मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता झ्वामः वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
दार्चुला । लेकम गाउँपालिका-५ मा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भइरहेको खुलेपछि आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै स्थानीयवासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । लेकम गाउँपालिका-५ का हरिदत्त जोशीको मृत्यु भइसकेकोे र उनको लगत कट्टा नगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा गर्ने काम भइरहेको रहस्य खुलेपछि सो कार्यमा संलग्न हुनेलाई आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै स्थानीयवासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । एक वर्षअघि मृत्यु भइसकेका जोशीको नाममा वडाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता झ्वाम पार्दै आएको आरोप स्थानीयवासीको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी प्राविधिक हरसिंह बोहरालाई दिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । जोशीको ०७६ असार २३ गते मृत्यु भएको थियो भने ०७६ साउन १४ गते मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको तथ्याङ्क वडा कार्यालयसँग छ । मृतकका नाममा साउन महिनादेखिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासी गर्दै प्राविधिक बोहराले लिँदै आएको आरोप स्थानीयवासीको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाएका प्राविधिक बोहराले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै माफी मागे पनि स्थानीयवासीले कानूनी कारवाही हुनुपर्ने मागसहित वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको स्थानीयवासी भुवन जोशीले जानकारी दिए । पहिलो र दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु २४ हजार खाएको आरोप प्राविधिक बोहरामाथि लागेको छ । तेस्रो चौमासिकको रकम वितरणको बेला वडा कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । मृतक जोशी परिवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आएका थिएनन् । मृतक परिवारले आफूहरुले मरेको मान्छेको रकम नलिने भनेपछि यसअघि सो रकमको बारेमा चासो बढेको थियो । ती व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म किन लगेनन् भनेर वडाबाट सार्वजनिक सूचना गर्दा मृतक जोशीको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासी भइरहेको देखिएको हो, वडाध्यक्ष दीपेन्द्र बोहराले भए । “तेस्रो चौमासिकमा मान्छे सम्पर्कमा नआएपछि कोलेनिकाबाट रकम फिर्ता गर्न लगाए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको लगत काट्न विर्षिदा रकम हिनामिना भएको देखिन्छ”, वडाध्यक्ष बोहराले भने । कर्मचारी र वडाध्यक्षले स्थानीयवासीसँग माफी मागे पनि कानूनी कारवाही गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लगाइनुपर्ने भन्दै उनीहरुले तालाबन्दी गरेको बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता प्रकरणमा वडाध्यक्ष बोहरा, वडा सचिव लक्ष्मणराज विष्ट र प्राविधिक हरसिंह बोहरा तीनै जना दोषी देखिएकाले उनीहरुलाई उचित कारवाही हुनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको स्थानीयवासीको माग छ । वडा कार्यालयबाट मृत्यु भइसकेका अरु मानिसको नाममा समेत भत्ता हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै विगत तीन वर्षदेखिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । वडाध्यक्ष बोहराले कारवाही गर्ने निकाय आफू नभएकाले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न स्थानीयवासीसँग आग्रह गरे । “हामीले कमजोरी भयो भनेर माफी मागेका छौं, कारवाही गर्ने निकायमा म छैन”, उनले भने । प्राविधिक बोहराले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम हिनामिना नभएको दाबी गरे । “भूलबस सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको सूचीबाट हटाउन नसकिएको हो”, उनले भने, “दुई चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मान्छे नभेटिएर आफूसँग रह्यो, तेस्रो किस्ता पनि आइसकेको थियो । मान्छे को हुन भन्दै सोधी खोजी गर्यौं, मान्छेको महेन्द्रनगरमा मृत्यु भएको जानकारी आएपछि रकम फिर्ता गर्यौं।” रासस
टेलिकम र प्याब्सनबीच विद्यार्थीलाई सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा दिने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराईरहेको इन्टरनेट सेवा प्रयोगका सम्बन्धमा कम्पनी र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण शिक्षालय बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकमले उक्त सम्झौता गरेको हो । भदौ १५ गते सम्पन्न भएको सम्झौता बमोजिम मुलुकभरका विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुले कम्पनीले उपलब्ध गराईरहेको न्यूनतम मुल्यको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ सहज रुपले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सम्झौतामा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ र प्याब्सनको तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं ई-लर्निङ संयोजक दीपिका थापा रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कम्पनी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच भदौ ८ गते सम्झौता भई मुलुकका विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराइएको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ आजैका मितिदेखि विद्यालयस्तरका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागि पनि उपलब्ध गराउन प्याब्सनसँग सम्झौता भएको हो । सो प्याकेजका प्रयोगकर्ताले ३ सय १५ रुपैयाँ २४ जीबी र ५ सय रुपैयाँमा ३५ जीबी डाटा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । २४ जीबी डाटा प्याकेजमा २० जीबी डाटा जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई-लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ४ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ । यसैगरी ३५ जीबी डाटा प्याकेजमा ३० जीबी डाटा माथि उल्लिखित जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई-लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ५ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुनेछ । सो सम्झौता अनुसार टेलिकमको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ प्रयोग गर्नका लागि प्याब्सनले सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई अनुरोध सहितको जानकारी पठाउने छ । जानकारी प्राप्त भएपछि विद्यालयहरुले उक्त प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरुको मोबाइल नम्बरको सूची [email protected] मा इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ । यसका साथै विद्यार्थीहरुले कलेजको सहायता बिना नै आफै नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा गएर आवश्यक विवरण लेखी ह्याप्पी लर्निङ प्याक लिनका लागि रजिष्ट्रेसन गर्न सक्नेछन् । यस्ता किसिमका ई-लर्निङ एप्लिकेसनहरुको प्रयोगको लागि भविष्यमा धेरै भोल्युमको आवश्यकता परेमा प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकता बमोजिम नेपाल टेलिकमले सस्तो दरमा थप भोल्युम तथा ई-लर्निङ एप्लिकेसनहरु समेत उपलब्ध गराउने छ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपयोग गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुमा आबद्ध रहेका ग्राहकवर्ग लाभान्वित हुने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको अनुदान नीतिमा लक्षित वर्ग लाभान्वित भएनन्, पुर्नविचार गर्न सुझाव
काठमाडाैं । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ५० वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि यसबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपमा लाभान्वित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राक्टिकल एक्सनले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमूना अध्ययनले अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रयोगकर्ता र निजी क्षेत्र अनुदानमा मात्र भरपर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको बजार विस्तार सीमित भएको देखाएको छ । अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, सले नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, अनुदानको लागि छुट्याइएको बजेट केही सङ्ख्याका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवद्र्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । साथै, अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ । आज यहाँ आयोजित वेबिनार कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मीनविक्रम मल्लले प्रस्तुत गरेका नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रवाह गरेको भएपनि त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचारको खाँचो औँल्याए । अनुदानको व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त भएको, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, वातावरण, समय बचत, रोजगारी, उत्पादन, सूचनामा पहुँच आदि कुराहरुमा सुधार भएको भएपनि यसमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र सहीरुपमा सदुपयोग गर्न तथा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ऊर्जाको परिप्रयोग बढाउन, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जामा दिँइदै आएको अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, स्वच्छ भान्छाको लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र जैविक फोहरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने गरी विद्यमान नीति, कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भने । पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युत्, इन्धन र वायोमासलाई एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि उत्पादनका लागि ऊर्जाको खपत बढाउन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ऊर्जालाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन, ऊर्जामा दिइएको अनुदानको सही सदुपयोग गराउन, पालिकाहरुमा ऊर्जाको तथ्याङ्क अभावलाई पूरा गर्न र विद्यमान ऊर्जा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी मुलुकको एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न आयोगले काम थालनी गर्ने बताए । उनले १५ औँ योजनाले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहमा विभिन्न १७ शिर्षकमा अनुदान प्रवाह भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद शान्ति पाख्रिनले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले पनि तराईमा गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोग बढाउने गरी नीति बन्नुपर्दछ भने । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोक श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत सङ्घ र प्रदेश सरकार आफैँंले कार्यान्वयन गरेको गुनासो गरे । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच समन्य र सहकार्य हुनुपर्ने, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सहभागी सो कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व र मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
विपन्न परिवारका लागि फुड बैंक सञ्चालनमा, प्रतिव्यक्तिले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारका लागि यहाँ फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निशेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई लक्षित गरी आजदेखि ‘फुड बैंक’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । फुड बैंकमा एक जना व्यक्तिलाई अढाइ केजी चामल, आधा लिटर तेल, २५० ग्राम दाल, सोयाबिन र नुन रााखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नगर सभापति सागर थापा र सचिव हेम कार्कीसहितको टोलीले २० क्विण्टल चामलसहित खाद्यान्न सङ्कलन गरी फुड बैंकको व्यवस्थापन गरेका छन् । फुड बैंकका लागि निर्माण व्यवसायी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक क्षेत्रका अगुवा एंव स्वयंसेवक युवाले योगदान पुर्याएका छन् । यो अभियानबाट आर्थिक अवस्था नाजुक भएका परिवारलाई राहत पुग्ने नेकपा नगर अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका विपन्न र मजदूर परिवालाई भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खाद्यान्न सामग्री पुर्याउन ‘फुड बैंक’ स्थापना गरिएको फुड बैंक सोसाइटीका संयोजक सुरज कटुवालले जानकारी दिए । रासस
११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकमा उल्लेख्य लगानी भएको सेयरधनीको अर्काे बैंकमा पनि ठूलो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएमा त्यस्तो बैंकलाई एकापसमा मर्ज गराउने अभियान थालेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको यो अभियानमा सरकारी निकाय नै वाधक देखिएको छ । सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चयकोषको ११ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकमा १ देखि १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी भएको पाइएको छ । सञ्चयकोष स्रोतका अनुसार नेपाल एसबीआई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा १५/१५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यस्तै, हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । अर्काे वाणिज्य बैंक सिभिल बैंकमा कोषको ८ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यस्तै, एनएमबी बैंकमा ६ प्रतिशत, प्रभु र नेपाल बैंकमा ४/४ प्रतिशत, कुमारी बैंकमा ३ प्रतिशत, सानिमा बैंकमा २ प्रतिशत तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सनराइज बैंकमा १/१ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कोषले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धु विकास बैंकमा ६ प्रतिशत तथा महालक्ष्मी विकास बैंकमा कोषको १ प्रतिशत सेयर लगानी छ । थप केही बीमा कम्पनी तथा जलविद्युत कम्पनीमा समेत गरी कोषले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीतिअनुसार समान व्यवहार गर्ने हो भने ११ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंक गरी १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चयकोषले गरेको लगानी बिक्री गरेर कोष फिर्ता हुनुपर्छ । अथवा यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकापसमा मर्ज गराउनु पर्छ । तर, यसरी लगानी फिर्ता गराउन वा मर्जर गराउन सम्भव देखिदैन । सरकारको नीति तथा विद्यमान कानुन अनुसार नै कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गरेकोले तत्काल लगानी फिर्ता लिन सम्भव नहुने कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कोषले सरकारको नीति तथा विद्यमान कानुनको अधिनमा रहेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गरेको हो, त्यसैले क्रस होल्डिङ भएकोले लगानी फिर्ता गर भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दैमा तत्काल सम्भव देखिदैन, कोषको लगानी रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकापसमा मर्जर गराउने कि नगराउने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको भएकोले हामीले यसमा केही भन्ने कुरा भएन,’ कोषका एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कुन बैंकमा कति लगानी छ कोषको ? हिमालयन बैंकः १४ प्रतिशत एसबीआई बैंकः १५ प्रतिशत बैंक अफ काठमाडूः १५ प्रतिशत एनएमबी बैंकः ६ प्रतिशत सिभिल बैंकः ८ प्रतिशत प्रभु बैंकः ४ प्रतिशत नेपाल बैंकः ४ प्रतिशत सानिमा बैंकः २ प्रतिशत कुमारी बैंकः ३ प्रतिशत इन्भेष्टमेन्ट बैंकः करिब १ प्रतिशत सनराइज बैंकः १ प्रतिशत सिन्धु विकास बैंकः ६ प्रतिशत महालक्ष्मी विकास बैंकः १ प्रतिशत
सुनको मूल्य ९ सय रूपैयाँले बढ्याे, प्रतिताेला कति ?
काठमाडौं । मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९ सय रूपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुन मंगलबार बढेर प्रतितोला ९८ हजार ४ सय रूपैयाँ पुगेको हो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेका नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य ३० रुपैयाँले बढेर १३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। जुन अघिल्लो दिन अर्थात सोमबार १३ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य घटबढ भइरहको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १ हजार ९ सय ८६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
५० प्रतिशत प्रिमियम छुटमा कोरोना बीमा गराउँदै अजोड इन्स्याेरेन्स
काभ्रे । कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढिरहेका बेला पाँचखाल नगरपालिकाका पाँच वडाले ५० प्रतिशत छुट गराउँदै स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बीमा गरिरहेका छन् । वडाका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षामा चासो राख्दै ती वडाले हाल ‘कोरोना बीमा’का लागि सिफारिस दिन थालेका हुन् । हाल नगरका २, ३, ४, ५ र ९ नम्बर वडाले ५० प्रतिशत प्रिमियम रकममा स्थानीयवासीको बीमा गर्न सोमबारदेखि सिफारिस गर्न थालेका हुन् । कोरोना बीमाका लागि एक लाख रुपैयाँको बिमाङ्क रकम बराबर ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ तर वडा कार्यालयको सिफारिसमा ५० प्रतिशत छुट अर्थात् ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि स्थानीयवासीको कोरोना बीमा हुने वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सुन्दर लामाले बताए । “बीमा कम्पनीले नै प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत छुट गरिदिएको हो, यसका लागि वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ”, लामाले भने । उनका अनुसार वडाका बासिन्दाले कोरोना बीमा गर्न चाहेको बताएपछि वडाले सिफारिस गर्नेछ र वडाको सिफारिस ल्याएका स्थानीयवासीको बीमा कम्पनीले प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत छुटसहित बीमा गर्नेछन् । सोमबार आफ्नो वडाको ११ जनाको सिफारिस गरिएको लामाले बताए । लामाका अनुसार बीमित वडाका बासिन्दामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रुपैयाँ बीमा रकम पाउनेछन् । उनले आफ्नो वडाका १२८ एकल महिलाको पनि कोरोना बीमा गराइदिने योजना बनाएका छन् । “मैले व्यक्तिगत खर्चमा उहाँहरुको बीमा गराउन थालेको छु, एकल महिलाको पहिचान भइसकेको छ, अब बीमा प्रक्रिया थाल्नेछु”, उनले भने । उनले बीमा कम्पनीको ५० प्रतिशत प्रिमियम रकम छुटमै एकल महिलाको समेत बीमा गराइने बताए । स्थानीय रञ्जन लामिछानेले पाँचखालका केही वडाले ५० प्रतिशत छुटमा वडाका बासिन्दाको बीमा गर्न शुरु गरेकोमा खुशी हुँदै सबै नगरका वडाले यो अभियान थाल्नुपर्ने बताए । बीमा कम्पनी अजोड इन्स्याेरेन्सले हाल पाँचखालका पाँच वडाका बासिन्दाको ५० प्रतिशत प्रिमियम छुटमा कोरोना बीमा गर्न थालेको हो । बीमा कम्पनीको नियमानुसार कोरोना बीमाअन्तर्गत पिसीआर परीक्षणबाट कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रूपैयाँ बीमा रकम प्रदान गर्ने नियम छ । यसका लागि ६ सय रूपैयाँ प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउँदै वडाका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि छुटमा कोरोना बीमा गराउन थालिएको पाँचखाल–२ का वडाध्यक्ष हरि खतिवडाले बताए । “अतिविपन्नलाई यसले निकै राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने । उनले प्रारम्भिक चरणमा वडाका बासिन्दामा बीमाबारे सचेत गराई बीमाका लागि प्रेरित गरिने बताए । पाँचखाल नगरमा हालसम्म ८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा हालसम्म २७५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ । यसमध्ये एक पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भइसकेको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कमाण्ड पोष्टले जनाएको छ । पोष्टका अनुसार हाल सङ्क्रमितमध्ये १०३ उपचारपछि घर फर्किएको र १७० जना अस्पताललगायत विभिन्न स्थानको आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । रासस
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा बैंकका कर्मचारीहरु
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ । धेरै मान्छेको भीडभाड हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्भावित बढी जोखिमका क्षेत्र हुन् । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी संक्रमण स्वाथ्यकर्मीमा देखिएकोछ । त्यसपछि बढी संक्रमण देखिनेमा बैंकरहरु रहेका छन् । अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने र निषेधाज्ञाको समयमा पनि खुल्ने भएकाले पनि उनीहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको र संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएको हो । ग्राहकहरुको धेरै भीडभाड हुने र बैंकका कर्मचारीलाई नै संक्रमण देखिन थालेपछि पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा त्रास फैलिँदै गएको छ । पहिले उपत्यका बाहिरका बैंकका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको थियो भने हाल उपत्यका भित्रका बैंकका कर्मचारीहरुमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । तनहुँको बन्दीपुरस्थित बैंकमा कार्यरत एकै घरका दुई बैंकर श्रीमान् श्रीमतीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । तनहुँमा गरिमा विकास बैंकमा कार्यरत श्रीमती र ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत श्रीमानमा कोरोना पुष्टि भएपछि बन्दीपुर गाउँपालिकाले दुवै बैंकलाई एक हप्ताको लागि कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, नवलपुरको प्रभु बैंक शाखाका एक कर्मचारी पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको थिए । सिद्धार्थ बैंकको पोखरा लेकसाइड शाखाका एक कर्मचारीमा संक्रमण देखिएर उक्त शाखा एक हप्तासम्मको लागि सिल गरिएको थियो । त्यस्तै, उक्त संक्रमित व्यक्तिकै एक परिवार जो तालचोकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी थिए, उनमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो । बर्दियाको गुलरिया र बाँसगढी नगरपालिका तथा बढैयाताल गाउँपालिका गरेर चार बैंकका ९ जना कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । गुलरियाको एक बैंकका २ जना, बाँसगढीको २ वटा बैंकमा १ र ५ जना तथा बढैयाताल गाउँपालिकाको एक बैंकमा १ जना कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए । त्यस्तै, उपत्यका पनि विभिन्न बैंकका विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरु कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । थापाथलीस्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका ६ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । प्राइम बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत करिब २० जना कर्मचारी पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए । लुम्बिनी विकास बैंकको मुख्य कार्यालयमा पनि संक्रमण देखिएको छ । बैंकका डेपुटी सीईओ उमेश रेग्मीका अनुसार उक्त कार्यालयका सबै कर्मचारी आइसोलेसनमा रहेका छन् । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डूका ३ वटा शाखाका स्टाफलाई संक्रमण देखिएको छ । उता एभरेष्ट बैंकको मुख्य कार्यालयमा पनि संक्रमण देखिएको थियो । उक्त कार्यालयमा कार्यरत दुई कर्मचारीका संक्रमण पुष्टि भएसँगै बैंकले दुई दिनसम्म उक्त कार्यालय बन्द गरेको थियो । त्यस्तै, सनराइज बैंकको गोंगबु शाखाका १० जना कार्यरत कर्मचारी मध्ये ६ जना कर्मचारीमा कोभिड १९ पोजेटिभ देखिएको थियो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । हालसम्म दर्जनौंभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भइसेकेका छन् । हालसम्म कुन बैंकका कति कर्मचारीमा संक्रमण देखियो भन्ने तथ्याङ्क नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले बताए । ‘तथ्याङ्क राख्ने कि भन्ने प्लान भइरहेको थियो । तर अहिलेसम्म राखिएको छैन । दिनका दिन चेञ्ज भइरहन्छ । डेल्ली रिर्पोटिङ साध्य नहुने भएर अपडेट राख्नै गाह्रो । त्यसैले राखेका छैनौं’, उनले विकासन्युसँग भने । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा पनि संक्रमण भएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएपछि बैंकले अत्यावश्यक कर्मचारीलाई मात्र कार्यालय बोलाएर अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि होम आइसोलेशनमा बसेका थिए । उनीसँग सम्पर्कमा आएका एक इञ्जिनियरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनी स्वेच्छिक रूपमा आफूआइसोलेशनमा बसेका हुन् । कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि आलोपालो प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी वित्तीय सेवा दिन र घरबाट काम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘कोभिड–१९ बाट संक्रमित कर्मचारीलाई तुरुन्त व्यवस्थित रुपमा घर, अस्पताल वा होटलमा आइसोलेसनमा सुरक्षित राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । संक्रमितको सम्पर्कमा आएका वा कन्ट्रयाक टे«सिङमा परेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार घर वा होटल क्वारेन्टिनमा सुरक्षित राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने र सोको सम्पूर्ण खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेहोर्नु पर्नेछ’ परिपत्रमा भनिएको थियो । दुई सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई आलोपालो गरी कार्यसम्पादन गराउन समेत निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले डिजिटल माध्यमलाई बढी प्राथमिकता दिन निर्देश गरेको थियो । इलाका बाहिर खटिएका कर्मचारी सस्थामा फर्कदा पीसीआर परीक्षण गराई रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र कार्यालयमा आउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्नेछ । बाँकी कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाई सो अवधिको हाजिरी हुने व्यवस्था गर्दै पूरा तलब दिन निर्देश गराएको थियो । त्यसपछि बैंकर्स संघले पनि साधारण कामका लागि पनि बैंक नआई डिजिटल माध्यमलाई नै बढी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो । बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि डिजिटल बैंकिङ्गको माध्यमबाट प्रायः जसो सबै प्रकारका दैनिक कारोबार गर्न सकिने हुनाले डिजिटल बैंकिङ्गसेवाको अझ बढी प्रयोग गर्नुपर्ने संघले बताउँदै आएको छ । यस्तै, डिजिटल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्न कुनै पनि प्राविधिक समस्या भएमा, पासवर्ड बिर्सिएमा वा अन्य कुनै अफ्ठ्यारो परेको खण्डमा सम्बन्धित बैंकको शाखामा फोन मार्फत् सम्पर्क गर्न समेत संघले अनुरोध गरेको छ । ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड भित्रै बसेर काम गरिरहेका छौं । सरकारको प्रोटोकल हुन्छ । त्यसबाहेक हामीले ग्राहकसँग डिल गर्दा गर्नुपर्ने प्रोटोकल फलो गरेर काम गरिरहेका छौं । बाँकी इन्टर्नल गाइडलाइन्स तयार गरेका छौं । हाल त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं’, संघका सीईओ शर्मा बताउँछन् ।
