काठमाडौं । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गर्ने ऋण तिर्ने समय अधिकतम ७ बर्ष बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी, २०७५’ मा त्यस्ता कर्जाको अन्तिम भुक्तानी अवधी ५ बर्ष हुने र बिशेष अवस्थामा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थले तयार पारेको कार्यबिधीमा बिभिन्न मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाएको छ ।अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुदान सोधभर्ना खाता खोलेर साे रकम सोही खाताबाट सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ । सबै खाले ब्याज अनुदानका लागि बजेट मार्फत नै ५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘न्युनतम पाँच बर्ष र अन्यथा भएमा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीको मस्यौदा छलफलका लागि पाएका छौं’, राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रवक्ता ध्रुवराज पौडेलले भने ।
सुरुमा कर्जाको अवधी ५ बर्ष निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि समय थप्नु पर्ने भएमा बिशेष कार्यदलले अध्ययन गरेर २ बर्ष थप्न सिफारिस गर्नेछ । सरकारले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अधिकतम ५ करोड रूपैाँसम्म दिने भनेको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
दलित समुदायलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध गराउन सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अधिकतम ७ लाख रुपैंयाँसम्म दिने भनिएको छ । यसमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई परियोजना कर्जामा १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ । यो ऋणमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । उद्यमशिल महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म दिईने ऋणमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।असोजबाट कार्यान्वयनमा आउने यी सबै सहुलियत ऋणहरुले स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवरजा खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।
