कृष्णहरि बास्कोटा

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍¥याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)

नेपाल राष्ट्र बैकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक महिना सकारात्मक देखिएका छन् । जसअनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । विप्रेषण आय मासिक सवा खर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ । औसत महँगी वृद्धिदर एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक विकासको दर पनि औसतमा ४/५ प्रतिशत नै छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । बैकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह पनि वृृद्धि भैरहेको छ । तथापि हामी अर्थतन्त्र लयमा छैन भनिरहेका छौं । एफएटीएफ (फाईनान्ससिएल एक्शन टाक्स फोर्फ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको लघु चिरफार गर्न यो आलेख तयार गरेको छु ।  नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहँदै आएकोमा क्रमशः यसमा रूपान्तरण देखिएको छ । जसअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान लगभग दुईतिहाई अंशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी आम नेपाली परिवारको आयको स्रोत बनेको छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । त्यसबखत नेपाल आत्मनिर्भर थियो ।  उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा सो बखत नेपालमा दक्षिणबाट मट्टितेल र उत्तरबाट नुनबाहेक कुनै पनि वस्तु आयात हुँदैनथ्यो । मल्लकालमा आविष्कार भएको मुद्रा तिब्बतले चलाएवापत नेपालले बर्सेनि रोयल्टी पाउँथ्यो । मल्लकालमा राज्य निकै धनी थियो । जसको कारण सो बखत संस्कृति, कला-कृतिमा हामी निकै अगाडि थियौं । पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा पनि नेपाल खाद्यान्न, दूध, माछा-मासु, हरियो तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर थियो । समयचक्रसँगै आज हामी मोटामोटी सबै कुरामा परनिर्भर भै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउन बाध्य छौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वृृद्धिमा सुस्तता छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । औसतमा मूल्यवृद्धिको दर उच्च नदेखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता छैन । राज्यको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व वृद्धिको गति अपेक्षित छैन । जसको कारण राज्यको खर्च थेग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने विडम्बना छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया हावी छ । हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । पुँजी पलायन रोक्न सकिएको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नै गर्न नसकिने गरी भ्वाङ परिसकेको भने छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरूलाई नियाल्दा बर्सेनि बजेटको आधार ठूलो हुने तर खर्च अपेक्षितरूपमा नहुने गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहने गरेको छ । बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार वृृद्धि हुँदै गएको छ । चालु खर्चलाई आन्तरिक राजश्वले धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिए पनि यी तीन खम्बाबीच खासै सामञ्जस्यता देखिन्न । अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र केही नवीनतम् सोच र नयाँ आविष्कारमा जानुको सटृा सरकारबाट कर छुटको आशा गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ हजार भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापलाई शंकास्पद मानेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गिरावट आएको छ । ‘डुइङ बिजनेश इण्डिकेटर’मा अपेक्षित सुधार नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित भैरहेको छैन । करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा ३४ अंक मात्रै हासिल हुँदा शिर ठाडो गर्न सकिएको छैन । ‘ह्यापीनेश इण्डेक्श’ले पनि जनता बेखुसी नै देखाउँछ । यस स्थितिमा हुण्डी कारोबार र किप्टोकरेन्सीको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्साही भई इमान्दार करदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायता दाताको इच्छाअनुसार होइन, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार ग्रहण गर्नुपर्छ । ऋण रकमबाट सञ्चालित आयोजना प्रतिफलयोग्य हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमणमा जाने, महँगा मोटर खरिद गर्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका फजुल खर्चको पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालु खर्चमा पनि पूर्णतः मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावनातर्फ नियाल्दा अर्गानिक खेती गरी कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी चक्रखेती प्रणालीमा गई जीरो टिलर, हार्भेष्ट, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता कृषि उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै लाभ लागतका आधारमा हाइब्रिड, ब्लक प्रणाली, नगदेबाली, जडिबुटी खेतीमा जानुपर्छ ।  नेपालमा साहसिक खेलको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पदयात्रा, बन्जीजम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइनिङ, एक्सपिडिशन, रक क्लाइम्बिङ, हिमाली क्षेत्रमा साइक्लिङ लगायतमा पर्याप्त लगानी गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको सम्भावना देखिएको छ । यसको उत्खनन् गर्नुपर्छ । नवलपरासीमा सञ्चालित फलाम खानीलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको चुनखानीबाट सिमेण्ट उत्पादन गरी दक्षिण एसियाको बजारमा निकासी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध विशेष प्रकारको ढुंगालाई रत्नपत्थरको रूपमा कटिङ गरी राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा युवालाई पत्थर कटिङसम्बन्धी सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ सुन खानी र युरेनियमको पनि सम्भावना छ ।  यसैगरी, तामाखानी, स्लेट उद्योग र मार्बल उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ । यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले विश्वका पर्यटकीय हकमा बजार जमाएको छ । यसको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, नेपाली पश्मिना, हातेतानमा बुनिएका नेपाली गलैंचा, नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री, भोजपत्र, मण्डला, करुवा, टोपी, झण्डालगायतको निकासीको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा झरनाको कुनै कमी छैन । यस्तो स्प्रिङ वाटरलाई गुणस्तरीय ढंगले बोटलिङ गर्न सके विश्व बजारमा लिन सकिन्छ । रसुवाको बोटलिङ प्लाण्टले यसको झलक प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा पाइने जडिबुटीले विश्व बजार लिन सक्ने सम्भावनामात्रै होइन, यर्थाथ नै हो । नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट व्यापकरुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, चिया र कफीको उत्पादनबाट पनि निकासी वृद्धि हुने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यस अतिरिक्त, फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसैगरी, हामीले सनपाट, तोरी, सूर्यमुखीको खेती, वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, चिउरीको घ्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जैतून (ओलिभ), लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर, डालेचुक, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था लगायतको उत्पादनबाट पनि व्यापक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । यसको लागि कडा मिहिनेत र राष्ट्रिय अठोट मात्रैको खाँचो छ ।  अन्त्यमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान तुल्याउन अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुका साथै ती निकायमा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ ।  आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई बोर्डमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हाल सञ्चालित करिब ८५ प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखी यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न छुटृै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको पेन्सनसम्बन्धी काम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याई आम जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव हुन् ।)