घण्टे होटल, डेकेशन र नियमनको दोहोरो अनुहार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो ।

पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ ।

हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ । 

प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो ।

उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ?

पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ । 

कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो ।

जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो। 

काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् । 

काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ ।

छापा कि सुधार ?

कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ ।

हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ । 

कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन। 

खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् । 

डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र

सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् । 

साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ ।

रोजगारी र लगानी

होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ ।

यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने ।

कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो । 

धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ । 

व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो ।

के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।