कोरोना संक्रमितलाई दैनिक ४ सय भत्ता देऊ, पीसीआर परीक्षण बन्द गर
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले लिएका नीति एकपछि अर्काे गरी असफल भएका छन् । युरोपेली, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरुले हार हानेको कोेभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन तथा चेतनास्तरले योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने हिनताबोधले ग्रस्त नीति निर्माता र साशकका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । हो, नेपालले धेरै जनालाई एकैचोटी भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन तत्काल नसक्न सक्छ । महंगो परीक्षण विधि र उपचार पद्धति तथा खास औषधी पहिचान गर्न नसकिएको कारण सरकारले चाहेर पनि प्रभावकारी उपचार गर्न गराउन सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा राम्रो मध्येमा गनिने इटलीको स्वास्थ्य सेवाले पनि कोभिड १९ संक्रमितको प्रभावकारी हेरचाह गर्न सकेन । तर, नेपाल जस्तै सिमित स्रोत साधन र चेतनास्तर भएका कतिपय देशले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालेका उदाहरण नभएका पनि होइन । अन्य देशको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने र त्यसबाहेकका अन्य काम नगर्ने शासकीय आचरणको कुचक्रमा हामी फसेका छौं । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत सिमित गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तथा सम्पूर्ण संयन्त्रणलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि तयार पार्नु पर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान अन्यत्रै गयो । लकडाउन नै कोभिड १९ औषधी हो भन्ने जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माता कानमा तेल हालेर बसे । कर उठाउनको लागि स्थगित गरिएको लकडाउनलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लकडाउनको समयमा संसारले काम छैन भनेको आरडीटी परीक्षणमा स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च गरियो । अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यसकै अर्काे रुप देखिन थालेको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु) को आदेशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यही बेला कोभिड १९ पहिचानको लागि पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारको ध्यान पनि पीसीआर परीक्षण बढाउनमै केन्द्रीत छ । पीसीआर परीक्षण भनेको कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने विधि मात्रै हो । उपचार होइन । कोभिड १९ संक्रमितलाई विभिन्न वहानामा सामाजिक वहिस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोभिड १९ संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सामाजिक रुपमै बहिस्कार गर्न थालिएको छ । यो डरलाग्दो सामाजिक विभेदले अर्काे प्रकारको समस्या सिर्जना गर्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले पीसीआर परीक्षणमा भन्दा पनि अव सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ । हो, यसमा चुनौति के छ भने अन्य प्रकारको रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले नै स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । सबै जनताको सरकारी खर्चमा औषधोपचार गर्न अहिले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने र अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पहिलाको जस्तै उपचार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि जुनसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउन भन्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आव्हान गर्नु पर्छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएका, सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भनेर आव्हान गर्ने र त्यसका लागि संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ ।
सिरहाका सात स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट
सिरहा । आन्तरिक विवाद र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीका कारण सिरहाका सात स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै प्रस्तुत गर्न नसक्दा अन्योल बढेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिए पनि सिरहाका १७ स्थानीय तह मध्ये सात स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रानुसार असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । समयमै बजेट नआए सङ्घीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रवद्र्धनमा समस्या पर्ने चेतावनीसहित अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि १० वटा स्थानीय तहले मात्रै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छन् । सिरहामा आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेकामा पाँच गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले अझै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिरहाका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए । सिरहाको औरही, नवराजपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, अर्नमा र बरियारपट्टी गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न नसकेको प्रमुख गिरीले बताए । उनका अनुसार कल्याणपुर र मिर्चैया नगरपालिकाले पनि नगरसभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । सिरहाका विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक विवाद, जनप्रतिनिधिहरु बीचको असमझदारीलगायतका कारणले समयमा नगरसभा हुन नसकेको प्रमुख गिरीको भनाइ छ । रासस
डिजिटल कारोबारमा मनोमानी शुल्क, मारमा उपभोक्ता, नियामक मुकदर्शक
काठमाडाैं । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले विद्युतिय कारोबार गर्दा चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखमा सबै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएसँगै निःशुल्क भएको सेवा शुल्क पुनः साउन १ गतेदेखि शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका हुन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले अहिले उपभोक्ताहरुबाट मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उनीहरुले ग्राहकहरुबाट आफुले चाहेको शुल्क लिइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । उसो त हालसम्म विद्युतिय कारोबार गर्दा कति शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड कुनै पनि निकाय अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत तयार गर्न सकेको छैन । अहिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले बजारको ट्रेण्ड हरेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा डिजिटल भुक्तानी अर्थात फण्ड ट्रान्सर्फरमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रतिकाराेबार न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । ग्राहकले डिजिटल कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुले १ हजार रुपैयाँ ट्रान्सर्फर गर्दा १० रुपैयाँ, १० हजार ट्रान्सर्फर गर्दा २० रुपैयाँ, ५० हजार ट्रमन्सर्फर गर्दा ६० रुपैयाँ, १ लाख ट्रमन्सर्फर गर्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै महँगो हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा पनि सिमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइ बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट गर्ने कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनमा भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युुतिय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्ने उल्लेख गरेपनि सम्न्धित कम्पनीहरुले भने शुल्कको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैनन् । डिजिटल कारोबारमा अन्तरबैकिङ सेवा, फण्ड ट्रान्सर्फरमा महँगो शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य भएका छन् । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बबढी नै सेवा शुल्क लिइरकेको स्वीकार गरे । तर, उनले कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी अनुसारको सेवा शुल्क तय गरेको हुने बताए । उनले आगामी दिनमा न्यून शुल्कमा सेवा पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताए । त्यसले अहिलेको खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमा जोडन सहज हुने उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सेवा शुल्क वाफत बढी नै पैसा लिइरहेको गुनासो आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागमा प्रमुख भुवन कँडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरुले केही हदसम्म सेवा शुल्क बढी नै लिने गरेको बताए । ‘हाम्रो उद्धेश्य डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो, तर पछिल्लो समय केही वालेटहरुले बढी पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामीहरुले नियालिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि शुल्क आफै कम हुन्छ,’ उनले भने । जति कारोबार बढ्छ, त्यति नै सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहकले कति कारोबार गरे कति शुल्क तिर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको भएपनि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, डिजिटल वालेटहरुले भने ग्राहकको जानकारीका लागि राखेको भेटिँदैन । अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै शुल्क निर्धारण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अहिले नै नसोचेको उनको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु, अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने बारे निर्णय हुने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक अहिले ११ बजे बालुवाटारमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले मन्त्रिपरिषद् बस्ने बताएका हुन् । सत्तारुढ नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय बिहीबारको पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको थियो। बैठकले सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीबारे टुंगो लगाइने पनि बुझिएको छ। २० गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिँदैछ ।
वाग्मतीमा अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा, असोज १० गतेभित्रै बुझाउने प्रतिबद्धता
ललितपुर । दक्षिण ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका-४ प्युटारस्थित थाङसिनटारमा गाउँपालिकास्तरीय अस्पताल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सःशर्त अनुदानमा ‘एक पालिका एक अस्पताल’ को अवधारणाअनुरूप उक्त अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढेको हो । गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले गत वर्ष २०७६ भदौ २० गते १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजनानुसार गत जेठ २० गते सम्पन्न हुनुपर्ने गरी काम अघि बढाएको ललितपुर क्षेत्र नं १ ख का प्रदेशसभा सदस्य चेतनाथ सञ्जेलले बताए । उनले भने, “प्रदेशले कुल तीन करोड ६० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा दुई करोड तीन लाख २२ हजार ९२२ रूपैयाँमा सम्झौता भएर काम अघि बढेको थियो ।” ज्ञानज्योति बिल्डर्स प्रालि नामक ठेकेदार कम्पनीले सो अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको सञ्जेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले वाग्मतीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि पाँच शय्याको मात्र भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले बताए । उनले भने, “भौगोलिक विकटता र कम जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले यति शय्याको अस्पताल तयार गरेका छौं । बाँकी १० शय्याका लागि बिस्तारै काम अघि बढाइनेछ ।” विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड महामारीका कारण समयमै गर्नुपर्ने अस्पताल निर्माणको काममा ढिलाइ भएकाले आउँदो असोज १० गतेभित्रमा ठेकेदार कम्पनीले सम्पन्न गरी बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको लोप्चनले जानकारी गराए । करिब १२ रोपनी क्षेत्रफलमा दुई तलाको अस्पताल बन्नेछ । गाउँमा अस्पताल बन्ने कुरा भएपछि समाजसेवी प्रेम गोले र चतुरमान गोलेले तीन रोपनी नौ आना जग्गा दान गरेका थिए । यसमा बाँकी करिब नौ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको लोप्चनको भनाइ छ । रासस
सिन्धुलीगढी युद्धमा प्रयोग भएको भाले खुँडा भेटियो
सिन्धुली । सिन्धुलीगढी युद्धकालीन समयमा प्रयोग भएको भाले खुँडा भेटिएको छ । युद्धकालीन समयमको उक्त भाले खुँडा सिन्धुलीगढीमा बन्दै गरेको युद्ध सङ्ग्रहालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । विसं १८२४ मा सिन्धुलीगढीमा गोर्खाली र इष्ट इण्डिया कम्पनी आबद्ध अङ्ग्रेज सेनाबीच भएको निर्णायक युद्धमा वंशुधर थापा मगरले प्रयोग गरेको भाले खुँडा साविक भद्रकाली गाविसका पूर्व अध्यक्ष तथा योद्धा वंशुधरका सन्तान हरिबहादुर थापाले युद्ध सङ्ग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरेको कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । “हरिबहादुरले हामीलाई घरमै बोलाएर म र वर्दबहादुर गणका गणपति विजय थापामार्फत उनले युद्ध सङ्ग्रहालयलाई भाले खुँडा हस्तान्तरण गरे ।”, उनले भने । नेपालले अङ्ग्रेजमाथि विजय प्राप्त प्राप्त गरेको स्थलमा बन्न लागेको युद्ध सङ्ग्रहालयमा राख्नका निमित्त उनले हस्तान्तरण गरेके नगरप्रमुख खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, “युद्धकालीन समयमा प्रयोग भएका ऐतिहासिक घरेलु हतियारको खोजी हामीले गरिरहेका छौँ ।” उनले आफ्ना पुर्खाले लडाइँमा लड्दा प्रयोग गरेका पुराना हतियार भए सङ्ग्रहालयमा हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नगरबासीमा आग्रह गरे । कमलामाई–३ मा रहेको ऐतिहासिक महत्वको सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माणसँगै तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार तथा ऐतिहासिक सामग्रीको खोजी थालिएको हो । रतनचुराको खनियाँखर्कका स्थानीयवासीले पगरी, गैँडे ढाल, पोथी तरबार दिने भएको बताइएको छ । साविकको जलकन्या गाउँ विकास समितिमा पनि त्यस्ता सामग्री हुन सक्ने भन्दै खोजी गर्न थालिएको छ । ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध गराउनेलाई नगरपालिकाले उचित सम्मान गर्ने नगरप्रमुख खत्रीले बताए । रासस
चितवन मेडिकल कलेजले थाल्यो प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार
काठमाडौं । जिल्लामा पहिलो पटक चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक महिलामा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ की ५२ वर्षीया कोरोना सङ्क्रमितमा प्लाज्मा थेरापी गरिएको हो । क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलका अनुसार ती महिलालाई बिहीबार राति दुई पोका ‘बि पोजेटिभ’ प्लाज्मा चढाइएको छ । बिहीबार नै केन्द्रमा सङ्क्रमणमुक्त भएका तीन जनाले प्लाज्मा दान गरेका थिए । पौडेलका अनुसार भरतपुर र देवघाटका दुई पुरुषको रगत ‘बि पोजेटिभ’ रहेको थियो । दान गरिएको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर ती महिलालाई चढाइएको पौडेलले जानकारी दिए । कोभिड सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनबाट निको भई १४ दिन कटेकाहरुको रगत सङ्कलन गरेर रक्ततत्व छुट्याइन्छ । निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मामा भाइरसविरुद्ध बनेका एन्टिबडीलाई अरू बिरामीमा प्रयोग गरिन्छ । यो विधिमार्फत कोरोना भाइरसबाट हुने मृत्युदर कम हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । पौडेलले भने, “प्यासिभ एन्टिबडी थेरापी भनेको एक व्यक्तिमा बनिसकेको एन्टिबडी अर्को व्यक्तिलाई दिनु हो ।” अठार वर्ष उमेरमाथिका व्यक्तिले रगतको प्लाज्मा दिन सक्छन् । कोरोना सङ्क्रमणमुक्त व्यक्तिले दिने रगत रक्तदान नै हो । रगतबाट रगतमा भएको सेतो कोष हटाएर बनेको झोल पदार्थ नै प्लाज्मा भएको पौडेलको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले कोभिड सघन उपचार कक्षमा एक सातादेखि उपचाररत ती महिलामा प्लाज्मा थेरापी गरेर जिल्लामा पहिलोपटक उपचार थालिएको बताए । उनले क्रमशः अन्य बिरामीलाई पनि आवश्यकता र उपलब्धताअनुसार प्लाज्मा थेरापी गरिने जानकारी दिए । जिल्लामा गम्भीर रहेका धेरै सङ्क्रमितको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । सो मेडिकल कलेजले कोभिड प्रयोगशालासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस
अमेरिकामा कर्पोरेट कर ३४ प्रतिशतले र आयकर ११ प्रतिशतले घट्यो
वासिङ्टन। कोरोना भाइरस महामारीका कारण संघीय सरकारको खर्च व्यापक वृद्धि भएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर पुग्न लागेको अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी बजेट तयार पार्ने कंग्रेस बजेट कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सरकारले गरेका खर्चका कारण संघीय बजेटमा २० खर्ब डलरभन्दा बढी भार थप भएको छ। बजेट घाटाको अंक बढ्नुको अर्थ हो, अर्को वर्ष संघीय ऋण वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुनेछ। यो स्थितिमा अमेरिका यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र पुगेको थियो। त्यसबखत कूल राष्ट्र ऋण समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी थियो। बुधबार सार्वजनिक गरिएको ३३ खर्ब डलरको अंक सन् २०१९ को कूल घाटाभन्दा तीन गुणा बढी हो। कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित समस्यापछि घोषणा गरिएका चार पटकका राहत प्याकेजका कारण सरकारको कूल खर्च ६६ खर्ब डलर पुगेको छ, र यो रकम सन् २०१९ को भन्दा २० खर्ब डलरभन्दा बढी हो। आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वमा कमी आएको छ। व्यक्तिगत आयकरको संकलन गत वर्षको भन्दा ११ प्रतिशतले न्यून छ। कर्पोरेट राजस्व पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पारेको भन्दै संसद र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवसायीलाई अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, १,२०० डलर प्रत्येक व्यक्तिका खातामा सोझै भुक्तानी र अरु राहत योजनाले छोटो अवधिका लागि भए पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मद्दत गरेको थियो। अधिकांश अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा परेका बखत ठूलो मात्रामा राष्ट्रऋण उठाउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। तर अहिले सांसदहरु र ह्वाइट हाउसबीच पाँचौं राहत प्याकेजका बारेमा गम्भीर विचारविमर्श जारी छ। डेमोक्रयाट पार्टीको नियन्त्रण रहेको कंग्रेसले गत मे महिनामा ३५ खर्ब डलरको राहत योजना पारित गरेको थियो। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय ऋण अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९८ प्रतिशत पुग्नेछ, र यो वस्तु तथा सेवाको कूल अंक बराबर हो। बजेट कार्यालयले सन् २०२१ मा राष्ट्रऋण कूल जिडिपीको १०० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ। आगामी दशकमा राष्ट्रऋण करिब १३० खर्ब डलर पुग्नेछ। रासस
