काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ नेपाल बैंकको नाफा ९ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैकको नाफा २८ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको सोमबार सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । गत आवमा बैंकले ब्याज आम्दानी बढाएर ६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको ब्याज आम्दानी ५ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा बैंकले ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा असुल गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी(ईपीएस) ४२ रुपैयाँ २७ पैसा पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा २.९० प्रतिशत छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा यस्तो कर्जा २.९१ प्रतिशत थियो । यस्तै निक्षेप लागत बढेर २.९९ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा निक्षेप लागत २.९७ प्रतिशत थियो । बैंकको सीसीडी रेसियो ६९.६३ र आधार दर ७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खुदनाफा ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले नाफा बढाएर १ अर्ब ४० करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको खदनाफा १ अर्ब ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा निक्षेप तथा कर्जा विस्तार प्रक्षेपण गरेअनुसार रहेको जानकारी दिएको छ । ब्याज खर्चमा केही वृद्धि भए पनि नाफा सन्तोषजनक रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष बैंकको ब्याज आम्दानी बढेर २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकले ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा असुल (राइट ब्याक) गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्रिय कर्जा अनुपात घटेर १.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । गत चैतसम्म यस्तो कर्जा १.४६ प्रतिशत थियो । निक्षेप लागत बढेर ८.४५ प्रतिशत पुगेको छ । गत चैतसम्म यस्तो लगात ८.३५ प्रतिशत थियो । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.८७ प्रतिशत छ । आधार दर बढेर ११.७८ प्रतिशत पुगेको छ । तेस्रो त्रैमाशमा बैंकको आधार दर ११.१५ प्रतिशत थियो । ब्याजदर अन्तर ३.८४ प्रतिशत छ । प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार बढेर २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ६१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेर ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

फाइल फाेटाे तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले बन्दीपुर केवलकारको शिलान्यास गरेका छन् । ठूलढुंगादेखि बन्दीपुर जोड्ने एक किमी ६०० मिटरको सीधा रोपवे केबलकार परियोजनाको मुख्यमन्त्री गरुङले शिलान्यास गर्दै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगको सम्भावना प्रशस्त रहेकाले निजी क्षेत्रले गण्डकी प्रदेशमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका १४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पाँच वर्षभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातवरणमन्त्री विकास लम्सालले पर्यटनमुखी प्रदेश बनाउन लागिएको बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ, आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, बन्दीपुर केबलकारका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्याय, तनहुँ उद्योग वाणिय संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापालगायतले केबलकार सञ्चालन भए बन्दीपुरको विकासमा टेवा मिल्ने बताए । ५६ करोडको लागतमा निर्माण गरिने उक्त केबलकार १५ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । केबलकार निर्माणका लागि लाग्ने कुल रकममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बन्दीपुरेका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) खुला गरिएको बताइएको छ । रासस

काठमाडौ । सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सचिवको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले निर्णय सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यही साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ । यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको चल, अचललगायत सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुलीपानीलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी समितिको खातामा रहेको रकम भुक्तानी मिलाउन आग्रहसमेत गरिएको छ । एकाधिकार अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षामोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, बाटो अध्ययन, दुर्घटना बीमालगायत विषयमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ । हाल बाटो इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि शीर्षकमा करको दायरा नबढेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर नबढेको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्-‘ ५ नम्बर प्रदेश सरकारले कुनै पनि कर बढाएको छैन, बरु जिल्लास्तरमा लाग्दै आएको निकासी कर पटके सवारी कर हटाएको छ ।’

काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा अनलाइन कर्जा सिमा परीक्षण तथा कर्जा आवेदन दिने प्रविधि ल्याएको छ । यस प्रविधि मार्फत कम्प्युटर, मोबाइल वा ट्यावलेट जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गरी घरै बसी आफ्नो कर्जा सिमा थाहा पाउन सकिने छ । यसका साथै कर्जा आवेदन पनि दिन सकिने बैंकले जनाएकाे छ । यस प्रविधिको प्रयोग गरि कर्जा आवेदन गर्ने ग्राहकलाई कर्जा सेवा शूल्कमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएकोे छ । बैंकले ग्राहकको सुविधाका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ । चेक जम्मा गर्ने केआईओएसके, मोबाइल मनी ट्रान्सफर, सेक्योर इएमभी चिप कार्ड जस्ता प्रविधी बैंकले पहिले नै ल्याइसकेको छ । साथै, यो प्रविधि मार्फत ग्राहकले कर्जा सिमा थाहा पाउने र कर्जा आवेदन दिने हुँदा कर्जा प्रकृया अझ सजिलो हुने बैंकले जनाएको छ । यो सेवा प्रयोग गर्न बैंकको वेबसाइट www.sanimabank.com मा लग ईन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा ४ वटा मर्चेन्ट बैंकरले सामुहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) निष्कासन गरेका छन् । ती बैंकले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड एकाई म्युचअल फण्ड निष्कासन गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ  ।(सुचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)  बोर्डका अनुसार म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्नेमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सानिमा इक्विटी फण्ड रहेका छन् । यस्तै एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँको एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड र सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्बको सिटिजन्स म्युचअल फण्ड निष्कासन गरेका छन् । सेयर बजार क्रमश घटदै गएपछि म्युचअल फण्डको बिक्री पनि हुन छाडेकोे छ । म्युचअल फण्ड बिक्री नभएपछि ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड र एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँको एनआईबीएल सहभागीता फण्ड निष्कासन हुन सकेन । अझै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको म्युचअल फण्ड पाइपलाइनमा छ । सेयर बजार घटेपछि पछिल्लो समयमा म्युचअल फण्डको वित्तीय अवस्था ऋणात्मक देखिएको छ । केहीले मात्र कोषको आकार बढाएको पाइएको छ ।

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउ“पालिका–१ मा नक्कली कागजातका आधारमा किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । खेलमैदान र मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थान (कब्रिस्थान) रहेको सार्वजनिक जग्गालाई गुल्मी जिल्ला साविकको ९जयखानी गाविस–३० का दीपक सुनारले नक्कली कागजातका आधारमा ग्यास उद्योगलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको हो । दुई बिगाहा १५ कट्ठा दुई धुर जग्गा किर्ते कागजातका आधारमा लुम्बिनी ग्यास उद्योग गैँडाकोट पूर्वी नवलपरासीलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरेर रु एक करोड १२ लाखमा बिक्री गरेको रहस्य खुलासा भएको छ । सो सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नं २४ रहेको छ । सो नक्कली जग्गाधनी पूर्जा प्रतिलिपिका आधारमा स्रोता कायम गरी १२४ नम्बर कित्ताको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर अगाडिको हक मेटेर मालपोत कार्यालयबाट जग्गा ग्यास उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको हो । स्थानीय तहबाट सिफारिस लिँदा सुनारले २०७४ चैत २० गते पूर्जा हराएकाले प्रतिलिपि सिफारिस, २०७५ जेठ १ गते घर गोठ प्रमाणित सिफारिस लिँदा एक पटक १२४ र अर्को पटक ७२४ नम्बर कित्ता कायम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । पटक पटक किर्ते गरेर कागजपत्र बनाएको र पूर्जासमेत सक्कली नक्कली के हो भन्ने यकिन नभएकाले मालपोत कार्यालयमा पनि किर्ते कागज पेश भएको छ । यसबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको मालपोत कार्यालय परासीले जनाएको छ । “पटकपटक किर्ते कित्ता नम्बर प्रयोग गरेर अगाडिको एक अंक मेटेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको सरावल गाउ“पालिका–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले जानकारी दिए । नक्कली जग्गा पूर्जा प्रतिलिपि खडा गरेर कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडामा सिफारिसका लागि मालपोतमा रु एक करोड मूल्य कायम गरेर उद्योगलाई बिक्री गरिएको सो जग्गाको चलनचल्तीमा करीब रु १० करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा रहेको छ । सुनारले २० वर्ष लगाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रदान गरेको किर्ते लालपूर्जाको माध्यमबाट स्रेस्ता कायम गर्ने, मालपोत बुझाउने र कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ । यद्यपि यी सबै काममा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको समेत हात हुन सक्ने स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । वडा कार्यालयबाट ७२४ नम्बर कित्ताको मालपोत तिरेर २४ नम्बर कित्ता किनबेच भएपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । यसबारे मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले मालपोत कागज केरमेर गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई समेत झुक्याइएको हुन सक्ने र यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । आफ्ना कर्मचारीको गल्ती भए अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने र बिक्री भएको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्न कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय जग्गा बिक्रीका लागि सिफारिस लिँदा ७२४ नम्बर कित्ताको १५ कट्ठा दुई धुरको सिफारिस लिएर अगाडि दुई बिगाहा थप गरिएको छ । यही जेठ ९ गते रजिष्ट्रेशन पास भएको जग्गा लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधिले उद्योगका लागि संरचना बनाउन अवलोकन गर्न आएपछि स्थानीयवासीले सार्वजनिक जग्गा पास भएको थाहा पाएका हुन् । उद्योग प्रतिनिधिलाई स्थानीयवासीले उद्योगले खरिद गरेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि जग्गा धनीले मालपोत कार्यालयमा आएर आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । जग्गा खरिद गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज पौडेलले मालपोत कार्यालयमा आएर आफूहरुलाई किर्ते गरेर फसाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर स्थानीयवासीले भने ठूलो रकमको कारोवार गर्दा जग्गा नै नहेरी किनबेच भएकाले यसमा ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको बताएका छन् । मालपोत कार्यालय परासीका अनुसार २०२४ सालमा दुई बिगाहा १५ कट्ठा चार धुर जग्गा २४ नम्बर कित्ताकाट गरेर सार्वजनिक प्रति जग्गा कायम गरेको छ । सुनारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट २०५५ मंसिर १५ गते जग्गाधनी पूर्जा लिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गरेपछि २०५५ सालदेखि साविकको तिलकपुर गाविसमा मालपोत दस्तुर बुझाएर २०६४ सालमा स्रेस्ता कायम गरिएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार अहिले किर्ते गरी बिक्री गरिएको जग्गा पहिलेदेखि नै एकातर्फ खेलमैदान र अर्कोतर्फ कब्रिस्थान ९मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थान० का रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक स्थल हो । तत्काल सो जग्गाको पूर्जा खारेज गरेर सार्वजनिक कायम गराउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । “मालपोत, नापी कार्यालयबाट सार्वजनिक जग्गा कसरी पास भयो यहाँ शंकाको विषय छ । किर्ते गरेको आरोपमा दीपक सुनारलाई प्रहरीले केही दिनअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र भट्टका अनुसार घटनाका बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको र केही दिनमा नै घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए। रासस

काठमाडौं । सरकारको खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन ९० दिन र ६० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाएको हो । बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने लक्ष्य लिएको लिएको थियो । विभिन्न बैंकले ५७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । पछि बढी दर प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकाँशले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि धेरैको बोलपत्र अस्वीकृत भएका थिए । बैंकले २.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३.४ प्रतिशतमा बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले नै व्यापारीकरण गरेको आरोप लगाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विगतमा काँग्रेस सरकारले नै कसिलो नियमन बिनै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण गराएर अहिलेको अवस्था उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको हो । ‘उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफा-खोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा नेपाली काँग्रेसको सरकारको प्रमूख भूमिका थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। डा. केसीका १५ मध्ये ७ वटा अनसन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र सबैभन्दा लामो २३ दिनको अनसन पनि नेपाली काँग्रेसकै शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो।’, विवेकशिल साझाले भनेको छ । विवेकशील साझा पार्टीको विज्ञप्तिः सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको अनसन त्यस्तो विन्दूमा पुगेको छ जहाँ उनको जीवनरक्षा सबैभन्दा प्रधान विषय बनेको छ। समाजवादको एउटा प्रमूख खम्बा नै स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नु हो। तर त्यही मागका लागि १५ पटक अनसन बसिसकेका डा केसीप्रति आफूलाई समाजवादी भन्ने सरकारले जस्तो रवैया प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले अपराधको रेखा छुन आँटेको छ। यसै शिलशिलामा, सरकारले देखाएको दम्भ र अमानवीय बल प्रयोग निन्दनीय छ। वर्तमान स्थिति आउनमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरू जति जिम्मेवार छन् त्यत्ति नै जिम्मेवार प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाल काँग्रेस पनि छ। उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफा-खोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा नेपाली काँग्रेसको सरकारको प्रमूख भूमिका थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। डा केसीका १५ मध्ये ७ वटा अनसन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र सबैभन्दा लामो २३ दिनको अनसन पनि नेपाली काँग्रेसकै शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको थियो। ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल दर्शनका रूपमा अपनाएको विवेकशील साझा पार्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विश्वास गर्दछ। विवेकशील साझा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस दुबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने स्विकार्न चुनौति दिन्छ। र, त्यसतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा डा केसीले विपन्न नेपालीले पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पहुँच पाउनु पर्छ भनि राखेको माग पुरा गर्न आह्वान गर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहेकोले हाललाई त्यसको मूख्य दायित्व उनीहरूमैं निहित रहन्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै आफूलाई समाजवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस पनि सो दायित्वबाट भाग्न सक्दैन। डा केसीको जीवन तलमाथि भएको खण्डमा मूलरूपमा सत्ताधारी दल र विगतमा उनका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रमूख प्रतिपक्षी दल एकजना सत्याग्रहीको जीवन समाप्त पारेको दोषबाट मुक्त हुने छैनन्।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नियामक निकायबाट विभिन्न ५५ कम्पनीले पुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ करोड ६० लाख ४१ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । यी मध्य अधिकाँशले निष्कासन गरिसकेका छन् । भरखरै अनुमति पाएकाले निष्कासनको तयारी थालेका छन् । सुचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी मात्र छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुत्तापुँजी बढाउन साविकका सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गरेका हुन् । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्युनतम चुत्तापुँजी पुगिसकेकाले आगामी वर्षदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन कम हुने देखिएको छ । धेरै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेमा मेगा बैंक, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् । यस्तै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेसनल लाइफ, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत ५५ कम्पनीले अनुमति पाएका हुन् । हकप्रद सेयर निष्कासन भएपनि अधिकाँशको बिक्री नभएपछि पटक पटक लिलामी गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा १०० रुपैयाँका हकप्रद सेयर बिक्री हुन छाडेको छ ।

काठमाडौं– उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले कर्मचारी सरुवा र खटनपटनका लागी मापदण्ड बनाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरु र मातहतका विभागका प्रमुखहरुलाई सरुवाको मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिंदै मन्त्री पुनले त्यसपछि मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने बताएका हुन् । मापदण्ड बनाएर काम काजमा सरुवा गर्ने, मापदण्ड भएपछि पुर्व अनुमान योग्य हुने र यसले वस्तुपरक आधार तयार पार्ने मन्त्री पुनको भनाई छ। कर्मचारीले पनि समान अवसर पाउने वातावरणल हुन्छ । भनसुनले काम गर्ने भन्दा पनि सिस्टमले काम गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा अनुचित लाभ र दबावले पनि काम गर्दैन् । मापदण्ड बनाएर गर्ने सरुवाले कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरित गराउंछ र सबै कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समेत सहयोग पुर्याउंछ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री नहुने देखिएको छ ।  बिहीबारसम्म बैंकको १३ हजार ४६५ आवेदकबाट ३९ करोड ७२ लाख ८३ हजार ६०० रुपैयाँको एफपीओ मात्र बिक्री भएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकले एफपीओ निष्कासन साउन १३ गते बन्द हुने भएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आवेदनको अवस्था हेर्दा बैंकको एफपीओ बिक्री नहुने देखिएको छ । अन्तिममा प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सकार्नुपर्ने संभावना बढेको छ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थालाई पनि खुला गरेपनि हालसम्म कसैले दिएका छैनन् । बैकले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक लगानी कोषले कर्मचारीलाई वचत वृद्धि कोषमा दिने र कर्जा सापटीमा लिने दुबैको ब्याजदर बढाएको छ । कोषले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी वचत वृद्धि र कर्जा सापटीको ब्याजदर बढाएको हो । कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म कोषले कर्मचारी सहभागी बचतमा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएको थियो । कर्मचारीलाई दिने ८० प्रतिशत सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत थियो । यस्तै कर्मचारीलाई दिने आवास कर्जा ०.५ प्रतिशत बढाएर ९.५ प्रतिशत बढाएको छ । गत असारमा ९ प्रतिशत थियो । सरल कर्जाको ब्याज पनि ०.५ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले वार्षिक कर्मचारीलाई दिने र लिने ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल बताउछन् । कोषले यो वर्षदेखि वचतमा सहभागीलाई २० प्रतिशत संचित कोषमा राखेको नाफा बाँड्ने जानकारी दिए । “हामी वचतमा र कर्जा सापटीमा ब्याज लिने र दिने मात्र गर्दैनौ” उनले भने “अब आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट संचित कोषमा जम्मा भएको २० प्रतिशत लाभांशको रुपमा पनि वितरण गर्ने छौ ।”

काठमाडौं । १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक बर्षमा ३ अर्ब १९ करोड रुपैंयाँ प्रिमियम वृद्धि गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ मा १९ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका १७ कम्पनीले आव २०७४।०७५ मा भने ३ अर्ब १९ करोडले बढाएर २२ अर्ब १९ करोड पुर्याएका हुन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक बर्षको अन्तरालमा १६.७८ प्रतिशतले बीमा शुल्क वृद्धि गरेको देखिन्छ । सबै भन्दा धेरै बीमा शुल्क शिखर इन्स्योरेन्सले आर्जन गरेको छ । ३ अर्ब ३७ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेर शिखर पहिलो नम्बरमा रहँदा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले एक अर्ब ८३ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । पहिलाे र दाेस्राे कम्पनीकाे प्रिमियम अाम्दानी अन्तर एक अर्ब ५४ कराेड रूपैयाँ रहेकाे छ । १ अर्ब ८० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी तेश्रो नम्बरमा रहेको छ भने नेको इन्स्योरेन्सले चौथो स्थानमा रहँदै १ अर्ब ६५ करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । १ अर्ब ५५ कराेड  प्रिमियम अाम्दानी गरेर  प्रीमियर इन्याेरेन्स चाैथाे पाेजिशनमा रहेकाे छ भने एनएलजी इन्स्याेरेन्स १५० कराेड  प्रिमियम संकलत गरेर पछ्याइरहेकाे छ । अार्इएमर्इ इन्स्याेरेन्सले पहिलाे पटक १०० कराेड प्रिमियम अाम्दानी गरेर केक काटेकाे छ । ७ वटा कम्पनीकाे प्रिमियम १०० कराेड रूपैयाँ भन्दा कम छ । सबैभन्दा कम अर्थात ४८ कराेड प्रिमियम अाम्दानी गरेर यूनार्इटेड इन्स्याेरेन्स पछाडि परेकाे छ । अघिल्लाे वर्ष सबैभन्दा पछाडि भएकाे एभरेष्ट इन्स्याेरेन्स कम्पनी एक स्टेप माथि चढेकाे छ । भारतीय लगानीका दुर्इ वटै बीमा कम्पनी प्रतिष्पर्धामा पछाडि परेकाे छन् ।

काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेर साधारण सेयर (आईपीओ) समेत बिक्री हुन नसक्ने अवस्थमा पुगेको भन्दै बैंकरले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स इन्टिच्युटले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद सेयर पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएका थिए । “नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्री हुन सकेको छैन, एनएमबी बैंकको बलतल्ल बिक्री भयो, हकप्रद सेयर त बिक्री नभएर धमाधम लिलामी भइरहेका छन” ढुङानाले भने “१०० रुपैयाँमा पनि हकप्रद सेयर बिक्री नहुनु बजारमा ठुलो समस्या हो ।” यता राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सेयरको मार्जिन कलको सीमा १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएको बताए । कुल लगानीको २ प्रतिशत अर्थात ४२ अर्ब रुपैयाँ सेयरमा लगानी भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रले यो वर्ष मात्र १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरे मात्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने छ । यसबीचमा सरकारले ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । सरकारले खर्च बढाउन र निजी क्षेत्रले सो रकम लगानी गर्न सकेन भने लक्ष्य पुग्न कठिन हुने थापाको भनाई छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न र ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै थापाले बचाउ गरे । मौद्रिक नीतिमा भएका विभिन्न सहजीकरणका कारण सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै पुग्ने उनको दावी छ । १८ प्रतिशत निक्षेप वृद्धिले यो लगानी संभव नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङाना बताउछन् । यो आर्थिक वर्षमा निक्षेप परिचलान ५ खर्ब रुपैयाँ हुने भन्दै उनले ५० प्रतिशत लगानी ग्याप हुने देखिएको जानकारी दिए । “५ खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी हाल्न निजी क्षेत्र सक्षम छ की छैन ? उनले भने यदी छैन भने यत्रो रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्रले सक्दैन ।” बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किको बताउँदै राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि प्राथमिक पुँजी,कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाएकाले पर्याप्त लगानी गर्नका पुँजीको अभाव हुने ढुङानाको दावी छ । चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्र १२, कृषि ४.५ र सेवा क्षेत्र ८.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै राजश्व लक्ष्य ९ खर्ब ८३ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८.४ प्रतिशत राजश्व लक्ष्य रहेको थापाले सुनाए । गत आवको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप परिचालन १७.६ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाएसम्म बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान नहुने दावी गरेका छन् । विगत २ वर्षदेखि निरन्तर लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या झेल्दै आएका बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशदेखि अघिल्ला वर्षको जस्तो समस्या देखिने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ६ बाट ४ प्रतिशत कायम गर्दा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिने भएपछि सो रकमले लगानीयोग्य पुँजी समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सीसीढी रेसियो हटाउनु पर्ने सुझाएका हुन् । सीसीडी रेसियो खुला गरे प्रणालीमा थप ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी जुट्ने बैंकरको भनाई छ । नेपाल बैंकर्स इन्ष्टिच्युटले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बधि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढुङानाले सीसीडी रेसियो हटाए मात्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको क्रेडिट क्रन्च समस्या समधान हुने जिकिर गरे । सीसीडी रेसियो हटाउँदैमा बैंकले पैसा दिन नसक्ने अवस्था नआउने दावी गर्दै उनले भने “सबैलाई एकै पटक पैसा नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो समस्या आउदैन ।” उनले समग्रमा मौद्रिक नीति तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउनेमा केन्द्रीत भएको बताए । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएको ढुङानाको तर्क छ । रिफाइनान्सिङको सीमा बढाउनु, सीआरआरको सीमा घटाउन सकरात्मक प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ । भारुमा ऋण लिन पाउने र ५० करोड ऋण लिनको क्रेडिट रेटिङ र बैंकको पनि रेटिङ गर्नुपर्ने राम्रो योजना भएको उनले सुनाए । ब्याजदर करिडोरले अल्पकालका लागि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि केही महत्वपुर्ण काम गरेपनि दीर्घकाललार्इ प्रभाव पर्ने कुनै काम गर्न नसक्नेको जिकिर गरे । ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.५ प्रतिशतले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण छ । सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले हालको १८ प्रतिशत निक्षेप परिचालन वृद्धिले ५ खर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप परिचालन हुने ढुङानाले जानकारी दिए । सो लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले थप ५ खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्षम छन् की छैनन् त्यो हेरिनु पर्ने उनको सुझाव छ । ठुला परियोजनामा स्थानीय स्रोतले नपुग्ने भन्दै यसमा वैदेशिक लगानी चाहिने उनको सुझाव छ । साना परियोजनामा नेपाली बैंक लगानी गर्न सक्षम रहेको भन्दै ठुलामा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने ढुङानाको तर्क छ । बजेटले सेयर बजार र घरकर्जालाई वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । साधारण सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर बिक्री नहुने चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने ढुङानाको भनाई छ ।

काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले नवनियुक्त कर्मचारीहरुका लागि ५ दिने “लघुवित्त व्यवस्थापन तालिम” दिने भएको छ । फाइनान्सले लघुवित्त र त्यसका आधारभूत पक्षको बारेमा ज्ञान दिने उद्देश्यले उक्त तालिम बुधबार(आज) बाट शुरु गरेको छ । उक्त तालिमको उद्घाटन संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) फनिलाल चौधरीले गरेका हुन् । यस तालिम साउन ६ गतेसम्म जारी रहने छ । कार्यक्रममा सीईओले लघुवित्तले विपन्न, गरीब तथा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायमा काम गर्ने भएकोले आयआर्जनका माध्यमले उनीहरुको आर्थिक विकासको साथै सामुदयायिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने बताएका छन् । यस संस्थाले हाल ७५ वटा शाखा कार्यालयको स्थापना गरी करीब ८० हजार विपन्न घरपरिवारलाई लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउन सफल रहेको उनले बताए । ५ दिने उक्त लघुवित्त व्यवस्थापन तालिममा नवआगुन्तक कर्मचारीहरुलाई तालिमको औचित्य सम्बन्धमा कम्पनी सचिव तथा जनशक्ति विभाग प्रमुख बिष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । उक्त तालिममा सम्पुर्ण शाखाका प्रशिक्षार्थी तथा शाखा प्रमुख गरी ६७ जना नव नियुक्त कर्मचारीहरुको साथै वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।