गुरू प्रसाद पौडेल

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा महिलामैत्री निर्णय गर्‍यो । पहिलो, राष्ट्र बैंकले आफ्नै कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गरेर प्रसूति बिदासम्बन्धी प्रगतिशील प्रावधानहरू समावेश गर्‍यो । दोस्रो, समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नमूना विनियमावली जारी गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि असारको पहिलो साता वेबसाइटमार्फत ‘मस्यौदा कर्मचारी विनियमावली’ सार्वजनिक गर्‍यो, जसको उद्देश्य यस्तै महिलामैत्री प्रावधानलाई समेत नमूना विनियमावलीमा समावेश गरी सबै बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्न सकियोस् भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा साविकको व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो बिदा उपभोग गर्न सात महिनाभन्दा बढी अवधिको बच्चाको जन्म हुनुपर्ने प्रावधान थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब महिला कर्मचारीले बच्चा जन्माउने सङ्ख्याका आधारमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार गुमाउनुपर्ने छैन । यति मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय सिफारिस र अस्पतालको कागजातका आधारमा तीन महिनाभन्दा बढी र पाँच महिनाभन्दा कम अवधिको मृत शिशु जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा दुई हप्ता आराम गर्ने बिदा पाउनेछन् । पाँच महिनाभन्दा बढी र सात महिनाभन्दा कम अवधिको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा छ हप्ता प्रसूति बिदा स्वरूप आराम गर्न बिदा पाइनेछ । साथै, सात महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको गर्भ रहेको महिला कर्मचारीको शिशुको जन्म (मृत वा गर्भपतन समेत) भएमा उनीहरूले पूरा अवधि प्रसूति बिदा पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महिला कर्मचारीको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसँगै सुखी परिवारको चाहनालाई समेत आत्मसात गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कुल ९८ दिन तलबभत्ता सहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन् । साथै, आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था श्रम ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको भावना समेतलाई आत्मसात गर्दै महिला कर्मचारीको आत्मबल बढाउन गरिएको नीतिगत पहल हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि महिलाको नेतृत्व विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती जागिर पाउनु मात्र होइन, करिअरको उत्प्रेरणात्मक निरन्तरता हो । गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था र शिशु स्याहारको प्रारम्भिक चरणमा धेरै महिला पेसागत रूपले पछाडि पर्न सक्छन् । परिवारमैत्री नीति भएका संस्थाले भने प्रतिभा संरक्षण गर्न, कर्मचारीको सन्तुष्टि बढाउन र नेतृत्व तहसम्म महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । यही कारणले विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेतृत्व विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन प्रणाली, उत्तराधिकार योजना र मातृत्वमैत्री नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसूति बिदासम्बन्धी सुधारमार्फत महिला कर्मचारीलाई केवल सुविधा मात्र प्रदान गरेको छैन, भावी महिला नेतृत्वमा सघाउ पुग्ने गरी लगानीसमेत गरेको छ । यस्तो नीति दीर्घकालमा महिला प्रतिभालाई संस्थामा टिकाइराख्न, उनीहरूको पेसागत विकासलाई निरन्तरता दिन र नेतृत्व तहमा पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।  राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति  २०८३ असार मसान्तको आँकडाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार १६६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३४७ जना अर्थात् करिब ३० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । अधिकृतस्तरका ७०२ जना कर्मचारीमध्ये १९८ जना अर्थात् करिब २८ प्रतिशत महिला छन् भने सहायकस्तरका ४६४ जनामध्ये १४९ जना अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला छन् । समग्र रूपमा हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा कमै भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै संस्थाको तुलनामा भने यो अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिला सहभागिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उमेरगत संरचनामा देखिन्छ । बैंकमा २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका २८ जना कर्मचारी छन्, जसमध्ये ८ जना (२९ प्रतिशत) महिला छन् । यसै गरी, २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४१२ जना कर्मचारीमध्ये महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय बैंकमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको प्रवेश उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । बैंकमा ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका कुल कर्मचारी सङ्ख्या ४७२ रहेकोमा महिलाको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत र ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका २६९ जनामध्ये १३ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति रहेको छ । यसले विगतमा महिलाको प्रवेश सीमित भए पनि पछिल्लो समयमा यो अवसर विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनको भाषामा यसलाई बलियो ‘नेतृत्व पाइपलाइन’ मानिन्छ । आजका युवा महिला कर्मचारीहरू नै भविष्यका निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च नेतृत्व वर्ग हुन् । राष्ट्र बैंकमा श्रेणीगत विश्लेषण गर्दा अधिकृत तृतीय श्रेणीतर्फ महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । सो श्रेणीमा कार्यरत ४०५ कर्मचारीमध्ये महिलाको सङ्ख्या १४८ हुनु भनेको भविष्यको नेतृत्व विकासका लागि सकारात्मक आधार हो । अधिकृत प्रथम श्रेणी (निर्देशक)मा कार्यरत कुल सङ्ख्या ५९ मध्ये १४ महिला र अधिकृत द्वितीय (उप–निर्देशक) मा २०४ मध्ये ३२ महिला छन् । अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा हाल महिला कर्मचारी नभए पनि विगतमा महिला डेपुटी गभर्नर रहिसकेको इतिहास र निकट भविष्यमै कार्यकारी निर्देशकमा महिला कर्मचारीकै पदोन्नति हुने सम्भावनाले शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको पहुँच क्रमशः विस्तार भइरहेको देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको उच्च शैक्षिक योग्यता हो । बैंकका अधिकृतस्तरका कुल कर्मचारीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यसमा महिला कर्मचारीको शैक्षिक अवस्था अझ सबल देखिन्छ। अधिकृत प्रथममा कार्यरत सबै महिला स्नातकोत्तर छन् भने अधिकृत द्वितीयतर्फ एमफिलसम्मको उपाधि हासिल गरेका महिला कर्मचारी छन् । अधिकृत तृतीयमा १४० महिला स्नातकोत्तर छन् । यसले महिला कर्मचारीको नेतृत्व विकासमा आवश्यक बौद्धिक र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त मात्रामा रहेको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनुको कारण योग्यता वा क्षमता नभई अवसर, करिअर निरन्तरता र नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन सक्छन् ।  भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सातवटै प्रदेशबाट महिलाको उपस्थिति रहेको छ । जसमध्ये बागमती प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्र बैंकमा जम्मा ३८० जना कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमा ३२.२ प्रतिशत महिला छन् । कोशी प्रदेशका २२७ कर्मचारीमध्ये महिला ६२ जना अर्थात् १९.२ प्रतिशत छन् । लुम्बिनीबाट १६५ मध्ये महिला ४४ जना अर्थात् करिब १४ प्रतिशत, गण्डकीका १४३ मध्ये महिला ४६ जना अर्थात् करिब १२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशबाट १५५ कर्मचारीमध्ये महिला ३५ जना अर्थात् करिब १३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जम्मा ८७ जना रहेकोमा महिला १३ अर्थात् ७.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट २४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेकोमा दुई प्रतिशत मात्र महिला छन् । तथ्याङ्कले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता अझ बढाउन सकिने सम्भावना रहेको देखाउँछ । यसले क्षेत्रीय विविधता र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउन सकिने अवसर प्रदान गर्दछ । समग्रमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा सन्तोषजनक, शैक्षिक योग्यताको दृष्टिले सबल, उमेरगत संरचनाका आधारमा आशाजनक र नेतृत्व विकासको कोणबाट सम्भावनायुक्त देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व  नेपालमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७८ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति भने करिब ४१ प्रतिशत छ, जसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । निक्षेप, कर्जा लगानी तथा वासलातको आकारमा वाणिज्य बैंकहरूको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा रहे तापनि रोजगारीमा भने बाणिज्य बैंकहरूले करिब ५८ प्रतिशत अंश मात्र ओगटेका छन् ।  लघुवित्त संस्थामा करिब २२ हजार अर्थात् समग्र बैंकिङ क्षेत्रको करिब २८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । एउटा रोचक तथ्य के छ भने सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल कर्मचारी सङ्ख्यामा ४० देखि ४१ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् भने कुल कर्मचारी सङ्ख्याको करिब २८ प्रतिशत अधिकृतस्तरमा कार्यरत छन् ।  विशेषतः लघुवित्त क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ, यो क्षेत्रले वित्तीय पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण र महिलाको आर्थिक/सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । समग्रतामा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र महिला सहभागिताका दृष्टिले क्रमशः थप समावेशी बन्दै गएको देखिन्छ । अबको चुनौती महिला सहभागितालाई केवल सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नराखी व्यवस्थापकीय र नेतृत्व तहमा समेत समान रूपमा विस्तार गर्नु हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, नवप्रवर्तन, क्षमता र दिगो विकासलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा हालै गरिएको प्रसूति बिदा सम्बन्धी सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आशा गरौँ हालसालै सुझावका लागि माग गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘नमूना कर्मचारी सेवा विनियमावली’मा यो विषय समावेश गर्न यथेष्ट सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् ।  निष्कर्ष  अबको प्राथमिकता संस्थामा महिलाको उपस्थिति थप बढाउनुसँगै उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउने, उत्तराधिकार योजनालाई सुदृढ गर्ने र समावेशी संस्थागत संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । यद्यपि, महिला नेतृत्व विकासको यात्रा संस्थागत सुधारबाट मात्र पूर्ण हुँदैन । महिलाहरू स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता, आत्मविश्वास, व्यावसायिक उत्कृष्टता र नेतृत्वप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । नेतृत्व कुनै लैङ्गिक विशेषाधिकार होइन । यो ज्ञान, क्षमता, इमानदारिता, निर्णय क्षमता, परिणाममुखी कार्यशैली र जिम्मेवारी बहन गर्ने इच्छाशक्तिको समष्टिगत अवस्था पनि हो । त्यसैले नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुँदा महिलाहरूले आफूलाई सक्षम नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सामाजिक परिवेशका कारण कहिलेकाहीँ विकसित हुने अनेकन धारणा, अनावश्यक सङ्कोच वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिलाई क्रमशः पछाडि पार्दै ‘‘डिमान्ड–साइड रेडिनेस’ लाई पनि समान रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश स्तरका कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने कुरा होस् वा विभागीय प्रमुखका जिम्मेवारीसम्म पुग्ने स्पष्ट आकांक्षा, निरन्तर क्षमता विकास र परिणाममुखी कार्यसम्पादन नै महिला नेतृत्वको दिगो आधार बन्न सक्छ । जब संस्थाले अवसर सिर्जना गर्छ र महिलाले ती अवसरलाई आत्मविश्वास, दक्षता र नेतृत्वदायी दृष्टिकोणका साथ ग्रहण गर्छन्, तब मात्र वास्तविक समानता र समावेशी नेतृत्वको लक्ष्य सार्थक रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको साउन अङ्कबाट साभार)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ ।  चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।  व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् ।  राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ ।  विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो । यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।  हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले  पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै  आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।   (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)  

विषय प्रवेश सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ । संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा प्राधिकरणको संस्थापक गैर-कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भई कार्य गर्ने अवसर यो पङ्क्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाको समयदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म करिब १४ महिना प्राधिकरणमा आबद्ध भई करिब दुई दर्जन बैठकमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो ।  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुका साथै सदस्यको बचत संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ स्थापना भएको नियामकीय निकायले उक्त अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरूका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणको आगामी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई थप दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार  संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।  (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, गराउने  । ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने ।  (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने  ।  (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ ।  (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिने ।  (च) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने, गराउने  ।  (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने, गराउने  ।  (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने ।  (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने  ।  (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । प्राधिकरणबाट एक वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू  १. सहकारी ऐनको गलत व्याख्या गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अव्यवस्थित तवरले बचत परिचालन गर्ने, गैरजिम्वेवारपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वेच्छाचारी तरिकाले शाखा सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई लत्याएर कारोबार गरेका कारण त्यस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान समेतका आधारमा मिति २०८२ जेठ ९ गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको छ । मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धमा जारी गरेका विगतका निर्देशन र सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई समावेश गरिएको थियो । मापदण्डमा मुख्यतः देहायका विषय समावेश भएका छन् ।  -वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी सीमासहितको व्यवस्था : एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रु.१० लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य रू.२५ लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रू.५० लाख मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  -ऋणको सीमा, वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था : तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सदस्यको बचतको पाँच गुणा वा रु.तीन लाखभन्दा बढी गर्न नपाइने, सञ्चालकले व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने, आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गाजमिनमा लगानी गर्न नपाइने, आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्दा पनि तोकिएको सीमासम्म मात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । असल कर्जामा एक प्रतिशत, कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब वर्गका लागि सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  -तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था : संस्थाले कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था : बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने, ब्याजदर गणना गर्दा बचत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।  -पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष तथा ठूला सहकारीले आठ प्रतिशत पुँजी कोषको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना मात्र सदस्य रहने, समितिमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य सञ्चालकमा हुन नपाइने, सञ्चालकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागु गरिएको छ ।  -सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : साधारणसभाको ३० दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने, दायित्व कटाएर निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिन नपाइने, संस्थामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  २. यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ, जसले सहकारीका अवस्थितिबारे समष्टिगत जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छ । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा १.०९ करोड सदस्य आबद्ध छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले समष्टिगत रूपमा करिब रु.११.२५ खर्ब बचत परिचालन गरी रु.९.२३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छन् । यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई सर्वोपरि मान्न सकिन्छ ।   ३. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न साधारणसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी भएको छ, जसमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र मितव्ययी रहन निर्देशित गरिएको छ । यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रहेका संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  ४. सहकारी संस्थाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी मुलुकलाई एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट तोकिएकै समयमा हटाउने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई ‘इन्टेन्सिभ’ वा ‘इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ (ग्रे-लिस्ट) मा राख्दा सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।  ५. सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) मार्गदर्शनको मस्यौदा आईक्यानको सहकार्यमा तयार गरिएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणकै जनशक्तिले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा यो मार्गदर्शनका आधारमा आईक्यानमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।  ६. संशोधित सहकारी ऐनको दफा २०क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी सोहीअनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । मिति २०८२ चैत १७ सम्म देहायबमोजिमका सहकारी संस्थाहरू उक्त प्रणालीको अभिलेखमा समेटिएका छन् । -अभिलेख प्रणालीमा ११ हजार ६४८ सहकारी संस्था समेटिएका छन्, तीमध्ये ५,००४ ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ४,०२१ ले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको, ४,०१७ को विवरण पूर्ण रुजु गरिएको, ५,१७५ सँग थप कागजात माग गरिएको र १,८४५ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।  सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण समेत नगराइ अव्यवस्थित ढङ्गले नाम मात्रको संस्था सञ्चालनमा रहेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऐनकै प्रावधानअनुसार दर्ताका लागि २०८२ चैत १७ पछि थप समयावधि दिन नसकिने भएकाले अब थप दर्ता अवधि दिने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ ।  ७. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यका साथ सदस्यताको निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रबीच समझदारी गरिसकिएको छ । सोही समझदारीका आधारमा सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसबाट खराब ऋणीले कर्जा लिएर रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  ८. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसको निम्ति कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।  ९. ऐनको दफा १०३ थ मा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नहुँदासम्म निजामती सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका बाणिज्य बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तथापि निजामती सेवाबाट जम्मा ११ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार गरी जम्मा १५ जना मात्र काजमा ल्याउन सकिएको स्थिति छ । थोरै जनशक्तिका बाबजुद प्राधिकरणले बचत तथा ऋणसम्बन्धी मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । केही संस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत पठाइसकिएको छ ।  १०. विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई समेत प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसका आधारमा त्यस्ता संघहरूलाई भिन्न तवरले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि आरम्भ भएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता योजनासम्बन्धी केही जानकारी  -संघीय नियमन क्षेत्रभित्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा समितिका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइसकेको र बाँकी २० वटा सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको माग दाबी अनुसारको रकम रु.४५.०६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  -उल्लिखित विवरणमध्ये एक लाखसम्म बचत माग दाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो भने त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम र आवश्यक कार्य योजनासमेत तयार गरी सहकारी हेर्ने मन्त्रालयमा पेस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रु.एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बचत समितिबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।  साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यविधिका मुख्य प्रावधान  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब रू.१० अर्ब बराबरको एउटा ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गर्ने ।  -पीडितले पेस गरेका विवरणका आधारमा सहकारी संस्थाका कागजात र अभिलेखमा रुजु गरी समितिले वास्तविकताको यकिन गर्ने ।  -प्राधिकरणमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको प्राथमिकता र योजना मुताविक साना बचतकर्ताको विवरण बमोजिमको माग दाबी रकम प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराई समिति मार्फत नै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाउने ।  -सम्बन्धित सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त रकम र तोकिएका पीडितको प्राथमिकताको आधारमा निजहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरी कागजात प्रमाणित गराएर भुक्तानी दिने ।  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राष्ट्रिय (संघीय) स्तरका लागि मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र पालिका तहसँग समेत समन्वय गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने ।  -उक्त कोषबाट खर्च भएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा प्राप्त हुने कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ।  -रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी विरोध परेका सहकारी संस्था र तिनका पीडितहरूको विवरण लिने ।  -कार्यालय बन्द गराइएका र सम्पर्कमा नआएका वा फरार भएका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायको सहयोगमा खोजबिन गरी तिनको सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने ।  मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  समस्या र चुनौती  सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रजिस्ट्रारहरूको अधिकार यथावत् राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको, सहकारी विभाग र नवगठित प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योल हुने गरेको छ ।  -प्राधिकरणको स्थायी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’का निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन सकिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकार र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट माग बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  -अन्य निकायबाट माग गरिएको अल्पकालीन जनशक्तिका आधारमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम आफ्नै स्थायी र दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध तालुकदार निकायबाट सहजीकरण हुन सकेको छैन । -सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका निम्ति प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । फलतः नियामक निकायमा हुनुपर्ने आधारभूत कानुनी अधिकारको अभ्याससमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता र तिनको हकहितका लागि अर्धन्यायिक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र तयार हुनै बाँकी छ । -सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  निष्कर्ष  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधारततर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विशेषतः नियामकीय मापदण्ड जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, तरलता, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनमा स्पष्ट सीमा र संरचना निर्धारण गर्नु यसको प्रमुख उपलब्धि हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   यसै गरी, सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन, साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिका, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यजस्ता कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भएका छन् । अभिलेखीकरण प्रणाली लागु गरी हजारौं सहकारीलाई औपचारिक नियामकीय दायरामा ल्याउने कार्यले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तथापि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद कानुनी अस्पष्टता, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको अधिकारमा दोहोरोपन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्वायत्तताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही जटिल र स्रोत-निर्भर देखिएको छ ।  यसको सहजीकरणका निम्ति अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । समग्रमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमै सहकारी क्षेत्र सुधारको बलियो आधार तयार पारेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । दुई तिहाइ जनमतसहितको नवगठित सरकारले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष पेस गरेका बाचापत्र, सरकार गठनपछि जारी ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र-२०८२’, तत्पश्चात् जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखाइएको सरकारी चासो र चिन्ता आफैंमा सराहनीय छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक सक्षम, सबल र स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कामकारबाही थप सबल र प्रभावकारी हुँदै जानेछ ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यो विचार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)