काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घटिरहेका बेला लक्ष्मी म्युचअल फण्ड अन्र्तगत सञ्चालित लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को खुदसम्पत्ति बढेको छ । फण्डको प्रतिईकाई खुदमूल्य बढेपछि खुदसम्पत्तिमा वृद्धि भएको हो । प्रतिईकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेकोमा गत साउनमा बढेर १० रुपैयाँ ७८ पैसा पुगेको छ । ५० करोड रुपैयाँको भ्यालु फण्डको मूल्य बढेर ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको लक्ष्मी म्युचअल फण्डले जनाएको छ । यसअवधिमा भ्यालु फण्डको मूल्य ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सेयरमा लगानी गरेर फाइदा कमाउदै आएका अन्य म्युचअल फण्डको मूल्य घटेका बेला लक्ष्मी भ्यालु फण्डको बढेको हो । फण्डले प्राथमिक र दोस्रो बजारमा गरी ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ३७ कम्पनीको सेयरमा फण्डको लगानी रहेको छ । फण्डको १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात, ९ करोड बैंकको मुद्धति निक्षेपमा लगानी रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रभु बैंकले ५ दिनभित्र १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रभु एसएमई योजनामार्फत १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी योजना ल्याएको हो । यस योजनाअन्र्तगत ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा रहेकाे बैंकले जानकारी दिएकाे छ । बैंकका अनुसार  न्युनतम ५ लाखदेखि कर्जा लगानी हुने छ । यो सेवा बैंकको सबै शाखाबाट पाइने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापार, उद्योग, सेवा र कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी कर्जा योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।

  काठमाडौं । महशुल तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण मै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकका सबै शाखाबाट बिजुलीको महशुल तिर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । महालक्ष्मीले बिद्युत महशुल भुत्तानी सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएकाे छ । जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट विद्युत प्राधिकरणको बिजुली महशुल भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणको बिजुली महशुल भुत्तानी सेवा दिने महालक्ष्मी पहिलो र एक मात्र बैंक भएको छ । यस्तै महालक्ष्मी स्मार्ट एपमा पनि यो सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । यसबाट विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा गएर बिजुलीको महशुल भुत्तानी र लामो लाइन बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट ग्राहको समयको बचत हुनुका साथै आफुलाई पायक पर्ने शाखाबाट बिजुलीको महशुल भुत्तानी गर्न सहज हुने छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट(एनबीआई) बाट न्युनतम ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम संचालन गराउने भएको छ । एनसीसी बैंक र एनबीआईबीच उक्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा एनसीसी बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार एनबीआईले एनसीसी बैंकका कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने छ ।

बेइजिङ । चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । “जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । रासस

काठमाडौं । नेपालगञ्ज– १३ की एक महिलाले बाँकेको सीमापारि भारतीय बजार रुपैडिहाबाट करिव रु चार हजारका विभिन्न सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नु परेन । शर्मिलाजस्ता सयौँ उपभोक्ताले रुपैडिहा बजारबाट दैनिक घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान भन्सार नतिरी ल्याउने गर्दा नेपालगञ्जका व्यापारीलाई भने पिरोल्ने गर्छ । भन्सार तिर्न नपर्ने भएका कारण रुपैडिहा बजारका व्यापारीलाई नेपाली उपभोक्ताको भीड थेग्न मुस्किल हुन्छ भने नेपालगञ्जका व्यापारीलाई ग्राहक पर्खी पसलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालगञ्ज भन्दा रुपैडिहामा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने आम उपभोक्ताको बुझाइले चाडपर्वका बेला अझ रुपैडिहा बजारमै नेपाली उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य भन्छन्, “यो नै गलत बुझाइ हो, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका सामान रुपैडिहाभन्दा नेपालगञ्जमा सस्तो पाइन्छ, भारतीय उत्पादन पनि हामीले थोक मूल्यमा ल्याएर बिक्री गर्दा यही सस्तो पर्छ तर वर्षौंदेखि सीमापारि नै सस्तो पाइन्छ भन्ने आम उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन हुन सकेन् ।” केही महिनाअघि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रु एक हजारभन्दा बढीको सामान ल्याउदा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि केही समय रुपैडिहा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । यो निर्णयले दीर्घकालीन रूप लिन नसक्दा अहिले फेरि रुपैडिहा जाने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । “चर्को घाम, समयको बर्बादी, रिक्सा, टाँगा तथा माइक्रोबसमा कोचिनुपर्ने बाध्यता र भन्सारका कर्मचारी तथा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको हेपाइ सहेर किन नेपाली रुपैडिहामा सामान लिन जान्छन् रु” अध्यक्ष वैश्य भन्छन्, “नेपालगञ्ज भन्दा रुपैडिहामा न सामान सस्तो पाइन्छ नत कर नै तिर्नुपर्छ । ” घरका करेसाबारी बाँझै राखेर खुर्सानी, लसुन र बेसारसम्म किन्न रुपैडिहा जानेको भीडले गर्दा भारतीय व्यापारी मालामाल भइरहेका छन् । रुपैडिहामा दैनिक कति नेपाली किनमेलमा जान्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ दैनिक रू पाँच करोड भन्दाबढीको कारोबार हुने नेपाली व्यापारीको दाबी छ । अझ चाडपर्वका बेलामा त रुपैडिया जानेको सङ्ख्या र रकम दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालगञ्ज बजार सुक्ने र रुपैडिहा चम्किने गतिविधि नयाँ भने होइन । मानिसको दिमागमा रुपैडिहामा सस्तो पाइन्छ भन्ने छाप बसेकाले पनि यस्तो भइरहेको र यो भ्रमलाई उद्योग व्यापार सङ्घ वा नेपाली व्यवसायीले चिर्न नसकेका कारण सीमापारि जानेको भिड कम हुन नसकेको समृद्ध क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ । भन्सार नियममा रु १०० भन्दा बढीको सामान ल्याउने जो कोहीले पनि भन्सार तिर्नुपर्छ तर यो नियम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालगञ्जका व्यापारी भन्छन्, “नियमलाई कडाइका साथ पालन गर्नुप¥यो ।” नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले नियम कडाइका साथ पालना गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ तर कसैकसैले मात्र झुक्याएर ल्याएको हुनसक्छन् ।” नेपालञ्जका व्यापारी र भन्सार कार्यालय बीचको यो द्वन्द्व नयाँ होइन दशकौँदेखि यहीँ द्वन्द्व दुवै पक्षबीच चलिरहेको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यो विषय धेरै पटक सल्टाउन खोजे पनि नतिजा सुधार हुन सकेको छैन । “दिनहँहाम्रै आँखा अगाडि सयौँ उपभोक्ता भन्सार नतिरेरै सामान ल्याउँछन् । भन्सार कार्यालयले शून्य सहनशीलतामा काम गर्नुपर्छ, यही कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छाँै” सङ्घका अध्यक्ष वैश्यको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत नगद र ८ प्रतिशत बोनस गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव हालै बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउनेछन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८ प्रतिशत बोनस पछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आगामी तीन आर्थिक वर्ष अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको छ । थोरै नाफा गरेकाले सेयरधनीबाट आलोचना खेपिरहेको यस बैंकले लगानीकर्तालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउने प्रयत्न गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७५ करोड, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब १९ करोड र २०७७/७८ मा ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले गत वर्ष, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश दुबै दिने जनाएको छ भने तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगद लाभांश मात्र दिने जनाएको छ । बैंकले बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी तीन वर्षमा १० अर्ब ६६ करोड पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । २०७८ असार मसान्तमा बैंकको जगेडा तथा कोषहरु १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुर्याउने जनाएको गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा निक्षेप ३ खर्ब ५० अर्ब, कर्जा लगानी २ खर्ब ५८ अर्ब, पुँजी बजारमा लगानी ४६ अर्ब पुर्याउने जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा २८ रुपैयाँ हुने, आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ रुपैयाँ पुग्ने र तेस्रो वर्षमा प्रति सेयर आम्दानी ६५ रुपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ २३० रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने क्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ११ प्रतिशत व्याज दिने गरी ७ वर्ष अवधिको लागि बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । ऋणपत्र खरिदका लागि भदौ २१ गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको छ । आवेदन छिटोमा २५ गते र ढिलामा असोज १९ गते बन्द गरिने बैंकले जनाएको छ । यसको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ्क लिमिटेड रहेकाे छ ।

चितवन । स्थानीय तहमा तय गरिएको करको चर्को विरोध भइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । कर तिर्नेकै संलग्नतामा कर निर्धारण गरेर महानगरले कतिपय लागू गरिसकेको छ भने कतिपय समायोजनको तयारीमा छ । महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने कार्य अघि बढाएको हो । पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको हो । आउँदो आर्थिक वर्षबाट कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ । स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्को वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले बताइन। एउटै क्षेत्रमा छ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको उनले बताइन । जसका कारण ठूलो कारोवार गर्ने धेरै र थोरै कारोवार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ । कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले स्वागत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरेका कारण व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए । एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा वर्ग निर्धारण गरेर कर निर्धारण गरेकाले आफ्नो कारोवारअनुसारको कर तिर्न व्यवसायी राजी भएका छन् । जसका कारण करको दायरामा नआएका ३५ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी दायरामा आउने अवस्थामा रहेको प्रधानको भनाइ छ । कारोवारको आधारमा तिर्ने करमात्रै पूर्ण वैज्ञानिक भए पनि महानगरले व्यवसायीको राय सुझाव ग्रहण गरेका कारण व्यवसाय कर निर्धारण व्यावहारिक बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ११ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । चालू आवमा ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । कृषि प्रयोजनमा घर बहाल करमा एक प्रतिशत, आवासमा दुई प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । १५ वडाबाट कर सङ्कलन गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका लागि एक महिनाभित्रमा महानगरका २९ वडाबाट सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ । रासस

३६ बर्ष लामो जागिरे जीवनपछि ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठले ८ बर्ष अघि स्थानिय साथीभाइहरुको सहयोगमा मध्यपुर अस्पताल खोलेका हुन्। २०६७ साल माग ६ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयबाट अनुमति लिएर अस्पताल संचालनमा आएको थियो । करीब ५ करोड को लागतमा सुरु गरिएको अस्पतालमा हासम्म २० करोड भन्दा बढी लगानी भैसकेको छ । ६५ जना सेयर सदस्यहरु मध्ये २० जना बिशेषज्ञ डाक्टरहरुको करीब ३३ प्रतिसत शेयर रहेको छ ।  किडनी ,ब्रेन र मुटुको बाहेक अरु सबै उपचार यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आईरहेको छ। प्रस्तुत छ, अस्पतालको भावी योजनाका बारेमा अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठसंग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गरेको विकास वहस । कुन उदेश्यको साथ यस अस्पतालको स्थापना भएको हो ? मेरो इच्छा यस मध्यपुर ठिमी  क्षेत्रमा एउटा अस्पताल स्थापना गरेर यहाँका जनताहरुलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु थियो । यस मध्यपुर ठिमी अस्पतालको उदेश्य लोकन्थली, बालकोट, सिरुटार, कटुञज, दुवाकोट, दधिकोट र भक्तपुर क्षेत्रका बिरामीहरुलाई स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु रहेको छ । यसकारण यस ठाउँमा हामीले यो अस्पताल खोलेका हौ। हाल आएर छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा , रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका बिरामीहरुलाई समेत हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । मध्यपुर नाम नै किन? कान्तिपुर र भक्तपुरको बीच भागमा रहेको मध्यपुर थिमि सहरबाट नामाकरण गरी यो अस्पताल स्थापना गरीएको हो । यहाँको नगरपालिकाको नाम पनि मध्यपुर ठिमी रहेको छ । सुरुवातमा कति जना डाक्टर र कर्मचारीबाट यो अस्पताल संचालन गर्नुभएको हो ? सुरुवातमा २५ जना डाक्टरहरु र ३५–४० जना प्राबिधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुबाट हामीले यस अस्पातल संचालन गरेका थियोै । हालको अवस्थामा यस अस्पतालमा प्रविधिक र प्रशासनिक गरेर करिब २०० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने विशेषज्ञ डाक्टरहरु अन कलमा समेत गरी ७२ जना कार्यरत छन् । अस्पतालको हालको अवस्था ? भक्तपुर जिल्लामा लिफ्ट समेत भएको ५१ शैयाको भुकम्प प्रतिरोधि अस्पताल भवन यहि मात्र रहेको छ । यस अस्पतालमा ४९ शैया थप गरी १०० शैयामा स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागमा अनुरोध भइसकेको छ । यस अस्पतालमा ३ वटा भेन्टीलेटर सहित, १० वटा मोनिटर सहित १२ शैया आइ सि यु कक्ष, ८ वटा सुबिधा युक्त क्याबिन, अत्याधुनिक उपकरण सकितको दई वटा अपरेशन थिएटर रहेको छ । यस अस्पतालमा एमआरआई, सिटीस्क्यान, डिजीटल एक्स-रे, कम्प्युराईज्ड अल्ट्रासाउन्ड, कम्प्युराईज्ड ल्याब, सि-आर्म मेसिनका साथै अन्य उच्च प्रबिधिको उपकरण राखी उपचार सेवा प्रदान गरी आएको छ । यहि २०७५ असार २७/२८ गते आएको बाढीले यस अस्पतालको भुई तलामा रहेका उपकरणहरु बाढीले डुबाएर नोक्सान पारेको छ । हामीले नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनिसँग इन्सुरेन्स गरेको भएतापनि बाढी भन्ने शब्द नरहेको कारण हामीले कुनै किसिमको क्षेतिपुत्र्ति नपाउने अवस्था छ । यसमा जग्गा खरीद गर्न भवन बनाउन नेपाल बैँक लि. ले लगानि गरेको भएता पनि बाढी शव्द नपरेकोले क्षतिपूति नपाउने भनि रहनु भएको छ। तापनि हामिले वनाउन मिल्ने अस्पताल उपकणहरु मर्मत सुधार गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न गरी रहेका छौ । कतिपय सामानहरु प्रयोगमा ल्याउन नसकिने स्थिति छ । तपाईहरुकोमा के कस्तो उपचार सेवा उपलब्ध छ सेवा ग्राहीको चाप कुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ ?  यस अस्पताल अरनिको राजमार्गको छेउमा रहेको हुँदा हामीले हाडजोर्नी तथा नशा रोग विषयको सेवामा फोकस गरी आएका छौँ । हामीले हाडजोर्नीको विषयमा फोकस गर्नुको कारण भक्तपुर जिल्लाको अति व्यस्त यस अरनिको राजमार्गमा चल्ने धेरै सवारी साधनहरु दुर्घटना भई रहेको मूल कारण हो । यहाँ राम्रो फराकिलो सडक भएता पनि सडकको सवै पुर्वाधार पूरा नभएको कारणले गर्दा बढी दुर्घटना भइरहेको छ । । यस अस्पताल अगाडी चोकमा मात्र १०/१५ जना भन्दा बढीेले ज्यान गुमाईसकेका छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले अर्थोपेडिक सेवामा बिशेष ध्यान दिएका हौ। हामीसँग ५ जना अर्थोपेडिक डाक्टरहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । कथंकदाचित रातको समयमा दुर्घटना भएर कोही ब्यक्ति यस अस्पतालमा ल्याईयो भने राती नै बिरामीका उपचारको लागि डाक्टरहरु तयार हुन्छन् । हाम्रो अर्थोपेडिक डाक्टरहरुको बासँस्थान पनि अस्पताल नजिकै रहेकोले उपचारमा थप सजिलो भएको छ । त्यसैगरी हाम्रो अर्को मनपराईएको सेवा  स्त्री रोगको उपचार हो।  यस अस्पतालमा  स्त्री रोगको उपचार पनि ब्यवस्थित रुपमा भईरहेको छ । यस अस्पतालमा प्रसुती गृहमा २०-३० वर्ष काम गरेर अवकास पाइसकेका ४ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु कार्यरत हुनुहुन्छ् । उहाँहरु बिशेष दक्षता हाँसिल गरीसक्नु भएर पोख्त हुनुहुन्छ । स्त्री रोग सम्बन्धी जस्तोसुकै केस आए पनि वहांहरु एक आपसमा मिलेर छिटो छरितो स्तरीय उपचार गर्नुहुन्छ । अहिले अस्पतालहरुको सेवा शुल्कका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, मध्यपुर अस्पतालको सेवा शुल्क कस्तो छ ? हामीले अस्पतालको लागि जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्न नेपाल वैंक लि वाट ऋण लिई भवन बनाएका हौ। हामी आँफैले थोरै थोरै जम्मा गरेर सेयर रकम बटुलेर अस्पतालको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरी संचालन गरि आएका छौँ । कतिपय सेवाग्राहीहरु यस अस्पतालमा महँगो भयो भन्छन तर उपकरण धेरै महँगो पर्छ । मुश्किलले हामीले खर्च धानी आएका छौ । अस्पताल उपकरण खरिद गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले कुनै पनि किसिमको छुट सुविधा पनि पाएका छैनौ । बरु हामी हरेक वर्ष सरकारलाई करोडौ राजश्व बुझाउँछौ। हुनत यसै आ.व २०७५/०७६ देखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर हटाएको छ । यसले गर्दा बिरामीलाई ५ प्रतिशतमात्र भए पनि शुल्कमा सस्तो पर्न गएको छ । त्यसैगरी हामी पनि कसरी बिरामीलाई सस्तो, राम्रो, छिटो, सुलभ र स्तरीय उपचार दिने भन्ने कुरामा सधै लागि परेका छौँ। हामीले बिरामीहरुलाई सहुलियत कार्ड पनि वितरण गर्दै आएका छौँ । हजारौँ भन्दा बढीले सहुलियत कार्ड पाईसक्नु भएको छ। उक्त सहुलियत कार्ड प्राप्त गरेकाहरुले विभिन्न सेवामा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट सहुलियत पाउँछन् । यस अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु यसै क्षेत्रका गन्य मान्य प्रतिष्ठित बर्ग हनु भएकोले वहाँहरुबाट पनि गरीब, असहाय, बेवारिसे, अनाथ, तथा जेष्ठ नागरीकहरुलाई सहुलियतको अनुरोध हुने भएकोले वहाँहरुलाई बिशेष छुट दिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । अरु भन्दा मध्यपुर अस्पतालले बिरामीलाई के अतिरिक्त सुबिधा दिएको छ ? हामीले आफुलाई पक्कै पनि अरुभन्दा फरक पाएका छौँ । छिटो, छरितो स्तरीय उपचार गर्न पाउने कारणले भक्तपुरका अन्य अस्पतालहरुले पनि यहाँ बिरामी रिफर गरी पठाउने गरेका छन्। यहाँ सबै किसिमको उपचार सेवा उपलब्ध छ र यहाँ तुरुन्त उपचार पाईन्छ । भक्तपुर जिल्लामा ८-१० वटा अस्पताल रहेका छन् । सबै ठाउँमा सवै उपकरण उपलब्ध छैनन्। सबै बिषयका पर्याप्त डाक्टरहरु पनि छैनन् । यहाँ सबै उपचार सेवा उपलब्ध रहेको हुनाले पनि बढी बिरामीहरुद्वारा रुचाईएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ, राज्यले यसलाई व्यवस्थापन गर्न र तपाईहरुका लागि पनि के गरोस भन्ने लाग्छ ? नेपाल सरकारको तर्फबाट निजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुको लागि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । सरकारले यदि सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो नपार्ने हो भने अस्पताल उपकरणहरुमा छुट सुविधा दिनु जरुरी छ । सरकारले उपचार खर्चको मुल्य निर्धारण गरिदिनु पर्छ । सरकारले जसरी कन्सल्टेन्ट डाक्टरले कसले कति शुल्क लिने पाउने भन्ने तोकि सकेको छ । त्यसैगरी कुन कुन सेवा दिँदा कसलाई के कति शुल्क लिने सम्बन्धी पनि मुल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गत बर्षमा नै यो विषयमा छलफल भईरहेको थियो । चाँडै मुल्यनिर्धारण होला भनेर हामीले सोचीरहेको थियौ । तर अहिले सम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले कुनै पनि निजी अस्पतालले १० प्रतिसत बिरामीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो निःशुल्कको लागि कहाँ कहाँ बाट लेखेर आएकोलाई सेवा दिने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । किनभने स्थानिय नगरपालिकाले , जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पठाउने गरेको छ । कहाँबाट आएकोलार्ई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट छैन । निःशुल्क के- के मा कतिसम्म दिने भनि तोक्नु जरुरी छ । किनभने कुनै कुनै खालको मेजर अप्रेशन गर्दा ३ -४ लाख सम्म पनि पर्न जान्छ । जसमा निः शुल्क गर्न सकिने अवस्था हुदैन । तसर्थ स्पष्ट नीति निर्देशन सहित शुल्क तोक्न जरुरी छ । यसले अस्पताल संचालकहरुलाई सजिलो हुन जान्छ । हाम्रो निजी अस्पतालहरुको एउटा छाता संगठन रहेको छ । त्यसलाई अफिन भनिन्छ । सरकारले कुनै किसिमको स्वास्थ्य सम्वन्धी निति नियम निर्माण गर्दा सो संथाको प्रतिनिधि पनि राखेमा कार्यान्वयनमा सजिलोपन हुन आउँछ । यसले निति नियम दीगो र प्रभावकारी हुन जान्छ । खासगरी नेपालमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ५० प्रतिसत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा करीब ६० अर्ब लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ भनि अफिनको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तर नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रका अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वस्थ्य संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले बेलाबेलामा अनुगमन हुनुपर्ने नियमित रुपमा अनुगमन भएको पाइएको छैन । कुनै कुनै अस्पतालमा १०-१५ प्रतिसत पनि बेड अकुपेन्सीन भएको अस्पतालहरुले नसिड. कलेज संंचालन गर्न पाईरहेका छन् भने कसैको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी जहिले पनि ६५-७० प्रतिसत वेड अकुपेन्सी भएता पनि कलेजको लागि प्रयास गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पाएका छैन्न। कागजमा मात्र बेड अकुपेन्सीको कुरा छ खासै व्यवहारमा यो लागु भएको छैन । सेवा क्षेत्र विस्तारका भावी योजना के के छन् ? हाम्रो अस्पतालको भावि कार्यक्रम भनेको हालको ५१ शैयाको अस्पतालमा ४९ शैया थप गरी१००शैया बनाउनु हो । जसको लागि हाम्रो अस्पतालमा पुर्वाधारहरु तयार छन् । नेपाल सरकार समक्ष अनुमतिको लागि अनुरोध भइरहेकोमा पाएको छैन । हाम्रो अस्पतालमा हाल ठाउको अभाव भएकोले केही जग्गा खरीद गरी अर्को एउटा भवन बनाउने तरखरमा पनि छौ । हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको नर्सिडं लगायत फमेर्सी, रेडियोग्राफी र ल्याव बिषयकोकलेज संचालन गर्ने हो । जस्कोलागि हामीले ५ बर्ष अघि देखि प्राबिधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा अनुरोघ गरी आएका छौ । र, अन्त्यमा ? हामीले जहिले पनि अपाङ्ग, अनाथ, असक्त,वृद्धवृद्धा तथा वेवारिस विरामीहरुको उपचार सेवामा छुट तथा सहुलियत दिई सेवा गरिआएका छौँ। हामीले ईमर्जेन्सीमा आएका बिरामी लाई आउने बित्तिकै छिटो, छरितो उपचार सेवा र सहयोगको आवश्यक पर्ने भएकोले सहयोग गर्ने मानिसहरु राखेका छौँ । समयमा उपचार ग–यो कि गरेन, डाक्टर तथा प्राबिधिकले राम्रोसँग हेर्यो की हेरेन भन्ने रेखदेख गर्ने छुटै व्यतिmकोे पनि ब्यवस्था गरि आएका छौँ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा यस अस्पतालको नाक, कान घाँटीको विशेषज्ञ डा. रविन्द्र भक्त प्रधानाङ्गले जन्मे देखिनै काननसुन्ने वच्चाहरुलाई कक्लियर नामक इम्ल्पान्ट राखी कान सुन्ने बनाउने शल्यकृया पनि गरी आएको छ । हाल सम्ममा ५ जना बालकहरुको यो शल्यकृया भई सकेको छ । यो शल्यकृया काठमाडौ स्थित टिचिङ अस्पतालमा हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा यसै अस्पतालमा मात्र हुने गरेको छ । ४ बिरामीहरुलाई छिटो छरितो उपचार सेवामा कहिं कतै कसैलाई असुबिधा भएको छ छैन रेख देख गर्न सि सि क्यामेरा, वाके टवाके, शिघ्र सम्पर्ककोलागि टेलिफोन एक्चेन्ज,उजुरी पेटिका आदिको व्यवस्था गरी आएका छौ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा निर्णयले बर्षाैदेखि चुपचाप बस्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग ब्युँझिएको छ । राजश्व छलीका घट्नाहरुको अध्ययनका लागि खडा भएको विभाग यतिबेला निद्राबाट ब्युँझिएको मात्रै छैन् त्यो एग्रेसिभ बनिरहेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो ३ महिनाका गतिबिधी । प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता रहेको सह सचिव दिर्घराज मैनालीलाई जेठ ७ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको कमाण्ड सुम्पिए । मैनालीले तीन महिनाकै अवधीमा ५ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैंयाँको बिगो दावीसहित एक दर्जन मुद्धा दर्ता गराए । ओलीले महत्वपूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको भनेर आलोचना भैरहेका बेला मैनालीको कामले त्यसको प्रतिउत्तर दियो । ‘यतिबेला राजश्व अनुसन्धान विभागले भाईब्रेसन ल्याएको छ, हामी प्रत्यायोजित कानुनी अधिकार अनुसार आफ्नो गति तय गरिरहेका छौं, राजश्व छलीका घट्नालाई निस्तेज पार्नु हाम्रो उदेश्य हो’, मैनालीले विकासन्युजसँग भने । मैनालीको नेतृत्वमा हाल विभागमा ४ जना प्रशासनका उप सचिव र २ जना राजश्वका उपसचिव र एक जना कानुनका उप सचिवसहित ६५ जनाको दरबन्दी छ । शसस्त्र प्रहरी बलका डिएसपीको कमाण्डमा ७५ जना खटिएका छन् । यीनैलाई परिचालन गरेर मैनाली यतिबेला विभागलाई सक्रिय बनाईरहेका छन् । मैैनालीले राजश्व छलेको आरोपमा हिमालयन कार्गाे प्रालीका सञ्चालक बिनोद कुमार गुप्ता र उनकी श्रीमति मधु गुप्ता विरुद्ध २ अर्ब ७२ करोड १२ लाख ३८ हजार ७ सय ६० रुपैंयाँ विगो दावी सहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरे । भदौ १ गते दायर गरिएको मुद्धामा अदालतले एक हप्ता नवित्दै आरोपितको धरौटी तिरेर निस्कने प्रयासलाई असफल पार्दै थुनामै राख्न आदेश दिईसकेको छ ।‘अहिलेसम्मकै सबै भन्दा ठूलो राजश्व छलीको मुद्धामा पुर्पपक्षमै राख्ने आदेश प्राप्त भएको छ’, मैनालीले भने । विभागले दुध तथा घ्युको नक्कली प्रज्ञापन पत्र बनाएर राजश्व छलेको आरोपमा रबिन्द्र गुप्ता, बिरेन्द्र गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी सहित भैरहवा भन्सारका ७ जना भन्सार कर्मचारी लगायत २२ जना विरुद्ध १ अर्ब २ करोडको बिगो दावीसहित मुद्धा दायर गरेको छ । सो मुद्धा पनि भदौ १ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको हो । सुन तस्करीको आरोपमा बिनोद कुमार मौर्यसहित ६ जना विरुद्ध साउन २५ गते ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार विगो दावीसहित अर्काे मुद्धा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ६ केजी सुन तस्करीको आरोपमा भदौ १ गते नै तेञ्जिङ तामाङ विरुद्ध ५ करोड ९० लाख विगो दावी गरेर अर्काे मुद्धा हालेको छ । कालो हिराको तस्करी गरेको आरोपमा रमेश रजकसहित ८ जना विरुद्ध ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार विगो दावीसहित साउन १५ गते अर्काे मुद्धा दायर गरेको देखिन्छ । मरिच निकासी पैठारीमा राजश्व छलेपछि संजय अग्रवाल, रामशंकर यादव, धर्मेन्द्र कुमार र राजकुमार गुप्ता विरुद्ध ६ करोड ७३ लाख २० हजार विगो दावी सहित मुद्धा हालेको छ । गाडीको भन्सार चाँजपासमा राजश्व छलेपछि चार वटा आयात कर्ता फर्म विरुद्ध १ करोड ८४ हजार ९ सय ९ रुपैंयाँ छानविन अघि बढाएको छ । हुण्डी कारोबारमा संलग्न ११ जनासँग २ करोड ४ लाख ६९ हजार २ सय ३७ रुपैंयाँ धरौटी असुलेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालयले एक अर्ब २३ करोड ४५ लाख ५८ हजार ७ सय २८ रुपैंयाँ विगो दावी गरेर नवराज नवराज प्रसाल उपाध्याय खनाल, शशांक खनाल, कमला रसाइली, राजकुमार गुप्ता विरुद्ध अर्काे मुद्धा दर्ता गरेको छ । शशांक खनाल र राजकुमार गुप्ता विरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४६ हजार ३ सय १९ रुपैंयाँ विगो दावीको अर्काे मुद्धा पनि दर्ता भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालयले १ करोड ९२ लाख ४ हजार विगो दावीसहित रामबाबु सिंह, सन्तोष कुमार शाह विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गराएको छ । फोटो कपी मेसिनको आयातमा राजश्व छलेको भन्दै कृष्ण प्रसाद कानु र कमलेश प्रसाद कलवार विरुद्ध ५ करोड ६९ लाख ९१ हजार ७ सय ७ सय ७० रुपैंयाँ विगो दावीको मुद्धा दर्ता भएको छ । राजश्व अनुसन्धानमा मैनालीको आगमनले गरे के सम्भव छैन र भन्ने सन्देश दिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ सम्पति सुद्धिकरण विभागले यसै गरि भटाभट काम गर्ने दिन कहिले आउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी काठमाडौं । कर लगाउंदा जनता फकाउने शैली र सीप चाहिन्छ, मोहनी लगाउन पनि उचित मौसम छान्नु पर्छ  ।नागरिकमाथी कर लगाउनु अघि उनीहरुलाई माया गर्नुस् । नागरिकलाई उपहार दिनुस, कोशेली दिनुस् त्यति पनि नसके मायाको चिनो दिनुस् । सुशासन, विकासको प्रत्याभूति, चुस्त सार्वजनिक सेवा र नागरिकलाई खुसीको अनुभूति दिलाउनुस् । तब नागरिकले पनि सरकारलाई कोशेलीका रुपमा कर तिर्नेछन् । जसले गर्दा एउटा सभ्य समाज र समृद्ध मुलुकको निर्माण सम्भव हुन सक्दछ । यसो गरिरहँदा मुलतः दुई वटा सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ । कर लगाउँदा कर तिर्ने क्षमताको आधार र सेवा शुल्क लगाउँदा लाभ र लागतको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ ।

काठमाडौं । ग्रिनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १८ करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।

काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १६ करोड ९० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ८० हजार ४७० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । अब सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । प्रत्येक गाउँपालिकामा १ हेलिप्याड बनाउन नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा प्रत्येक गाउपालिकामा हेलिप्याड बनाउन बजेट बिनियोजन गरेपछि प्राधिकरणले  काम अघि बढ्न लागेको हो । हेलिप्याड निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ मा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । विपदमा परेका जनता तथा पर्यटकहरुको आपतकालीन उद्धार गर्न  सरकारले हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा निर्माण हुनेछ । हेलिप्याड मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “हामीले अहिले हेलिप्याड निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइरहेका छौं, तयार भएपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा पठाउनेछौं, श्रेष्ठले भने हेलिप्याड गाउँपालिका आफैंले निर्माण गर्न सक्नेछ तर प्राधिकरणको मापदण्ड भने पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।” हेलिप्याड निर्माणका लागि ४० मिटर / ४० मिटरको सम्म जमिन आवश्यक पर्ने एरोड्रोम ईन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रमुख धुर्वदास भोछिभोयाले बताए । उनका अनुसार हेलिप्याड निर्माणका लागि वरपर वातावरण सबै क्लियर हुनुपर्छ ।”सामान्यतय सस्तो दरमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने हो भने ढुङगा बिछ्याएर २० इन्चको ढलान गरे पुग्छ । यसका लागि २५ लाख देखी ३० लाख  रूपयाँ खर्च गरे पुग्छ । हेलिकप्टर ५ देखि ६ सिटसम्मको हुने हो । प्रमुख भोछिभोयाले भने ठूलो हेलिकप्टरले समाग्रीमात्र बोक्ने गर्छ, त्यसैले गाउपालिकमा हेलिप्याड बनाउन सहज रहेको छ ।” २५ मिटर/ २५ मिटरको हेलिप्याडले साना हेलिकप्टरलाई मात्र ल्यान्डिङ गराउन सकिने भएकोले ठूलै हेलिप्याड बनाउनु पर्नेमा भोछिभोयाले जोड दिए । उनका अनुसार हाल प्राधिकरणले ७० भन्दा बढी काम गरिरहेकोले गाउँपालिकामा इन्जिनियर पठाउन सक्ने छैन । हाल देशमा ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये कति गाउँपलिकामा हेलिप्याड बनाउन बाँकी रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङक निकाल्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । हेलिप्याड बनाउन सकिएको खण्डमा इमर्जेन्सि स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटक रेस्क्युमा टेवा पुग्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागको हो । आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल पुनर्बीमाले आरबीबी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी सम्झौता—पत्रमा पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी र आरबीबीका सीईओ डा.रमेशकुमार भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पुनर्बीमाको अधिकृत पूँजी १५ अर्ब, जारी पूँजी १० अर्ब, र चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । आईपीओ निष्कासन बाँडफाँड पश्चात संस्थाको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनीले ०७२ साउन १ गतेदेखि पुनर्बीमाको कारोवारको शुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अन्त्यसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क संकलन तथा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड खुद नाफा गरेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गर्ने ऋण तिर्ने समय अधिकतम ७ बर्ष बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी, २०७५’ मा त्यस्ता कर्जाको अन्तिम भुक्तानी अवधी ५ बर्ष हुने र बिशेष अवस्थामा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । अर्थले तयार पारेको कार्यबिधीमा बिभिन्न मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाएको छ ।अर्थले  नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुदान सोधभर्ना खाता खोलेर साे रकम सोही खाताबाट सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ । सबै खाले ब्याज अनुदानका लागि बजेट मार्फत नै ५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘न्युनतम पाँच बर्ष र अन्यथा भएमा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीको मस्यौदा छलफलका लागि पाएका छौं’, राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रवक्ता ध्रुवराज पौडेलले भने । सुरुमा कर्जाको अवधी ५ बर्ष निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि समय थप्नु पर्ने भएमा बिशेष कार्यदलले अध्ययन गरेर २ बर्ष थप्न सिफारिस गर्नेछ । सरकारले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अधिकतम ५ करोड रूपैाँसम्म दिने भनेको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । दलित समुदायलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध गराउन सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अधिकतम ७ लाख रुपैंयाँसम्म दिने भनिएको छ । यसमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई परियोजना कर्जामा १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ । यो ऋणमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । उद्यमशिल महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म दिईने ऋणमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।असोजबाट कार्यान्वयनमा आउने यी सबै सहुलियत ऋणहरुले स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवरजा खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा विभिन्न तीन कम्पनीको एक करोड २० लाख ५० हजार ८५४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बिहीबार एकैदिन दुई कम्पनीको बोनस र एक कम्पनीको हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । सो दिन मेघा बैंक नेपाल र नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर थपिएको छ । मेघा बैंकको ९९ लाख ८६ हजार ९५१ कित्ता र नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख १७ हजार ४६१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएका छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास बैंकको १६ लाख ४६ हजार ४४२ कित्ता हकप्रद सेयर स्टक एक्सेञ्जमा सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत(१ः१ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको सो प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौ । स्थानीय तहले लिइरहेको विभिन्न शीर्षकका करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार समितिले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको करका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले स्थानीय तहमा देखिएको करका समस्याको समाधान उपायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने उनले जानकारी दिए। रासस