बाजुराकाे सदरमुकाम जाेड्ने साँफे–मार्तडी सडकमा भीषण पहिरो, सञ्चालन हुन १५ दिन लाग्ने
बाजुरा । लगातारको वर्षाका कारण बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफे–मार्तडी सडकअन्तर्गत बार्जुगाड प्रहरी चौकी नजिकै भीषण पहिरो गएको छ । सोमबार रातिदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण पहिरो गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टङ्कप्रसाद भट्टराईले बताए । पहिरो पन्छाउन दुईदेखि तीन दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । तराई क्षेत्रबाट आएका यातायातका साधान बार्जुगाडपारि रोकिएका छन् भने २० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक मार्तडीबाट बल्देसम्मको सडक क्षेत्रमा रोकिएका छन् । लगातारको वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय हाटबजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाजुराले जनाएको छ । बाजुरामा सोमबारदेखि भीषण वर्षा भइरहेको छ । जिल्लाभरि धेरै ठाउँमा क्षति भएको हुनसक्ने बताइएको छ । भारी वर्षाका कारण जिल्लाको सञ्चार सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकमका सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भएका छन् । धेरै ठाउँ फोन सम्पर्क नहुँदम क्षतिको विवरण आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । त्यस्तै बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकै डाव भन्ने ठाउँमा पनि साँफे–मार्तडी सडकमै माथिबाट ठूलो पहिरो आएर सडक अवरुद्ध भएको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् । सडक सञ्चालन हुन अझै १५ दिन लाग्ने लगातार वर्षा भइरहेका कारण साँफे–मार्तडी सडक सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । लगातारको वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले भासिएको सडक पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण सडक सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । वर्षाकै कारण हरेक दिन नयाँ विकल्पसहित सडक निर्माणको काम शुरु गर्नुपर्ने बाध्यताले सञ्चालनमा ढिलाइ हुने सडक डिभिजन कार्यालय साँफेका इञ्जीनियर दमन विष्टले बताए । तत्कालका लागि पुरानै स्थानमा बाटो मर्मत गर्ने क्रम जारी भए पनि वर्षाले समस्या पारेको विष्टको भनाइ छ । असार अन्तिम सातादेखि अवरुद्ध साँफे–मार्तडी सडक अझै खुल्न सकेको छैन । सडक सञ्चालनका लागि नयाँ रुट निर्माण वा पुरानै मर्मत भन्नेमै पनि बहस जारी छ । नयाँ निर्माण गर्दा पनि पहिरोमा भासिएको र थप बाटोसमेत पहिरोले क्षतविक्षत भएर थप निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । पहिरोको समस्या बार्जुगाडखोलाबाट मार्तडीसम्म दर्जनाैँ स्थानमा ठूला तथा साना पहिरो गएको भए पनि बल्दे–द्वारी सडक नै प्रमुख बाधक बनेको छ । बनाएको भोलिपल्ट बिग्रिने र नयाँ निर्माण गर्दा लागत खर्च बढ्ने तर उपलब्धि नदेखिने अवस्था आइपुगेको छ । जिल्लास्तरीय सरोकारवाला टोली र सडक विभागबाट प्रतिनिधि तथा प्राविधिकले नियमितरूपमा विकल्पबारे परामर्श तथा छलफल जारी राखे पनि निकास निस्कन सकेको छैन । डोजरले काम नियमित गरिरहेको छ, प्राविधिक आएरै नयाँ मार्ग निर्माणबारे परामर्श गरिरहेका छन् तर दिनमा काटेको बाटो राति पुनः भत्किने गरेको छ । पुरानोसहित थप नयाँ बाटोसमेत भत्किएकाले ढिलाइ हुँदै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताएका छन् । गैरे नेतृत्वको टोलीले सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजनीतिक दलसहितको टोली द्वारी पुगेको थियो भने सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जीनियर विष्टसहितको टोलीबीच छलफल तथा परामर्शसमेत भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टाराईले बताएका छन् । छलफलबाट पुरानै सडक छेउ हुँदै बाटो निकाल्ने सहमति भएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ विकल्पबारे छलफल गरिए पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्न पुरानै सडक छेउबाटै बाटो निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको छ । पुरानै सडक छेउबाट बाटो निर्माण गरिए पनि करिब १५ दिनभन्दा बढी लाग्ने इञ्जीनियर विष्टले बताए । बाटोको अवस्था र पहिरोको मात्रा हेर्दा पानी रोकिएमा कम्तीमा १५ दिनभन्दा बढी लाग्ने र पानी निरन्तर परिरहे तत्काल भन्न सकिने अवस्था नरहेको विष्टको भनाइ छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ भने यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ । सडक विभागले आफूले निर्माण गरेको सडकबारे तत्काल अर्को नयाँ मार्ग पहिचान गरेर सडक बनाउने अवस्था नरहेको र मेशिनरी पर्खाल नै लगाएर भए पनि पुरानै बाटोलाई कायम गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।
सर्कुलरको सहायताले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीको निकै ठूलो चासो र तिव्र प्रतिक्षा थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण थप परेको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको र तत्परता नै नदेखाएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमाथि आश गर्नु नौलो र असान्दर्भिक कुरा पनि थिएन । साउन २ गते आएको मौद्रिक नीतिले आम चासो र सरोकार सम्बोधन गर्यो । किनभने सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष नछुने मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेका धेरै माग सम्बोधन गरिदियो । उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको स्वागत पनि गरे । तर, साउनको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब कुन बाटोमा जादैछ भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । साउन १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि जारी गरेको निर्देशनले केही शंका र संसय उत्पन्न गराएको छ । आज (साउन १३ गते) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको निर्देशनको आशय, भाषा र शब्द हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब नियन्त्रित अवधारणामा जान लागेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई दिनको बीचमा जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जवरजस्ती मर्जरमा लाने भनिएको छ । लाभांश बाढ्न सीमा तोकिएको छ । कर्जाको व्याज कुन उद्योग व्यवसायका ऋणीले कहिले र कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र पठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफाबाट छुट्टयाउनै पर्ने भनिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा साउनभरिमा जम्मा गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ । हो, अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । परिस्थिति असामान्य भएको बेलामा केही गतिविधिहरु असामान्य वा भिन्न पनि हुन सक्छन् । तर, असामान्य अवस्थामा प्रष्ट हुने भनेको नियत हो । यो कुरा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले यी निर्देशनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको लुकेको नियत प्रष्ट देखिएको छ । नेपालको संविधानले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइदैन । यद्यपि कुनै पनि ऐनले अहिलेसम्म नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको पनि छैन । तर, नियामकीय अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनको माध्यमबाट नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको छ । नेपालले अबका दिनमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अपनाउने हो भने सोही अनुसारको व्यवस्था संविधान र कानुनमा गर्नुपर्यो । नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी बैंकिङ क्षेत्रमा थालिएको नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासले स्वदेशी लगानीकर्तामा दुविधा उत्पन्न हुने र नीतिगत अस्पष्टताको कारण विदेशी लगानीकर्ता भाग्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले लगानी थप गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग गर्नुको साटो नेपाल राष्ट्र बैंक नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जस्तो गतिविधि गरेर किन असहयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायमा शंकास्पद गतिविधि गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउँदै वाणिज्य विभाग
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको नाउँमा केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको विषयमा सचेत रहेको बताएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पिरामिड प्रकृतिको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने गरी शंकास्पद गतिविधि गर्ने कम्पनीहरुलाई सचेत गराइएको बताएका हुन् । उनले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई विभागले क्लिनचिट दिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताए । प्रत्यक्ष विक्री (डाइरेक्ट सेलिङ) के हो भन्ने सम्बन्धमा इजाजत प्राप्त केही संस्था र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरुलाई जानकारी गराउने काम भएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए । उनले केही कम्पनीमाथि शंका लागेकाले सचेत गराइएको र फेरीपनि त्यस्तै हर्कद देखाए कारबाही गरिने बताए । उनले कुनैपनि कम्पनीले वेबसाइट अथवा आधिकारीक कागजातमा पिरामिड शैलिबाट व्यवसाय गर्ने गरी राखेको पाइए कानून अनुसार कारबाही गरिने बताए । कानूनी रुपमा आउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने तर कानून विपरित गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने महानिर्देशक सुवेदीले बताए । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ भर्खरै कार्यन्वयनमा आएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्न इजाजत पाएका कम्पनीलाई विभागले मौजुदा कानूनको प्रावधान अनुसार काम गर्ने अनुमति दिएको बताए । विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यले केही कम्पनीले वेबसाइटमा नेटवर्किङसँग सम्बन्धित पिरामिण शैलिका सामग्रीहरु राखेको जानकारी आएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको बताए । उनले विभागका कुनैपनि कर्मचारीले बदमासी गरी इजाजत गरेको छ भने त्यो अक्षम्य भएकाले कारबाहीका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । विभागबाट प्रत्यक्ष वस्तु विक्री गर्न इजाजत लिएका केही कम्पनीहरुले मल्टी लेभल मार्केटिङ (एमएलएम) गर्ने कम्पनी भन्दै पिरामिड शैलिमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् । नेपालमा नेटवर्किङ र मल्टी लेभल मार्केटिङलाई अवैधानिक मानिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नदिने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने भएको छ । बैंकले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाएको जनाएको हो । बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यस्तो नीति लिइएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।
एक आपसमा मर्ज हुने लघुवित्त संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले ल्यायो यस्तो सुविधा
काठमाडौं । एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाहरु ल्याएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै विभिन्न सुविधाहरु ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधाहरु प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने संस्थाहरुल २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने बताएको छ । यस्तै, व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था योभन्दा अगाडि थिएन । यस्तै, एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने संस्थाहरुले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने र संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने बताएको छ । यी सुविधा भने अघिल्ला वर्षमा लघुवित्तहरुले पाउँदै आएका थिए ।
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमति, कामदारले चैतको पूरै, बैशाख र जेठको आधा तलब पाउने
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा के कति तलब तथा पारिश्रमिक दिने भन्ने विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमति अनुसार श्रमिकले चैत महिनाको पूरै तलब पाउने भएका छन् भने बैशाख महिनाको आधा र जेठ महिनामा लकडाउनका कारण काममा आउन नसकेका श्रमिकले आधा तलब पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित रोजगारदाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न द्विपक्षीय सहमति भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा लामो समयदेखि जारी औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफलबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच आज (साउन १३ गते) सहमति भएको हो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकोले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्थाहरूकातर्फबाट यसमा निरन्तर पहल भएको थियो । गत वैशाख २ गते सम्पन्न रोजगारदाताहरूको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पारिश्रमिक लगायत कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव शिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गएको वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो । सोही पृष्ठभूमीमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीचको निरन्तर गृहकार्य पश्चात यो सहमति भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सहमति अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले गत चैत महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक वारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्र्दभमा २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत सहभागितामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट महासंघको रोजारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ढकाल, परिषदका उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्दका महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुंवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिकमत जंग भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अब लघुवित्त संस्थाले पनि ३० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने
काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि ३० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशिकामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने बताइएको छ । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने बताइएको छ । यसअघि याे व्यवस्था थिएन ।
अर्थमन्त्रीको शक्तिले सनराईज बैंकको बोर्ड विभाजित, सीईओको स्पष्टीकरण थन्कियो
काठमाडौं । बैंकहरुले केही निश्चित क्षेत्रका हाइप्रोफाइल पर्सनहरुलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्छन् । राजनीतिक नेता, सरकारी उच्च तहमा रहेका कर्मचारी, उच्च तहमा पुगेको सेना, प्रहरी, ख्याती कमाएको वकिल, पत्रकारलाई बैंकहरुले कर्जा दिन नहुने वर्गको सूचिमा राख्ने गर्छन् । किनकी धेरै ठाउँमा पहुँच भएको र धेरै प्रभाव छोड्ने व्यक्तिहरुले कर्जा नतिरेमा बैंकहरुले उनीहरुमाथि कारवाही चलाउन सक्दैन । कारवाही गरिहाले पनि हाइप्रोफाइल पर्सनहरुले बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिने जोखिम हुन्छ । कर्जा दिने मामलामा मात्र हाेइन, जागिर दिने मामलामा पनि बैंकले उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिका आफन्तलाई जागिर दिँदा पनि बैंकलाई थ्रेट हुने जाेखिम देखिएकाे छ । सनराईज बैंकमा यस्तै नयाँ नजिर स्थापित हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको छोरा तिलकराज खतिवडालाई दुई तह पदोन्नति गरेर नियुक्ति दिएकाे एक वर्ष पनि नबित्दै सनराईज बैंकले ठूलो थ्रेट महसुस गरेकाे छ । आइटी प्रमुख तिलकराज खतिवडा र उनका पिता अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रभावले सनराईज बैंकको संचालक समितिमा विभाजन आएको छ । एक साताअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग स्पष्टीकरण लिनेबारे सर्बसहमतिमा निर्णय गरेको बैंक सञ्चालक समिति उनको प्रष्टीकरण पत्र पढ्न नपाउँदै विवाजित भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले सोमबार कम्पनी सचिव इश्वर कुमार पाठकलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । उनले अध्यक्ष मोतिलाल दुगडलाई सोमबार नै जानकारी गराएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिएको स्पष्टिकरणबारे छलफल गर्न मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने समझदारी गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिकाे बैठकमा भएको थियो । तर मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेन । ‘सिंहदरबारबाट फोन आएको छ । केही सञ्चालकहरु सीईओ माथिको कारवाही रोकौं भन्न थाल्नु भएको छ । मत विभाजित भएकोले होला, अध्यक्षले बैठक राख्नु भएन’ एक जना सञ्चालकले विकासन्युजलाई भने । अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले सीईओको स्पष्टीकरण थन्क्याउने र पाैड्याललाई निरन्तरता दिने लाइनमा बोर्डको सदस्यहरुसँग छलफल शुरु गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो लगानी बैंकमा मात्र छैन । सिंहदरवारसँग टक्कर लिँदा आफ्ना अरू व्यवसायहरु जोगाउन पनि गाह्रो हुन्छ । सबैलाई डर छ नि’ उनले भने । ‘बैंक सञ्चालक समितिले सर्बसहमतिका आधारमा सीईओसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस विषयलाई राष्ट्र बैंकमा पुर्याइयो । बोर्डको निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकलाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट अध्यक्ष र सञ्चालकलाई फोन गराइएको छ’ उनले असन्तोष जनाउँदै भने- ‘म त बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिने मुडमा छु । बेक्कारको तनाव भयो ।’ छोराको जागिरका टिकाउनको लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शक्तिको दुरुपयोग गरेकाे बैंकका असन्तुष्ट सञ्चालकहरुको आरोप छ । ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारीले गलत काम गरेपछि सञ्चालक समितिले सर्बसहमतिमा स्पष्टीकरण माग्दा राष्ट्र बैंकले हामीसँग स्पष्टीकरण लिने ?’ राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रति पनि असन्तोष जनाउँदै उनले भने- ‘यी सबै अर्थमन्त्रीको आदेशमा भएका काम हुन् ।’ सञ्चालकका अनुसार जनक शर्मा पौड्यालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद छोड्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको पुत्र तिलकराज खतिवडाको जागिर धरापमा पर्ने थियो । पौड्याल सीईओमा नियुक्त हुँदा तिलक तत्कालिन जनता बैंकमा असिस्टेन्ट म्यानेजर थिए । पौड्यालले तिलकलाई दुई तह बढुवा गरेर सनराईज बैंकमा भित्र्याएका थिए । हाल उनलाई आईटी डिपार्टमेन्ट हेडको जिम्मेवारी दिइएको छ । तिलकराज खतिवडाले पिताको शक्ति शो गरेर आफ्ना गतिविधि चलाउँने गरेको भन्दै उनको बारेमा सार्वजनिक रुपमै पटक पटक आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघि उनी बस्ने सनसिटी अपार्टमेन्टकाे चुनावमा पिताकाे शक्ति शाे गरेकाे भन्दै उनी विवादमा परेकाे थिए । अहिले जागिर खाएकाे बैंककाे सञ्चालक समितिमाथि थ्रेट गरेकाे आराेप उनीमाथि लागेकाे छ । सम्बन्धित सामाग्री सनराईज बैंकका सञ्चालकलाई कानुन पढाउँदै राष्ट्र बैंकले भन्यो-‘टेकओभर गर्नु नपरोस्’ राजीनामा नदिएपछि सनराईज बैंकका सीईओसँग स्पष्टीकरण माग, बर्खास्त गर्ने बोर्डको तयारी
