महालक्ष्मी विकास बैंकमार्फत यूनियनपे वालेटबाट नेपालमै क्यूआर भुक्तानी सुरु
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले फोनपे क्यूआर मर्चेन्ट नेटवर्कमार्फत यूनियनपे वालेट प्रयोगकर्ताबाट नेपालभित्रै क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्ने सुविधा सुरु गरेको छ । यो सेवा यूनियनपे इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा फोनपे प्लेटफर्ममार्फत लागू गरिएको हो । यससँगै यूनियनपे डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले नेपालभर रहेका महालक्ष्मी विकास बैंकसँग आबद्ध क्यूआर मर्चेन्टहरूमा सजिलै क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । विशेषगरी चीनलगायत विभिन्न देशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई यस सुविधाले सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले यात्राका क्रममा नगद बोक्नुपर्ने बाध्यता घटाउने बैंकको विश्वास छ । सन् २००२ मा स्थापना भएको यूनियनपे विश्वकै ठूला भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमध्ये एक हो । यसले ९.६ अर्बभन्दा बढी कार्ड जारी गरिसकेको छ भने १८० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा यसको स्वीकृति रहेको छ । बैंकका अनुसार यस सेवाको सुरुवातसँगै नेपालमा उपलब्ध क्यूआर पूर्वाधार अझ प्रभावकारी बन्नेछ । साथै डिजिटल नवप्रवर्द्धनलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पनि बैंकले जनाएको छ । यसैबीच, बैंकले वर्ष २०८३ लाई ‘डिजिटल प्रवर्द्धन वर्ष’ का रूपमा मनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअनुसार 'महालक्ष्मी स्मार्ट साथी' मोबाइल एपमार्फत वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्ने सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामध्ये गोलाप्रथाबाट तीन जनालाई आकर्षक भ्रमण प्याकेज प्रदान गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन नै अविश्वसनीय, सरकारी निकायले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङले विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको बताएका छन् । अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै गुरुङले कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धी विश्व बैंकका प्रतिवेदनप्रति विश्वास नभएको बताए । ‘कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरेर विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’ प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश भनेर कुराहरू गरे पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई प्राकृतिक स्रोतका बारेमा पर्याप्त जानकारी नरहेको कावा अध्यक्ष गुरुङले बताए । नेपालमा हजारौं वनस्पति रहेको र प्राकृतिक स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको उनले बताए । ‘हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौं, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट त क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । संविधानको धारा ६० अनुसार अनुदान प्रणाली एकद्वारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि हालको कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई विकृत बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सामान्य, विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदान एउटै निकायमार्फत सिफारिस भएर जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू त्यसअनुसार नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘यही कारणले विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन्, त्यसैले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गुरुङले पछिल्लो तीन वर्षमा २१९ वटा पालिकामा पुगेर वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राज्य क्षमतासम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको बताए । सो क्रममा कार्बन ट्रेडलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने र भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठेको उनको भनाइ छ । राजस्व वितरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएका ७ वटा आधार प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आधारहरूको भार निर्धारण अध्ययनका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे । ‘यो मनलाग्दी निर्णय होइन । पाँच वर्षपछि समीक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हालैको पुनरावलोकनमा केही पालिकाको राजस्व घटेको भए पनि अधिकांशको बढेको छ,’ उनले भने । सामान्यीकरण अनुदान वितरणमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन आधार प्रयोग गरिएको छ । न्यूनतम आधारमा यसअघि जनसंख्या मात्र समावेश गरिएकोमा अहिले भौगोलिक क्षेत्रफललाई पनि ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् । गुरुङले राष्ट्रिय मापदण्डको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण अनुमानमा आधारित हुनुपरेको बताए । यसलाई यथार्थपरक बनाउन थप अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, केही पालिकाले चालु वर्षको अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव, वायु प्रदूषण मापन र अनुदान वितरणमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न कार्यसम्पादन सूचकहरू पुनरावलोकन भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाल पालिकाका सूचकहरू १७ बाट बढाएर करिब २२ पु¥याउने र प्रदेशका सूचकहरू पनि वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो छ उनको विचार संविधानको धारा ६० ले गरेको परिकल्पनाअनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सामान्य अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदान एउटै निकायबाट सिफारिस भएर जानुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र सबै प्रकारका विकृतिहरू अन्त्य हुने संविधानको अपेक्षा छ । तर, सोहीअनुसारका ऐनहरू नबन्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले उक्त व्यवस्थालाई बङ्ग्याएको छ । यही कारणले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । हालको सरकारले यस कानुनलाई संशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ । गत तीन वर्षमा म करिब २१९ वटा पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राष्ट्रको क्षमता सम्बन्धी विषयमा पुगेँ । धेरै स्थानबाट कार्बन ट्रेडको विषय उठाइएको थियो । वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्बन ट्रेडलाई पनि समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव आएको छ । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ । राजस्व वितरण गर्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा तोकिएका ७ वटा आधारहरू प्रयोग गरिन्छन् । ती आधारहरूको भार निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर यो निर्धारण मनलाग्दी रूपमा गरिएको होइन; हाम्रो अध्ययनले कुन आधारले कति योगदान दिन्छ भन्ने सुझावका आधारमा भार निर्धारण गरी राजस्व वितरण गरिएको छ । गत वर्ष राजस्व क्षेत्रमा भार तलमाथि गर्दा, पाँच वर्ष पुगेपछि समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार भार परिवर्तन गरिएको हो । यस क्रममा केही पालिकाहरूको राजस्व भार घटेको छ भने धेरैको बढेको छ । सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा तीन वटा आधार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित लिइएका छन् । न्यूनतम आधारमा पहिले हामीले केवल जनसंख्यालाई मात्र लिएका थियौँ । तर गत वर्षदेखि भौगोलिक क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत र जनसंख्यालाई ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् । संघ र प्रदेशबाट पालिकामा जाने अनुदानहरूको आन्तरिक ऋण सीमा निर्धारण भइसकेको छ । यसबाहेक, कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका लागि विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो । हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण गर्दा केही हदसम्म अनुमानमा आधारित विधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई यथार्थपरक बनाउन हामी प्रयासरत छौँ । ती दुई वटा प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी वास्तविक र रियल टाइममा खर्चको आवश्यकता कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा काम भइरहेको छ । धेरैजसो पालिकाहरूमा चालु वर्षको सामान्यीकरण अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । हाम्रो संस्थाले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यस विषयलाई समेटेको छ, तर हाम्रो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य निकायहरूको सहयोग आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको बारेमा धेरैलाई पर्याप्त जानकारी छैन । हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौँ, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक छ । तर यसतर्फ सोच्ने निकायहरूको अभाव देखिएको छ । वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव रहेको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा वन क्षेत्रका आधारमा अनुदान नआएको भन्दै गुनासो पनि आएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले १०० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ । यद्यपि, प्रक्रिया हामीले तय गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । बाह्य प्रभावका कारण पनि प्रदूषण हुने भएकाले हामी यसलाई हाल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पनि संशोधनको चरणमा छ । अब एक महिनाभित्र तपाईंहरूले वेबसाइटमार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ । हाल पालिकाका १७ वटा सूचकलाई बढाएर करिब २२ पु¥याउने तयारी भइरहेको छ भने प्रदेशका सूचकहरू पनि करिब १४ पुग्ने अनुमान छ। हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौँ । यसै क्रममा केही मुद्दाहरू छन्, जहाँ स्थानीय, प्रदेश र वन ऐनहरूबीच असंगति देखिएको छ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले तीन तहका सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे आवाज उठाएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, खानी ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ अनुसार १० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट छैन । जिल्ला विकास समितिसँग संचित कोष नभएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । त्यसकारण संचित कोष नभएको स्थानमा रकम उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । यो व्यवस्था कानुनअनुसार उपयुक्त नदेखिएकाले सम्बन्धित निकायहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश राजधानी भएका पालिकाहरूलाई निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण ८५ वटा पालिकाहरूमा क्षति पुगेको छ । यस सन्दर्भमा सशर्त अनुदानमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ, र उक्त सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २८३५ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार होटल फोरेस्ट इनको भएको छ । होटल फोरेस्टको ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोलु हाइड्रोको २९ करोड, नेसनल हाइड्रोको २८ करोड, आँखु खोला हाइड्रोको २३ करोड र रिलाइन्स हाइड्रोको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्यकुन्ड हाइड्रो र होटल फोरेस्टको १५ प्रतिशत, पाल्पा सिमेन्ट र सिखर पावरको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सरकारी वेबसाइटमा नयाँ पहुँच सुविधा, सबैका लागि प्रयोगमैत्री बनाइँदै
काठमाडौं । सूचना प्रविधि विभागले सरकारी वेबसाइटहरूलाई सबै नागरिकका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ वेब पहुँच सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारी एकीकृत बेवसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइएमडब्लुएस) अन्तर्गत सुरु गरिएको यस पहलले विशेषगरी अपांगता भएका तथा सहायक प्रविधिमा निर्भर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेको विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए । विभागका अनुसार अब सरकारी वेबसाइटहरू किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले माउस प्रयोग नगरीकनै वेबसाइटको सम्पूर्ण भागमा पहुँच पाउन सक्नेछन् । साथै, ‘स्किप नेभिगेसन’ लिंकको व्यवस्था गरिएकाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले सबै नेभिगेसन सामग्री छोडेर सिधै मुख्य विषयवस्तुमा जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । वेबसाइटमा राखिएका सबै महत्वपूर्ण तस्वीर, लोगो, चिह्न तथा सेवा सम्बन्धी तस्बिरहरूमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राखिएको विभागले जनाएको छ । जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउनेछ । त्यस्तै, फाराम भर्ने क्रममा आउने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू पनि अब सजिलै सुन्न र बुझ्न सकिने गरी तयार पारिएको छ । सर्च, सम्पर्क फारामजस्ता सबै इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र चिन्ह राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सजिलै प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, किबोर्ड प्रयोगकर्ताका लागि वेबसाइटभित्र आफू कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी दृश्य संकेतहरू पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी, फाराम पेश गरेपछि प्राप्त हुने सन्देशहरू पनि स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताले सजिलै थाहा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यी सुधारहरू सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देखिने परिवर्तन नदेखिए पनि सहायक प्रविधिमा निर्भर व्यक्तिहरूका लागि भने अत्यन्त उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ । यस्ता पहुँचमैत्री सुधारहरूले सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको महानिर्देशक साहले बताए । साथै, यसले समावेशी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ ।
गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने दुई अधिकृत कारवाहीमा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले युएई जाने भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकको राहदानीमा गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने दुई अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । गैरकानुनी अभ्यास गर्ने दुई जना अध्यागमन अधिकृतहरुलाई अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाइ सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । संयुक्त अरब ईमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै इमप्लोइमेन्ट इज स्ट्रिकली प्रोहिबिटेड भिजिटेड टील १० / ६ / २०२६' लेखेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङको प्रश्नः यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा 'मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण' मा उनले सेयरमा लगानी गरेको रमककाे स्राेत बैंक ऋण भएकाे जनाएका छन् । उनले लेखेका छन् ः पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । '२५ लाखको सेयर लुकाइएको' भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जो कोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो । सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन । मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ। बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ? अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ । उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो । अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो । 'विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी' भनिएको छ । एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयर होल्डर हुन्छन् । सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन । त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन् । के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त ? प्रश्न सरल छ, सेयर होल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु ? 'Conflict of interest' को आरोप पनि उठाइएको छ । तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ । यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन । यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन । 'पृष्ठभूमि नजाँची लगानी' भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ । व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन । हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ । पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो । 'प्रतिक्रिया नदिनु' लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ । कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन । हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ । 'पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो' भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ । व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन । लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन । अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन् । निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ । तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु । सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन । धन्यवाद ।
पाकिस्तानमा अमेरिकासँगको वार्तामा भाग नलिने इरानको योजना
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनाव र युद्धविरामको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा इरानले हाल संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा भाग लिने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना वार्ताकारहरूलाई सोमबार पाकिस्तान जान निर्देशन दिएको छ र कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारिएको छ । इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिका–इरान वार्ताको अर्को चरणमा सहभागी हुने कुनै तयारी छैन । इरानका अनुसार अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी र हालैका घटनाहरूले वार्ताको वातावरणलाई नकारात्मक बनाएको छ । तनाव थप चर्किने क्रममा आइतबार एक अमेरिकी नौसेनाको युद्धपोतले इरानी झण्डा बोकेको एक मालवाहक जहाजमाथि गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त जहाजले अमेरिकी नौसैनिक अवरोध पार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जहाज कब्जा गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले अमेरिकी मरीनहरूले उक्त जहाज नियन्त्रणमा लिएका छन् । यस घटनापछि इरानले अमेरिकी सैन्य जहाजहरूतर्फ ड्रोन पठाएको दाबी गरिएको छ । इरानी समाचार एजेन्सी तस्नीमका अनुसार यो कदम अमेरिकी कारबाहीको प्रतिवादस्वरूप गरिएको हो । साथै, इरानले बदला लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । इरानी राज्य प्रसारणकर्ता आइआरआइबीले सरकारी स्रोत उद्धृत गर्दै हालका अवस्थामा वार्तामा सहभागी हुने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । फार्स र तस्नीम समाचार एजेन्सीहरूले समेत अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनु नै वार्ताका लागि पूर्वशर्त भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्तमान वातावरण ‘वार्ताका लागि अनुकूल छैन’ । इरानको आधिकारिक समाचार संस्था आइआरएनएले पनि अमेरिकी नाकाबन्दी र ‘अनुचित तथा अवास्तविक मागहरू’ का कारण फलदायी वार्ताको सम्भावना कमजोर रहेको जनाएको छ । यो तनाव फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि सुरु भएको द्वन्द्वसँग जोडिएको छ, जसले मध्यपूर्वमा ठूलो स्तरको युद्ध रोकिएको भए पनि अस्थिरता कायम राखेको छ । हाल लागू दुई हप्ते युद्धविरामको समयसीमा समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी छ । यसबीच, इरान र अमेरिका बीचको पछिल्लो वार्ता अप्रिल ११ मा इस्लामाबादमा भएको थियो, जुन २१ घण्टा लामो भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । यद्यपि, त्यसपछि नयाँ संवादका लागि आधार तयार पार्ने प्रयासहरू जारी रहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताबारे आशावादी देखिँदै इरानलाई ‘न्यायसङ्गत सम्झौता’ स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सम्झौता नभए इरानको पूर्वाधारमाथि थप दबाब दिने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । तनाव थप गहिरिँदै जाँदा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुजको स्ट्रेट पनि विवादको केन्द्र बनेको छ । इरानले युद्धको सुरुमा यस मार्ग आंशिक रूपमा बन्द गरेको थियो भने पछि केही समयका लागि खोलिएको भए पनि अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहेपछि पुनः बन्द गरिएको थियो । यो जलमार्ग विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल र प्राकृतिक ग्यास ढुवानी हुने प्रमुख मार्ग हो । यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा असर परेको बताइएको छ । अमेरिकी पक्षले इरानी तेल राजस्व घटाउने उद्देश्यले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लागू गरेको छ । आइतबार भएको घटनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले चेतावनीपछि इरानी जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे । इरानले भने यसलाई ‘समुद्री डकैती’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्सले बिना अनुमति जलमार्ग पार गर्ने कुनै पनि जहाजलाई लक्षित गरिने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, पाकिस्तानमा हुने भनिएको वार्तालाई लिएर इस्लामाबादमा उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सडक बन्द, ट्राफिक नियन्त्रण र सुरक्षा निगरानी कडा पारिएको छ । वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गर्ने बताइएको छ भने मध्यपूर्वका दूत स्टिभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुसनर पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । वार्ताको प्रमुख मुद्दामध्ये एक इरानको उच्च समृद्ध युरेनियम भण्डार रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले केही युरेनियम हस्तान्तरण गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेका छन्, तर इरानी विदेश मन्त्रालयले भने यस्तो कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ । रासस
‘एलबिबिबी माइनस’ मा उक्लियो एमएडब्लू हायर पर्चेज
काठमाडौं । इक्रा नेपाललेले एमएडब्लू हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (एमएचपीएल) को क्रेडिट रेटिङ अपग्रेड गरेको छ । कम्पनीको सुधारिएको वित्तीय प्रदर्शन र बलियो सम्पत्ति गुणस्तरलाई आधार मान्दै रेटिङ वृद्धि गरिएको हो । कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा रेटिङ ‘एलबिबी प्लस’ बाट बढाएर ‘एलबिबिबी माइनस’ गरिएको छ भने अल्पकालीन रेटिङ ‘ए–४ प्लस’ बाट सुधार भई ‘ए–३’ पुगेको छ । यस रेटिङ अपग्रेडले कम्पनीको समग्र क्रेडिट प्रोफाइल सुदृढ बन्दै गएको संकेत गरेको छ । विशेषगरी मोबाइल फोन फाइनान्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी असुली संयन्त्र र प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण प्रणाली अपनाउँदा कम्पनीको सम्पत्ति गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको जनाइएको छ । कम्पनीले नाफा आर्जनको स्तर सन्तुलित रूपमा कायम राख्दै नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन स्थिर राखेको छ भने सञ्चालन खर्च नियन्त्रणले निरन्तर सञ्चालन नाफा कायम राख्न सहयोग पुर्याएको छ । कम्पनीले करिब ९६ प्रतिशतको बलियो प्रावधान कभरेज कायम राखेको छ, जसले वित्तीय स्थायित्व बढाउनुका साथै सम्भावित नोक्सानी बहन गर्ने क्षमता सुदृढ बनाएको छ । कर्जा पोर्टफोलियो विविध र स–साना खण्डमा विभाजित रहेको र मध्यम लोन–टु–भ्याल्यु अनुपातमा ध्यान दिइएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको बताइएको छ । सन् २०११ मा स्थापना भएको एमएडब्लू हायर पर्चेज एमएडब्लू गुप्रअन्तर्गतको कम्पनी हो। समूहको सशक्त बजार उपस्थिति र अग्रणी ब्रान्डसँगको साझेदारीले व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको पहुँचलाई सहज बनाएको जनाइएको छ।
