल समुदायमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण कस्तो रहेको छ भनेर पिसिआर परीक्षण गरिन्छ”, उनले भने, “महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ समुदायस्तरमा कत्तिको फैलिएको छ भनेर थाहा पाउन सेरो सर्वेक्षण गर्न थालिएको हो ।” ‘सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण’ बाट थाहै नपाई निको भएका र लक्षण नदेखिएर पनि निको भएका बिरामीको अवस्थाबारे पनि थाहा हुनेछ । नेपालमा कोभिड– १९ का ९७ प्रतिशत सङ्क्रमित विनालक्षणका देखिएका छन् । ‘सेरो सर्वेक्षण’ का लागि महाशाखाले सातवटै प्रदेशका सङ्क्रमण बढी देखिएका जिल्लामा गएर मानिसको रगतको नमूना सङ्कलन गर्नेछ । महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रध्वज अधिकारीले सेरो सर्वेक्षण गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । “कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबाट कति मानिस आफैँ नै सञ्चो भएका छन् । उनीहरुको सङ्क्रमण भए÷नभएको हामीलाई थाहा छैन”, उनले भने, “त्यसैले त्यस्ता मानिसमा रहेको भाइरसको अवस्था सेरो सर्भेलेन्सबाट थाहा हुनेछ ।” कोभिड– १९ को भाइरसको सङक्रमणको १४ दिनपछि मानिसमा एन्टिबडी उत्पन्न गर्दछ । सेरो सर्भेलेन्सबाट कोभिड– १९ को सङ्क्रमणमुक्त भएका मानिसको रगतमा भाइरसविरुद्धको एन्टिबडी कति बनेको थाहा हुनेछ । “मानिसमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । मानिस कुनै भाइरसबाट सङ्क्रमित भएपछि उसमा भएको रोगसँग लड्ने क्षमताले एन्टिबडी बनाउने गर्दछ”, उनले भने, “त्यही रोगसँग लड्ने एन्टिबडी कति बनेको छ भनेर हेर्नका लागि पनि सेरो सर्भे गर्न थालिएको हो ।” उनका अनुसार चाँडै नै सङ्क्रमण प्रभावित ठाउँमा गएर सेरो सर्भे गरिनेछ । नेपालमा अहिलेसम्म तीन लाख १५ हजार ५७० जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा १७ हजार ६५८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै ११ हजार ६९५ जना सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन् भने ४० जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको कामु सीईओमा सागर शर्मा
सागर शर्मा काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको कायममुकायम (कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा सागर शर्मा नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनीको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मालाई कामु सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । यससँगै नवनियुक्त कामु सीईओ शर्माले गत साउन २ गतेदेखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । संस्थाका नियुक्त कामु सीईओ शर्माले बैंकप्रतिको जनविश्वास, निष्ठा कायम राख्दै गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सदा तत्पर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी उनले बैंकको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफु साथसाथै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रयत्नशिल रहन आग्रह गरेका छन् ।
यसकारण प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लाभांश नपाउने
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लाभांश नपाउने भएका छन् । साउन २ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । इन्स्योरेन्सले सो वर्षको वित्तीय विवरण नेपाल लेखामान(एनएफआरएस) बमोजिमको वित्तीय विवरण गर्दा जगेडा तथा व्यवस्थाहरु कायम गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनीले लाभांश नदिने भएको हो । कम्पनीले बीमा समितिको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन बमोजिमको एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण तयार पारेको हो । यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेको थिएन । यससँगै, कम्पनीले लगातार दुई वर्ष लगानीकर्ताको हात खाली बनाएको छ । साथै, गत साउन २ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले साही वर्षको वासलात, नाफा नोक्सान तथा आय विवरण र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी नियामक निकाय बीमा समितिमा वार्षिक साधारण सभा गर्न स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक जना दक्ष जनशक्ति खोज्न सरकारको ५ लाखभन्दा बढी खर्च
काठमाडौं । सरकारी जागिर अझै पनि धेरैको सपना हो । सरकारी जागिर खान पाए आफ्नो जीवन सहज हुने अपेक्षा धेरैको हुने गर्छ । तर, धेरै नेपालीले चाहने सरकारी जागिर दिदा सरकारको मोटो रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले एक जना कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । सरकार तथा सरकारी निकायलाई चाहिने जनशक्तिको विज्ञापन गरी लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेत गर्ने गर्छ । यस्तो परीक्षा संचालन गर्दा लोकसेवाले एउटा कर्मचारी छनोटको लागि मात्रै ५ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निजामती सेवातर्फ बढुवा, आन्तरिक, खुल्ला तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग, र पिछडिएको क्षेत्रका मावेशी प्रतियोगीतर्फ १ हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ विज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको थियो । यसरी माग गरिएको विज्ञापनमा १ लाख ४४ हजार १ सय ७९ दरखास्त परेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोग र मातहत निकायले ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आयोगले माग गरेको दरखास्तदेखि कर्मचारीको अन्तिम छनोट प्रक्रियासम्मको लागत हिसाव गर्दा दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ४ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ पदपूर्ति भएको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख १२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संगठित संस्थाबाट लिएको परीक्षा दस्तुर अर्कै खातामा लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परीक्षार्थीबाट लिएको परीक्षा दस्तुर राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र बजेटमार्फत खर्च गर्ने गर्छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले निजामती बाहेकका संस्थान तथा अन्य सवै संगठित संस्थाहरुको कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि लोकसेवालाई दिइएको छ । निजामती बाहेकको सेवाको लागि लिइएको परीक्षाको हिसाव किताव भने शंकास्पद देखिएको छ । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ सुरक्षा निकाय र २४ संस्थाको लागि १ हजार १ सय ४४ विज्ञापनमार्फत २७ हजार ५ सय १८ पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने सहमति प्रदान गरेको थियो । ती विज्ञापनका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ सहभागी भएका थिए भने ३६ हजार ३ सय ६४ जना अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका थिए । लोक सोवाले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालनको लागि विभिन्न संस्थाबाट रकम लिएको थियो । तर, यस्तो रकम आयोगको विविध खातामा राखी भएको खर्च बिल भरपाई सम्बन्धित संस्थामै पठाउने गरेको छ । संस्थानहरुको परीक्षा खर्च निजामती तर्फको जस्तै परीक्षा दस्तुर लिई राजस्वमा जम्मा गरेर बजेट मार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त हुने अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
अरनिको यातायात समितिका गाडी सञ्चालनमा
सिन्धुपाल्चोक । बन्दाबन्दीपछि जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ । सरकारी निर्णयानुसार जिल्लाभित्र चल्ने गरी सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन् । गत चैत ११ गते लागु भएको लकडाउनपछि सवारी साधन सञ्चालन गर्न थालिएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासले समस्या उत्पन्न भए पनि सर्वसाधारणको समस्यालाई केन्द्रित गरेर सवारी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अरनिको यातायात समिति जलविरेका कर्मचारी खगेन्द्र थापाले जानकारी दिए । जिल्लाभर छोटा दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सामाजिक दूरी कायम राखी मास्क, सेनिटाइजरलगायत सुरक्षा विधि अपनाएर मात्रै गाडी चढ्न पाइने छ । लामो समयपछि सञ्चालन भएको र मापदण्ड पूरा गरी यात्रु बोक्नु परेकाले सरकारले बसको भाडादर भने साविकभन्दा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
