काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका चार नयाँ शहर नबन्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै निर्माण प्रक्रियामा जाने भनेपनि सरकारले यो वर्ष ती शहरको निर्माणको काम अगाडि नबढाउने सोच बनाएको हो ।

नयाँ शहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले वास्ता नगरेपछि नयाँ शहरको यो वर्ष हुनु पर्ने काममा विराम लागेको हो ।

डीपीआर मन्त्रालयकमा पठाएको धेरै समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले सो डीपीआरको वास्ता नगरेपछि मन्त्रालयले अहिले नै काम अगाडि बढाउन नखोजेको बुझिएको हो । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो तर त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अनेकन समस्याहरु देखाएर डीपीआर हेर्न चाहेको छैन ।

‘पहिले मन्त्रालयले डीपीआर भएन, यसलाई परिमार्जन गर्नु भनेर प्राधिकरणमा फिर्ता पठायो, हामीले फेरि परिमार्जन गरेर पठायौं, तर अहिले पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रालयमा नै डीपीआर नपुगेको भनिरहेको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै आएका छौं, यसो गर्नु मन्त्रालयले काम नै अगाडि बढाउन नचाहनु हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

‘अहिले सरकार सबै काम छोडेर निर्वाचनको तयारीमा छ, निर्वाचनका लागि खर्च जुटाइरहेको छ, हामीले गरिसकेको काममा पनि अनेकन समस्याहरु देखाएर पन्छिरहेको छ, सुरु गर्नु पर्ने ठूला आयोजनाहरुको काम सुरु नै गर्न चाहिरहेको छैन, स्रोतले भन्यो ।

सरकारले निर्वाचन खर्च जुटाउनैको लागि काम सुुरु नगरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार नयाँ शहर मात्रै होइन अन्य अगाडि बढ्नु पर्ने ठूला आयोजनाहरु पनि अहिले होल्ड गरिएका छन् । डीपीआर तयार भएर पनि काम सुरु गरिसक्नु पर्ने कामहरु सरकारले अहिले रोकेको छ ।

निर्वाचनको लागि खर्च जुटाउन विभिन्न क्षेत्रको बजेट तथा खर्च कटौती गरेर सरकारले निर्वाचनका लागि रकम जुटाइरहेको छ ।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीले प्राधिकरणबाट डीपीआर तयार भएर मन्त्रालयमा पेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेको बताए । हालसम्म धेरै काम भइसक्नु पर्ने भएपनि मन्त्रालयले डीपीआर अड्काएपछि अब नयाँ शहरको काम अन्योलमा परेको उनको भनाई छ ।

‘हामीबाट हुनु पर्ने काम भइसकेको छ, मन्त्रालयले परिमाजर्न गर भनेर पठाएपछि पनि हामीले परिमार्जन गरेर पठाइसकेका छौं, बाँकी प्रक्रिया के भइरहेको छ, मन्त्रालयमै सोध्नुस्, तिवारीले विकासन्युजसँग भने ।

प्राधिकरणले तीन वटा नयाँ शहरको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेको ७ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा डीपीआर असार महिनामा पेश भएको थियो । पेश भएको ४ महिनापछि मन्त्रालयले डीपीआर परिमार्जनको लागि पुनः सो डीपीआर फाइल प्राधिकरणमा फिर्ता पठाएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडी भने अहिले डीपीआर मन्त्रालयमा नपुगेको जिकिर गर्छन् । पहिले आफुहरु सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको बताउने दवाडी अहिले प्राधिकरणको डीपीआर फाइल मन्त्रालय आइनगुगेको बताउँछन् ।

‘प्राधिरणले पठाएको डीपीआर डीपीआर भन्न लायक नै छैन, हामीले डीपीआर भन्न लायक नभएरै परिमार्जनका लागि फिर्ता पठायौं, फेरि प्राधिकरणले डीपीआर मन्त्रालयमा पठाएको छैन,’उनले भने । पहिले परिमार्जन भइसकेको डीपीआर मन्त्रालयमा पुगिसक्यो भन्ने दवाडी अहिले मन्त्रालयमा नपुगेको जिकिर गर्छन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रालय डीपीआर रोक्नका लागि कुनै विकल्प नपाएर अनेकन समस्याहरु देखाइरहेको छ । चालु आवको शुरुदेखि नै शहरको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताएपनि अझै डीपीआर समेत स्वीकृत हुन नसक्नुले शहर बन्ने कि नबन्ने भन्ने धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएपछि फाइल अघि बढ्न ढिलाई भएको मन्त्रालयले विभिन्न समयमा बताउँदै आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा तीन सानो सहरका लागि ५०/५० लाख र ठूलो शहरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि सबैको सँगै काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो ।

फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार सबैभन्दा ठूलो शहरको विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दोस्रो १० हजार रोपनीको ‘आग्नेय’ शहरको लागि करिब ३० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । यसको डीपीआर ईआरएमसीले नै तयार पारेको हो ।

तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । डीपीआरका अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ ।

काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष र बाँकीको तीन वर्षको हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।  यी चार नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्रीः

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः प्राधिकरण-मन्त्रालय धाउँदै थोत्रो भयो डीपीआर फाइल, के अब नबन्ने हो ?

नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने

काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ?

नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल

चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने

नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर