पेट्रोलको मूल्य फेरि बढ्याे
काठमाडाैं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले पेट्रोलकाे मूल्य २ रूपैयाँ बढाएर १ सय ७ रूपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरेकाे हाे । याे मूल्य मंगलबार रातिदेखि लागु हुनेछ । निगमका अनुसार डिजल मट्टितेल, हवाइ इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही हेरफेर भएर आएका कारण पेट्रोलको मूल्य बढाइएको नेपाल आयल निगमले बताएकाे छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५ रूपैया कायम थियो ।
मानसिक रोग बल्झँदै र नयाँ बिरामी थपिँदै
देशभर कोभिड-१९ को सङ्क्रमणसँगै पहिलेदेखि मानसिक रोगको औषधि खाइरहेकालाई रोग बल्झन थालेको छ भने र कतिपय नयाँ बिरामीसमेत थपिन थालेका छन् । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिडका कारण एन्जाएटी (छटपटी), स्टेस डिसअर्डरलगायत मानसिक समस्या बढेको छ । बालबालिकामा झिँझो मान्ने, जुनसुकै समयमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाउँदा लतको समस्या देखिएको छ । धेरैमा मानसिक समस्या बढ्दै गए पनि यातायातको अभावका कारण धेरै अस्पतालसम्म आउन नसकेको हुनसक्ने पाटनस्थित मानसिक अस्पतालका जनाएको छ । कोभिड-१९ भनेको के हो र यसको असर कतिसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममा फरकफरक कुरा आइरहँदा नागरिकमा अन्योल छाएको अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याटिक्स डा अनन्तप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीरहेकाले सर्तक रहन भनिरहेको छ । कतिपय विज्ञले भने यो रोग भनेको केही होइन भन्ने किसिमका धारणा राख्दा धेरै व्यक्तिमा अन्योल भएको उहाँको भनाइ छ । उनले भने, “मानिसलाई दिगभ्रमित हुँदा समस्या अझै बढीरहेको छ ।” मानसिक रोगको केन्दीय अस्पतालका रुपमा यस अस्पतालमा बिरामीहरु काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर अन्य जिल्लाबाट आउने गरेको भए पनि जारी निषेधाज्ञाका कारण अहिले ‘फलो अप’ का लागि आउन सकेका छैनन् । समयमा अस्पताल आउन नसकेका र औषधि नपाएका व्यक्तिलाई रोग बल्झने खतरा भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अस्पताल आउन नसक्दा नयाँ व्यक्तिमा रोग देखिने र पुरानालाई बल्झने दुवै जोखिम छ ।” मानसिक रोगको जोखिम सबै वर्ग, उमर र समूहमा रहको डा. अधिकारीले बताए। खासगरी पहिलेदेखि नै मानसिक रोग भएकाले अहिले औषधि खाइरहेका व्यक्ति, सहने शक्ति कम भएका व्यक्ति र मादक पदार्थको बढी प्रयोग गर्ने व्यक्ति बढी जोखिममा हुने उनको भनाइ छ । बालबालिकामा पनि मानसिक रोगको जोखिम रहेको पाइन्छ । विद्यालय बन्द भएका कारण लामो समयदेखि घर बसीरहेकाले उनीहरुमा इन्टरनेटको बढी प्रयोग गर्ने र नपाउँदा झर्कने गरेका छन् । उनले भने, “कतिपय बालबालिकामा टाउको दुख्ने, निद्रा गडबढ हुने समस्या पनि पाइएको छ ।” मानसिक रोग लाग्ने विभिन्न कारणमध्ये वातावरणीय प्रभाव पनि एक हो । कोभिड-१९ का कारण हुने समस्यालाई यसै किसिमको समस्या मानिन्छ । अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई सबै क्षेत्रले कम प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही प्रदेशमा मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोचिकित्सक चाहिन्छ भन्ने बुझेको पाइन्छ । देशभरमा नै मनोचिकित्सक जम्मा २०० भन्दा कम भएकाले तल्लो तहसम्म पुग्न कठी भएको उनको भनाइ छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल अधिकृतलाई मानसिक रोगसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिएमा मुख्य समस्या पहिचान हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अबको केही समयसम्म सङ्क्रमणको जोखिम भएकाले त्यसरी मात्रै स्थानीय स्तरसम्म उपचार सम्भव भएको उनले औंल्याए । उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा बिरामी काठमाडौंसम्म आउन कठीन भएकाले त्यहीका स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा दिनुपर्छ ।” कोभिडको सङ्क्रमण अझै लामो समयसम्म जानसक्ने भएकाले मानसिक रोगको उपचारका लागि विकल्पका बारेमा सोच्न जरुरी छ । टेलिमेडिसिन वा कार्यरत मेडिकल अधिकृतलाई दिइने तालिम बिकल्प हुनसक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । अस्पतालले अहिले बिरामी वा उनीहरुका आफन्तले टेलिफोन गर्दा सुझाव दिइरहेका छन् । मानसिक रोगको औषधि मनोचिकित्सकको पूर्जा नभइ नदिने भएकाले आफूले टेलिफोनबाट पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताए । सम्पर्कमा आएका बिरामीलाई यसो गर्नुहोस् भनेपनि सम्पर्कमा नआउने धेरै भएको उनले बताए । कतिपय बिरामी र उनीहरुको आफन्तले मानसिक रोगको यस अघि खाँदै आएको औषधि सकिएको र औषधि पसलमा नपाइएको बताउने गरेका छन् । यसको औषधि धेरै जिल्ला जिल्लामा पुग्न नसकेका कारण धेरैको औषधि छुटेर समस्या थपिएको हुनसक्छ । अस्पतालले सबै किसिमका सेवा भने जारी राखेको छ । रासस
अर्को एक हप्ता थप कडाइ गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमकाे सुझाव
काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यकाको तीन जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई कुन स्वरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । निषेधाज्ञाको बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल शुरु गरेका हुन् । “तीन जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अधिकारीबीच आज मात्रै भर्चुअल बैठक गरेका छौं, सबै सरोकारवालासँग परामर्श लिने काम भएको छ, त्यसको आधारमा साझा धारणा बनाएर उपयुक्त निर्णय लिइने छ”, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने । उपत्यकाको तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यही भदौ २ गतेको निर्णयानुसार ४ गते बिहान १२ बजेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताका लागि उपत्यकका तीनै जिल्लामा निषेधको आदेश जारी गरिएको थियो । भदौ १० गतेको निर्णयानुसार यही भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि उक्त आदेश कायम गरिएको छ । निर्धारित समयको एक दिनअगावै तीनै जिल्लाका प्रजिअले उपयुक्त निर्णय लिन छलफल र परामर्श शुरु गरेका हुन् । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा तीनै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको स्वरुपबारे साझा धारणा बनाउने र उक्त विषयमा बुधबार गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरी परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए । प्रशासन कार्यालयका अनुसार कतिपय विज्ञबाट केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको र कतिपयबाट अझै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । केही संस्थाले भने मध्यमार्गी निर्णय जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने अझै कडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सुझाव पठाएको छ । फोरममा उपत्यकाका १८ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख आबद्ध छन् । फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, “अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसैले हामीले अर्को एक हप्ता थप कडाइ गर्न सुझाव दिएका छौँ ।” उनका अनुसार सर्वसाधारणले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरिरहेका छैनन् । त्यसैले नियन्त्रण हुन सकेको छैन । निषेधाज्ञाको समयमा जानाजान घुमफिरमा निस्कने जमात बढिरहेको छ । तरकारी तथा फलफूल बजारमा सामाजिक दूरी कायम हुन सकिरहेको छैन । प्रहरीले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । आफैँ सङ्क्रमित भएकाले न्यून सङ्ख्याका प्रहरीले सुरक्षा दिइरहनुपरेको छ । जबर्जस्ती गाडी चलाउने क्रम रोकिएको छैन । दुई हप्ताको अन्तरालमा उपत्यकाका यसरी आदेश उल्लङ्घन गर्ने झण्डै १० हजार गाडी कारवाहीमा परिसकेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निषेधाज्ञा पूर्ण पालना गर्ने हो भने योभन्दा उपयुक्त कदम केही पनि होइन भने । उनले मानिसले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे जस्तोसुकै कडा गरे पनि केही नहुने बताए । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १०० देखि ५०० सम्म कोभिड–१९ का बिरामी भेटिँदै आएको छ । साउनपछि भने द्रुत गतिमा सङ्क्रमण फैलिएको छ । दैनिक मृत्युदरसमेत बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै निशेषाज्ञा प्रभावकारी नभएको भनेर विश्लेषण गर्नु हतार हुने विज्ञको भनाइ छ । चौध दिन पछि मात्रै एउटा तथ्याङ्क आउने भएकाले अबको हप्ता भने त्यसका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । “अहिलेसम्म पुरानै सङ्क्रमणको असर देखिँदै, अब बल्ल नयाँ बिरामी फेला पर्ने हुन्, अबका दिनमा घट्छ भन्ने आशा छ”, महर्जनले भने, बल्ल अब नतिजा कस्तो आउँछ हेर्नुपर्छ ।” उनले स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्ने र नाका नियन्त्रण गरे निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दा पनि हुने नत्र कडा गर्नुको विकल्प नभएको बताए । गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार अहिले मुलुकका ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सत्चालिस मध्ये केही हिमाली जिल्लामा सुधार आएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको लामिछानेले बताए । गृहको अनुगमनमा आदेशको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नै छ । आदेश जारी नगरिएको भए अवस्था भयावह हुनेतर्फ उहाँले सबैमा ध्यानाकर्षण गराए । अझै आवश्यकता देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्णय लिन अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने अझै कडाइ गर्न अनुरोध गरेको जनाइएको छ । रासस
दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिँदै सरकार, वर्षभरि खाना र बस्न पुग्ने
काठमाडाैं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिन थालिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । घरपरिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई उक्त कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन थालिएको घिमिरेले बताए । सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाहरुले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयवासीको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि बेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्ने छ । मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अनुसार एक जनाले दैनिक ५ सय १७ रूपैयाँ बराबरको श्रम गर्ने छन् । तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिइने उनले बताए । कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी पाएका थिए । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । रोजगारीका लागि बेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ र सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ । गत असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्रमा तीन लाख ८३ हजार ५९५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । रासस
प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोनाको उपचार भइरहेकोमा विशेषज्ञले प्रश्न उठाए, भन्छन्- प्रमाणित भइसकेको छैन
काठमाडौं । देशका विभिन्न अस्पतालमा ‘प्लाज्मा थेरापी’बाट कोभिड १९ संक्रमणको उपचार भइरहेको सम्बन्धमा विशेषज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले देशभर २२ वटा अस्पतालमा कोभिड १९ संक्रमणमा परेका बिरामीहरुलाई ‘प्लाज्मा थेरापी’बाट उपचार गरिरहेको छ । तर प्लाज्माको उपचार विधि सम्बन्धमा विशेषज्ञहरुले भने प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को सिफारिसमा विभिन्न अस्पतालामा प्लाज्मा थेरापीबाट परीक्षणको रुपमा उपचार भएपछि विशेषज्ञहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने विशेषज्ञहरुको भनाई छ । रक्त विशेषज्ञ डा. विशेष पौडेलले प्लाज्माबाट हुने उपचार कोभिडको लागि प्रमाणित भइसकेको थेरापी नभएको बताए । उनले उपचारका लागि केही पाइएन अब प्लाज्मा दिउँ भनेर बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । प्लाज्माले काम गर्न सक्ने भएपनि यो नै कोरोनाको अन्तिम उपचार हो भनेर प्रचार गर्न नहुने पनि डा.पौडेलले बताए । उनले एनएचआरसीले दुई देखि तीन सय बिरामीमा क्लिनिकल ट्रायल पुरा गरी प्लाज्माले के कति काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित नगर्दा सम्म कोभिडको लागि प्लाज्मा विधिबाट उपचार गर्न नहुने स्पष्ट पारे । क्लिनिकल ट्रायल पनि विरामीको स्वीकृति नलिइकन गर्न नहुने उनले बताए । तर अहिले बिरामीको उपचार नै प्लाज्मा विधिबाट सुरु गरिएकोमा त्यसलाई मान्न नसकिने उनले बताए । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट)का खोप वैज्ञानिक डा. तिर्थराज घिमिरेले प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार सतप्रतिशत सफल नहुने बताए । कुनै व्यक्ति कोभिड १९ को बिरामी भए उक्त व्यक्तिको रगतमा कोभिड १९ विरुद्धको एन्टीबडि सर्कुलर हुने र उक्त व्यक्ति निको भएमा उसको शरिरको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर अर्को व्यक्तिलाई उपचार गर्ने विधि प्लाज्मा थेरापी विधि हो । यो विधिबाट गरिने उपचार सतप्रतिशत नहुने भएको थाहाहुँदै पनि नेपालका किन आयो भन्ने आफुले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दापनि अब्जरभेसन परीक्षणको रुपमा उपचार सुरु गरिएको बताए । अहिले नै उपचारको विधिको रुपमा सबै विरामीलाई प्रयोग नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । पहिलो चरणमा प्लाज्मा थेरापी गराइएका संक्रमित र नगराइएका संक्रमितको बिचमा तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि परीक्षण गरिएको बताए । अहिले देशभरका २२ वटा अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीमार्फत परीक्षण उपचार गरिएको पनि उनले बताए ।
क्रिकेट खेलाडीको तलब आयाे, कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडाैं । क्रिकेट खेलाडीकाे तलब आइपुगेकाे छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको २०१९ को तलब पठाएकाे हाे । आईसीसीले सोमबार बेलुका एक वर्षको तलब सावजनिक गरेर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खातामा पठाएको क्यानले बताएकाे छ । यसअघि क्यानले खेलाडीको हस्ताक्षरसहित सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाएको थियो । नेपाली टिमका २२ खेलाडी र एकजना भिडियो एनालिस्टसहित २३ जनाको तलब निकासा भएको हो । यसपटक विभिन्न ग्रेडमा रहेका खेलाडीहरुको तलब १० हजारले बढेर आएकाे छ । खेलाडीलाई ए, बी र सी ग्रेडमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा ए ग्रेडका खेलाडीले ४५ हजार बी ग्रेडले ३५ हजार र सी ग्रेडले २५ हजारका दरले तलब पाउने छन्
कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर नेपालमा पनि पाइने, मूल्य कति ?
काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको बिरामीका लागि प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर औषधि अब नेपालमा पनि पाइने भएको छ । येटिचेम वितरक प्रा. लिमिटेडले नेपालमा पहिलो पल्ट रेम्डेसिभिर नेपालमा पाइने बताएको हो । सिप्ला लिमिटेड (बीएसई ५०००८७ , एनएसई सिप्लाइक्यू) – विश्वव्यापीबजारकालागि अग्रणी निर्माताले कोभिड–१९को उपचारको लागि ‘CIPREMI’ (रेम्डेसिभिर लाइफोलाइज्ड पाउडर इंजेक्शन १०० मिग्रा) ब्रान्डको नाममायेटिचेममार्फत रेम्डेसिभिर पठाइरहेको छ । यस कम्पनीलाई औषधि प्रशासन विभाग (डीडीए), स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमाकोभिड–१९उपचारको प्रतिबद्धताको तत्काल आवश्यकताको आधारमा नियामक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ४८० शीशाहरूको पहिलो ब्याच प्रति शीशी रू ६ हजार ४०० मा उपलब्ध हुने बताएको छ । जुन सिप्लाको आवश्यक उपचारमा सिप्लाको प्रयासको हिस्साका रूपमा रेम्डेसिभिरको सबैभन्दा कम मूल्यको बिभिन्न जेनेरिक हो । येटिचेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेडका अध्यक्षप्रभु आर वैद्यले आफुहरुले २ हजार शीशाहरूको लागि अनुमति पाएको छौं बताएका छन् । ४८० शीशाहरूको दोस्रो ब्याच १० सेप्टेम्बरमा पलब्ध हुने पनि उनले बताए । बाँकी १०४० शीशाहरू २५ सेप्टेम्बरमाउपलब्ध गराइने बताए । नेपालमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित गम्भीर बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएदेखि नै सरकारले खाँचोमा परेका बिरामीलाई रेम्डेसिभिरदिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी) द्वारा डाक्टरहरूको प्रत्यक्षनिगरानीमा राखिएको प्रोटोकल र दिशानिर्देशहरू, रेम्डेसिभिरका भाइरस बिरामीहरूलाई उपचार गर्दा पालना गर्नु पर्नेछ ।
नागरिकप्रति राज्यको दायित्व खोई ? किन तिर्ने हामीले कर ?
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले सारा विश्व आक्रान्त बनेको छ । विश्वका कैयौ नागरिकहरु अल्पायुमै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न विवश छन् । विश्वमा ८ लाख ४६ हजार भन्दा बढी मानिसको कोरोनाको कारण मृत्यु भैसकेको छ र संक्रमितको संख्या भने साढे २ करोड भन्दा अधिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु यस रोगको भ्याक्सिन बनाउन आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाई लडिरहेका छन् । आशा गरौ छिट्टै यस रोगको भ्यासिन बजारमा आउने छ र सामान्य जीवनतर्फ छिट्टै फर्किन पाइने छ । विश्वका विभिन्न देशहरुले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व जिम्मेवार भएर बहन गरेका छन् । आफ्ना नागरिकको समस्या समाधानको लागि विभिन्न राहत तथा सहायता घोषणा गरिरहेका छन् । विपतमा रहेको नागरिकको घाउमा महलम लगाउने कार्य गरिरहेका छन् । हावाको तेज जसरी यो देशले नागरिकप्रति यो गर्यो, ऊ देशले ऊ गर्यो भन्ने सामाचार विश्व भर फैलिरहेको छ र म पनि मेरो देश तथा राज्यबाट केही भरोसा र केही आशा मै रहेको छु । तर पनि आजसम्म नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालको केही कार्यक्रम घोषणा हुन सकेको छैन । राज्यको ढुकुटी रित्तो भएर हो या सरकारले आवश्यक नठानेर बुझ्न कठिन भइरहेको छ मलाई । म त देशको जिम्मेवार नागरिक भएकोले राज्यप्रतिको दायित्व कुशलतापूर्वक नै निर्वाह गरेको छु । राज्यलाई पारिश्रमिक कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, भन्सार शुल्क, लगायतका कैयौं शीर्षकमा वर्षमै लाखौ कर राज्य कोषमा व्यक्तिगत योगदान मार्फत भुक्तानी गरेको छु । राज्य सञ्चालन गर्ने बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिहरुको सेवा सुविधमा मेरो समेत केही हिस्सा अवस्य छ । राज्य रहे मात्र यो देशको नागरिक रहन पाइन्छ भन्ने कथनलाई राम्रोसँग मनन गरेर सभ्य नागरिकले राज्यप्रति वहन गर्नु पर्ने दायित्व कुशलता पूर्वक वहन गर्दै आएको छु । आज म विपदमा पर्दा मैले पनि राज्यको आवश्यकता महशुस गरेको छु । हात मुख जोर्न समस्या भएकाको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको समाजमा सरकार अस्पतालमा बेड छैन घरमै बस्नुस भन्दै आफ्नो लाचारीपन देखाइरहेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञालाई कोरोना उपचारको उत्तम कडीको रुपमा सरकारले लिएको छ । समाजमा फैलिसकेको कोरोनामुखी आगोको राँको नियन्त्रणको लागि हालसम्म न्यायोचित र देखिने खालका कार्यक्रमहरु आउन सकेको छैन । यस्ता क्रियाकलापहरुले प्रश्न चिह्न उब्जिएको छ , मप्रति राज्यको दायित्व खोई ? लेखक देशमा तीनै तहको निर्वाचन भएर जनताको सरकार छ भनेर भनिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनले गर्दा बढेको राज्यको व्ययभार धान्न कर दायित्वमा कैयौ गुणा वृद्धि भएको छ र निमुखा जनताले आफ्नो छाक काटेर सरकार सञ्चालनको लागि राज्य कोषमा रकम दाखिला गरेका छन् तर राज्यबाट विपद पर्दा जनता प्रति गरिने व्यवहार यही हो ? देशका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहका सरकार छन् । सबै तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गएका जनता कै प्रतिनिधि नेतृत्व तहमा छन् तर जनताको समस्या समाधान तर्फ कुनै चासो छैन र समस्या समाधानको लागि कर्मचारीतन्त्रकै लागि भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । यही हो जनताको शासन ? जनता रुँदा देश रुनु पर्ने र आफ्नो दिलो ज्यान दिएर जनताको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने आजसम्म जनताले देशको महशुस नै गर्न नपाउनु लज्जाश्पद कुरो हो । रोजगारी गुमाएका र यस विपदकोे घडीमा हात मुख जोर्न समस्या भएकाको समस्या मात्र सम्बोधन भएमा पनि पक्कै ठूलै राहत हुने थियो । मैले राज्य प्रति निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व कर्तव्य निष्ठ भएर निर्वाह गरेको परिपेक्षमा राज्यबाट समेत सोही किसिमको आशा गरेको छु । यद्यपी अहिले मलाई आवश्यकता परेको खण्डमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदैन भने मैले राज्यलाई चै किन सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको भावना विकास भएमा यसले आगामी दिनमा ठूलै समस्या निमत्याउने निश्चित छ । यसतर्फ राज्यको वागडोर समाल्नेहरुले बेलैमा विचार गरेको आवश्यक निर्णय लिनु नै उचित हुने देखिन्छ ।
