काठमाडौं । यस साताको अन्तिम दिनकाे सेयर बजार हरियाली भएको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै उकालो लागेको परिसूचक अन्तिममा ७.६० अंकले बढेर बजार बन्द भएको छ । समग्रमा बिहीबारको नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.६७ प्रतिशतले बढेर ११४८.७८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार भएको छ । बिहीबार कुल १५४ कम्पनीको ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा साढे ८ करोड रुपैयाँ बढी हो । बुधबारको बजारमा कुल २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । त्यस्तै, बिहीबार सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार गर्नेमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ । इन्स्योरेन्सको एकैदिन एक लाख ५ हजार ८९१ कित्ता सेयर ५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५०३ रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १३ रुपैयाँले बढेको हो । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४९० रुपैयाँ रहेको थियो । बजारमा अधिकांश समूहको सूचक हरिया भएका छन् । निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, माइक्रोफाइनान्स, बैंकिङ्, विकास बैंक, हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक समूह उकालो लागेका छन् । बाँकी होटल, फाइनान्स र अन्य समूह सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा रु १२ करोडको प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण गर्न थालिएको छ । राजधानी सुर्खेतमा निर्माणाधिन उक्त उद्योग काभ्रेस्थित धुलिखेल नगरपालिकाका उद्योगी माधव धिताल र पाँचखाल नगरपालिकाका उद्योगी जयकृष्ण आचार्यको संयुक्त लगानीमा रहेको छ । पच्चिस वर्षदेखि दुग्ध व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगीद्वयले हाल बजारको माग झण्डै सात हजार लिटर रहेको धितालकाे भनाई रहेको छ । हाल दुई हजार लिटर अझै अपुग भएको जानकारी दिदैं हाल काठमाडौंमा दैनिक १५ हजार लिटर दूध आपूर्ति गर्ने गरेको बताएका छन् । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रको दुई रोपनी जग्गा ४० वर्षका लागि लिजमा लिएर दुग्ध उद्योग निर्माण अघि बढाइएको उद्योगी धितालले बताएका छन् । गत वर्षको मङ्सिरदेखि उद्योग निर्माण शुरु गरिएको उक्त उक्त तीन महीनाभित्रै निर्माण पूरा गरेर संचालन गर्ने भएका छन् । आगामी दिनमा उद्योगले कर्णाली प्रदेशमा दैनिक १५ हजार लिटर दूध बजारमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बुधबार निर्माणाधीन उद्योग अवलोकन गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएका छन् । रासस

न्यूयोर्क । चिनीया प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी टेन्सेन्टद्वारा प्रबद्र्धित टेन्सेन्ट म्यूजिकले संयुक्तराज्य अमेरिकामा १ अर्ब ७ लाख डलरको शेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ । टेन्सेन्ट म्यूजिक बुधबार न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पनि हुँदैछ । हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा बुझाइएको कागजातमा टेन्सेन्ट म्यूजिकको प्रति शेयर मूल्य १३ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । वालस्ट्रिटमा पहिलोपटक पदार्पण गरेको टेन्सेन्ट म्यूजिकको प्रति शेयर मूल्य तोकिएसँगै कम्पनीको बजार मूल्य २१ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । यसै वर्षको शुरुमा गरिएको प्रक्षेपणमा यस म्यूजिक कम्पनीको मूल्य २५ अर्ब डलर वा सोभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । कम्पनीले नौ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ९० करोडको कारोबार गरेको र ४७ करोड ४० लाख डलर नाफा गरेको छ । टेन्सेन्टले चीनमा स्पटीफाई जस्तै क्यूक्यू म्यूजिकबाट स्ट्रीमिङ सेवा उपलब्ध गराउँछ । टेन्सेन्टले अमेरिकी कम्पनी वार्नर म्यूजिकको सेवा पनि आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्दछ । टेन्सेन्ट चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि कम्पनी हो । यही कम्पनीले चीनमा एक अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको वीच्याट सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीले गेमिङ र विज्ञापन समेतका अन्य व्यवसाय पनि चलाइरहेको छ । कम्पनीले अनलाइन भिडियो, क्लाउड सर्भिसेज र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता सेवा पनि सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । चीनका ठूला प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरु अमेरिकी शेयर बजारमा सूचीकृत हुनेक्रम बढेको छ । यसअघि अलिबाबा र बाइडु पनि अमेरिकामा सूचीकृत भइसकेका छन् । एजेन्सी

काठमाडौं । इन्डोनेसियाको इ–कमर्स साइट टोकोपेडीयाले जापानको सफ्टबैंक र चीनको अलिबाबा समेतका लगानीकर्ताबाट एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाएको बुधबार घोषणा गरेको छ । नयाँ लगानी भित्रिएसँगै टोकोपेडीयाले अनलाइन व्यापार र रकमको कारोबारलाई इन्डोनेसियामा अझ विस्तार गर्ने भएका छन्। कम्पनीले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुमा मौलाएको विद्युतीय कारोबारमा आफूलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । एक्सपेडीया र चीनको टेन्सेन्ट समेतका ठूला लगानीकर्ताहरुले फस्टाउँदो इन्डोनेसियाली प्रविधि कम्पनीहरुमा अर्बौं डलर लगानी गर्दैछन् ।एक दशकअघि मात्र स्थापना भएको टोकोपेडीयाले तत्कालका लागि इन्डोनेसियामै केन्द्रित रहने जनाएको छ । करिब २६ करोड जनसंख्या रहेको इन्डोनेसियामा तिब्र गतिमा मध्यम वर्गीय समाजको उदय भइरहेको छ ।  कम्पनीले नयाँ लगानीबाट प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ ।  लाखौं स्थानीय व्यवसायीकाे प्रगतिमा थप मद्दत गर्नेछ, टोकोपेडीयाको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वको अन्य कुनै क्षेत्रको भन्दा दक्षिण पूर्वी एसियामा इन्टरनेटको प्रयोग बढेको विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएको छ । सन् २०२० सम्ममा यस क्षेत्रमा ४८ करोड मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी दिएका छन् । रासस  

काठमाडौं । नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्घले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न आगामी पुस ५ देखि ९ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा ‘राष्ट्रिय उद्यमशील महिला मेला’ गर्ने भएको छ । मेलामा देशभरका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका हस्तकलासाथै जुत्ता चप्पल, खेलौना, झोला, टोपीसहितका घरेलु वस्तु प्रदर्शन गरिने छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष देवकी बुढाथोकीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि घरेलु उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादन बढाएर त्यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिला सशक्तीकरणको खाँचो औँल्याउँदै यस्ता घरेलु वस्तुको प्रवद्र्धन भएमा उनीहरुको पहुँचमा लगानी कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । करीब तीन लाख दर्शकले मेला अवलोकन गर्ने र करीब रु दश करोडको कारोवार हुने अनुमान गरिएको छ । देशका ४२ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको महासङ्घमा हाल एक हजार २०० महिला उद्यमी सहभागी छन् । मेलामा उद्योगको अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायत विषयमा विज्ञसम्मिलीत गोष्ठी बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो ३३ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। लामो समयदेखि घाटा बेर्होदै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हाल निरन्तर प्रगति पथमा लम्किरहेको छ । थप क्षमता सुधारका लागि १ सय करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रशासन विभागका प्रमुख गणेश कोइरालाले बताएका छन् । वि सं. २०७१ साल यता उद्योगले वार्षिक रु १८ देखि २० करोड मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ । वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएको यस उद्योगले ०४२ देखि उत्पादन शुरु गरेको हो । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका-९ सुचारू गरेकाे थियाे । जर्मन मोडलको उत्पादन प्रविधि रहेको उक्त उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिले विश्वमै उत्कृष्ट रहेको बताउँदै अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएकाले र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने कार्यरत कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । ४ सय जना कर्मचारी रहेका उक्त हेटौँडा सिमेन्टका भवन देखि र प्रविधिसम्म पुरानो भएता पनि गुणस्तर तथा आम उपभोक्ताको विश्वसनीयताकै कारण यहाँसम्म आइपुगेको बताएका छन्र । ८३ करोड रूपैयाँ घाटामा रहेको उद्योग हाल ५१ करोड रूपैयाँमा रहेपनि निरन्तर यस क्षेत्रमा रहेको बताएका छन् । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले आफूहरुको योजनामा साथ दिए सम्भाव्यताका आधारमा एक हजार २०० देखि दुई हजार ५०० टनसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । हाल दैनिक ७५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको र वर्षमा २७ लाख बोरा उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि २१ लाख बोरा उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । रासस  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २ करोड ३५ लाख ४४ हजार निक्षेप खाता छन् । १३ लाख १ हजार कर्जा खाता छन् । यो तथ्याङ्क २०७५ भदौ मसान्तको हो । विवाद गर्नु पर्दैन, राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा डुब्लिेकेशन छ । एक व्यक्तिले एक भन्दा निक्षेप खाता खोलेका हुन्छन् । एउटै कम्पनीले एक भन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । बैंकिङ सुविधा लिनेमा ९४.४८ प्रतिशत निक्षेपवाला छन् र ५.५२ प्रतिशत कर्जावाला छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले करिब ९४ प्रतिशत बैकिङ् ग्राहक लाभान्वित भएका छन् र कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा करिब ६ प्रतिशत ग्राहकलाई आर्थिक दाहित्व थपिन्छ । तर आम जनताको पक्षमा नीति बनाउने सरकारी अधिकारीहरु बैकिङ् ग्राहक मध्ये ६ प्रतिशतको पक्षमा बोलिरहेका छन् । ९४ प्रतिशत ग्राहकको पक्षमा आवाज बन्द भएका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सार्वजनिक मञ्चमा सबैभन्दा बढी जोड दिएर उठाउने विषय हो बैंक चल्ने निक्षेपकर्ताको पैसाले हो । निक्षेपकर्ताको हित र सुरक्षा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता हो । गभर्नर नेपालको यो विचारमा सबैको सहमति छ । सरकारी अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन, उद्यमी, व्यापारी सबैले स्वीकार गर्छन् । मंसिर १८ गते जनता बैंकले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत व्याज दिन घोषणा गर्यो । १९ गतेदेखि माछापुच्छ्रे बैंकले १२.५ प्रतिशत व्याज दिन थाल्यो । २० गते कुमारी बैंकले १३ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिन थाल्यो । अन्ततः व्याज वृद्धिले आयात वृद्धिलाई सघाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटालाई बढाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ । २० गते साँझ नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गभर्नर नेपाल आक्रोशित भए । निक्षेपको व्याजदर बढाएर राष्ट्र बैंकलाई नजिस्काउन चेतावनी दिए । त्यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंक मौन नबस्ने जनाउ दिए । त्यहि दिन बिहान मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा देखिएको मूल्य अस्थीरतालाई स्थीर बनाउने विधि खोज्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा कार्यदल बनाएका छन् । डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको उक्त समितिले काम गर्दैछ । यहि सातामा उसले समस्या समाधानको विधि सिफारिस गर्दैछ । यहि बीचमा उद्योगी व्यापारीहरु भावी नीतिमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सक्रिय भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २० बुँदे सुझाव गभर्नरलाई बुझाएको छ । व्याज वृद्धिको असर निक्षेपको व्याज वृद्धिले कर्जाको व्याज वृद्धि गर्छ । कर्जाको व्याज वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ । उत्पादन लागत वृद्धि हुँदा बस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य वृद्धि हुन्छ । अन्तिममा सर्बसाधारणलाई नै भार पर्ने हो । सरसरर्ती हेर्दा उद्योगीलाई पनि नोक्सान नहुनुपर्ने हो । तर हामीले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार तथा विश्वव्यापीकरणलाई भुल्नु हुन्न । नेपालको वित्तीय बजारमा मात्र कर्जाको व्याजदर उच्च हुँदा नेपाली उत्पादनको मूल्य विदेशी उत्पादनको तुलनामा महँगो हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली उत्पादन महँगो हुँदा विदेशी उत्पादनको उपभोग बढ्छ । नेपाली उद्योग थला पर्छन् । अन्ततः व्याज वृद्धिले आयात वृद्धिलाई सघाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटालाई बढाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई झन् ठूला बनाउँछ । हस्तक्षेप जरुरी निक्षेपकर्ताले राम्रो व्याजदर पाउँदा सरकारी अधिकारीहरुको टाउको दुःखेको छ र कर्जाको व्याज निर्धारण प्रक्रियामा बैंकहरुले अपनाउँदै आएको गलत अभ्यासप्रति सरोकारवाला सबैले मौन समर्थन जनाउँदै आएका छन् । व्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप जरुरी छ तर निक्षेपमा होइन, कर्जाका व्याजदरमा हस्तक्षप हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रभित्र ठूलो आक्रोश बढिरहेको छ । त्यो आक्रोस सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त पनि भईरहेको छ । यस्तो आक्रोश निक्षेपको व्याजप्रति छैन, कर्जाको व्याजदरप्रति आक्रोश बढेको छ । बैंकहरुले हिजो ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १३ प्रतिशत बनाए, ९ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १४ प्रतिशत बनाए, १० प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १५/१६ प्रतिशत बनाए । समस्याको जड यहिभित्र छ र उपचार पनि यहि खोजी हुनुपर्छ । ९ प्रतिशत व्याज तोकेर १५ वर्षको लागि घर कर्जा दिने । पछि निक्षेपको व्याज बढ्यो भनेर ९ प्रतिशत व्याज तोकिएको कर्जामा १४/१५ प्रतिशत व्याज असुली गर्न थालिएको छ । घर कर्जामा मात्र होइन, सवारी कर्जा, सेयर कर्जा, व्यापार कर्जा, उद्योग कर्जा सबैमा यस्तै भएको छ । जसरी मुद्दती खातामा, ऋणपत्रमा व्याजदर स्थीर हुन्छ त्यसरी नै जति अवधिको लागि ऋण सम्झौतामा भएको छ त्यति अवधिको लागि ऋणको व्याजदर स्थीर राखिनुपर्छ । यहाँँ बैंकहरु प्रोफेशनल भएनन्, ऋणीमाथ जबर्जस्ती गरिएको छ । बैंकहरुले अभ्यास गरेको यस्तो शैली नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यहि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । जसरी मुद्दती खातामा, ऋणपत्रमा व्याजदर स्थीर हुन्छ त्यसरी नै जति अवधिको लागि ऋण सम्झौतामा भएको छ त्यति अवधिको लागि ऋणको व्याजदर स्थीर राखिनुपर्छ । यो विधिमा जाँदा न ऋणिलाई समस्या हुन्छ, न निक्षेपकर्तालाई समस्या हुन्छ । बैंकहरुको नाफा पनि घट्दैन । व्याजदरको अस्थीरताले बैंकका सीईओहरुलाई पनि धेरै टाउको दुखाउँदैन । यसो गर्दा एकदिन अघि मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज दिने, भोलिपल्ट १३ प्रतिशत व्याज घोषण गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुन्छ । एकै पटक ३० प्रतिशत व्याज बढाउने निर्णय गर्नुपूर्व बैंकहरुले व्याज आम्दानीको स्रोत विश्लेषण गर्न बाध्य हुनेछन् । व्याजदर नियन्त्रण गर्ने विधि अरु पनि हुन सक्छन् । स्प्रेडदर घटाउने, बेसरेट क्यालकुलेशन विधि परिवर्तन गर्ने, निक्षेपको अधिकतम व्याजदर सीमा तोक्ने विधि पनि हुन सक्छन् । तर खुट्टामा काँडो विजेको छ, तोलु कोट्याएर काँडो निस्कदैन । बजारको आवश्कता र वाध्यता पनि हेरिनुपर्छ । आज धेरै बैंकहरुले १३ प्रतिशतभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । कर्जाको माग वृद्धिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको हो र निक्षेपको व्याज बढेको हो । जतिबेला आर्थिक वृद्धि २/३ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो त्यतिबेला पनि कर्जाको व्याजदर १०/११ प्रतिशत नै हुन्थ्यो । अर्थात आर्थिक वृद्धिदर भन्दा तीन गुणा बढी कर्जाको व्याज देखिन्थ्यो । अहिले आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । १३/१४ प्रतिशतमा व्यवसायीले कर्जाको माग गर्नु गलत पनि होइन । यस्तो अवस्थामा निक्षेप वृद्धिका लागि बैंकहरुले गरेको सकारात्मक प्रयासलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । विगतमा १०, ११ वा १२ प्रतिशत जतिमा कर्जा लगानी सम्झौता भएको छ त्यसमा स्थीर रहन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने हो भने सबैको हित हुने देखिन्छ । तीन महिनाको लागि मात्र होइन, संधैको लागि स्थीर बनाइनु पर्छ ।

काठमाडौं । २०७४ सालको साउन देखि कार्तिक महिनासम्म पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्याँस र हवाई इन्धन गरी ७३ अर्ब ९६ करोड रुपैंयाको आयात भएको थियो । यो वर्षको साउन देखि कार्तिक महिनासम्ममा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन गरी १ खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाको आयात भएको छ । २०७४ सालको साउन देखि कार्तिकसम्मको तुलनामा २०७५ सालको साउन देखि कार्तिकसम्म ४८ अर्ब ३६ करोड बढिको इन्धन आयात भएको छ । २०७५ सालको साउन देखि कार्तिकसम्म १३ अर्ब १४ करोडको पेट्रोल, ३५ अर्ब ३६ करोडको डिजेल, १३ अर्ब १४ करोडको मट्टीतेल, ११ अर्ब १८ करोडको ग्याँस र ४ अर्ब ९० करोडकोहवाई इन्धन आयात भएको छ । २०७४ सालको साउन देखि कार्तिकसम्म ८ अबको पेट्रोल, २० अर्ब १३ करोडको डिजेल, ३६ अर्बको मट्टीतेल, ६ अर्ब २३ करोडको ग्याँस र ३ अर्ब ६ करोडकोहवाई इन्धन आयात भएको छ । नेपालमा यातायतका साधन दिन दिनै बढदै गहिरहेको छ । हाल इन्धनबाट सञ्चालन हुने साना ठूला गरि ३२ लाख यातायात छन् ।

काठमाडाैं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, यूकेएड सक्षम र हेफर इन्टरनेशसनल नेपालबीच सरलीकृत लघुकर्जा सेवा सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार तीनै संस्थाले संयुक्त रुपमाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिला उद्दमी तथा कृषकहरुकाे जीवनस्तरमा आर्थिक सुधारका लागी सरलीकृत लघुकर्जा दिने छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंककातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुमन शर्मा, यूकेएड सक्षमको तर्फबाट टिम लिडर निर्मल दाहाल र हेफर इन्टरनेशनल नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय निर्देशक डा. शुभ नारायण महतोेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा सीईओ शर्माले यस सहकार्यबाट देशभरका १४ वटा जिल्लाबाट महिला उद्यमी, कृषक तथा साना उद्यमीलाई बिना धितो सरलीकृत कर्जा दिने बताएका छन् । साथै, बैंकले कुल ४,३०० कृषक एवं महिला उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्ने, ३,०००को संख्यामा खाता खोल्ने, देशभरका विभिन्न क्षेत्रबाट वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने छ । त्यस्तै, बैंकले नेपालमै पहिलो पटक नौलो कर्जा सेवा “किसान क्रेडिट कार्ड”को सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको सीईओ शर्माले बताए । सक्षम यूकेएडको वित्तीय सहयोग प्राप्त एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रम हो । यसलाई नेपालमा डिफिड नेपालका लागि लुइस बर्जरले विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । हेफर ईन्टरनेशनल नेपाल साना किसानहरुको दिगो बिकासमा अग्रणी भुमिका खेल्ने अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रुपमा परिचित छ । हाल हेफरले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा २२६ वटा महिला उद्यमी सहकारीहरुलाई कर्जा तथा वित्तमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । ‘सन २००८ को महामन्दी ताका जर्मनीमा बैंकहरुमा सर्वसाधारण पैसा लिन लाइन लागेका थिए, सरकारले संकट निम्तिने देखेपछि बैंकहरुले पैसा नदिए आफुले दिने घोेषणा गरिदियो, त्यो घोषणाकै कारण संकट समाधान भयो, अहिले नेपाली सेयर बजारमा संकट आएको छ, सरकारले पनि त्यस्तै केहि उपाय ल्याउनु पर्छ’, यो भनाई कुनै लगानीकर्ताको नभएर पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हो । संसदको अर्थ समिति बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सेयर कर्जा हाउजिङ कर्जा जस्तो असुरक्षित नहुने भएकाले त्यसको सिमा ६० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि फरक नपर्ने बताइँरहदा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले टाउको हल्लाएका थिए । हाल केन्द्रिय बैंकले सेयर कर्जाको मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशतमा सिमित गरेको छ ।  सेयर बजारमा सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा पाण्डेले राखेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदर वृद्धि हुँदा सेयर बजार ओरालो लागेको बताएका थिए । उनले नागरिकले बैंकमा निक्षेप राख्ने र सेयरमा लगानी गर्ने विकल्पमध्ये एउटा छान्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अहिलेका लागि सेयर होल्ड गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । पुर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट््टराईले भैँसी देखि जोगी तर्सने र जोगीदेखि भैँसी तर्सने अवस्था सृजना भएको धारणा राखे । उनले त्यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य आवश्यक रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । पुँजीबजारको विकास र सुधारका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लिएको नीति बाधक भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागप्रति नेपाल पुँजीबजार संघले असहमति जनाएकाे छ । संघको सोमबार राती बसेको बैठकले अन्य कागहरुमा भने ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको संघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताकाे एक समूहले पूँजीबजारकाे सुधारका लागि शेयर कर्जाकाे मार्जिन  ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, ब्राेकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङकाे सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एनअारएनका लागि पुँजीबजारमा लगानी  लगायतका १० बुँदे माग गर्दै अाइतबारदेखि रिले अनसनमा बस्दै अाएका छन् ।

काठमाडौं । मुद्रा बजार र पुँजी बजारको विषयमा अध्ययन गर्न गत साता गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिमा सरकारले लगानीकर्तासम्बद्ध दुर्इ संघका प्रतिनिधिलार्इ समावेश गरेकाे छ ।  नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिलाई  उक्त समितिमा राखेको हाे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, दुर्इ लगानीकर्ताको प्रतिनिधि रहने एक अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा लगानीकर्ताको तर्फबाट फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष राधा पाेखरेलले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । उक्त समितिमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि कसरी छनौट गर्ने भन्ने विवाद थियो । हाल अम्बिका प्रसाद पौडेल अध्यक्ष भएको नेपाल इन्भेष्टर फोरम, उत्तम अर्याल अध्यक्ष भएको सेयर लगानीकर्ता संघ, राधा पोखरेल अध्यक्ष भएको पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ दर्ता भईका संस्था सक्रिय छन् । साथै दर्ता नभएको तर संगठित रुपमा दवाव समूहको रुपमा काम गर्ने अन्य समूह पनि सक्रिय रहेका छन् । सरकारले दुर्इ लगानीकर्ता संघकाे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि अाफुहरुलार्इ वास्ता नगरेपछि शेयर लगानीकर्ता संघ सरकारसँग असन्तुष्ट भएकाे छ। सेयर लगानीकर्ता संघको उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले सरकारी निर्णयको आलोचना गरे । ‘कानुनी रुपमा सक्रिय सबै संस्थाको प्रतिनिधि रहेको समितिले मात्र समस्यामा समाधान गर्न सक्छ । उक्त समितिमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ फुल्लेलले भने ।

काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट गर्ने ४२ फर्महरुका विरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड विगो दावीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले विगत ७ माहिनाको अवधीमा विभिन्न ४२ वटा फर्महरुका विरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड १७ लाख ६ हजार १ सय २६ रुपैंयाँ ४० पैसा विगो दावीसहित विभिन्न अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।  राजश्व चुहावटकाे मुद्दामा काे काे परे ? मैनालीले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सो मात्रामा विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । मैनालीले जेठ ७ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । विभागले ४२ वटा फर्मसँग ३ अर्ब २७ करोड ५२ लाख ४६ हजार ६ सय ८३ रुपैंयाँ ४० पैसा धरौटी माग गरेको छ । ती फर्महरुले २२ करोड ५७ लाख ९८ हजार १ सय ३९ रुपैंयाँ धरौटी बुझाएका छन् । उनीहरु विरुद्ध ३ बर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि विभागले आफ्नो काममा तिब्रता दिएको थियो । ७ महिना नपुग्दै विभागले ४२ व्यवसायी विरुद्ध राजश्व अनुसन्धानको मुद्दा हालेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रवक्ता रहेका मैनालीले विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि विभागको सक्रियता बढेको हो ।

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा लागू हुने भएको छ । सरकारले ल्याएको उक्त ऐनसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा लागू हुने भएको हाे । यो सँगै देशभरका ८० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा रोकिएको छ । अध्यादेश लागू भएको २१ दिनभित्र कर्मचारीको समायोजन भइसक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त एेनमा विभिन्न तहमा समायाेजन प्रयाेजनका लागि कर्मचारीहरुबाट माग गर्ने र ताेकिएकाे प्राथमिकताक्रमअनुसार चाहेका स्थानहरुमा जान सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले कार्यपदकाे जेष्ठता, कार्यरत पद भन्दा तल्लाे श्रेणी वा तहकाे पदकाे जेष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेकाे प्रदेश वा स्थानीय तह, हालकाे स्थायी वसाेबासकाे ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरकाे जेष्ठतालार्इ क्रमश: प्राथमिकताक्रमकाे अाधार बनाएकाे छ ।

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले ३६ करोडको नयाँ बखेडा झिकेको छ । भूकम्पका कारण कामको प्रकृति बदलिएर बढी दायीत्व परेको भन्दै कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँ अतिरिक्त भुक्तानी मागेको थियो । कन्सल्टेन्टले २८ करोड अतिरिक्त दायीत्व बढेकाले भुक्तानी दिनुपर्ने भनेको थियो । सोही अनुसार आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई सो मात्रामा भुक्तानी पनि गरिसकेको थियो तर ठेकेदारले डिस्प्युट एडमिनिट्रेसन बोर्डमा उजुरी दियो । बोर्डले थप ३६ करोड दिनु पर्ने निर्णय सुनायो । बोर्डको त्यस्तो निर्णयसँगै ठेकेदार कम्पनीले ३६ करोड भुक्तानी नदिए जनवरीदेखि काम रोक्ने चेतावनी दिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले विकास समिति बैठकमा जानकारी दिए । यद्यपी हालसम्म भने ठेकेदारले काम गरिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास विकास बोर्डले ३६ करोड थप भुक्तानी दिने डिस्प्युट बोर्डको निर्णय प्रति असहमति जनाउँदै असहमति पत्र(नोट अफ डिस स्याटिस्फ्याक्सन) लेखि सकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले माघ मसान्त भित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झारिसक्ने दावी गरेका छन् । उनले मेलम्चीबाट सुरुङमा पानी हालेको एक हप्ताभित्र सुन्दरीजलमा झारिसक्ने प्रतिववद्धता व्यक्त गरेका हुन् तर ठेकेदार कम्पनीको ३६ करोड सम्बन्धी मुद्धा मिलाउन नसकिए जनवरीबाट काम रोक्ने चेतावनी दिएको पनि उनले सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।

काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले बाँकेको कोहलपुरमा आफ्नो शाखाको औपचारीक समुद्घाटन गरेको छ । प्रमुख अतिथि कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर रावतले आफ्नो समुद्घाटन मन्तव्यमा गण्डकी विकास बैंकलाई कोहलपुरमा स्वागत गर्न पाउदा अत्यन्तै खुसी भएको बताए । बैंकका सञ्चालक कृष्ण बहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्ज शाखाका उपनिर्देशक नारायण प्रसाद पोख्रेल, कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य संघ कोहलपुरका अध्यक्ष चक्र अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा एवं बैंकको गतिविधिका बारेमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले जानकारी दिए । बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका साथै देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी ७७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको अत्याधुनिक बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । गत असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप रु. २३ अर्ब ७२ करोड र कर्जा तर्फ रु.२१ अर्ब २४ करोड भएको यस बैंकले तीन महिनामा सञ्चालन नाफा १५ करोड आर्जन गरेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १६ वटा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग शनिबार जनकपुरमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका हुन् । प्राधिकरणले यस अघि नेपालगंज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी शुसासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि हुने आक्रामण नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासनलगायतसँग समन्वय गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पुनले प्राविधिक र मानवीय कारणबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उच्च मनोवलकासाथ लाग्न निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यलयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । चुहावट नियन्त्रणमार्फत आम्दानी बढाउन, प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिनु पर्ने शुल्क असुलीमा कडाई गर्न, खर्च तथा कोटेसनबाट गरिने खरिद नियन्त्रण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन घिसिङले निर्देशन दिए । उनले विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले मिटर र विद्युत जडानको माग गर्दै आउने ग्राहकलाई विभिन्न वहानावाजी गर्दे हैरानी नदिन निर्देशन दिए । ५ वर्षभित्रमा सरकारले ५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने सरकारी योजना पूरा गर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गर्दै थ्रि फेज लाइन जडानलाई प्रोत्साहन गर्न, आफ्नो शाखा अन्तर्गतका अधुरा काम सक्न निर्देशन दिए । प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशन शान्तिलक्ष्मी शाक्यले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, पुराना सामग्रीको लिलामी गर्न, कार्यालयका सरसफाइ लगायतका ध्यान दिन निर्देशन दिइन् । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाईमुख्य लक्ष्य(टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०।४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत चुहावट चुहावट ३१.३० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युच चुहावट २८.७५ प्रतिशत छ । चालु आवमा विद्युत चुहावटलाई घटाएर औसतमा २२.१९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियान, प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, हरेक वितरण केन्द्रलाई लक्ष्य दिइएर काम भइरहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए ।

काठमाडौं । “नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं” र “मेहनत, श्रृजना, उत्पादन र वस्तु मैरै नेपालको” भन्ने नाराका साथ नेपाल १५औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ आगामी फागुन तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा फागुन २३ देखि २७ गतेसम्म घरेलु उद्योग महोत्सव-२०७५ आयोजना गर्न लागेको हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारको कार्य मुलुकको समृद्धीतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै चार लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘हाम्रो जस्तो देशमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू आर्थिक विकास र समृद्धीका संवाहकका रुपमा रहेका भएतापनि प्रविधि प्रयोग र अन्य क्षमता विकासका हिसाबले यस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको हुँदा आकर्षक प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् जसका कारणले युवा पुस्ता यस्ता उद्योगप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।’ अध्यक्ष सिंहले भने- ‘परिणामतः यस्ता उद्योगहरूमा पुस्ता हस्तान्तरणको समस्या रहेको छ । यस्तै पक्षलाई सम्वोधन गर्न र एक अर्काबाट सिक्न तथा ज्ञान र सीप आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले धेरै अगाडी देखि नै नियमित रुपमा राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्दै आएको छ ।’ विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रुपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको सन्दर्भमा यो प्रदर्शनी यस वर्ष “नेपाल १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५” को नाममा आयोजना हुँदैछ । उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने यस मेलाले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षण हुनेछन् । प्रदर्शनीमा नेपालका सबै प्रदेश र जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहने छ र प्रदर्शनीमा २०० वटा स्टलको व्यवस्था हुने र दुई लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सात करोड रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोवार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने मेलाको सह-आयोजकको रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय-राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम रहने छन् । त्यसैगरी अन्य सरकारी निकाय तथा गैह«सरकारी संघसंस्थाहरु यसका प्रवद्र्धक र सहयोगी रहनेछन् ।

बेझाङ। पाल्पाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको रामपुर नगरपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको भवन बनाउन थालिएको छ । यहाँ सञ्चालन हँुदै आएको रामपुर अस्पताललाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पचास शय्याको सरकारी अस्पताल बनाउन लागिएको हो । हाल १५ शय्याको क्षमतामा सञ्चालित उक्त अस्पतालले अब घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित क्षमता बढाएर ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि रु २२ करोड २२ लाख पाँच हजार ३८३ को बजेट टुछ्याइएकामा रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले करीब रु १८ करोड ५० लाखमा सम्झौता गरी सो भवन निर्माण थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पुसदेखि निर्माण शुरु भएको उक्त भवनको हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कम्पनीका इञ्जिनीयर जितेन्द्र चौधरीले बताए। विसं २०७५ कात्तिक १६ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति रहे पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः डेढ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको इञ्जिनीयर चौधरीले बताए। विसं २०५२ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा गरिएकामा २०६७ मा १५ शय्यामा स्तरोन्नति भई सेवा दिँदै आएको थियो । निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि हाडजोर्नी, फिजिसियन सर्भिस, रेडियोलोजिष्टलगायत अत्याधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने अस्पतालका मेसु डा बिनेश झाले बताए ।उक्त अस्पतालबाट पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासीका गण्डकीबेँसी क्षेत्रका पाँच लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुनेछन्। रासस

पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–२० स्थित भलामखोलामा रु एक करोड ९२ लाख ६८ हजार ९४७ लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । नेपाल सरकारको रु एक करोड ७३ लाख ४२ हजार ५२ र रु १९ लाख २६ हजार ८९४ स्थानीय जनसहभागितामा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले शनिबार नवनिर्मित पुलको उद्घाटन गर्दै पुल निर्माणसँगै यस क्षेत्रको विकासको ढोका खुलेको बताए। प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाअन्तर्गत पोखरा ११ देखि २० को भलाम, चण्डी देउराली, हरिहर गुफा, डाँडागाउँ हुँदै वडा नं १६ को अर्मलासम्म जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने बताउँदै उनले उक्त योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय वासिन्दाको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले सडक पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले पुल निर्माणसँगै पोखराको भलामदेखि मौजासम्म उत्पादित कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै त्यस क्षेत्रका कृषकको समृद्धिमा सहयोगी बन्ने बताए। पुलबाट पोखरा ११ को फूलबारी मणिपाल, भलाम मौजा र बाटुलेचौरसम्मका स्थानीय वासिन्दा लाभान्वित हुने पोखरा २० का वडाध्यक्ष सीम गुरुङले जानकारी दिए। पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुन खत्री, वडा सदस्य भीमप्रसाद बास्तोला, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका जिल्ला प्राविधिक इञ्जिनीयर नारायण बराल र नेकपा कार्यदल कास्कीका सदस्य सुशील बस्नेतले सडकको महत्वमाथि प्रकाश परेका थिए। रासस