काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाएसम्म बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान नहुने दावी गरेका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि निरन्तर लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या झेल्दै आएका बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशदेखि अघिल्ला वर्षको जस्तो समस्या देखिने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ६ बाट ४ प्रतिशत कायम गर्दा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिने भएपछि सो रकमले लगानीयोग्य पुँजी समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सीसीढी रेसियो हटाउनु पर्ने सुझाएका हुन् । सीसीडी रेसियो खुला गरे प्रणालीमा थप ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी जुट्ने बैंकरको भनाई छ ।
नेपाल बैंकर्स इन्ष्टिच्युटले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बधि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढुङानाले सीसीडी रेसियो हटाए मात्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको क्रेडिट क्रन्च समस्या समधान हुने जिकिर गरे । सीसीडी रेसियो हटाउँदैमा बैंकले पैसा दिन नसक्ने अवस्था नआउने दावी गर्दै उनले भने “सबैलाई एकै पटक पैसा नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो समस्या आउदैन ।” उनले समग्रमा मौद्रिक नीति तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउनेमा केन्द्रीत भएको बताए । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएको ढुङानाको तर्क छ ।
रिफाइनान्सिङको सीमा बढाउनु, सीआरआरको सीमा घटाउन सकरात्मक प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ । भारुमा ऋण लिन पाउने र ५० करोड ऋण लिनको क्रेडिट रेटिङ र बैंकको पनि रेटिङ गर्नुपर्ने राम्रो योजना भएको उनले सुनाए । ब्याजदर करिडोरले अल्पकालका लागि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि केही महत्वपुर्ण काम गरेपनि दीर्घकाललार्इ प्रभाव पर्ने कुनै काम गर्न नसक्नेको जिकिर गरे । ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.५ प्रतिशतले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।
सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले हालको १८ प्रतिशत निक्षेप परिचालन वृद्धिले ५ खर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप परिचालन हुने ढुङानाले जानकारी दिए । सो लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले थप ५ खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्षम छन् की छैनन् त्यो हेरिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
ठुला परियोजनामा स्थानीय स्रोतले नपुग्ने भन्दै यसमा वैदेशिक लगानी चाहिने उनको सुझाव छ । साना परियोजनामा नेपाली बैंक लगानी गर्न सक्षम रहेको भन्दै ठुलामा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने ढुङानाको तर्क छ ।
बजेटले सेयर बजार र घरकर्जालाई वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । साधारण सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर बिक्री नहुने चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने ढुङानाको भनाई छ ।
