‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।
तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ ।
सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन।
यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।
यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।
तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ ।
जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो ।
अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।
