उपत्यकामा मंगलबार ४८१ जना काेराेना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप ४ सय ८१ जनामा कोरोना देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा उपत्यकामा ४ सय ८१ जनामा काेरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् । संक्रमितहरु काठमाडौंको ३९३, ललितपुरको ५८ र भक्तपुरको ३० जना रहेको गौतमले बताए । याेसँगै संक्रमितकाे संख्या काठमाडौंमा ४ हजार ९ सय १५, ललिपुरमा ७ सय ४३ र भक्तपुरमा ५ सय ४७ जना पुगेकाे छ । आज देशभर १ हजार ६९ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ४० हजार ५ सय २९ पुगेको छ ।
नेपालभर मंगलबार थप १ हजार ६९ जना काेराेना संक्रमित थपिए
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ६९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४० हजार ५ सय २९ जना पुगेको छ । हाल क्वारेन्टिनमा ७ हजार ३ सय ९० जना रहेका छन् भने आजसम्म ७ लाख ५ हजार ५ सय ६० जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यस्तै हालसम्म २२ हजार १ सय ७८ जना निकाे भएर घर गइसकेका छन । पछिल्लाे २४ घण्टामा ११ जनाकाे मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या २३९ पुगेकाे छ ।
संकटमा ठमेलः ४० अर्बभन्दा बढी घाटा, ८० हजार बेरोजगार भए
काठमाडौं । साढे ५ महिना भयो ठमेल ठप्प बनेको । कुनै दिन युरोपको उपमा दिइने ठमेल अहिले सुनसान तथा शून्यप्रायः छ । मानिसको आवत–जावत छैन । व्यापारीका सटर बन्दै नै छैन् । पर्यटकको पखाईमा बस्ने रिक्सावाला र ट्याक्सीवाला आजभोली विरलै भेटिन्छन् । साँझ पर्यो कि मन्त्रमुग्ध पार्ने केही धुनहरु बज्न छोडेका छन् । ठमेल मात्र होइन विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण देशका सम्पूर्ण गतिविधि नै ठप्प छन् । उद्योग, कलकारखाना, स्कुल कलेज तथा विश्वविद्यालय, सिनेमा हलहरु करिब ६ महिना जति भयो बन्द नै छन् । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन खुकुलो भएपछि केही शुरु भएको चहलपहल फेरि गरिएकोे निषेधाज्ञाले पुनः ठप्प नै बनेको छ । एउटा रिक्सावाला अर्थात चिया पकाएर बेच्ने मान्छेदेखि ठूलो व्यापार व्यवसाय सम्हाल्ने मान्छेको भविश्य जोडिएको छ ठमेलसँग । तर, त्यही ठमेल अहिले सुनसान बन्दा धेरेको रोजिरोटी गुमेको छ भने कयौंले अर्बौं नोक्सान ब्यहोर्नु परेको छ । ठमेलमा नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ । विविधताको खानी भएको ठमेल बन्द हुँदा धेरैले भोकै बस्नु परेको तितो यथार्थता छ । ठमेलमा रिक्सा चलाउनेदेखि ठूला–ठूला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पर्यटकको पखाईमा छन् । कोरोना कहर कहिले अन्त्य होला र स्वतन्त्र रुपले कहिले व्यापार व्यवसाय गर्न पाइएला भन्ने अपेक्षमा धेरै व्यवसायीहरु छन् । तर, त्यो अपेक्षा भने कोरोनाकै भरमा छन् । विगत ५÷६ महिनादेखि बन्द गर्नु परेको व्यापार व्यवसायले अर्बो रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नु परेको ठमेलका व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । व्यापार नहुँदा पनि तिर्नु परेको घरभाडा, बिजुली शुल्क र पहिले हुने गरेको कारोबार अहिले नभएपछि धेरै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । ठमेलमा सामान्य पसलहरुदेखि ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ्ग, रेष्टुरेन्ट, नाइट क्लब, वायुसेवा, होटल क्षेत्र, यातायातका टिकट काट्ने र पाँचतारेसम्मका होटलहरु पनि छन् । यी सबैले ब्यापार व्यासायले सामान्य अवस्थामा दैनिक करोडौंको कारोबार गर्थे । तर अहिले त्यो सबै व्यापार तथा कारोबार व्यवसायीहरुले गुमाउनु परेको छ भने उल्टै व्यर्थैमा घरधनीलाई मासिक लाखौं भाडा तिर्नु पर्ने बाध्यता उनीहरुमा छ । ४० अर्बभन्दा घाटा ठमेल क्षेत्रमा करिब १० हजार व्यवसायीहरु छन् भने उनीहरुबाट भाडा लिने २ हजार २ सय जति घरधनीहरु छन् । ती सबै १० हजार व्यवसायीहरु अहिले ठूलो आर्थिक जोखिममा छन् । ती व्यवसायीहरुले एउटा समिति नै गठन गरेर आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन् । समितिका संयोजक हुन् भविश्वर शर्मा । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष समेत रहेका शर्मा अहिले घर भाडा समायोजन समितिका संयोज बनेका छन् । शर्मा नेतृत्वको समितिले अहिले ठमेल क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन पनि गरिरहेका छ । सो समितिले ठमेलका व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको तथ्याकं निकालेको छ । पकञ्जोल, कालधारा, धोवीचौर र नरदेवी लगायतका ठाउँहरुमा फैलिएको ठमेल र ठमेलका व्यवसायीले चैतमा लकडाउन भएदेखि ४० अर्बभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको तथ्याकं सो समितिले निकालेको छ । ठमलेमा १५ हजारदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर व्यवसायी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । एउटा व्यवसायीले १५ हजार रुपैयाँदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसको हिसाब गर्दा एउटा व्यवसायीको भागमा औसत ८० हजार रुपैयाँ पर्न जाने उनी बताउँछन् । १० हजार घरधनीले एक महिनामा ८० हजार रुपैया तिर्यो भने ८० करोड रुपैयाँ भाडा तिर्ने पर्ने हुन्छ । त्यसबाट ५० प्रतिशत नै घरधनीले छुट गरेपनि व्यवसायीले मासिक ४० करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्नेहुन्छ । यसरी हेर्दा व्यवसायीहरुले ५ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ घरभाडा तिरिसकेका छन् । जुन व्यापार नगरेर नै व्यवसायीले सो भाडा तिर्नु परेको हो । त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा ठमेलका व्यवसायीले सिजनमा ३० देखि ३५ करोड र अफसिजनमा १८ देखि २० करोड रुपैयाँ दैनिक कारोबार हुँदै गर्दै आएको शर्मा बताउँछन् । तर, अहिले त्यो सबै गुमाउनु पर्ने बाध्यतामा व्यवसायी छन् । बैंकबाट भएको ट्रान्जेक्सनलाई आधार मानेर यो तथ्याकं निकालेको उनको भनाई छ । यसमा १८ करोडदेखि ३५ करोड रुपैयाँको बीचको अंक २५ करोड रुपैयाँलाई कारोबार संख्या मानेर हेर्दा पनि ठमेलका व्यवसायीले मासिक ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार गर्थे । त्यो कारोबार विगत साढे ५ महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ । ५ महिनाकै कारोबारलाई लिने हो भने पनि ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार उनीहरुको हुन पाएको छैन । जुन व्यवसायीहरुका लागि प्रत्यक्ष घाटा हो । फाइल फाेटाे यसरी हेर्दा ५ महिनादेखि हुन नसकेको कारोबार र व्यर्थैमा तिर्नु परेको २ अर्ब रुपैयाँ घरभाडा जोड्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा उनीहरुको भएको छ । त्यसमा उनीहरुले विद्युत महसुल र कर्मचारीहरुलाई तलब पनि दिनु पर्ने बाध्यता छ । ८० हजार बेरोजगार शर्मा नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनका अनुसार ठमेल क्षेत्रमा अहिले करिब ८० हजार मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । शर्माका अनुसार ठमेलमा रहेका विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसायमा संलग्न ८० हजार मानिस अहिले बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । ‘ठमेल क्षेत्रमा रहेका १० हजार व्यवसायीमा ८० हजार कर्मचारी थिए, त्यसमा २० प्रतिशत इन्डस्ट्रियल र ८० प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी हुन्,अहिले यी सबै बेरोजगार भएका छन्,’ शर्माले भने । यसले ३० हजार जनालाई असर दिएको उनको भनाई छ । अध्ययन गर्दै जाँदा प्रत्यक्ष व्यवसायी र ठमेललाई नै संकट पर्न गएको उनले बताए । उनका अनुसार ठमेलमा खासगरी कार्गो, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, हस्तकला, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय स्तरका होटल, तारे होटल लगायतका व्यवसायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अहलिे बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने बाध्यता भएको । ७ सय व्यवसायी पलायन कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरु विस्थापित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । शर्माका अनुसार हालसम्म ७ सयभन्दा बढीले ठमेल छोडिसकेका छन् । शर्माले गत चैत यता व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि अहिले व्यवसायीहरुलाई घरभाडा तिर्न गाह्रो भएको र धमाधम सटर छोड्दै गइरहेको बताए । फाइल फाेटाे अन्य ठाउँभन्दा ठमेल क्षेत्रमा घरभाडा महँगो भएको र लामो समय व्यापार ठप्प भएपछि अहिले घरभाडा बुझाउन, कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भएको उनी बताउँछन् । ठमेल भित्र रहेका अधिकांश घरभेटीले ३० देखि ७० प्रतिशत सम्म घरभाडा छुट दिएपनि केही घरबेटीले घरभाडा समायोजन नगरिदिदा त्यस्ता व्यवसायीहरु विस्थापित हुनु परेको उनको भनाई छ । गोदाम अनुसारकै भाडा लिन आग्रह व्यवसायीहरुले अहिले कारोबार तथा व्यापार व्यवसाय नहुँदा घरघाडा गोदामै अनुसार लिन आग्रह गरेका छन् । अहिले व्यापार व्यवसाय नभएकोले घरधनीले पनि गोदमकै अनुसार भाडा लिनु पर्ने धेरै आग्रह व्यवसायीले गरेका हुन् । कोरोना भाइरस कम नभएसम्म पसलको भाडा गोदम सरह नै लिन उनीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । व्यवसायीहरुले गोदाम अनुसारकै भाडा नलिए अन्यउत्र सर्नु पर्ने बाध्यता हुन सक्ने पनि बताएका छन् । सम्बन्धित सामग्री: ठमेलका व्यवसायीले घरधनीलाई फकाएरै छोडे, घरबेटीले गरे भाडा छुटको घोषणा ठमेलका घरधनी दिलदार, १ वर्षसम्म घर भाडामा ५० प्रतिशत छुट सुनसान ठमेल !
चार्टड एकाउन्टेन्टका छोराछोरीले कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्टमा निःशुल्क पढ्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघका छोराछोरीहरुले कलेज अफबिजनेस म्यानेजमेन्ट निःशुल्क पढ्न पाउने भएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ र कलेज अफबिजनेस म्यानेजमेन्टका बिचमा सदस्य तथाउनीहरुको नजिकका नातेदारका छोराछोरीहरुलाई प्लस २ व्यवस्थापन संकायमा मासिक शुल्कमा सतप्रतिशत छात्रवृति दिनेगरी सम्झौता भएसँगै उनीहरुले निःशुल्क पढ्न पाउने भएका हुन् । सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउँदै कलेजका प्रिन्सिपल सिए. सुमन न्यौपानेले कलेज डिल्लीबजारमा रहेको युवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको समुहद्वारा संचालनमा रहेको बताए । कलेजमा पाठ्यक्रमका अतिरिक्ति समसामयिक तथा प्राक्टिकल विधिबाट अध्यापन गराइदै आएको कलेजका प्रिन्सिपल सिए. न्यौपानेले बताए । साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ र बिज्हब आइटी सर्भिस प्रा.लि. (ICAN) को बिचमा समेत सम्झौताभएको छ । उक्त सम्झौतामा संघका सदस्यहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था(क्ष्ऋब्ल्) का सदस्य बनाउने लक्ष्यअनुसार बढीमा २० प्रतिशतसम्म छुट मिल्ने गरी सदस्यहरुले अनलाइनप्लेटफर्म मार्फत कक्षालिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ वि.सं २०३५ सालमा स्थापनाभएको गैरनाफामूलक, गैरराज नैतिकतथा नेपाली चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सहरुको एक मात्र पेशागत संघ हो । यसको मुख्य उद्धेश्य देशमा लेखा ब्यवसायको संरक्षण एवम् सम्र्वदन गरी सुब्यवस्थितएवम् सुचारु रुपले लेखाब्यबसाय संचालन गराउने तथा सदस्यहरुको सामूहिकहितको संरक्षण गर्नु हो । यसले गर्दा सम्पूर्ण संघका सदस्यहरुलाई अहिलेको कोभिडको महामारीमा पनि घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको सदस्यता लिन समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको संघका उपाध्यक्ष रमेश धितालले बताएका छन् । संघले गरेको कोभिड सर्वेको प्रतिबेदन अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरुको हितका लागि संघले कार्यहरुगरिरहेको धितालले बताएका छन् । बैंक तथाबित्तिय संस्थाहरुसंग बिनाधितोमा प्रोफेश्नल कर्जा, बिशेष बैंकिङ्ग सेवाका लागि समेत सम्झौता भएको धितालले बताए ।
लकडाउनमा जुमको कमालः अनुमान गरेकोभन्दा पनि बढी नाफा, प्रयोगकर्ता पनि ह्वात्तै बढे
काठमाडौं । भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एप जुमले कोरोना भाइरसले विभिन्न देशमा भइरको लकडाउनको समयमा धेरै नाफा गरेको छ । यो संकटको अवस्थामा जुमले दोब्बरभन्दा बढी नाफा गरेको छ । लकडाउनको सबैमा धेरैले जुम एप प्रयोग गरेपछि त्यसको नाफामा वृद्धि भएको हो । तीन महिनाको अवधिमा जुमले ३५५ प्रतिशत नाफा गरेको छ । छोटो समयमा नै चर्चित बनेको जुमको अत्यधिक प्रयोग भएकै कारण छोटो अवधिमै जुमले धेरै नाफा कमाउन सफल भएको हो । जुलाई ३१ सम्मको तीन महिनाको अवधिमा ५० लाख ५ हजार डलर नाफा कमाउने अनुमान रहेकोमा ६६ लाख ५० हजार डलरभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । सन् २०१९ को यही अवधिको तुलनामा जुमले १८ लाख ६० हजार डलर बढी नाफा कमाएको हो । यस अवधिमा भर्चुअल प्रविधि जुमको प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या भने ४५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
संकटमा भारतीय अर्थतन्त्र २३.९ प्रतिशतले खुम्चियाे
काठमाडाैं । भारतकाे अर्थतन्त्रमा २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। याे इतिहासमै पहिलाे पटक हाे । द्रुत गतिमा बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरसका कारण तीव्र यति धेरै खुम्चिएको हाे। सन् २०२० को दोस्रो त्रामासिक तथ्यांकअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०२० को अप्रिलदेखि जुनसम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्र खस्किएको हो। यो भारतीय आर्थिक वर्षको पहिलो त्राइमास पनि हो। भारतको तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतले घटेको छ। उत्पादन क्षेत्र ३९ र सेवा क्षेत्र ४७ प्रतिशतले घटको छ। माइनिङ क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ। पछिल्लो २ वर्षदेखि भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको थियो। अहिले काेराेना भाइरसले भने यसलाई ऋणात्मक बनाइदिएको छ।
बीमा गराउनेको पैसा कैंची लगाउने यन्त्र बन्यो अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस
काठमाडौं । कुनै बीमा कम्पनीमा यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ नयाँ (प्रथम) बीमा शुल्क आयो भने अभिकर्ताले २५ करोड रुपैयाँ कमिसन लान्छन् । किनभने पहिलो पटक बीमा गराएको व्यक्तिले तिरेको बीमा शुल्कको सामान्यतः २५ प्रतिशत रकम अभिकर्तालाई कमिसन दिइन्छ । त्यसपछि अभिकर्ताले १८ करोड रुपैयाँ इन्सेन्टिभ बोनस वापत लान्छन् । किनभने बीमा नियमावलीमा अभिकर्तालाई १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाइने व्यवस्था छ । यो बेलासम्म यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमा ४३ करोड रुपैयाँ अभिकर्ताले नै लगिसकेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन, खर्च अझै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउँछन् । व्यवस्थापन खर्चभित्र १८ प्रतिशतसम्म अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस र १२ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा खर्च गर्न पाइन्छ । अर्थात अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ कमिसन दिएर बाँकी रहेको १२ प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता कुरामा खर्च हुन्छ । यसो गर्दा यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँमा थप १२ करोड खर्च जोड्दा ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क पाउने पक्ष वा निकाय अझै सकिएको छैन । बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम नियामक निकाय बीमा समितिलाई बुझाउनु पर्छ । अर्थात १ करोड रुपैयाँ बीमा समितिले लान्छ । यसो हुँदासम्म यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ सकियो । बाँकी रहेको ४४ करोड रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरेर बीमा कम्पनीहरुले समय पूरा भएपछि बिमित (बीमा गराउने व्यक्ति) लाई बोनससहित रकम फिर्ता गर्छन् । यद्यपि, बीमा कम्पनीहरुले एक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क पाउने भने होइन । २० वर्षका लागि बीमा गराइएको रहेछ भने बाँकी १९ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँका दरले नवीकरण बीमा शुल्क आउने गर्छ । यसरी २० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क आउँदा २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । एजेन्टले तोकिए अनुसारको प्रतिशतका हिसावले १० वर्षसम्म नियमित रुपमा नवीकरण बीमा शुल्कमा पनि कमिसन पाउँछन् । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार प्रथम बीमा शुल्कको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम अभिकर्ताको कमिसनमा सकिन्छ । अर्थात यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमा ७० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्तालाई कमिसन दिन्छन् । र, २० वर्षका लागि बीमा गराइएको रहेछ भने विमितलाई २० अर्ब रुपैयाँमा बोनस दर थप गरेर रकम फिर्ता गर्छन् । माथिको बीमा शुल्क रकमबाट अर्काे पक्षको पनि व्याख्या गरौं । जस्तो कि १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कबाट पहिलो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ र अवधि पूरा हुँदासम्म ७० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्ता कमिसन जान्छ भन्ने मान्यता राखेर नै एक्चुरी (बिमांकीय मूल्यांकनकर्ता) ले बीमा प्रोडक्टको डिजाइन गर्छ । बीमा समितिले १ करोड रुपैयाँ (एक प्रतिशत) बीमा शुल्क लिन्छ भन्ने पनि जानकारीमा राखिन्छ । र, बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब भत्ता जस्ता कुरामा वार्षिक १० प्रतिशत जति रकम खर्च हुन्छ भन्ने हिसाव पनि गरिन्छ । किनभने ५ वर्षदेखि संचालनमा रहेको जीवन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको १० प्रतिशतभित्र आफ्नो व्यवस्थापन खर्च पुर्याउनु पर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड नै छ । यद्यपि, समितिले तोके अनुसारको १२ प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता शिर्षकमा खर्च हुनु भनेको अन्तराष्ट्रिय सीमाभन्दा केही बढी नै हो । तर, कुनै पनि जीवन बीमा प्रोडक्टको डिजाइन गर्दा १८ प्रतिशत अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनसको हिसाव नगरिने भएकोले आफूहरुलाई समस्या भएको बीमा कम्पनीहरु बताउन थालेका छन् । किनभने अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ बोनस कम्पनीको नाफाको आधारमा नभइ बीमा शुल्कका आधारमा दिनुपर्ने वाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । र, जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेको नाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस अभिकर्तालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । ‘प्रथम बीमा शुल्कमा २५ प्रतिशत कमिसन अभिकर्ताले पाउँछन्, १० वर्षसम्म तोकिए अनुसार कमिसन पाउँदा अभिकर्ताले प्रथम बीमा शुल्कको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम कमिसनको रुपमा लान्छन्, यसमा समस्या हुदैन, फेरि कम्पनीले गर्ने नाफाको ६ प्रतिशत बोनस अभिकर्ताको भागमा पर्छ, यो पनि नाफाबाट दिने रकम भएकोले समस्या भएन तर बीमा शुल्कको आधारमा १८ प्रतिशतसम्म अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस दिनु भन्ने समितिको निर्देशनले बिमित ठगिएका छन्, बीमा गराउने वित्तिकै कमिसन पाउने र नाफाबाट बोनस पाउने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा फेरि इन्सेन्टिभ बोनसको नाममा बीमा शुल्कको १८ प्रतिशत रकम दिनु भन्ने समितिको निर्देशन बिमितलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने खालको छ,’ एक जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । अभिकर्तालाई दिने आर्थिक लाभ कम भएको अवस्थामा कम्पनीको नाफाबाट बोनस बढाउन सकिने विकल्प उपयुक्त हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । बीमा शुल्कका आधारमा इन्सेन्टिभ दिदा कम्पनी नोक्सानमा गएको अवस्थामा पनि इन्सेन्टिभ बोनस दिनुपर्ने र यस्तो व्यवस्थाले बीमा गराउने व्यक्ति नै नोक्सानीमा पर्ने कम्पनीहरुले बताए । ‘इन्सेन्टिभ बोनसका नाममा बीमा शुल्कको १८ प्रतिशत रकम दिनु नपर्ने हो भने त्यस्तो रकम जीवन बीमा कोषमा जान्छ, जीवन बीमा कोषको रकम बिमितको हो, यस्तो रकमले बीमाको बोनस दर बढाएर बिमितलाई बढी लाभ प्राप्त हुन्छ, त्यसैले बिमितको मुख मोसेर अभिकर्तालाई बढी लाभ दिने अहिलेको व्यवस्था पुनर्बिचार आवश्यक देख्छु,’ अर्काे एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । कसरी आयो इन्सेन्टिभ बोनसको व्यवस्था ? बीमा समितिले २०६६ सालमा अभिकर्तालाई बीमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाएको र बिकृति बढेको समितिले गरेको एक अध्ययनले देखायो । यस्तो तथ्य फेला परेपछि बीमा समितिले २०७३ सालमा अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनसको व्यवस्था हटायो । समितिले गरेको सो निर्णय विरुद्ध अभिकर्ता आन्दोलित भए । अभिकर्ताले समितिका तत्कालिन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको कार्यकक्ष घेर्नेदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन संचालन गरे । यही परिवेशमा केसीको कार्यकाल पूरा भयो । केसीपछि समितिको अध्यक्ष भएर आएका चिरन्जीवी चापागाईंले अभिकर्तालाई बीमा शुल्कको १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाइने नीतिगत निर्णय गरे । सबै पक्षको सहमतिमा निर्णयः अध्यक्ष चापागाईं बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंका अनुुसार अभिकर्ताहरुको इन्सेन्टिभ बोनसको विषयमा सबै पक्ष सहमत भएपछि निर्णय भएको हो । बिमक संघ र अधिकर्तासँग छलफल गरेर तथा बीमा समितिले समेत अध्ययन गरेर ल्याएका कारण यसमा धेरै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्णय गर्ने बेलामा बिमक र अभिकर्ता जस्ता सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका थियौं, सबै पक्ष सहमत भएपछि सो निर्णय गरिएको थियो, ऐनमा ३० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था छ, अहिले जम्मा १८ प्रतिशतमै अभिकर्ताहरु चुप बसेका छन्, यसमा बिमकका तर्फबाट अन्तुष्टी आउनु पर्ने जस्तो त्यति देखिदैन’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले विकासन्यूजसँग भने । ‘पहिले पनि हामीले समिति नै बनाएर काम गरेका हौं, समितिमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि रहनु भएकै थियो, सोही कारण थप नयाँ केही समस्या आएका भए लिखित रुपमा हामीलाई जानकारी गराएमा बीमा समिति समस्याको समाधान गर्न तयार छ,’ अध्यक्ष चापागाईंले थपे । घटाउन पाइदैनः पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ अभिकर्ताहरुको संस्था पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसा तिवारीले इन्सेन्टिभ बोनस घटाउन नपाइने बताएका छन् । अभिकर्ताहरुले दिन रात मेहेनत गरेर व्यवसाय ल्याउने भएकोले कुनै पनि निकायले त्यसमा तलमाथि गरे आफूहरुलाई सह्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘बिमितको बोनश वृद्धिको लागि अभिकर्ताहरुले जोडबल गरेका हुन्छन्, बिमितको भाग खोसेर खाने अभिकर्ताको चाहना वा लक्ष्य हुदैन, हामीले बिमितिको लागि काम गरेर बीमा उद्योग नै बलियो एवम् समृद्ध बनाउने हो, यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ घटाउने कुरामा हामी सहमत छैनौं’, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तिवारीले भने । सम्बन्धित सामग्री जीवन बीमामा अभिकर्ता किन राख्ने ?
उपत्यकाका सडक छेउमा किन राखियाे ट्राफिक प्रहरीकाे डमी ?
काठमाडौं । महानरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिको लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । सडक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरी सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि महानरीय ट्राफिक महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानका सडकको छेउमा २२ वटा काल्पनिक ट्राफिक प्रहरी (डमी) बनाएर राखेको छ । डमीको हातमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी लेखिएको बोर्ड पनि देख्न सकिन्छ । टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकाले सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियमको पनि पालना गर्ने भएकाले दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुने महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । नजिकै पुगेपछि ट्राफिक सन्देश राखेको बोर्ड देख्ने हुनाले त्यो सन्देश सबैले पढ्ने र सचेतना बढ्ने ढकालले बताए । उनले ट्राफिककै आकृतिमा बोर्ड राखिँदा सवारी चलाउने बेला लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव चालकमा पर्ने र जनताले पनि ट्राफिक प्रहरीले दिनरात सेवा दिइरहेको अनुभूति गर्ने विश्वास लिएका छन् । उक्त ट्राफिक डमीहरू महाशाखाको पहलमा काठमाडौ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी राखेको महाशाखाले जनाएको छ । ती डमीहरू सिंहदरबार, सिंहदोबाटो, माईतिघर, नयाँ बानेश्वर चोक, बालुवाटार, एकेडेमी मोड, लैनचौर, भोटाहिटी, रणोद्विप, भद्रकाली, थापाथली, कालिमाटी चोक, कलंकी चोक, जडिबुटी चोक, कोटेश्वर चोक, गौशाला, पुरानो बानेश्वर चोक, ल्होत्से चोक, कृष्ण पाउरोटी, पद्मोदय मोड, नागढुङ्गा र जगातीमा राखिएका छन् । त्यस्तै, महाशाखाले काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न सडकखण्डमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू लेखिएका ६० वटा फ्लेक्स बोर्डहरू पनि राखेको छ । उक्त बोर्डमा सकेसम्म सामाजिक दुरी कायम राखौँ, कोरोना विरूद्धको स्वास्थ्य मापदण्ड सधै पालना गरौँ, जोर विजोर नियमको पालना गरौँ, सधै मास्क लगाएर हिडौँ, अनावश्यक हिड्डुल नगरौँ, ट्राफिक नियमको पालना गरौँ जस्ता सन्देशहरू उक्त बोर्डमा लेखिएका छन् ।
