काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीको निकै ठूलो चासो र तिव्र प्रतिक्षा थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण थप परेको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको र तत्परता नै नदेखाएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमाथि आश गर्नु नौलो र असान्दर्भिक कुरा पनि थिएन ।
साउन २ गते आएको मौद्रिक नीतिले आम चासो र सरोकार सम्बोधन गर्यो । किनभने सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष नछुने मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेका धेरै माग सम्बोधन गरिदियो । उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको स्वागत पनि गरे ।
तर, साउनको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब कुन बाटोमा जादैछ भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । साउन १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि जारी गरेको निर्देशनले केही शंका र संसय उत्पन्न गराएको छ । आज (साउन १३ गते) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको निर्देशनको आशय, भाषा र शब्द हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब नियन्त्रित अवधारणामा जान लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई दिनको बीचमा जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जवरजस्ती मर्जरमा लाने भनिएको छ । लाभांश बाढ्न सीमा तोकिएको छ । कर्जाको व्याज कुन उद्योग व्यवसायका ऋणीले कहिले र कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र पठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफाबाट छुट्टयाउनै पर्ने भनिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा साउनभरिमा जम्मा गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ ।
हो, अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । परिस्थिति असामान्य भएको बेलामा केही गतिविधिहरु असामान्य वा भिन्न पनि हुन सक्छन् । तर, असामान्य अवस्थामा प्रष्ट हुने भनेको नियत हो । यो कुरा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले यी निर्देशनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको लुकेको नियत प्रष्ट देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइदैन । यद्यपि कुनै पनि ऐनले अहिलेसम्म नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको पनि छैन । तर, नियामकीय अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनको माध्यमबाट नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको छ ।
नेपालले अबका दिनमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अपनाउने हो भने सोही अनुसारको व्यवस्था संविधान र कानुनमा गर्नुपर्यो । नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी बैंकिङ क्षेत्रमा थालिएको नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासले स्वदेशी लगानीकर्तामा दुविधा उत्पन्न हुने र नीतिगत अस्पष्टताको कारण विदेशी लगानीकर्ता भाग्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले लगानी थप गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग गर्नुको साटो नेपाल राष्ट्र बैंक नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जस्तो गतिविधि गरेर किन असहयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
