सनराईज बैंकमा विवाद मोडियो, विज्ञ सञ्चालक जोशीको राजीनामा माग
काठमाडौं । सनराईज बैंक भित्रको विवाद मोडिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग मागको स्पष्टीकरणले पूर्णता नपाउँदै विज्ञ सञ्चालक ओमकृष्ण जोशीको राजीनामा माग भएको छ । कम्पनी सचिव ईश्वार कुमार पाठक र कन्सल्ट्यान्ट वकिल बालकृष्ण ढकालले जोशीसँग राजीनामा मागेका छन् । अध्यक्ष मोतिलाल दुगडलाई उदृत गर्दै उनीहरुले जोशीको राजीनामा मागेका हुन् । अध्यक्ष दुगडले बुधबार ३ बजे सञ्चालक समितिको बैठक राखेका छन् । बैंठकको मुख्य अजेण्डा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पिजेन्टेशन (प्रस्तुतिकरण) राखिएको छ । अजेण्डामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालसँग गत विहीबार सोधिएको स्पष्टीकरणबारे विषय छैन । जोशी सनराइज बैंकमा गाभिएको नेशनल नारायणी फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । मर्ज भएपछि तत्कालिन फाइनान्सका अध्यक्ष आरके मानन्धर, महेन्द्रलाल प्रधान लगायत प्रमोटरको प्रस्तावमा विज्ञ सञ्चालक भएका थिए । सम्बन्धित अन्य समाचार अर्थमन्त्रीको शक्तिले सनराईज बैंकको बोर्ड विभाजित, सीईओको स्पष्टीकरण थन्कियो सनराईज बैंकका सञ्चालकलाई कानुन पढाउँदै राष्ट्र बैंकले भन्यो-‘टेकओभर गर्नु नपरोस्’ राजीनामा नदिएपछि सनराईज बैंकका सीईओसँग स्पष्टीकरण माग, बर्खास्त गर्ने बोर्डको तयारी
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । विभागमा आएका निवेदनलाई आधार मानेर गत असार १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा कार्यविधि, २०७६ लाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आएका निवेदनलाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको हो । उनले असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको र अन्य छ कम्पनी इजाजतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यापारिक अभ्यास भएकाले काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुुस भयो”, उनले भने, “ऐन तथा कार्यविधिलाई आधार बनाएर हामीले सात कम्पनीलाई इजाजत दिएका छौँ भने अन्य प्रक्रियाका रूपमा रहेका छन् ।” उनका अनुसार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार निवेदन दिइएको तीन महिनाभित्र इजाजत दिनुपर्छ । विभागमा आएका कागजपत्रमाथि छलफल हुँदैछ । वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजतप्राप्त कम्पनी र बिक्रेता तथा वितरक मात्रको बढीमा दुई तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँट र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण भएको विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल बताउँछन् । गत असार २५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विभागका विज्ञका रूपमा पौडेललाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेलले विगतमा जे–जस्ता गतिविधि भए पनि नयाँ ल्याइएको ऐनमा भएका व्यवस्थानुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्नका लागि इजाजत दिइएको बताए । “पहिला जे–जस्ता नराम्रा गतिविधि भए पनि अब त्यस्तो हुँदैन, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार इजाजत दिइएको हो”, उनले भने, “यदि कसैले गल्ती गर्छ भने कारवाही गर्नेदेखि इजाजत रद्द गर्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्छौँ ।” कुन–कुनले पाए इजाजत विभागको तथ्याङ्कअुनसार असार मसान्तसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल, नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपालले इजाजत लिएका छन् । यसैगरी केयर मार्टस इन्टरनेशनल, काठमाडौँ युटर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई कानूनबमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको हो । ती कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडीबुटी, रसायनरहित प्राङ्गारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपूरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाइ एवं धुलाइ गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तु बिक्री वितरण गर्ने गरी इजाजत दिइएको विभागको वैदेशिक व्यापार शाखाका निर्देशक रामेश्वर सेढाइँले जानकारी दिए । इजाजतप्राप्त कम्पनीका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित एवं कानूनसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको निर्देशक समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृतलगायतका कानूनले व्यवस्था गरेका सरकारी संयन्त्र एवं जिम्मेवार अधिकारी गठन भइसकेको जनाइएको छ ।
गैरकानुनी क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग बढ्दो, ख्यालख्यालैमा पीआई नेटवर्क माइनिङमा सघाउँदै नेपाली
काठमाडौं । केही समययता मोवाइलमा पाई (पीआई) नेटवर्क एप डाउनलोड गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । पीआई नेटवर्क नामक क्रिप्टो करेन्सीको माग बढ्दै गर्दा यो एप चलाउन कानुनी हो कि गैरकानुनी हो भन्ने अधिकांशको चासोको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरो भर्चुअल मनी चलाउनु गैरकानुनी रहेको बताउँदै आएका छन् । यता सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु भने एक अर्कालाई पीआई नेटवर्क चलाउन प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । अहिले पीआई नेटवर्कको एप्लिकेसन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको गुगल प्ले स्टोर र आइफोनको एप स्टोरमा उपलब्ध छ । स्याण्डफर्ड युनिभर्सिटीका विद्यार्थीले सुरुवात गरेको भनिएको पीआई नेटवर्क आगामी २०२१ बाट संचालनमा आउने भनिएको छ । यसको प्रचार प्रसार तथा माइनिङ् (चलाउने काम) सुरु भइसकेको छ । पीआई नेटवर्क एक प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सी हो । अमेरिका तथा यूरोपका केही देशमा क्रिप्टो करेन्सी चलाउनु कानुनी नै हो । तर कतिपय राष्ट्रहरुको क्रिप्टो करेन्सीलाई गैरकानुनी भन्दै प्रयोग तथा प्रचार प्रसारमा रोक लगाउँदै आएका आएका छन् । के हो क्रिप्टो करेन्सी ? क्रिप्टो करेन्सी एक किसिमको ईन्टरनेट मुद्रा (भर्चुअल करेन्सी) हो । क्रिप्टोको अर्थ कुनै पनि कुरालाई सेक्यूरिटी दिन कोड भाषामा राख्नु भन्ने हो । पछिल्लो समय यसलाई कुनै पनि देशको कागजी नोटको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो भनेको तपाईले कुनै १ हजार पर्ने सामान किन्नुभयो भने त्यो पैसा होइन त्यतिनै बराबरको क्रिप्टो करेन्सी दिन सक्नुहुनेछ । अहिले ईन्टरनेटमा हजारौं यस्तो मुद्राहरु छन्, जो सिमित व्यक्तिले कुनै पनि पैसाको विकल्पमा प्रयोग गर्न सक्छन् । लाईटक्वाइन, ईजीक्यास, विटक्वाइन लगायतका हजारौं यस्ता मुद्राहरुको कारोबार अहिले पनि इन्टरनेटमा भइरहेको छ । त्यसमध्ये पीआई नेटवर्क सन् २०२१ देखि संचालनमा आउने भनिएको छ । सफ्टवेयरमा आधारित यो मुद्राको सुरुवात स्ट्याण्डफर्ड युनिभर्सिटीका विद्यार्थीले गरेको भनिएको छ । विश्वको कुनै पनि देशमा यस्ता मुद्राको नियमनकारी निकाय छैन । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा लाभहानीको प्रसँग पनि जोडिन्छ । तर, यसमा करको विषयमा पनि धेरै देशले निर्णय गरिसकेका छैनन् । केही समय अघिमात्रै जापान सरकारले विटक्वाइनको कारोबारलाई बैधानिकता दिएको छ । जापानले बैधानिकता दिएपछि यसको माग उच्च गराउन सहयोग पुगेको थियो । विश्वका विभिन्न देशको चलनचल्तीको परम्परागत मुद्राले क्रिप्टो करेन्सी किन्न पाइन्छ । मनि एक्स्चेन्जरले विदेशी मुद्रा साटेजस्तो गरी अन्य मुलुकमा क्रिप्टो करेन्सी पनि किन्न र बेच्न पाइन्छ । विश्वका विभिन्न स्थानमा विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीका एटीएम मेसिनहरू पनि छन् । विटक्वाइन जस्ता केही क्रिप्टो करेन्सीहरु विभिन्न विकसित देशमा मुद्राको विकल्पमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनैपनि यस्ता भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई बैधानिकता दिएको छैन । लगानीको उपकरण क्रिप्टो करेन्सीमा सुन र डलरमा जस्तै लगानी पनि गरिन्छ । तर यसमा लगानी गर्नु निकै नै जोखिमपूर्ण रहेको छ । विश्व इतिहासमा यसरी आएका मुद्राहरु टाट पल्टिएका अर्थात फेल भएका उदाहरण धेरै छन् । किनभने यो कुनै व्यक्ति तथा देशको नियन्त्रणमा छैन । यसको नियमनकारी निकाय तथा कुनै पनि नियमकानूनमा नभएको इन्टरनेट सफ्टवेयरमा आधारित भएको कारण कुनै पनि समयमा दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । यस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरुमा विटक्वाइन चर्चित छ । यसको सिको गर्दै धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरु संचालनमा आएका छन् । लाईटक्वाइन, ईथेरियम, जिक्यास, विटक्वाइन क्यास जस्ता क्रिप्टो करेन्सी संचालनमा छन् । पछिल्लो समय पीआई नेटवर्क स चालनमा आएको छ र व्यापक प्रचार प्रसार भएको छ । यी सबै एकै प्रकारका खुल्ला सफ्टवेयरमा आधारित क्रिप्टो करेन्सी हुन् । यस्ता भर्चुअल मनी कुनै पनि समय ह्याकर लगायतकाको फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । र, कारणविनै ध्वस्त हुन पनि सक्छ । सुरक्षाको हिसाबले यस्ता मुद्राहरुमा लगानी गर्नु निकै नै खराब निर्णय हुनसक्छ । नेपालबाट सम्भव छ लगानी गर्न ? करिब छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीलाई गैरकानुनीमा मानेको छ । गैरकानुनी कारोबारमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज हुदैन । अरु समस्या पनि छन् । जस्तो कि नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्नको लागि कानुनी रुपमा पाइदैन । विदेश जाने नेपालीले बढीमा लान पाउने वा पठाउन पाउने रकम भनेको ५ सय अमेरिकी डलर हो । कसैले विदेशका कलेजमा भर्ना भएको र कलेज फि तिर्न रकम पठाउनु पर्याे भने ५ सय डलरभन्दा बढी रकम पठाउन खोज्ने वित्तिकै स्वीफ्टले स्वचालित रुपमै रिजेक्ट गरिदिन्छ । त्यसैकारण बैंकका कुनै कर्मचारीले बद्मासी गर्न चाहेर पनि सम्भव छैन । संचालनमा आएका विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीको मूल्य १ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पनि छ । नेपालमा कसैले अर्काे व्यक्तिको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्याे भने १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा तिनपुस्ते र प्रयोजन खुलाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा क्रिप्टो करेन्सी किन्नको लागि अर्काे व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले मान्दैनन् । अर्काे समस्या भनेको रकम निकाल्न पनि हो । आफ्नै खाताको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्याे भने पनि (ग्राहक परिचय अध्यावधिक (केवाईसी अपडेट) भएको हुनुपर्छ । र, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद झिक्न पाइदैन । चेक काटेर अर्काे व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । हङकङमा भर्चुअल मनीको एटिएम हङकङमा भुर्चअल मनीको कारोबारलाई कानुनी मानिएको छ । त्यहाँ भर्चुअल मनीको कारोबार हुने एटिएम मेसिन राखिएको छ । यस्तै, विश्वका विभिन्न देशहरुमा भर्चुअल मनीसँग सम्बन्धित काम गर्नु त्यति नराम्रो मानिदैन । तर नेपालको हकमा भने कसले कहाँबाट कारोबार गरिरहेको छ, कतिको कारोबार गरेको भन्ने थाहा पाउने कुनै संयन्त्र छैन । अहिले भर्चुअल मनीमा संलग्न भएकाहरु कुनैपनि बेला ठगिन सक्छन् । कसैले कसलाई ठग्न वा ठगिन नहुने भन्दै साईबर व्यूरोले आफ्नोतर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । साईबर व्यूरोले कसैले पीआई नेटवर्कको कारोबार गरेर कसैलाई ठगेको वा ठग्न खोजेको दुबै अवस्थामा कारबाही हुने बताएको छ । पीआईको नेटवर्क नै फरक जानकारहरुका अनुसार पीआईको नेटवर्क नै भिन्न किसिमको रहेकाले यसले चर्चा पाएको छ । तर पनि यो नेटवर्क कतिको सफल हुने हो भन्ने हेर्न भने केही समय कुर्नु पर्ने जानकारहरु बताउछन् । के भन्छ साइबर ब्यूरो ? नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पीआई नेटर्वक चलाउनु गैरकानुनी रहेको जनाएको छ । र, कसैले पनि गैरकानुनी रुपमा रहेको नेटर्वकहरु चलाउन जोड बल गर्न नहुने तथा गरे गराए कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने ब्यूरो बताउँछ । करको दायरामा नभएका कारण नेपालमा भर्चुअल मनीलाई अवैध मानिएको हो । कसैले भर्चुअल मनीमा ठगेको हकमा नेपालमा त्यस्ता ठगी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने संयन्त्र छैन । अनुसन्धान गर्दै व्यूरो साईबर व्यूरोले भर्चुअल मनीबाट कोही पनि नठगिउन भन्दै अनुसन्धान थालेको छ । उक्त अनुसन्धानको क्रममा पिरामिड शैलीका नेटवर्किङमा कसैले गरेको भेटिएमा कानुनी दायरामा ल्याइने साइबर व्यूरो बताउँछ । ‘पहिले हामीले भर्चुअल मनीको कारोबार नगर्नुस् भनेर सजग गराउँछौं, त्यसपछि पनि नमान्नेलाई कारबाही गर्छौं, साइबर व्यूरोका सहनिर्देशक नबिन्द्र अर्यालले भने । पहिलो चरणमा कसैले भर्चुअल मनीको कारोबार गरेमा, दोस्रो चरणमा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा त्यस्तै तेस्रो चरणमा कसैलाई भर्चुअल मनिको विषयमा ठग्ने प्रयासमा गरेमा कारबाही हुनेछ । यस्तो भन्छ राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार भर्चुअल मनीलाई नेपालमा कुनै कोणबाट मान्यता छैन । ‘नेपालमा भर्चुअल मनीको कारोबारलाई मान्यता छैन, सोही कारण यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरुलाई रोक्न हाम्रो अध्ययन भइरहेको छ, त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरु मुद्रा अपचलनको कसुर अन्तर्गत कारवाहीमा पर्नेछन्’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले विकासन्यूजसँग भने ।
गलतलाई यहाँ गलत भन्न पनि डराउनुपर्छ (गजल)
लेखक गलतलाई यहाँ गलत भन्न पनि डराउनुपर्छ हेर यहाँ त मन पनि अरुका लागि पराउनुपर्छ ।। अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, कुरीति व्याप्त छ सर्वत्र भन्नोस् न सरकार जगाउन अझै कति कराउनुपर्छ ।। जालझेल अनि हिंसाको राजनीति कहिलेसम्म होला ? देश समृद्ध बन्न अझै कति नागरिक हराउनुपर्छ ?? कर तिर्नकै लागि सरकार करकर गरिरहन्छ सधै आफू भोकै बसेर पनि उहाँको पेट भराउनुपर्छ ।। भेडाहरुलाई संसद् भवन छिराएर देश बन्दैन तिनलाई त भोकै राखेर जङ्गलमै चराउनुपर्छ ।।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका बीच विशेष सेवाहरुमा छुटको प्रावधान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सहकार्य पश्चात डेबिट/क्रेडिट कार्ड वाहकहरुलाई कुमारी बैंकको कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा, सुविधानगरस्थित उक्त सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अन्तर्गतका होटेल रेस्टुरेन्टहरुमा खानपानमा १०% सम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ग्राहकहरुले होटेल बसाईमा रुम शुल्कमा पनि आकर्षक कर्पोरेट छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सो सम्झौता पत्रमा कुमारी बैंकका तर्फबाट बैंकका रिलेसन्शिप म्यानेजर उदित बहादुर सिंह ज्यू तथा सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपका तर्फबाट सेल्स तथा मार्केटिङ्ग निर्देश प्रभाकर खड्काले हस्ताक्षर गरे । बैंकको प्रधान कार्यालय टंगालस्थित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा आधिकारिक रूपमा उक्त छुट सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियाे ।
अब नबिल बैंकबाट बिना चेक १ लाखसम्मको रकम झिक्न सकिने
काठमाडौं । अब नबिल बैंकबाट बिना चेक १ लाखसम्मकाे रकम झिक्न सकिने भएकाे छ ।आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ पद्धतीको बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले ‘स्क्यान एन्ड वीड्र’ सुविधाको सुरुवात गरेको हाे जसअन्तर्गत ग्राहकहरुले चेकको प्रयोग नगरी क्यूआर कोड स्क्यान गरेर बैंक काउन्टरबाट दैनिक एकलाख सम्मको रकम झिक्न सक्नेछन् । बैंकले हाललाई यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका सबै शाखाबाट उपलब्ध गराएको छ । बैंकले चाँडै यो सेवा सेवालाई देशभरिका शाखाहरुमा उपलब्ध गराउने जनाएकाे छ । नयाँ सेवाको सुरुआतको अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने, “अब नबिल बैंकका ग्राहक महानुभावले चेक÷एटिएम कार्ड बोक्न बिर्सिनु भयो भने आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग ए्यापमा लग–ईन गरेर बैंक काउन्टरमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न सक्नुहुनेछ ।” विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीको समयमा सुरक्षित कारोबार गर्न र संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि नबिल बैंकले यस पद्धती मार्फत बैक कर्मचारी र ग्राहकको सम्पर्क सकेसम्म घटाएको शाहाले बताए । ग्राहकले क्यूआर कोड स्क्यान गर्दा अब स्वतः ग्राहकको खाताबाट रकम घट्ने र बैंकको कर्मचारीले केवल ग्राहकलाई झिक्न खोजिएको रकम हस्तान्तरण गर्नेछन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहका अनुसार स्क्यान एन्ड वीड्र मार्फत बिल बैंकका ग्राहक हरुले सहज र छिटो सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
सिद्धार्थ बैंकले ९.५५ प्रतिशतमा एसएमई कर्जा दिने
काठमाडौं । सिदार्थ बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै एसएमई कर्जा (साना तथा मझौला कर्जा) मा आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहक महानुभावहरुले ९.५५ वार्षिक ब्याजदरमा नै एसएमई कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । काेभिड–१९ महामारीले अर्थव्यवसायमा परिरहेको असहज परिस्थितिका बावजुद पनि कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गर्न उद्देश्यले “जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, नरोकियोस् केहि गर्ने जोस” नारा सहित यो योजना ल्याएको बैंकले जनाएकाे छ । याे योजना सिमित अवधिको लागि ल्याईएक पनि यसबाट धेरैले फाईदा लिने अाफुहरुले अपेक्षा गरेकाे बैंकले जनाएकाे छ ।
चौध लाख नगदसहित चार जुवाडे पक्राउ
सोलुखुम्बु । जिल्लाको सोताङबाट रु १४ लाखभन्दा बढी नगदसहित चार जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सोताङका प्रहरी निरीक्षक अनिल लिम्बूको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले जुवा खेलिरहेको अवस्था उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । सोताङ गाउँपालिका–५ शिवटार बजार नजिकैको पसलघरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा रु १४ लाख ६५ हजार नगदसहित मङ्गलबार पक्राउ गरिएको सोलुखुम्बु प्रहरी प्रमुख टेकुनन्द इवा लिम्बूले जानकारी दि्ए । पक्राउ पर्नेमा सोताङ गाउँपालिका–२ का दुर्गाप्रसाद राई, वडा नं ४ का दुर्गाप्रसाद राई, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–७ देउसाका दीपक किराँती र फ्रेमराज खत्री रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरुको साथबाट कृषि विकास बैंकको रु २९ लाखको चेकसमेत बरामद गरिएको छ । उनीहरुलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्लेरीतर्फ ल्याइँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यति ठूलो परिमाणमा जुवा खालबाटै पक्राउ परेको यो जिल्लाकै पहिलो घटना हो ।
