गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर राजबहादुरले किने, प्रिमियम मूल्यमा कारोबार
कम्पनीको सेयर पुँजी एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
मातृभूमिमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न गैरआवीय नेपालीलाई राष्ट्रपतिको आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा रहेको लगानीको अपार सम्भावनाको सदुपयोग गर्न र आफू बसोबास गरेको मुलुकका लगानीकर्तालाई मातृभूमिमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार गैरआवासीय नेपाली सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले नेपाललाई सुशासन विकास र समृद्धितर्फ लैजान तथा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन आग्रह गरे । राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूवार्धार, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ, भारत र चीनजस्ता विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या र बृहत् बजारहरू हाम्रा समीप र पहुँचमा छन्, यस्तो अवस्थामा, नेपाल आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार, औद्योगिकिकरण र आन्तरिक उत्पादनलगायतको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।' भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट मुलुकको विषम र जटिल परिस्थितिले एउटा निकास पाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अब मुलुकमा सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर हुन जनताले मतादेश दिएका बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनलाई अङ्गिकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदी रम्घालाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली विश्वसम्मेलनबाट भर्खरै निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारीलगायत सबैलाई हार्दिक बधाई दिँदै यो समितिले संसारभर रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई समेटेर यो संस्था सबैको साझा संस्था हो भन्ने भावना जागृत गराउन सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि दिए । सो अवसरमा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघका गतिविधि र भावी योजनाबारे प्रकाश पारेका थिए । रासस
राष्ट्र बैंकले घटायो कर्जाको जोखिम भार, ६० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
