काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले यो वर्ष मात्र १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरे मात्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने छ । यसबीचमा सरकारले ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
सरकारले खर्च बढाउन र निजी क्षेत्रले सो रकम लगानी गर्न सकेन भने लक्ष्य पुग्न कठिन हुने थापाको भनाई छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न र ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै थापाले बचाउ गरे । मौद्रिक नीतिमा भएका विभिन्न सहजीकरणका कारण सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै पुग्ने उनको दावी छ ।
१८ प्रतिशत निक्षेप वृद्धिले यो लगानी संभव नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङाना बताउछन् । यो आर्थिक वर्षमा निक्षेप परिचलान ५ खर्ब रुपैयाँ हुने भन्दै उनले ५० प्रतिशत लगानी ग्याप हुने देखिएको जानकारी दिए । “५ खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी हाल्न निजी क्षेत्र सक्षम छ की छैन ? उनले भने यदी छैन भने यत्रो रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्रले सक्दैन ।”
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किको बताउँदै राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि प्राथमिक पुँजी,कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाएकाले पर्याप्त लगानी गर्नका पुँजीको अभाव हुने ढुङानाको दावी छ । चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्र १२, कृषि ४.५ र सेवा क्षेत्र ८.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै राजश्व लक्ष्य ९ खर्ब ८३ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८.४ प्रतिशत राजश्व लक्ष्य रहेको थापाले सुनाए ।
गत आवको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप परिचालन १७.६ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
