हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक महिना सकारात्मक देखिएका छन् । जसअनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । विप्रेषण आय मासिक सवा खर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ । औसत महँगी वृद्धिदर एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक विकासको दर पनि औसतमा ४/५ प्रतिशत नै छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । बैकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह पनि वृृद्धि भैरहेको छ । तथापि हामी अर्थतन्त्र लयमा छैन भनिरहेका छौं । एफएटीएफ (फाईनान्ससिएल एक्शन टाक्स फोर्फ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको लघु चिरफार गर्न यो आलेख तयार गरेको छु ।  नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहँदै आएकोमा क्रमशः यसमा रूपान्तरण देखिएको छ । जसअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान लगभग दुईतिहाई अंशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी आम नेपाली परिवारको आयको स्रोत बनेको छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । त्यसबखत नेपाल आत्मनिर्भर थियो ।  उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा सो बखत नेपालमा दक्षिणबाट मट्टितेल र उत्तरबाट नुनबाहेक कुनै पनि वस्तु आयात हुँदैनथ्यो । मल्लकालमा आविष्कार भएको मुद्रा तिब्बतले चलाएवापत नेपालले बर्सेनि रोयल्टी पाउँथ्यो । मल्लकालमा राज्य निकै धनी थियो । जसको कारण सो बखत संस्कृति, कला-कृतिमा हामी निकै अगाडि थियौं । पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा पनि नेपाल खाद्यान्न, दूध, माछा-मासु, हरियो तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर थियो । समयचक्रसँगै आज हामी मोटामोटी सबै कुरामा परनिर्भर भै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउन बाध्य छौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वृृद्धिमा सुस्तता छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । औसतमा मूल्यवृद्धिको दर उच्च नदेखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता छैन । राज्यको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व वृद्धिको गति अपेक्षित छैन । जसको कारण राज्यको खर्च थेग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने विडम्बना छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया हावी छ । हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । पुँजी पलायन रोक्न सकिएको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नै गर्न नसकिने गरी भ्वाङ परिसकेको भने छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरूलाई नियाल्दा बर्सेनि बजेटको आधार ठूलो हुने तर खर्च अपेक्षितरूपमा नहुने गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहने गरेको छ । बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार वृृद्धि हुँदै गएको छ । चालु खर्चलाई आन्तरिक राजश्वले धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिए पनि यी तीन खम्बाबीच खासै सामञ्जस्यता देखिन्न । अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र केही नवीनतम् सोच र नयाँ आविष्कारमा जानुको सटृा सरकारबाट कर छुटको आशा गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ हजार भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापलाई शंकास्पद मानेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गिरावट आएको छ । ‘डुइङ बिजनेश इण्डिकेटर’मा अपेक्षित सुधार नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित भैरहेको छैन । करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा ३४ अंक मात्रै हासिल हुँदा शिर ठाडो गर्न सकिएको छैन । ‘ह्यापीनेश इण्डेक्श’ले पनि जनता बेखुसी नै देखाउँछ । यस स्थितिमा हुण्डी कारोबार र किप्टोकरेन्सीको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्साही भई इमान्दार करदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायता दाताको इच्छाअनुसार होइन, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार ग्रहण गर्नुपर्छ । ऋण रकमबाट सञ्चालित आयोजना प्रतिफलयोग्य हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमणमा जाने, महँगा मोटर खरिद गर्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका फजुल खर्चको पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालु खर्चमा पनि पूर्णतः मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावनातर्फ नियाल्दा अर्गानिक खेती गरी कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी चक्रखेती प्रणालीमा गई जीरो टिलर, हार्भेष्ट, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता कृषि उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै लाभ लागतका आधारमा हाइब्रिड, ब्लक प्रणाली, नगदेबाली, जडिबुटी खेतीमा जानुपर्छ ।  नेपालमा साहसिक खेलको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पदयात्रा, बन्जीजम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइनिङ, एक्सपिडिशन, रक क्लाइम्बिङ, हिमाली क्षेत्रमा साइक्लिङ लगायतमा पर्याप्त लगानी गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको सम्भावना देखिएको छ । यसको उत्खनन् गर्नुपर्छ । नवलपरासीमा सञ्चालित फलाम खानीलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको चुनखानीबाट सिमेण्ट उत्पादन गरी दक्षिण एसियाको बजारमा निकासी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध विशेष प्रकारको ढुंगालाई रत्नपत्थरको रूपमा कटिङ गरी राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा युवालाई पत्थर कटिङसम्बन्धी सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ सुन खानी र युरेनियमको पनि सम्भावना छ ।  यसैगरी, तामाखानी, स्लेट उद्योग र मार्बल उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ । यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले विश्वका पर्यटकीय हकमा बजार जमाएको छ । यसको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, नेपाली पश्मिना, हातेतानमा बुनिएका नेपाली गलैंचा, नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री, भोजपत्र, मण्डला, करुवा, टोपी, झण्डालगायतको निकासीको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा झरनाको कुनै कमी छैन । यस्तो स्प्रिङ वाटरलाई गुणस्तरीय ढंगले बोटलिङ गर्न सके विश्व बजारमा लिन सकिन्छ । रसुवाको बोटलिङ प्लाण्टले यसको झलक प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा पाइने जडिबुटीले विश्व बजार लिन सक्ने सम्भावनामात्रै होइन, यर्थाथ नै हो । नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट व्यापकरुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, चिया र कफीको उत्पादनबाट पनि निकासी वृद्धि हुने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यस अतिरिक्त, फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसैगरी, हामीले सनपाट, तोरी, सूर्यमुखीको खेती, वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, चिउरीको घ्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जैतून (ओलिभ), लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर, डालेचुक, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था लगायतको उत्पादनबाट पनि व्यापक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । यसको लागि कडा मिहिनेत र राष्ट्रिय अठोट मात्रैको खाँचो छ ।  अन्त्यमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान तुल्याउन अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुका साथै ती निकायमा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ ।  आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई बोर्डमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हाल सञ्चालित करिब ८५ प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखी यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न छुटृै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको पेन्सनसम्बन्धी काम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याई आम जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव हुन् ।)

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो ।   त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ ।  गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ ।  २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् ।  अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।   समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ ।   सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ ।  सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’  फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेद​​​​​​वार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।  २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो ।  चुनावी अर्थतन्त्र  आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको  भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।  एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ ।  निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनदेखि एघारौं महाधिवेशनसम्मको यात्रा केवल संगठनात्मक निरन्तरता मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, संसदीय अभ्यास र सत्ता राजनीतिमा आएको रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब पनि हो । यी महाधिवेशनहरूमा लिइएका निर्णयहरूले पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वरूपलाई क्रमशः बदल्दै लगेका छन् । २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनलाई एमालेको इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक वैचारिक मोडका रूपमा लिइन्छ। यही महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो।  यसले एमालेको चरित्रलाई क्रान्तिकारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यसपछि एमाले राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रतिस्पर्धामा वैधानिक र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा उदायो । छैठौँ महाधिवेशन २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन कम्युनिस्ट सरकारको अनुभवपछि सम्पन्न भयो । सरकार ढलेको पीडाबीच पनि पार्टीले संसदीय लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नहट्ने स्पष्ट सन्देश दियो । यो महाधिवेशनले संगठन विस्तार, स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने र दीर्घकालीन सत्ता रणनीति निर्माणमा जोड दियो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्व यस चरणमा बलियो रूपमा स्थापित भयो । तर ०४७ पुस यता निरन्तर एकता प्रक्रियामा रहेको एमाले यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनामै बिभजित हुन पुग्यो । एमालेका लागि छैठौं महाधिवेशन बिर्सनुपर्ने अतीत बनेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण राजनितीक सङ्कटका बेला २०५९ सालको सातौं महाधिवेशन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा सम्पन्न भयो । देश संविधानिक, राजनीतिक र सुरक्षा संकटमा थियो। एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लाइन लियो र सशस्त्र संघर्षभन्दा संसदीय राजनीतिको विकल्प नै सही ठहर गर्‍यो । यो महाधिवेशनले एमालेको छवि ‘मध्यपन्थी स्थायित्वको शक्ति’का रूपमा मजबुत बनाएको आम बुझाइ रहेको छ । जनआन्दोलन–२ पछि गणतन्त्र स्थापना भइसकेको परिवेशमा २०६४ सालमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्‍यो । संविधानसभा, संघीयता र समावेशिताको मुद्दामा पार्टीको रणनीति तय गरियो । यही चरणदेखि पार्टीभित्र नेतृत्वबीच वैचारिकभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनको बहस सतहमा देखिन थाल्यो । २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको नेतृत्व शैली र राजनीतिक भाष्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो । राष्ट्रवाद, स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रमा राखिएको राजनीतिक लाइन अघि सारियो । यस महाधिवेशनले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वतर्फको मोड संकेत गरेको नेताहरुको दाबी छ । २०७९ सालको दशौं महाधिवेशन एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी बनेपछि सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा ओली नेतृत्व थप सुदृढ बन्यो भने असन्तुष्ट नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए । संगठनात्मक अनुशासन, केन्द्रीकरण र ‘मिसन २०८४’ जस्ता नाराले पार्टीलाई पुनःएकताबद्ध बनाउने प्रयास गरियो । तर आलोचकहरूका अनुसार यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो बनायो । भक्तपुरमा उद्घाटन भएर भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी संरचना, पदाधिकारी संख्या र कोटा प्रणालीलाई लिएर तीव्र बहस भएको छ । अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रित शक्तिमाथि प्रश्न उठाउदै ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले असहमति सार्वजनिक गरेका छन् । यो महाधिवेशन एमालेभित्र संस्थागत अभ्यास जोगाउने र नेतृत्व केन्द्रिकरणबीचको संघर्षको स्पष्ट अभिव्यक्ति बनेको बताइएको छ ।  पाँचौंदेखि एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको यात्रा वैचारिक स्पष्टताबाट सत्ता अभ्यास हुँदै शक्ति व्यवस्थापनको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जबजजस्तो सिद्धान्तले पार्टीलाई स्थापित गराए पनि पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा विधान, संरचना र नेतृत्व शैली नै मुख्य बहसको विषय बनेका छन्। एमाले अब वैचारिक नवीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरी दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने कठिन मोडमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (कार्त्तिक मसान्त) सम्ममा ४४१ उजुरीमध्ये ३९ वटा मात्रैको फैसला गरेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार फैसला भएका मुद्दामध्ये १३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंगो लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्राधिकरणले १३१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ४६ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंग्याएको थियो । चार महिनाको अवधिमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३३, प्रदेश कार्यालयमा १४ समेत जम्मा ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आवको यही अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा १४४, प्रदेश कार्यालयमा ९१ गरी कुल २३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणमा अझै ४०२ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजादी) की नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा (एमाले)मा नै एकतावद्ध हुने पक्षमा आफूहरु रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आफ्ना समूहका नेताहरुसहित पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एमालेप्रति संकेत गर्दै आफूहरु त्यसै एकतावद्ध हुने बताएकी हुन् ।  उनले बोल्नु अघि नै नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूहरु एमालेमा विना शर्त फर्कने बताएका थिए । सोही भनाईप्रति संकेत गर्दै उनले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा आफूहरु एकतावद्ध हुने बताइन् । देशभरका एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुलाई पनि आफूहरु उभिएको ठाउँमा एकतावद्ध भएर उभिन आह्वान गरिन् । नयाँ पार्टीहरुले केही पनि गर्न नसक्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले पनि देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु रुपान्तरित भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।  उनले भनिन्,‘हामीले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा हामी एकतावद्ध हुने नै हो । किसान दाईले त फोरकाष्ट गरिहाल्नु भयो । एकतावद्ध हुने नै हो । त्यसो गर्दा हामीले कम्तिमा रुपान्तरित हिसावले हामी जाउ । हामी पनि रुपान्तरण हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छ । देशभरीका साथीहरुलाई विचलित नहुनुहोस । अहिले पार्टी भत्कियो, परिवार भत्कियो । अहिले सब चिज यो भत्किएको बेला हामीले निर्माण गर्ने हो ।’ नेतृ झाँक्रीले नयाँ पार्टीहरुले मुलुकमा केही पनि गर्न नसक्ने कुरालाई सबैले आत्मासात गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। उनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताए ।  यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर उपमहासचिव पुनले गरे । उनले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताए ।  उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पुर्‍याउनु पनि बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर नरहेको बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भन्नेकुरा स्पष्ट रहेको बताए । उनले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति नेपाली काँग्रेसले नै शुरु गरेको र सबैले विश्वास गरिरहेको बताए । नेकपा एमालेसहित अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि कुनै नयाँ आर्थिक नीति नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस विचार शुन्यताको स्थितिमा नरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भनेर भनिरहन पर्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै शुरु गरेको उदारवादी अर्थतन्त्रमा सबैले विश्वास गरेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसको यो आर्थिक नीति हो । तर नेकपा एमालेका पनि यही आर्थिक नीति हो । नयाँ पार्टीहरुको पनि यही आर्थिक नीति हो ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारमा जाँदा पार्टीको फेहरिस्त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ ।   युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।'  एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो ।  परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही विचारविना धेरैतिर फर्किएकाहरुलाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन नसकिने बताएका छन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भडारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार मदननगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकताका लागि एकता नभई सही विचारमा अरूलाई सहमत गराएर पार्टीमा ल्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । 'सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिष्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आए । खास वैचारिक भिन्नता नभए पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा दुई लाइनको कुस्ती चलाइयो । पार्टी विभाजन गरेर नामका लागि एकीकृत राख्ने प्रवृत्ति पनि छ,' अध्यक्ष ओलीले भने, 'पार्टी प्रवृत्ति भने सही धारमै जान खोज्दै आयो । मदन भण्डारीको अगुवाइमा ल्याइएको जनताको बहुदलीय जनवादको विचारले कम्युनिष्टहरू निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने हामीमाथिको आरोपलाई खण्डन गर्यो । यो विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा हामीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामी लाग्नुपर्नेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले शक्तिका स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मान्यताका साथ जनताको शासन कायम गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको मार्गलाई आफूहरुले कहिल्यै नछोडेको स्पष्ट गरे ।  आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनको प्रयास असम्भव र अस्वीकार्य भएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले एमालेको नेतृत्वलाई बदनाम गरेर ढाल्न सकिने पार्टी ढाल्न सकिन्छ भन्ने तत्वहरुले अनेक षड्यन्त्र गरे पनि एमाले हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेकाले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर ढुक्कका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । एमालेले अग्रगतिका लागि निस्क्रिम कामना होइन, सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिँदै बताउँदै उनले विश्वमा दक्षिणपन्थ, जातीयता र अराजकतावादका कारण आन्दोलनमा क्षति भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यस्ता कमीकमजोरी नगरी विविधतालाई सांस्कृति समृद्धि मानेर एकता र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो लिएको बताए । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तत्वका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले जननेता भण्डारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयानुकूल रुपमा हाँक्ने नीतिकार  रणनीतिकार भएको स्मरण गर्दै विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशयी हुँदै गएका बेला जबजको वैचारिक अगुवाइमा पार्टीलाई लोकप्रिय र दुई तिहाइको अवस्थासम्म पुर्याएको बताए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, आश्रित पत्नी माया ज्ञवालीलगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहित नेता कार्यकर्ताले दिवंगत नेताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको सर्वांगिण विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विकासमा खेलेको भूमिका राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा स्वदेश तथा विदेशमा समेत तारिफयोग्य रहँदै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।  विगत पाँच वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न आयाम देखा परे । हामीले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर भोग्नु पर्याे । कोरोना महामारीको असर नसकिँदै रुस–यूक्रेन, इजराइल–हमास तनाव जारी रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि नयाँ भन्सारदरको घोषणा गर्नुका साथै व्यापार तथा वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । यसबाट विश्व व्यापार विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिदर समेत खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सवालहरू क्रमसः सम्बोधन गर्दै जाँदा यसरी बढ्दै गएको वाह्य अनिश्चितताले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं कार्यभित्र पर्ने मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक विकासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।  विगतका वर्षहरूमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले केही छिमेकी मुलुक एवं विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फिता नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिहरू श्रृजना भएको अवस्थामा यस्ता चुनौतीहरू सफल व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं । दुई वर्ष कमजोर देखिएको आन्तरिक माग र न्यून आर्थिक वृद्धिमा विस्तारै सुधार हुन थालेको देशको पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर्जा विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि लगायतका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय मुद्रास्फितिमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने वाह्य क्षेत्र थप सबल हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल छ भने चालु खाता तथा सोधानान्तर दुवैमा बचत रही विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा धान्ने देखिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्यनीय कमी आएको छ भने कर्जा विस्तारले समेत गति लिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका केही संरचनागत आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कारणले समेत वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा क्रमसः बढ्दै गएको भएपनि चालु पुँजी प्रयाप्तता, तरलता लगायत वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी सूचकहरू नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि नै रहेको हुनाले यसमा समस्या देखिनु पर्ने अवस्था छैन ।  निष्कृय कर्जाको वृद्धिबाट सिर्जना हुने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षणका लागि अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको कानूनी, संस्थागत एवं पुर्वाधार विकास र उच्च प्राथमिकताका कारण आज विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको छ । वित्तीय पहुँत, विद्युतीय भुक्तानीका साधनको प्रयोग लगायतमा उच्च विस्तार भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एवं ग्राहक संरक्षणमा समेत राष्ट्र बैंकको पहल सार्थक हुँदै गएको छ । साथै आफ्ना कामबारबाहीलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गरिँदै लगिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गरिँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी लगिएको छ ।  विविध प्रयासका बाबजुत हाम्रासामू आन्तरिक तथा वाह्य चुनौतिहरू विद्यमान छन् । राष्ट्र बैंक कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चुनौतिहरूको उचित विश्लेषणबाट क्रमसः सम्बोधन गरिँदै लगिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, वित्तीय प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी आगामी नीतिमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु । (मिश्र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)  

पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता बीवाईडीले युरोपमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्लान्टका लागि कम्पनीले जर्मनी रोजिरहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र कार बजारले गत वर्ष चीनमा बनेका ईभीमा ईयू शुल्कको विरोध गरेको थियो । सोही कारण बीवाईडीले जर्मनीमा प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको हो । चिनियाँ कार निर्माताहरू युरोपमा उत्पादन र एसेम्बली प्लान्टहरू स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् किनकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा थप कम लागतका कारहरू बेच्न चाहन्छन् । साथै युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छन् किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार चीनमा माग घट्दै गएको छ । उनीहरू गत वर्ष ईयूले चीनमा बनेका ईभीमा लगाएको आयात शुल्कबाट बच्न पनि चाहन्छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यसै महिना अटोमोबिलवोचेसँगको एक अन्तर्वार्तामा बीवाईडीले आगामी दुई वर्षमा युरोपेली बजारलाई सेवा दिन तेस्रो एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण गर्नेबारे सोंचिरहेको बताएकी थिइन् । कम्पनीले हंगेरी र टर्कीमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार जर्मनी बीवाईडीको शीर्ष छनोट हो, यद्यपि देशको उच्च श्रम र ऊर्जा लागत, कम उत्पादकताको कारणले यो विषय आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन । कम्पनीले युरोपेली ग्राहकहरूबीच स्थानीय निर्माताको रूपमा ब्रान्ड पहिचान गर्न पनि चाहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार कम्पनीले बेइजिङको निर्देशनलाई पनि पालन गरिरहेको छ, जसले भन्सार शुल्कलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी नगर्न भनेको छ । यसको मतलब बीवाईडीले हाल केही ईयू सदस्य देशहरू जस्तै- इटाली र फ्रान्सलाई छुटाइरहेको छ किनकि तिनीहरूले शुल्कको समर्थन गरेका थिए । क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जुन जर्मनीको आगामी सरकारमा नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ, उसले कर्पोरेट कर कटौती र दक्ष कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ । र, यो विशेष गरी देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने कार क्षेत्रलाई समर्थन गर्न उत्सुक छ । यद्यपि यसले राज्य अनुदानको विरोध गर्दछ । तेस्रो प्लान्टमा अन्तिम निर्णय पनि युरोपमा बीवाईडीको बिक्री प्रदर्शन र हंगेरी र टर्कीए प्लान्टहरूको क्षमता उपयोगमा निर्भर गर्नेछ । बीवाईडीको हंगेरी साइटले अक्टोबरमा उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ, जबकि टर्कीमा रहेको कारखाना मार्च २०२६ मा सुचारु हुनेछ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ५ लाख कार हुनेछ । ईभीहरूका साथै बीवाईडीले आफ्नो युरोपेली विस्तारका लागि हाइब्रिड प्रविधिमा पनि हात हालेको छ । एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुमानअनुसार बीवाईडीको युरोपेली बिक्री यस वर्ष ८३ हजार इकाइबाट दोब्बर भई १ लाख ८६ हजार इकाइमा पुग्नेछ र २०२९ सम्ममा झन्डै ४ लाख इकाइमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

पछिल्लो समय बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर हुरी नै चलेको छ । जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर आजको दिनमा नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नपुगेको भने होइन । यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको मात्रै हो । उदाहरणको लागि मम । मम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात छ । तर यो नेपाली खाना हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौं । नेपालको हस्पिटालिटीमा विगत र आजमा ठूलो अन्तर छ । विगतको तुलनामा आज नेपाली खानासम्बन्धी खोज, अनुसन्धानसमेत बढेर गएको पाइन्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७७ तिर मैले सेफको जागिर सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले गर्दा धेरै कुरा भेट्टाउन असम्भव थियो । हामीले पढ्ने बेलामा हलुवाईदेखि लिएर करेला, घिरौंलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर शिक्षकले जसरी सिकाउनुहन्थ्यो त्यही हिसाबले कपीमा नोट गरेर पढ्थ्यौं । तर आज हामीलाई जुनसुकै भाषामा जेसुकै विषयमा जान्नुपरे सहजै भेट्टाउन सक्छौं । आज सूचना र प्रविधि तीव्र रूपले विकास हुँदै गएको छ । यसले हरेक नयाँ कुराको खोजी र अनुसन्धानसमेत बढ्दै गएको छ । नेपाली खानाकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसको महत्त्व उत्तिकै थियो । ४० वर्षअघि सोल्टी होटलमा काम गर्दा पनि होटलमा नेपाली खाना पाक्थ्यो । त्यहाँ पाक्ने खाना भने दरबार शैलीको हुन्थ्यो । हामीलाई दरबारबाटै राजदरबार शैलीको खाना कसरी बनाउने भनेर सिकाउन आउनुहुन्थ्यो । खाना बनाउँदा जिरा, मरिच, धनियाँ, खुर्सानी सबै एकैचोटि हालेर सिलौटामा राखेर लोरोले पिसिन्थ्यो । साथै कालो दाल बनाउँदा काँचो तोरीमा मेथी पट्काएर तेजपत्ता, गरम मसला हालेर पकाइन्थ्यो । त्यतिबेला बनाइने खानाको छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो । अहिले त बजारमा विभिन्न स्वादका परिकार पाक्न थालिसकेको छ । तर नेपाली अथेन्टिक खाना भनेको विशेषगरी हिङ, चुकअमिलो, ज्वानो, मेथी, छ्यापी, शुद्ध घिउ, काँचो तोरीको तेल प्रयोग गर्ने हो । सोल्टीमा काम गर्दा ‘हिमाल चिल्ली’ भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो । उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकार नै पाक्थ्यो । कालो दालमा जिम्बु हालेर झान्ने, कुखुराको मासुमा मुला हालेर पकाउने, खसीको भुटुवा, पक्कु, गुन्द्रक साँधेको अचार बनाइदिन्थ्यो । अचार पनि विभिन्न प्रकारको हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि काँक्रोको अचार, निम्बुको अचार, कोइरालाको अचार इत्यादि । त्यतिबेला पनि पर्यटकको रोजाइमा नेपाली खाना हुन्थ्यो । जस्तोः भारतबाट सुटिङका लागि नेपाल आउँदा चलचित्रका नायक/नायिका सोल्टी होटलमै बस्थे । तिनीहरुको रोजाइमा नेपाली खाना नै हुन्थ्यो । हामीले कालो मासको दालमा जिम्बु हालेर, कुखुराको मासुमा मुला हालेर, मिक्स तरकारी बनाएर दिन्थ्यौं । लोपपछि पुनः चर्चा  ग्लोबलाइजेसन, सूचना र प्रविधिको विकासँगै विस्तारै नेपालमा विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि नेपाली खानाको सट्टामा विदेशी खाना पाक्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाली खानाको मौलिकता विस्तारै हराउन थाल्यो । यो एक किसिमले पर्यटकको मागअनुसार पनि हो । नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले नेपाली खाना नै खान्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकले नेपाली खाना पचाउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । पहिले आजजस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको अवधारणा पनि आइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली खानाभन्दा बढी इन्डियन, चाइनिजलगायत विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । नेपालमा पनि नेपाली रेष्टुरेन्ट भनेर खोल्ने तर तन्दुरी, चिकेन, नान किसिमका इन्डियन परिकार राख्दा नेपालीपन नै हराएर गयो । अहिले फेरि नेपाली खानाले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यो पनि सूचना प्रविधि र प्रचारप्रसारकै कारण हो । विस्तारै मान्छेहरूले नेपाली खानाको महत्त्व र फाइदाबारे थाहा पाउँदै गएका छन् । विदेशी खानाभन्दा नेपाली खाना स्वाथ्यवर्द्धक छ भन्ने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले फेरि नेपाली खानाको माग बढ्दै गएको छ । तारे होटलमा पनि कुनै न कुनै आइटमका नेपाली खाना बन्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ । नेपालमा तारे होटलहरू बढ्दैछन् । चेन होटल पनि थपिने क्रममा छन् । पहिले नेपालका पहाडी भू-भागमा सजिलै उपलब्ध हुने रैथाने बाली कोदोलाई घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो । तर कोदोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, आइरन, क्याल्सियम पाइन्छ । यसको महत्त्व बुझ्दै गएसँगै मान्छेहरूले कोदोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । अहिले मान्छेहरू कोदो अनि फापरको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । सामान्यतया भान्सामा कोदोको परिकार बन्ने भनेको कोदोको ढिँडाे र रोटी मात्रै हो । पछिल्लो समय यसलाई फ्युजन गरेर नयाँ परिकार बनाउन थालिएको छ । अहिले काेदोबाट धेरै परिकार बन्छन् । नेपाली खानामा विविधता छ । यहाँ भेषभूषा र जातजातिअनुसारको खाना पाइन्छ । हरेक जातिको आफ्नै किसिमको खानाको मौलिकता हुन्छ । उपत्यकामा नेवार जातिको बहुल्यता छ । नेवार जातिको पनि विभिन्न परिकारहरू प्रख्यात छन् । नेवार जातिका विभिन्न परिकारहरू छन् । संस्कृति र खानाको हिसाबले नेवार जाति धनी छ । म आफै लामो समय यो इन्डस्ट्रीमा सेफको रूपमा काम गरेपनि उनीहरूले बनाउनेजति खानाको परिकार बनाउन सक्दिनँ । त्यो खालको खानासम्बन्धी सीप छ नेवार जातिमा । नेवार मात्रै नभएर थारु, मगर, गुरुङलगायत जातजातिको आफ्नै संस्कृति र खाना छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं हामीले नेपाली खानाको प्रवर्द्धन र प्रचार जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको प्रचार र प्रवर्द्धन हुन सके हस्पिटालिटी सेक्टरमा सम्भावना छ । खानाले नै पर्यटकलाई तान्न सक्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत पर्यटन हो । एक जना विदेशी पाहुना नेपाल आएर बस्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यो भने नेपालमा विदेशी डलर भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा आज जुन हिसाबले रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । (नेपालको पहिलो सेफ गोविन्द नरसिंह केसीसँगको कुराकानीमा आधारित) गाउँले परिकारको सहरमा तहल्का, तारे होटलमा प्रिमियम शुल्क

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले म्याकेन्जी स्कटको परोपकारी काममाथि प्रश्न उठाएका छन् । म्याकेन्जी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी हुन् । मस्कले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यो पोष्टले स्कटको दानको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । स्कटले महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा ध्यान नदिइरहेको दाबी मस्कको छ । मस्कका अनुसार स्कटको दानले विवादास्पद विचारधाराहरूलाई बढावा दिइरहेको छ । पोष्टले स्कटको ‘विश्वासमा आधारित परोपकार’ को बारेमा पनि प्रश्न उठायो । यसअन्तर्गत उनले २ हजार ५०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना शर्त चन्दा दिन्छिन् । मस्कले स्कटले जातीय समानता, आप्रवासी अधिकार र एलजीबीटीक्यूजस्ता मुद्दाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छिन् । यसले ‘एनजीओ/गैर नाफा कम्प्लेक्स’ लाई फाइदा गर्छ । महँगो डिग्री भएकाले यहाँ जागिर पाउँछन् । स्कटले पाँच वर्षमा १६ बिलियन डलर दान गरेको जनाइएको छ । अमेजनको सेयर बढेपछि उनको सम्पत्ति ३६ अर्ब डलर पुगेको छ । महान परोपकारीको रूपमा उभिँदै स्कट जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी म्याकेन्जी स्कट हालैका वर्षहरूमा एक प्रमुख परोपकारीको रूपमा देखा परेकी छन् । उनले सन् २०१९ देखि १९ अर्ब डलरभन्दा बढी दान गरिसकेका छन् । उनले बिना कुनै सर्त संस्थाहरूलाई ठूलो रकम दिँदै आएकी छन् । यसबाट संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार पैसा खर्च गर्न सक्छन् । दान दिने तरिकामा परिवर्तन यस वर्ष स्कटले आफ्नो दान गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेकी छन् । पहिलो पटक तिनीहरूले खुला आवेदन प्रक्रिया सुरु गरे । ६ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले आवेदन दिएका थिए । स्कटले ३६० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई ६४० मिलियन डलर दिने वाचा गरिन् । यो उनको प्रारम्भिक वाचाभन्दा धेरै हो । दान संस्थाहरूले स्कटको बिना शर्त चन्दाको प्रशंसा गरेका छन् । यसले आफ्नो संस्थालाई मात्र नभई सिंगो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलन मस्कले स्कटको दानलाई ‘चिन्तित’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि स्कटले उनको पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरिरहेकी छन् । समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्ने यस्ता विषयहरूमा उनी केन्द्रित छिन् । मस्क भन्छन् कि स्कटले संसारको वास्तविक समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै गरिबी, भोक र रोग । स्कट र मस्क बीचको यो भिन्नताले दान गर्ने तरिकामा बहस सुरु गर्न सक्छ । स्कट विश्वास गर्दछन् कि संगठनहरूले बिना शर्त पैसा दिनुपर्छ । ताकि तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकून् । दान खेर जान नदिने गरी दानको सही सदुपयोग र अनुगमन गर्नुपर्ने मस्कको धारणा छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं । काठमाडौं मोडल कलेजले दोस्रो भारत–नेपालमैत्री शिखर सम्मेलन २०२४ आयोजना गरेको छ । कलेजको  बिजनेस डिपार्टमेन्टको नेतृत्वमा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको कलेजले जनाएको छ । दुई देशबीचको शैक्षिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, दुवै देशका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहयोग गर्ने र शैक्षिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनबारे विचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कलेजले गएको वर्षदेखि सम्मेलन गर्दै आएको कलेजका प्राचार्य सुरेन्द सुवेदीले जानकारी दिए । उनले यस्ता सम्मेलनले दुई देशका शिक्षाविद्हरूलाई शिक्षामा नयाँ अवसरहरू र सहयोगका सम्भावनाहरू बारे जानकारी दिन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।   ‘यो नेपाल र भारतमा भएका वैज्ञानिक, विद्वान र पोलीसी मेकिङमा रहेका दुवै पक्षका विज्ञहरूको सम्मेलन हो,’ प्राचार्य सुवेदीले भने, ‘नेपाल र भारतका साथै समग्र साउथ एशियाको शिक्षाविद्हरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? उनीहरूले आफ्नो रिसर्चबाट कसरी प्रोफेसनल विकास र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेबारे गरेको खोजी प्रस्तुति गर्न यो कार्यक्रम गरिन्छ ।’ नेपाल र भारतमा रहेर जसले लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्र, विज्ञान, आविष्कारको क्षेत्रमा जे-जति काम गरेका छन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने ठाउँ पनि सम्मेलन रहेको बताउँदै प्राचार्य सुरेन्द्रले नयाँ विद्वान र विद्यार्थीलाई पनि कसरी पेपर प्रिजेन्टेसन गर्ने, कसरी पेपर लेख्ने भन्ने कुरासमेत सिकाउने बताए । उनका अनुसार खासगरी अहिलेको जल्दोबल्दो विषय ग्लोबलाइजेशन र सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जल्दोबल्दो इस्सु के छ ? नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न पेपरमार्फत प्रचारप्रसार गर्न र ज्ञान बाँड्नको लागि यो सम्मेलनको आयोजना गरिएकाे हाे । यस्ता कार्यक्रमले दुई देशका विद्यार्थी र शैक्षिक प्रतिनिधिहरूबीच अनुभव आदानप्रदानको अवसर प्रदान हुने पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले बताइन् । उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवसरहरूको पहुँच र जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको फाइदा शिखर सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री देव गुरुङले यस्ता कार्यक्रमले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्‍याउने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले पनि फड्को मारिरहेको बताउँदै उनले दुई देशका शिक्षविद्हरूको सम्मेलनले अझै सहयोग पुग्ने बताए ।   उनले भने, ‘विश्वमा शिक्षा क्षेत्रमा के भइरहेको छ, प्रविधिले फड्को कसरी मारेको छ ? यी विषयमा थाहा पाउन दुई देशबीचका विज्ञहरूबीच भेटघाट हुन जरुरी छ, यस्ता कार्यक्रम हरेक शैक्षिक संस्थाले गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रोफेसर विजुकुमार थपलियाले नेपाली शिक्षामा व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको महत्त्वबारे जानकारी दिइँदै आएको बताए । यस विषयमा विद्यार्थीहरूले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको खोज, स्टार्टअप सुरु गर्ने तरिका र चुनौतीको सामना गर्ने उपायमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यी विषयमा जाेड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सम्मेलन गरिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कलेजले शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिहंदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको बैठकमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘कुन समितिमा कति विधेयक छन् ? त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ’ भनेर चासो देखाएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकमा समिति सभापतिहरुले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति खानले भने, ‘हामी समितिका सभापतिहरु अधिकांश सांसद गृह जिल्ला गएकाले बैठक बस्न कोरमसमेत नपुगेको कुरा सभामुखसँग राख्यौँ ।’ सभामुख  घिमिरेले मंगलबार बिहान ११ः३० बजे दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिका सभापतिहरू र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका हुन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिन सभामुखले सभापतिहरूलाई बोलाएका हुन् । बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमाल बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोलाइएको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले सभामुखले विशेषगरी संसदीय समितिको बैठक राख्नका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव जातिको सर्वांगीण हित र शान्तिका लागि बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक गौतम बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव र मानव कल्याणको बाटो देखाएकाले बुद्धका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा नेपाली भूमिमा जन्म लिएका बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको संकल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधिज्ञान प्राप्त गरेको प्रसंग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । गौतम बुद्धले देखाएको अहिंसा, शान्ति, मानव कल्याणको मार्ग र उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुद्धको उपदेश र मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नसकेमा राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावले उचाइ हासिल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आफूले आमनेपाली जनताको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । ‘आजका सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुन जान्छ’, शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध जयन्तीले बुद्ध दर्शन र धर्मको अहिंसात्मक शान्ति सन्देश तथा भ्रातृत्व भावनालाई आत्मसात् गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरे । उनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकैदिन परेकाले यस तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा बुद्धप्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सिथिलता सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सप्लाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यही बेला धेरै किसिमका असरहरू भोग्नु परेको छ । सन् २०२२ मा विश्वमा मूल्यवृद्धि धेरै भयो । तर, उत्पादन ग्रोथ धेरै तल रह्यो । सन् २०२३ मा भने केही सुधार भयो । सन् २०२४ मा थप सुधार हुन सुक्ने अनुमान विभिन्न निकायहरूले गरेका छन् । अहिले उत्पादन बढ्दै र मूल्यवृद्धि घट्दै जाने भइरहेको छ । केही सीमित देशहरू जस्तै, अर्जेन्टिना र टर्कीमा धेरै सुधार भइसकेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक स्थिति सबल देखिन्छ । तर, जनभावना बेग्लै किसिमको छ । हामीसँग १४ महिनाको आयातलाई कभर गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार हो । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँसुकै खर्च गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँ खुला गरिदिएको छ । यो धेरै ठूलो स्ट्रेन्थ हो । यसलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि रोकिरहेका छैनौं । आर्थिक सिथिलता भयो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर समुदायमा धेरै ऋणीहरूको गुनासो छ । ऋण र वस्तुको माग पनि घटेको अवस्था छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । यसको असर अन्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । मैले पहिले नै ओभर फाइनान्सिङ भयो भनेर भनेको थिएँ । तर, धेरैले प्रश्न गरे । अहिले धेरैलाई त्यो कुरा महसुस भएको छ । अब यसमा कसलाई दोष दिने ? बैंकलाई दिने कि ऋणीलाई ? अब आफैले लिनु पर्ला । कर्जा दिने बैंकका सीईओहरूले हो । यहाँ बैंकरको पनि दोष देखियो । हाम्रा ऋणीहरूले पनि आफ्नो घाँटी अनुसारको काम गरिदिएको भए, बैंकहरूले पनि उहाँहरुको क्षमता यति हो, यो भन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर सोचिदिएको भए अहिले उहाँहरूलाई समस्या पर्ने थिएन । त्यसैले उहाँहरू (ऋणी वा ग्राहक)लाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौं । अहिले केही ठूला उद्योगहरूमा समस्या परेको हुन सक्छ । उसको क्षमता घट्दै गएपछि हिजोको तुलनामा आज फरक पर्न सक्छ । उसको टर्म लोन, फिक्स्ड एसेटहरूमा लगाइएको फिक्स नै थियो । तर, वर्किङ क्यापिटल तलमाथि नै हुने भयो । उसै पनि अहिले कर्जाको माग घटिरहेको कारण पनि त्यही नै हो । एउटा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चल्छ भने उसको वर्किङ क्यािपटल रिक्वायरमेन्ट ६० प्रतिशतले घट्छ । उसले त्यो ६० प्रतिशत पाउन मात्रै ऋण खोज्छ । किन ब्याज र ऋण बोकेर मात्रै बस्छ ? पछिल्लो समय ऋणको माग आएन भनिरहेका छौं । ठूला ऋणीहरूले ऋण माग गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना भइसकेको छैन । अब बढाउन हामीले अन्य विषय पनि छुन पर्छ की जस्तो लाग्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या पनि त्यस्तै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निकै असर पारेको छ । अधिकांश सटरहरू सहकारीबाट फाइनान्समा आउँछौं । अधिकांश साना पसलले दैनिक ४/५ वटा सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उहाँहरू सानो कर्जा त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ र सानो बचत पनि त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ । बैंकको पहुँच त्यो ग्रास रूटमा धेरै कम पुगेको छ । सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकतिरको रिपेमेन्टमा पनि समस्या आएको हामीले देखेका छौं । मैले आफ्नो तर्फबाट समाधान उपाय, आफ्ना प्रस्तावहरू सम्बन्धित ठाउँमा राखिसकेको छु । सहकारीभित्र बचतकर्ताको कम्पोजिसन कस्तो छ, बचतकर्ताहरू कस्ता किसिमका छन्, साना कति, ठूला कति छन् ? सानालाई रकम सेटल गर्न कति रकम लाग्ला ? अरु बचतकर्ता आफैं चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । सुधारका केही प्रतिवेदन बनेका छन् । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट आवश्यक छ । जुन विषय सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख छ । सहकारी संस्था नियमनका लागि नियामक निकाय बनाउने । त्यो संस्था स्थापना गरेपछि मात्रै सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या टर्दै जान्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण कम छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । सरकारको तर्फबाट हुने निर्माणका ठूला आयोजना पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रलाई ‘पूस’ गर्नु पर्नेछ । यसको लिंक सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगमा पनि छ । ती उद्योग गतिशिल हुन सक्यो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । वास्कविकता र फिलिङमा फरक छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या पर्दा अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ । यो वर्ष नर्मल भए पनि खराब कर्जा बढेको छ । यो बढेको भन्दा पनि यो वर्ष रियालिस्टिक पिक्चर बाहिर आइरहेको वर्ष हो । रिफर्म गर्दा केही समय पेनफुल हुन्छ नै । अहिले खुद खराब कर्जा १.१३ हाराहारीमा छ । बैंकिङ प्रणालीले ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेको छ । अहिले लाभांश कम भएपनि संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि हामीलाई स्ट्रेस छैन । अहिलेको समस्या भनेको समुदायको मनोविज्ञान हो । बैंकिङलाई बुझ्ने सोसाइटी हाम्रो छैन । अधिकांशले बैंकर सामन्ती, साहु र मिटरब्याजी बने भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वित्तीय अराजकता बढिरहेको छ । मैले नम्बर हेर्दा कुनै पनि समस्या देख्दिनँ । म गभर्नरमा नियुक्त हुँदा ३२ खर्बको पोर्टफोलियो थियो, नाफा ७० अर्बको हाराहारीमा थियो । आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्ब बढी पुगेको छ । अनि बैंकहरू कसरी नाफाखोर भए ? कसरी नाफा बढ्यो ? पहिले बैंकहरूले चार प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्थे । अहिले हामीले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर तोकिदिएका छौं । बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ । यो विषय कसैले भन्दिदैनन् । बैंकलाई चौतर्फीरूपमा पेलेर उपलब्धि हाँसिल गरेजस्तो व्यवहार धेरैले गर्छन् । बैंक बिग्रनु भनेको समुदाय बिग्रिनु हो । एउटा बैंक बिग्रियो भने अन्य संस्था पनि बिग्रन्छन् । सानो झिल्कोले पनि संसारमै समस्या आएको उदाहरण देखेका छौं । केही समस्याले बैंक डुब्न सक्छ । तर, नेपाली बैंकहरूमा त्यो अवस्था छैन । बैंक डुब्नुमा धेरै कारणहरू हुन्छन् । त्यहाँको मेगानिज्म के छ ? बीमाको अवस्था के कस्तो छ ? इन्टरभेन्सन के कस्तो छ ? यस्ता विविध विषयहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली बैंक डुब्ने अवस्था छैन । बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुद बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं । एउटा संस्था समस्यामा पर्दा अर्को संस्था खुसी हुने प्रवृति पनि नेपालमा छ । तर, अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो भने हामी सबैको चुलोलाई असर गर्छ । त्यसैले सबैले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अम्ब्रेला पोलिसी ल्याइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील छ । केही समय राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा पनि निकै प्रहार भयो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई धेरैले फरक ढंगबाट बुझे । धेरै कर्जा प्रवाह भइरहेको बेला आएको नीतिलाई धेरैले विरोध गरे । अहिले धेरै बैंकलाई त्यो सीडीले काम गर्यो । अहिले एनआईसी एसिया बैंकलाई पनि त्यो सीडी रेसियोले काम गर्यो । एनआईसी एसियाको गलत हल्ला बाहिर आएपछि २७ अर्ब रपैयाँ विथड्र भएको छ । सीडी रेसियो ९५ गरेको भए अहिले हामी अर्कै किसिमको व्यवस्थापनमा लाग्नु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ । यसको प्रभाव पछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने आज मात्रै थाहा भएको छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रा छन् । हामी कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई ढल्न दिँदैनौं । यसमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । सबै बैंकहरूको पुँजी धेरै तल गयो भने फेल हुन सक्छन् । तर, त्यसको असर प्रणालीमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय बुझ्न सक्नुपर्छ । अमेरिकामा एउटा बैंक डुबेपछि अन्य बैंकमा पनि समस्या बढ्दै गयो । यो पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पाठ हो । नेपाली बैंक डुब्ने स्थितिमा छैनन् । डुबिहाले पनि त्यो संस्था र निक्षेपकर्तालाई प्रोटेक्ट गर्ने मेकानिज्म हामीसँग छ । बचतकर्ताको बचत पनि कुनै हालतमा डुब्ने अवस्था छैन । (सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेको विचार)