काठमाडौं । प्रत्येक गाउँपालिकामा १ हेलिप्याड बनाउन नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा प्रत्येक गाउपालिकामा हेलिप्याड बनाउन बजेट बिनियोजन गरेपछि प्राधिकरणले काम अघि बढ्न लागेको हो ।
हेलिप्याड निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ मा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । विपदमा परेका जनता तथा पर्यटकहरुको आपतकालीन उद्धार गर्न सरकारले हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा निर्माण हुनेछ ।
हेलिप्याड मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “हामीले अहिले हेलिप्याड निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइरहेका छौं, तयार भएपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा पठाउनेछौं, श्रेष्ठले भने हेलिप्याड गाउँपालिका आफैंले निर्माण गर्न सक्नेछ तर प्राधिकरणको मापदण्ड भने पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।”
हेलिप्याड निर्माणका लागि ४० मिटर / ४० मिटरको सम्म जमिन आवश्यक पर्ने एरोड्रोम ईन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रमुख धुर्वदास भोछिभोयाले बताए । उनका अनुसार हेलिप्याड निर्माणका लागि वरपर वातावरण सबै क्लियर हुनुपर्छ ।”सामान्यतय सस्तो दरमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने हो भने ढुङगा बिछ्याएर २० इन्चको ढलान गरे पुग्छ । यसका लागि २५ लाख देखी ३० लाख रूपयाँ खर्च गरे पुग्छ । हेलिकप्टर ५ देखि ६ सिटसम्मको हुने हो । प्रमुख भोछिभोयाले भने ठूलो हेलिकप्टरले समाग्रीमात्र बोक्ने गर्छ, त्यसैले गाउपालिकमा हेलिप्याड बनाउन सहज रहेको छ ।”
२५ मिटर/ २५ मिटरको हेलिप्याडले साना हेलिकप्टरलाई मात्र ल्यान्डिङ गराउन सकिने भएकोले ठूलै हेलिप्याड बनाउनु पर्नेमा भोछिभोयाले जोड दिए ।
उनका अनुसार हाल प्राधिकरणले ७० भन्दा बढी काम गरिरहेकोले गाउँपालिकामा इन्जिनियर पठाउन सक्ने छैन । हाल देशमा ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये कति गाउँपलिकामा हेलिप्याड बनाउन बाँकी रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङक निकाल्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । हेलिप्याड बनाउन सकिएको खण्डमा इमर्जेन्सि स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटक रेस्क्युमा टेवा पुग्ने छ ।
