नयाँ ४ शहरः ४ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी, प्राधिकरण भन्छः जग्गाधनीको मर्का बुझेका छौं

<p>काठमाडौं । विगत ४ वर्षदेखि रोक्का रहेको काठमाडौंका ४ शहरहरुको केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्ष अगाडि चारवटै शहरमा पर्ने १ लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले नै सिफारिस गरेर १ लाख ३० हजार रोपनीमध्ये केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । विगत ४ वर्षदेखि रोक्का रहेको काठमाडौंका ४ शहरहरुको केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्ष अगाडि चारवटै शहरमा पर्ने १ लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले नै सिफारिस गरेर १ लाख ३० हजार रोपनीमध्ये केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले  इशान शहरकाे १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । यस्तै, ललितपुरमा पर्ने  तैऋत्य शहरकाे १० हजार राेपनी जग्गा पनि फुकुवा हुने उनले बताइन् । अन्य शहरकाे पनि निर्माणका लागि चाहिने जग्गा बाहेक अन्य जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।

‘चार वर्ष अगाडि मन्त्रि परिषद् बैठकले नयाँ शहरमा पर्ने १ लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो, सरकारले ३ वर्ष मात्रै रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ, जग्गा रोक्का भएको ४ वर्ष भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषदले रोक्का गरेको जग्गा मन्त्रिपरिषदले नै फकुवा गर्नु पर्छ, त्यसका लागि भौतिक विकास समितिले सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ, अब बस्ने भौतिक विकास समितिको बैठकले सो प्रस्ताव सिफारिस गर्नेछ, त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले जग्गा फुकुवाको निर्णय गर्नेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् ।

उनका अनुसार ४ वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरु पनि मर्कामा परेका छन् ।

‘काठमाडौं तैऋत्य शहर अर्थात खाेकना क्षेत्रको १० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ सहर बनाउने भनेका थियौं, सो जग्गामा सहर नबन्ने भएपछि फुकुवा गर्ने हाम्रो तयारी भइरहेको छ, अन्य ठाउँको केही जग्गा पनि फुकुवा गर्ने तयारी छ, जग्गा फुकुवा गर्ने एजेन्डा पनि हामीले भौतिक विकास योजनामा समेटेका छौं, समितिको बैठक ७ गते बस्ने भनिएपनि केही प्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य समस्या आएको कारण बैठक रोकिन्छ होला, अब बस्ने पहिलो बैठकले योजना मन्त्रालयमा पठाएर सो योजना क्याविनेटमा जान्छ, त्यसपछि चाँडै नै निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

विकास आयुक्त ढकालका अनुसार जग्गा फुकुवा र नयाँ शहर निर्माण जति सक्दो छिटो सक्नु पर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्री राम कुमारी झाँक्री पनि सकारात्मक छन् । मन्त्री झाँक्रीले पनि सोमबार एक सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विगत दुई वर्षदेखि बस्न नसकेको काठमाण्डौ उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाण्डौमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेकी छन् ।

प्राधिकरणमा तत्कालीन आयुक्त भाइकाजी श्रेष्ठ हुँदा तीन जिल्ला स्याटालाइट सिटी निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले तीन वटा स्याटलाइट सिटी बनाउन गुरुयोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले स्पष्ट योजना नभएको भन्दै फर्काइएको थियो ।

मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि प्राधिकरणले डीपीआरलाई रद्द गरेर भौतिक विकास योजना तयार पारेको छ । सोही योजनामा जग्गा फुकुवा गर्ने एजेण्डा पनि परेको छ । ४ वर्षदेखि त्यहाँका जग्गाधनीले जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।

महालेखाको त्यो निर्देशन

उसो गत भाद्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नयाँ शहर निर्माणका लागि भनेर रोक्का राखेरको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई यथासमयमा अगाडि नबढाई नागरिकको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का नराख्न निर्देशन दिएको थियो ।

लामो समयसम्म रोक्का राखेको औचित्यपूर्ण नरहेकाले रोक्का फुकवा गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख २५ गते स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत गरेको थियो ।

ललितपुरको शहर नबन्ने

विकास आयुक्त ढकालले ललितपुरको खोकना शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने बताएकी छन् । सो शहरका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनेको कारणले सो शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने उनले प्रष्ट पारिन् ।

उनले शहर नबन्ने भएपछि सो क्षेत्रको १० हजार रोपनी जग्गालाई फुकुवा गर्ने एजेण्डालाई पनि भौतिक विकास योजनामा समेटिएको बताइन् । ललितपुर नागरिक समेत नयाँ शहर निर्माणमा उत्सुक नदेखिएपछि प्राधिकरण पनि सो ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गर्न पछाडि हटेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार ललितपुरमा पर्ने नयाँ शहरको १० हजार रोपनी जग्गा पनि फुकुवा हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री:

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः स्थानीयले सरकारलाई प्रतिकित्ता ३७ प्रतिशत जग्गा दिनु पर्ने

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः यो वर्ष काम नहुने, निर्वाचनको खर्च जुटाउन मेगा प्रोजेक्ट होल्ड

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः प्राधिकरण-मन्त्रालय धाउँदै थोत्रो भयो डीपीआर फाइल, के अब नबन्ने हो ?

नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ?

नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल

चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने

नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ

Share News